थातथलोमा जोखिम छ, बसाइँ हिँड्न मन छैन

  • विपद्

- यम बम

वैशाख ०७२ को भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बस्तीमध्ये एउटा हो, गोरखाको लाप्राक । लाप्राकका ५ सय ७२ घरपरिवारका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गुप्सीपाखामा निर्माण थालेको एकीकृत नमुना बस्तीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विडम्बना ! लाप्राकका कतिपय बासिन्दा आफ्नो थातथलो छाड्न मानिरहेका छैनन्, कतिले त पुरानै बस्तीमा घर ठड्याइसकेका छन् । यद्यपि भेडीगोठ र गौचरन रहेको गुप्सीपाखामा सर्न उनीहरूले चिठ्ठा थुतेर घर छनोट गरिसकेका छन् ।

आशंका उब्जन्छ, लाप्राकबासी नयाँ घरको चिठ्ठा थुते पनि फेरि पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको पुरानै स्थानमा बस्ने त होइनन् ? हालै लाप्राकका बासिन्दासँग भलाकुसारी गरेर फर्केका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नापी अधिकारी उत्तम लामिछाने भन्छन्, “नयाँ पुस्ता सर्न तयार भए पनि पुरानो पुस्ता भने थातथलोमै बस्न रुचाउँदो रहेछ । लाप्राकमा पनि त्यही देखियो ।”

यसअघि नेपालले गरेका स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा भूकम्पपीडितले जोखिमका बीच आफ्नै गाउँठाउँमा बस्ने चाहना दोहोर्‍याएका थिए । लाप्राकजस्तै पीडितका लागि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका पानीपोखरीमा एकीकृत बस्ती बन्दै छ । बोसिम्पाका ७६ घरधुरीलाई पानीपोखरीमा सार्ने प्राधिकरणको योजना छ । लाप्राकबासी आफ्नो थातथलो छाड्न नचाहिरहेका बेला सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिवारलाई समेटेर एकीकृत बस्ती निर्माणको योजना अगाडि सारेको छ ।

‘आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुत्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन नजिकको सुरक्षित स्थानको एकीकृत बस्तीमा सारिनेछ,’ आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा परेका बस्ती तथा छरिएर रहेका घरपरिवारलाई एकीकृत गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्न ५० करोडको बजेट छ ।यस वर्ष तीन वटा एकीकृत बस्ती निर्माणको काम थाल्ने सहरी विकास मन्त्रालयको योजना छ । योजनामा उल्लेख भएअनुरूप बाढीको जोखिममा रहेकालाई समेटेर सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका तथा पहिरोको जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई समेटेर मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका र डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकामा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनेछ । “डडेल्धुरामा जग्गा प्राप्तिका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको छ, अन्य ठाउँमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, “बस्तीमा खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुनेछ ।”

सरकारले २ वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बनाउने उद्घोष गरेको छ । तर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि स्वीकृत हुनुबाहेक ठोस प्रगति छैन । ओखलढुंगाको रामपुर, रौतहटको भंगाभवानीपुर, सिन्धुलीको कपिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको गम्था, बझाङको चौधारी र बाजुरामा एकीकृत बस्ती बनाउन गत आवमा छनोट भए पनि काम अगाडि बढेको छैन । ०७२ को अध्ययनले तीबाहेक २४ वटा एकीकृत बस्ती बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

९ पुस ०७५ मा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिम स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी घडेरी प्रदान गर्ने योजना छ । घर निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ र पहाडी सहरी तथा तराई क्षेत्रमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस हिसाबले अब बन्ने एकीकृत बस्तीमा कम्तीमा २५ वटा घर अनिवार्य हुनेछन् । सडक, खानेपानी, ढल, खुला क्षेत्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय, विद्युत्लाई बस्ती विकासको मापदण्ड तोकिएको छ ।

प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई सारेर एकीकृत बस्ती बनाउन उत्तिकै चुनौती हुन्छ । पाटन संयुक्त क्याम्पस, मानवशास्त्रका प्राध्यापक पुष्प राई भन्छन्, “थातथलो भूमिसँग मात्र जोडिएको हुँदैन । सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्ष पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पुस्तौँदेखि बसिरहेको क्षेत्र छाड्न गाह्रो हुन्छ ।” थातथलोसँगको दूरी धेरै टाढा नहुने गरी नजिकै बस्ती स्थानान्तरण गर्दा उत्तम हुने ठान्छन् उनी ।

हुन त कार्यविधिअनुसार एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरणपछि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं संघसंस्थाको समन्वयमा आयआर्जनसहित जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । तर गाउँघरमा जीविकोपार्जनको मुख्य आधार खेतीपाती र पशुपालन नै बढी हुन्छ । सरकारले घडेरी दिएर घर बनाइदिने भए पनि जीविकोपार्जनको माध्यम पुरानै खेतबारी नै हुन्छ, जुन एकीकृत बस्तीमा हुँदैन ।

बस्ती बसेको ठाउँ जोखिममा भए पनि स्थानीयसँग जमिन, चरन क्षेत्र र पानी रहने भएकाले स्थानान्तरित हुने सम्भावित नयाँ ठाउँमा सबै सुविधा नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता आफैँमा अस्वाभाविक नभएको राई बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारी योजना घर सार्नका लागि मात्र नभई सुरक्षित महसुस हुने गरी रीति, संस्कृतिमा पनि असर पर्नुभएन ।”

भूगर्भविद् सुबोध ढकाल एउटै पहाडको फेदीदेखि टुप्पोसम्मका ठाउँठाउँमा बस्ती हुने र तिनमा पूर्वाधार पुर्‍याउने नाममा अव्यवस्थित रूपमा डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम हुने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “नयाँ बनाइने एकीकृत बस्तीको पनि भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ । हेर्दा सुरक्षितजस्तो देखिए पनि बाढीपहिरोको जोखिम हुन सक्छ ।” ढकाल नेतृत्वको भूगर्भविद्को टोलीले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले पनि चुरेका २२ जिल्लामा १० हजार ठाउँमा पहिरो रहेको र त्यसमा पनि १ सय हाराहारी जोखिमयुक्त स्थल रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बस्ती स्थानान्तरणमा नेपालसँग त्यति धेरै अनुभव छैन । पञ्चायतताका पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरेर पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई मलेरिया उन्मूलन भएका तराईका पूर्वमा झापा, मोरङदेखि पश्चिममा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसबाहेक प्राकृतिक विपद्, निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा बस्ती सारिए पनि ०७२ को भूकम्पमा बस्ती स्थानान्तरणको खासै प्रयोग भएन ।

सुरुमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि सडक, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्यसहित आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पछि हटेको थियो । नमुनाका रूपमा केही एकीकृत बस्ती बनाइए पनि भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न नगद नै दिइँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बस्न असुरक्षित रहेका २ सय ८२ बस्तीका ४ हजार १ सय ३० लाभग्राहीलाई घडेरीबापत बढीमा २ लाख रुपैयाँका दरले दिइनेछ । बढी जोखिमा पर्ने बस्ती गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका छन् । त्यस्तो अनुदान लिने लाभग्राही हालसम्म २ हजार १ सय २५ मात्र छन् । यी लाभग्राहीलाई पनि अन्यसरह घर बनाउन थप ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ ।

बल्खुस्थित ओरियन्टल कोलोनीमा बाढी पसेपछि उद्धारमा खटिएका सैनिक


नापी अधिकारी घिमिरेका अनुसार ढुंगा झर्ने, पहिरोको जोखिम, भिरालो जमिन चिरा परेको छ/छैन हेरेर र जग्गा निर्धारण गरेर बस्न उपयुक्त भए/नभएको प्रतिवेदन लिएर माक्र किन्ने गरिएको छ । यस्तो रकम व्यक्तिका नाममा दिइँदैन । पारित लिखतका आधारमा जग्गा बिक्रेतालाई नै दिने गरिएको छ । क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले ४ सय ७५ बस्ती सार्नुपर्ने औँल्याएको थियो । पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैँले अध्ययन गरी यस्तो बस्तीको संख्या २ सय ८२ मात्र कायम गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७२ मा गरेको अध्ययनअनुसार बाजुरामा पहिरोको दृष्टिले जोखिमयुक्तका साथै छरपस्ट बस्ती अधिक छ ।


बाढीपीडितलाई आवास खोइ ?

०७४ साउन अन्तिम साताको बाढीले तराईका ३५ जिल्लामा जनधनको क्षति गर्‍यो, मुख्य बाली धान उत्पादनसमेत ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टनमा खुम्चियो । त्यो वर्षको बाढीबाट विस्थापित ४० हजार ४ सय ६३ घरपरिवारलाई घर बनाइदिने निर्णय पनि गरेको थियो, तत्कालीन सरकारले । बाढीबाट पूर्ण क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख र आंशिक क्षतिग्रस्तका लागि १ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमै गएन । ६ कात्तिक ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विशेष बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना एकाइ’ गठन गरे पनि वर्तमान सरकारले खारेज गरिदियो । बाढीपीडितका लागि घर बनाउने योजना अलपत्र छ ।

यो वर्षको बाढीबाट २४ सय घरमा पूर्ण क्षति पुगेको गृह मन्त्रालय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको प्रारम्भिक अनुमान छ । केन्द्रका प्रमुख देव खनाल भन्छन्, “पूर्ण विवरण आइसकेको छैन ।” २९ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गृह मन्त्रालयको समन्वयमा क्षतिको विवरण तयार पार्ने र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि थप निर्णय गर्ने’ बाहेक ठोस निर्णय गर्न सकेन ।

तराईमा बाढी नियतिजस्तै बनेको छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै क्षेत्रमा बाढी आउँछ । तर सरकार बाढीपीडितको पुनर्स्थापनामा उदासीन देखिन्छ । ०७४ को बाढीबाट विस्थापित भएका मात्र होइन, ०६५ मा सुदूरपश्चिममा आएको बाढीबाट विस्थापितहरू अझै सामुदायिक वनमा बसिरहेका छन् ।

सरकारले विपद्को जोखिममा रहेकालाई स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याए पनि त्यसले बाढीपीडितलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकेको छैन । बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने रौतहटको भंगभवानीपुरमा एकीकृत बस्ती बनाउने सहरी विकास मन्क्रालयको योजनामा समेटिएको छ तर काम अगाडि बढेको छैन । बाढीका बेला विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अशक्त बढी प्रभावित हुन्छन्, आपतकालीन आवासको समेत व्यवस्था छैन । विद्यालय, सामुदायिक भवन, खुला चौर उनीहरूको आश्रयस्थल हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, रौतहट, चितवन, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीमा आपतकालीन आश्रयस्थल (इमरजेन्सी सेल्टर) निर्माण गर्न असारमा मात्र बजेट निकासा भएको थियो ।


नसिकेको पाठ

२६ असारदेखि चार दिनसम्मको झरीसँगै बाढीपहिरो र डुबानले विनाश निम्तायो । गृह मन्त्रालय, आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार २ साउनसम्म ९० जनाको ज्यान गइसकेको छ भने २९ बेपत्ता छन् । सबैभन्दा धेरै रौतहटमा १० जनाको मृत्यु भएको छ, ललितपुर र सिरहामा ६/६ जनाको ज्यान गएको छ । तराईमा झन्डै १२ हजार घरपरिवार विस्थापित भएकामा डोल्पामा पनि ४ घर विस्थापित बने । कुल २४ सय घरमा क्षति पुगेको छ ।

मध्य तथा पूर्वी नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्रमा केन्द्रित वर्षाले ३१ जिल्लामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍यायो । काठमाडौँ उपत्यका पनि डुबानबाट अछूतो रहन सकेन । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कुलेखानी मार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्ड केही दिन अवरुद्ध बने । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरे पनि सरकारले विपद्पछि उद्धारबाहेक त्यसअघि सतर्कताको कदम चाल्न सकेन ।

१ साउनमा सरकारी टोलीले बाढीबाट बढी प्रभावित जिल्ला रौतहट पुगे पनि हेलिकप्टरबाटै अवलोकन गर्‍यो, स्थानीय अधिकारीलाई भेटेर वस्तुस्थितिको जानकारी लियो । टोलीमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित अन्य मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए ।

तराई डुबानको कारण बारा, पर्सा, रौतहट र सप्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउँदाको परिणाम ठानिन्छ । तर अवलोकनमा गएका गृहमन्त्री थापाले भनिदिए, “त्यो (भारतीय) बाँधभन्दा पनि हाम्रोतिर ठीक ढंगले तटबन्धन गर्न सक्यौँ भने त्यसले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।”

यस पटकको झरीमा सबैभन्दा बढी पानी परेको २७ असार बेलुकासम्म हो । २४ घन्टे अवधिमा सिमरामा ३ सय ११.९ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो भने काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय १५ मिलिमिटर । सिमरामा यसअघि २ सय ६६.४ मिलिमिटर वर्षाको रेकर्ड तोड्नुबाहेक यो वर्षको मनसुनी वर्षा ज्यादै ठूलो होइन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् प्रतिभा मानन्धर भन्छिन्, “लामो समयदेखि कमजोर रहेको मनसुन सक्रिय हुँदा झरी परेको थियो तर यो धेरै ठूलो होइन ।”

नेपाल बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को हिसाबले जोखिमयुक्त मानिन्छ । त्यसमा पनि पानीजन्य विपद्को जोखिमका दृष्टिले नेपाल ३० औँ स्थानमा छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै विपद्का ठूला घटना हुने गरेको दृष्टान्त छ । नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ, हुरीबतासजस्ता विपद्ले औसतमा ४ सय ८५ को ज्यान जान्छ, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन्छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक केलाउँदा ०७५ मा मात्रै विपद्का कारण ४ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

तर विपद् जोखिमबारे पर्याप्त सूचना र ज्ञानको कमी हुनु, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माणबीच आवश्यक तालमेल कमी हुनु, विपद् उत्थानशील प्रक्रियाको कमजोर अवलम्बन, जोखिम नक्सांकन नहुनु, प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन, सूचना प्रणाली व्यवस्थापन अभाव र आपतकालीन अवस्थाका लागि दक्ष, पर्याप्त मानव स्रोत, उपकरण एवं राहतको कमीका कारण बाढीपहिरोलगायतका विपद्बाट जनधनको क्षति बढी हुने गरेको छ । पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति घटाउन नसकिने होइन । तर जिम्मेवारी बोध नै भएन, प्रशासन सुस्त छ, राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन ।”

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणको परिकल्पना गरेअनुसार नियमावली जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तर प्राधिकरण गठन अझै हुन सकेको छैन । बरु जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग गत वर्ष नै खारेज भयो ।

नेपालको मौसम इतिहासमा डरलाग्दो विपद्को घटना भएको वर्ष हो, साउन ०५० । त्यो बेला मध्यतराईको सर्लाहीमा बाढीले वितन्डा मच्चायो, व्यापक धनजनको क्षति पुर्‍यायो । १ हजार ३ सय ३६ जनाको ज्यान लियो । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको रिजर्भवायरमा ठूलो परिमाणमा बालुवा भरेर भत्काइदियो भने पृथ्वी राजमार्गका बेल्खु, मलेखुलगायत तीन ठाउँका पुल बगेका थिए । त्यो वर्ष मकवानपुरको टिस्टुङ क्षेत्रमा २४ घन्टामा ५ सय ४० मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।

७ साउन ०५९ मा उपत्यकाको बाग्मतीमा भीषण बाढी आउँदा क्षति निम्त्याएको थियो । सोही वर्ष गण्डक परियोजनाको बाँधसमेत भत्काएको थियो । ०६५ मा तराईमा बाढीले वितन्डा मच्चायो, तटबन्ध फुट्दा सप्तकोसीमा बाढी आयो । ०६५ मा तराईमा आएको बाढीले सप्तकोसी ब्यारेजको बाँधमा समेत क्षति पुर्‍याएको थियो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मनसुन आपतकालीन कार्ययोजना–०७६ पनि खोज, उद्धार र राहतमै केन्द्रित थियो ।

प्रकाशित: श्रावण ६, २०७६