क्यालेन्डर पछ्याउने हो भने अबको १ सय ६० दिनपछि नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सुरु हुनेछ । पर्यटकको आतिथ्य र गन्तव्य पूर्वाधारको सुबिस्ताका लागि तयारीमा खर्चिने समय घर्किदै छ । त्यसका लागि सरोकारवाला रातदिन खटिनुपर्ने हो । तर दृश्य ठीक उल्टा छन् ।

भ्रमण वर्ष सचिवालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उदासीनता देख्दा भिजिट नेपाल–२०२० जस्तो महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजना बिलखबन्दमा पर्ने निश्चित छ । यो भद्रगोल सुधार्न सरकारको तत्परता त के, पर्याप्त खोजखबरसमेत छैन ।

२९ साउन ०७४ मा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० घोषणासँगै २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लियो । यो लक्ष्य छुन पोहोरभन्दा दोब्बर पर्यटक नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, त्यसका लागि दैनिक ५ हजार ४ सय ८० पर्यटक आउनुपर्ने हो ।

सन् २०१९ को पछिल्लो चार महिनामा ४ लाख ४५ हजार १ सय ९ अर्थात् दैनिक ३ हजार ७ सय ९ जना पर्यटक मात्र नेपाल आए । अहिलेको संख्या कायम रहे अर्को वर्ष कम्तीमा पनि दैनिक १ हजार ७ सय ७१ थपिने प्रक्षेपण छ । लक्ष्य चुम्ने त परै जाओस्, अरू बेलाको आगमन संख्या कायम गर्नसमेत हम्मे छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्मुखमै मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० घोषणा गरे पनि त्यसको १६ महिनापछि १६ काक्तिक ०७५ मात्रै कार्यत्रम संयोजक नियुक्त गरियो, पर्यटन क्षेत्रबाहिरका व्यापारी सुरज वैद्यलाई । पर्यटन व्यवसायीको असन्तुष्टिकै कारण कार्यक्रम संयोजक वैद्यले सचिवालय पूर्ण बनाउन ठूलै सकस भोगे । 

त्यसको ८ महिनापछि २८ जेठमा बल्ल नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० प्रदेश पर्यटन प्रवर्द्धन समिति गठन भयो । त्यो समिति न विवादरहित बन्यो, न त काम गर्ने विधि र बजेट नै टुंगो लागेको छ । त्यसको कार्यालय तय भएको छैन र अहिलेसम्म बैठक पनि बसेको छैन ।

सरकारको लहडबाजीकै कुरा गर्ने हो भने आव ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा संविधान बनेको खुसीयालीस्वरूप सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण  वर्ष मनाउने र १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो । तयारी नपुग्ने भन्दै पर्यटन मन्त्रालय नै असहमत भएपछि सन् २०२० का लागि घोषणा भयो र लक्ष्य पनि ५ लाख बढाइयो ।

यहीँनेर ८ वर्ष पहिलेको नेपाल पर्यटन वर्ष– २०११ लाई सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेला सशस्त्र द्वन्द्वबाट उम्केको सन्देश प्रवाहित गर्न नेपाल पर्यटन वर्ष–२०११ घोषणा गरियो । लक्ष्य राखियो– १० लाख पर्यटक भित्र्याउने । याद रहोस्, यस्तो लक्ष्य ७ वर्षपछि सन् २०१८ मा मात्रै पूरा भयो ।

सन् १९९८ को नेपाल भ्रमण वर्षको उद्देश्य पनि प्रस्ट थियो– नेपालविरुद्ध फैलिएका अफवाह चिर्ने । सन् ९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा ‘बाईबाई सांग्रिला’ भनेर रिपोर्टिङ भएको प्रसंग यहाँ सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । दुवै अभियानमा संलग्न नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिलाका दुई अभियानका निश्चित उद्देश्य र कारण थिए, अहिलेको भ्रमण वर्षको बजार केन्द्रित ठोस आधार नै भएन ।”

श्रेष्ठकै भनाइ मान्दा पनि नेपालको पर्यटन बजार कता हो भन्ने खुल्दैन । भारत र चीनबाट आउने पर्यटक संख्या निरन्तर बढ्दो छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट भने युरोपतिर केन्द्रित छ ।

नेपालले सन् १९९८ मा मेला/महोत्सवको अवधारणाबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन सुरु गरेको थियो भने सन् २०११ मा घरबास (होमस्टे) को अवधारणा विकास गरियो । यी दुवै अवधारणाले आन्तरिक पर्यटनमा कायापलट नै ल्याइदिए ।

१२ वैशाख ०७२ को भुइँचालोपछि जीर्ण केशरमहलको सानो भाग मर्मत गरेर संयोजक वैद्यले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को सचिवालय सारे, तीन महिनापहिले । ६ महिनाभन्दा बढी पर्यटन बोर्डको एउटा कोठामा थन्कियो सचिवालय । सुरुका केही महिना वैद्यले आफ्नो निजी कार्यालयबाट सचिवालय चलाए । पछि आफ्नै खल्तीको रकम ४६ लाख खर्चेर वैद्यले केशरमहलमा सचिवालय बनाए ।

वैद्यले नियुक्तिको ८ महिनासम्म सरकारबाट बजेट पाएनन् । सरकारले सचिवालयले बजेट निकासा गरिदिएपछि भने लगानी भुक्तानीमा विवाद देखियो । वैद्यले आफूखुसी कम्पनीलाई काम दिएका कारण सरकारी प्रक्रिया पूरा हुनैपर्थ्यो, रकम भुक्तानी गर्न । कार्यविधि पूरा नगरी खर्चिएको रकम वैद्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि सचिवालयका लागि खटिएका उपसचिव दीपक थापा चेक काट्नुभन्दा मन्त्रालयमै फिर्ता भए ।

सदस्यसचिव नन्दिनी थापा आर्थिक कारोबारको विवादभन्दा पनि राज्यमन्त्रीले बोलाएर उपसचिव थापा फिर्ता भएको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, “संयोजक वैद्यले झन्डै आधा रकम पाउन बाँकी छ ।” उपसचिव थापा मन्त्रालय फिर्ता हुनुको अर्को कारण थियो, रोहिणी खनालको चलखेल । सदस्यसचिव नन्दिनीका विश्वासपात्र खनाल बोर्डबाट सचिवालयमा खटिएका कर्मचारी हुन् ।

भ्रमण वर्षका नाममा भएका सबै कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमित तालिकामा भ्रमण वर्षको लोगो राखिएका मात्र हुन् । थापा भन्छिन्, “आर्थिक अभावकै कारण जेठसम्म सचिवालयको खर्चबाट प्रवर्द्धनका काम हुन सकेनन् ।”

भ्रमण वर्षमाथिको बेवास्ता त १२ जेठको पर्यटकको भिसा शुल्क बढाउने सरकारी निर्णय हेरे पुग्छ । सरकारले १ साउन ०७६ बाट कार्यान्वयनमा आउने गरी पर्यटकलाई भिसा शुल्कमा ५ डलर बढाउने निर्णय गरेको थियो । १० वर्षसम्म शुल्क बढाउनु नपर्ने सरकारलाई भ्रमण वर्षको मुखैमा बढाउनुपरेको कारणबारे पर्यटन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।

पर्यटन व्यवसायी वासुदेव पाण्डे भ्रमण वर्षको सम्मुखमा बढेको भिसा शुल्कले सरकारलाई आम्दानी बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक सन्देश नजाने दाबी गर्छन् । बरु सरकारले भ्रमण वर्षको अवधिमा विशेष सहुलियतका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने थियो । बोर्ड सीईओ दीपकराजजोशी स्वीकार्छन्, “विदेशीलाई चलचित्र सुटिङका लागि सहुलियत वा सभा/सेमिनार गर्न आउने पर्यटकलाई विशेष सुविधा दिने घोषणासहितका केही प्याकेज ल्याउन सकिएको छैन ।” भारत र चीनबाट आउने पर्यटकलाई भने भिसा शुल्क लाग्दैन ।

भ्रमण वर्ष सुस्तताको उदाहरण हो, नमस्ते सेन्टर । पर्यटकको सूचना र सहयोगका लागि नमस्ते सेन्टर बनाउने कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षकै हो । निजी बैंकको सहयोगमा ५० लाख लगानीमा ५ वटा नमस्ते सेन्टर बनाउने सचिवालयको योजनाले अहिलेसम्म गति लिएको छैन । यस्तै, ६० लाख रुपैयाँमा भारत, चीन, युरोप, मध्यपूर्व, अमेरिकामा रोड सो आयोजना गर्ने काम पनि हुन सकेन । अझ दुःखको कुरा त, नेपालका सेलेब्रिटीमार्फत भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गर्न विनियोजित ५० लाखको कार्यक्रम पनि हुन सकेन ।

यति हुँदाहुँदै पनि सचिवालयले १० लाख खर्चेर सगरमाथा सफाइ अभियानमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्‍यो । यसको सन्देश थियो– भ्रमण वर्ष–२०२० मा आरोहण आकर्षित गर्ने । तर असारको दोस्रो साता वैद्यले आउँदो सिजन सगरमाथालाई विश्राम दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको खबर सार्वजनिक मात्र के भएको थियो, उनको आलोचना हुन थाल्यो ।

भ्रमण वर्षमै सगरमाथा आरोहण स्थगित गर्दा जाने सन्देश ख्याल नगरी प्रस्ताव गरेका वैद्यलाई पर्यटन विभाग २३ असार ०७६ को खण्डनले झट्का दियो । विभागले सूचना जारी गरी भन्यो, ‘सगरमाथालाई आउँदो सिजनमा विश्राम दिने हल्ला निराधार हो ।’ अझै पनि वैद्य नेपालसँग भन्छन्, “सगरमाथा आरोहण नीति परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ र आवश्यक परे विश्राम दिनुपर्छ ।”

काम गर्न नसकेको आरोप लागेपछि सदस्यसचिव थापालाई फेर्ने मन्त्रालयको प्रयासमा वैद्य बाधक भइदिए । अरूको छाडिदिऔँ, संयोजक वैद्य मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाकै फोन पनि उठाउँदैनन् । २५ असार ०७५ मा सदस्यसचिव नन्दिनी थापालाई बोलाएर सचिव सापकोटाले वैद्यलाई मोबाइल उठाउन त भने तर उनी छोरीको बिहेका लागि फ्रान्समा थिए । “संयोजकको फोन रिसिभ नहुने धेरैको गुनासो छ,” यसो भन्नेमा थापा पनि थपिन्छिन् । 

त्यसमाथि पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि बालुवाटारमा सीधै ब्रिफिङ गर्ने वैद्य शैलीले मन्त्रालयसँग दूरी बढेको छ । वैद्य आफैँ भने काम गर्ने मान्छे फोनमा झुन्डिएर नबस्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “सबैको फोन रिसिभ हुँदैन । काममा खटिएको मान्छे फोन मात्रै उठाएर बस्दैन, कम समयमा धेरै काम गरेको छु, आरोप लगाएर मात्र हुँदैन ।” विवादास्पद आईफा अवार्डको डिल पनि सुरजले नै गरेका थिए । आईफाको टिम अहिले पनि सक्रिय छ, नेपालमा कार्यक्रम गर्न भनेर ।

वातावरण न पूर्वाधार

सगरमाथाको फोहोर, ट्राफिक जाम, आरोहणमा हुने मृत्यु, अव्यवस्थित तथा कुरूप पदमार्ग र फेक रेस्क्युका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र विश्व बजारमा बदनाम छ । त्यो ट्याग हटाउनभन्दा पनि लुकाउन प्रधानमन्त्री केफी ओली नै सक्रिय छन् । जस्तो, सगरमाथा आरोहणको जाम र त्यसका क्रममा भएको निधनबारे बीबीसी विश्व सेवाले लन्डनमा सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो प्रचारबाजी मात्रै भएको’ हवाई–जवाफ दिए । त्यसअगाडि युरोपका बिमा कम्पनीले नेपाल आउने पर्यटकको बिमा प्रिमियम बढाएका थिए । अझ कतिपयले त बिमा नगर्नेसम्मको सन्देश पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । त्यसको मुख्य कारण थियो– फेक रेक्स्यु । ओली निकट यती एयरलाइन्स मालिक आङछिरिङ शेर्पा (दिवंगत) को डाइनेस्टी हेलिकप्टर नै फेक रेक्स्युमा संलग्न थियो ।

सगरमाथा आधारशिविरमा थुप्रिएको फोहोर, तस्बिर : भरतबन्धु थापा

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण २१ जेठ ०७४ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । समितिको छानबिनमा ४ वटा अस्पताल, ८ ट्रेकिङ तथा ट्राभल्स र ३ वटा हेलिकप्टर कम्पनी दोषी देखिए । १४ साउन ०७५ मा मन्त्री अधिकारीको हातमा परेको त्यो प्रतिवेदनमाथि कारबाही गर्ने हैसियत नभएपछि गृह मन्त्रालय पठाएर पन्छिए ।

यो घटनाले युरोपेली बिमा कम्पनीले महँगो प्रिमियमका कारण नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न पनि छाडेका छन् । नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “युरोपेली बिमा कम्पनीले महँगो प्रिमियम लिने हुँदा नेपाल भ्रमणको प्याकेज महँगो भइरहेकाले पर्यटक संख्या घट्नेछ ।”

यहीँनेर जोडिने अर्को विषय २०२० लागि नेपाल वायुसेवा निगमले आउँदो साता (२९ जुलाई) बाट जापानको ओसाका उडान भर्दै छ भने हिमालय एयरलाइन्सले बंगलादेशको ढाका । तर चीन उडानको टुंगो छैन । युरोपेली युनियनले नेपाली आकाशलाई कालो सूचीबाट हटाएको पनि छैन । अर्कोतिर भदौ ०७६ बाट सञ्चालनमा आउने भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुससम्मका लागि सरेको छ । त्यो समस्या पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन नसकेका बेला एकाध घन्टा होल्डिङको अर्को समस्या छ ।

उड्डयन क्षेत्रमा मात्र होइन, पर्यटकीय गन्तव्यमा आउजाउ गर्ने सडकको पनि बेहाल छ । जस्तो, भक्तपुर–नगरकोट र नुवाकोट–ककनी सडक ठेक्का लागेको वर्षौं भयो तर अहिलेसम्म कामको टुंगो छैन । राजनीतिक ओतमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीले म्याद भने थपिरहेका छन् । तिनै अधिकारीको ठेक्का परेको थानकोट–नागढुंगा सडक खण्डको हविगत पनि सुधार छैन । त्यही नाकाबाट पर्यटक पोखरा, चितवन र लुम्बिनी निस्कन्छन् ।

सरकारले १ सय नयाँ गन्तव्यको सूची त सार्वजनिक गरेको छ तर प्रवर्द्धनमा चासो दिएको छैन । परम्परागत गन्तव्यबाहेक नेपालले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नयाँ केही छैनन् । सोही कारण आरोहणका लागि नयाँ हिमाल खोल्ने चर्चा थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुलाउने प्रयास गरे पनि त्यसले गति लिन पाएन । अहिले ५ हजार ८ सय मिटरभन्दा अग्लालाई मात्र हिमालको मान्यता दिइएको छ ।

एनएमएका पूर्वअध्यक्ष शेर्पाको भनाइमा ५ हजार ८ सय उचाइका १ हजार ७ सय ९१ मध्ये ४ सय ३ वटा हिमाल मात्रै आरोहणका लागि खुला छन् । १ हजार ३ सय ८९ वटा हिमाल खुला हुने छाँट छैन ।

मेला भर्ने, भत्ता खाने

भ्रमण र भत्ता पाउने हिसाबमा युरोप यात्रा निकै रसिलो मान्छन्, पर्यटन बोर्डका कर्मचारी । त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ, हरेक वर्ष युरोप यात्राका लागि बोर्डले करोडौँ रुपैयाँ खर्चिन्छ । १४ कात्तिक ०७५ मा पारित बजेटमै पनि फ्रान्स, स्पेन, इटाली, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्डलगायत देशका मेलामा सहभागी हुन प्रतिमुलुक करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको थियो । तर बोर्डले युरोपमा प्रचार गरेअनुसार परिणाम भने निस्किएको छैन ।

परिस्थिति कस्तोसम्म छ भने सन् २०१७ मा पर्यटकले दैनिक औसतमा ५४ डलर खर्चिन्थे । तर सन् २०१८ मा दैनिक औसतमा ४४ डलर खर्चिएका छन् । औसत बसाइ दिन पनि घट्दो छ । सन् २०१५ बाट निरन्तर ओरालो लागेको बसाइ दिन सन् २०१८ मा आइपुग्दा १२.४ दिनमा झरेको छ । तर यो तथ्यांकमा बोर्डको चासो देखिँदैन ।

गत वर्षको बजेटमै पनि खप्तड राष्ट्रिय निकुन्जमा आवासगृह बनाउन ५ करोड बजेट खर्चिंदै छ । र, असार ०७६ मा बोर्डले खप्तड राष्ट्रिय निकुन्जलाई बजेट निकासा गरिसकेको छ । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो वर्षको बजेटमा ७ वटा प्रदेशका लागि ११ करोडभन्दा बढी रकम पूर्वाधार शीर्षकमा राखिएको थियो, जो कार्यान्वयनमै आउन समस्या भयो ।

निकुन्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका होटल सरकारले हटाइसकेको छ । तर बोर्डले त्यसलाई चुनौती दिँदै खप्तडमा आवासगृह बनाउने काममा जुटेको छ । तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटाले पूर्वाधारमा बजेट खर्चिने प्रयास रोक्ने प्रयत्न गरे पनि सकेनन् । भन्छन्, “पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधारमा बोर्डले प्रशस्त बजेट राखेको छ, त्यो उसको कामै होइन ।”

यतिबेला संसारको पर्यटन ट्रेन्ड भारत, चीनसहित एसिया प्रशान्तमा केन्द्रित छ । १४ करोड चिनियाँ मात्रै बर्सेनि देशबाहिर घुम्न निस्कन्छन् । र, त्यत्तिकै हाराहारी भारतीय पनि । त्यस अर्थमा नेपालले चीन र भारत केन्द्रित प्रवर्द्धन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । बोर्डका पूर्वसीईओ श्रेष्ठ भन्छन्, “संसारभरिका पर्यटकको ध्यान एसियामा केन्द्रित भएको छ, त्यसैले अब नेपालको चासो युरोपभन्दा चीन र भारततिर हुनुपर्छ ।”

बोर्डको वार्षिक बजेट युरोपका मेला/महोत्सवमै बढी भए पनि त्यसको प्रतिफल खासै उपलब्धिमूलक छैन । उपलब्धिहीन विदेश भ्रमण बुझेरै होला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ०७५ मा विदेश जाने बोर्डका कर्मचारीको नाम र भ्रमणको सूची मागेको थियो । त्यो सूची नदिन बोर्डले थुप्रै कोसिस गर्‍यो । मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय पटक–पटक ताकेता गर्नुपरेको स्मरण गर्छन् । बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशी पनि भ्रमणको उपलब्धिमाथि बहस आवश्यक रहेको स्वीकार्छन् ।

नन्दिनी थापा, नवीन पोखरेल, रोहिणी खनाल, श्रद्धा श्रेष्ठ, आदित्य बराल, हिक्मतसिंह ऐरलगायतका सबैभन्दा धेरै विदेश जाने सूचीमा पर्छन् । अचम्म के भने उनीहरूले नेतृत्व गरेका महाशाखाले नै बजेट खर्चिन सकेका छैनन् । पोखरेलले मात्रै वर्षमा ५० दिनसम्म विदेश भ्रमणमा बिताएका छन्, जबकि सीईओ जोशीले जम्माजम्मी २८ दिन ।

यस्तै घटनालाई आधार मानेरै आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निर्देशक सुवास निरौला, अनिल दासलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । त्यतिबेलै निरौला वरिपरि रहने थापा, पोखरेल, खनाल, श्रेष्ठ अहिले पनि सीईओका नजिक रहेर विदेश घुम्नेमा पर्छन् । बोर्ड सदस्य दीपक महत पनि बोर्डमा बजेट खर्चको सूचकांक ज्यादै कमजोर रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “संस्थाको काम नै विदेश भ्रमणमा जाने हो तर उपलब्धि कति भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । एक पटकमा दुई जनाभन्दा बढी विदेश जान नपाइने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।”

निर्देशक बरालले आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा पर्नुभन्दा २ दिन पहिला १८ चैत ०७१ मा बोर्डबाट राजीनामा गरेका थिए । १३ फागुन ०७४ मा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि बरालको राजीनामा उल्टियो । तत्कालीन पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई एक महिनामा राजीनामा गर्ने बताएका थिए ।

पोखराको रोपाइँ महोत्सवमा सहभागी पर्यटक,तस्बिर : दीपक परियार

कर्मचारी बैकुण्ठप्रसाद आचार्यलाई अध्ययन बिदा नदिने बोर्ड स्वीकृत भएको बरालको राजीनामा भने उल्टाउन राजी भयो । वरिष्ठ निर्देशक बराल नेतृत्वको प्रचारप्रसार तथा जनसम्पर्क महाशाखाले यस वर्ष २ करोडको ब्रोसर तथा बुकलेट छपाइ गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो काम नभए पनि उनले ४७ दिन विदेश भ्रमणमै बिताए ।

भारतका विभिन्न टेलिभिजन, चीनको सीसी टिभी, बेलायतको बीबीसी र रोयटर्स, अमेरिकाको सीएनएनमार्फत नेपालको प्रचार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । तर बराल नेतृत्वको महाशाखाको प्रगति शून्य छ । ती सञ्चार माध्यममा नेपालका गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास आजभन्दा ९ वर्षदेखि भइरहेको छ ।

सीईओ जोशी सार्वजनिक खरिद ऐनको अलमलका कारण ती सञ्चार माध्यमसँग काम हुन नसकेको प्रस्टीकरण दिन्छन् । बोर्डमा कतिसम्म लापरवाही छ भन्ने उदाहरणका लागि सीसी टीभीको एक प्रस्ताव हो । अप्रिल ०१८ मा उक्त टीभीले वर्ल्ड फिल्म रिफोर्ट कार्यक्रमका लागि २०/२० मिनेटका ४ वटा कार्यक्रम निर्माण गर्न नेपालमा खाने–बस्ने व्यवस्थासहित १० दिन घुमाइदिने प्रस्ताव बोर्डमा गरेको थियो ।

विदेशी चलचित्र सुटिङ भएका स्थान भक्तपुर, पोखरा, मुस्ताङ र सगरमाथा आधारशिविर छनोट गरिएको थियो । तर ती क्षेत्रमा कार्यक्रम सुटिङका लागि सरकारबाट अनुमति लिन लाग्ने करिब ९ हजार डलर शुल्क बोर्डले तिर्न नमानेपछि प्रस्ताव नै अलपत्र पर्‍यो । जबकि सीसी टिभीमा नेपालको प्रचार गर्नै भनेर बोर्डले साढे २ करोड बजेट व्यवस्था गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म खर्च भएको छैन ।

युरोप, पूर्वी एसियासहित छिमेकी चीन र भारतमा हुने मेलामा नेपाली ब्यानर बोकेर पुग्ने बोर्डका प्रचारले पर्यटक संख्या बढेको छैन, बरु थप बदनामी भएको छ । गत वर्ष मात्रै अस्ट्रियामा ३२ लाख खर्चेर बोर्ड मेलामा सहभागी त भयो, त्यही बेला बोर्डको पत्रका आधारमा भिसा पाएका दुई नेपाली युरोप भासिए ।

बोर्डमा अर्को रमिता पनि छ । कर्मचारीकै कारण सीईओ जोशीले सही गरेका फाइल महाशाखामा हराउनु वा महिनौँ रोकिनु सामान्य भइसकेको छ । जस्तो, खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघले हलेसीमा आधारभूत होटल सञ्चालन तालिमका लागि करिब ६ लाख बजेटसहितको प्रस्ताव बोर्डमा गत वैशाखमै पुगेको थियो । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकास महाशाखाका निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरको टेबलमा पुग्यो, जोशीको प्रस्तावपछि । तर त्यो कार्यान्वयन होइन, उल्टै फाइल गायब भयो ।

बेथितिको अर्को रूप बोर्डबाट विनियोजित धादिङको खाल्टेमा ‘गुरुङ सामुदायिक घर’ योजनाका लागि ३० लाख बजेट विनियोजनमा पनि देखिन्छ । ९ महिनासम्म बजेट नपठाएपछि आक्रोशित टानका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र रिजाल र महाशाखा प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरबीच झन्डै हात हालाहाल भयो । असार पहिलो साताको यो घटनालाई बोर्ड सदस्य अवधेश झाले रोकेर मारमुंग्री हुनबाट जोगाएका थिए । विशेष अदालतमा मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि ऐरसहितका कर्मचारी हस्ताक्षर नगरेरै बोर्डमा जागिर खान चाहन्छन् ।

महतको भनाइमा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि महाशाखाबाट भन्दा तल्लो तहबाट हुने काम धेरै भएका छन् । महाशाखा प्रमुखबाट हुने काम सीईओबाट गराउनु गलत प्रवृत्ति हो । महाशाखा प्रमुखहरूमा फाइलमा हस्ताक्षर गरे अख्तियारमा परिने डर पनि छ ।

महतको भनाइमा बोर्डले समयमै बजेट ल्याए पनि महाशाखा प्रमुखका कारण खर्च अवस्था कमजोर छ । एक महिनापहिले अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, प्रचारप्रसार तथा जनसम्पर्क, पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकास महाशाखाले कुल बजेटमा ५ प्रतिशत पनि नघाएका थिएनन् । तर कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा स्वीकृत दिने भएकाले बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन महाशाखाले २१ प्रतिशत बजेट खर्चेको थियो ।

बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) बीच पर्यटकलाई पदयात्रा अनुमति दिएबापत संकलन हुने ट्रेकर्स इन्फर्मेसन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) शुल्कबापत उठेको ८२ करोड रुपैयाँमा लामो समयदेखि विवाद छ । टान अध्यक्ष नवराज दाहालको भनाइमा ५ वर्षदेखिको यस्तो शुल्क विवाद सल्टाउन बोर्ड नै अनिच्छुक छ । दाहालका अनुसार मजदुर कल्याण कोषमा रहने १० प्रतिशत बजेट पनि पर्यटन मजदुरका लागि खर्चिन समस्या छ । तर पदमार्ग मर्मतसम्भार, नयाँ पदमार्ग खोजीका लागि खर्चिने यो रकममा विवाद गर्ने बोर्ड र टान भारतीय फिल्म अवार्ड आईफा आयोजनामा खर्चिन भने सहमत छन् । भन्छन्, “टानले पनि रकम नपाउने अनि राज्यकोषमा जम्मा भएर बसिरहनुभन्दा आईफा अवार्डमा खर्चिन हुने सहमति भएको हो । यी दुईको संयुक्त खातामा कम्तीमा १२ करोड रुपैयाँ छ ।”

आवरण : जीप सफारीमा विदेशी पर्यटक, सौराहा, तस्बिर : किरण पाण्डे

यो पनि पढ्नुहोस् :भ्रमण वर्ष संयोजक सुरज वैद्यसँग नेपाल वार्ता : ‘जम्मा १० करोड मात्र दिने को ?’