धर्म निरपेक्षताको गाँठी कुरो

- सञ्जय अधिकारी

दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल संघीय र धर्मनिरपेक्ष बन्यो । यी दुवै प्रयोग नेपालका लागि नौला भएकाले पक्ष–विपक्षमा बहस भए । संघीयताबारे सैद्धान्तिक परिचर्चा हुँदै गर्दा धर्म निरपेक्षताले भने आलोचनात्मक टिप्पणी मात्र पायो । धर्म निरपेक्षताविरोधीले यसलाई हिन्दु धर्मविरुद्धको षडयन्त्र ठाने । धर्म परिवर्तन र इसाईकरणको कानुनी अनुमतिपत्रका रूपमा यसको प्रचार भयो । स्थिति कतिसम्म बिग्रँदै गयो भने धर्म निरपेक्षता पक्षधरले यसको बचाउसमेत गर्न कठिन भयो ।

प्रेसमा पनि धर्म निरपेक्षताको महत्त्वभन्दा कटाक्ष नै बढी सुनियो । यसैबीच नयाँ संविधानमा पनि अन्तरिम संविधानमा झैँ धर्म निरपेक्षता शब्दले प्रवेश पाएरै छाड्यो । त्यसबेला माओवादी धर्म निरपेक्षता पक्षधर र एमाले मौन रहे । कांग्रेसचाहिँ करकापमा परेको देखियो ।

धर्म निरपेक्षता युरोपेली देशबाट जन्मेको देखिन्छ । राजनीति र राज्यशक्तिलाई गिर्जाघरको प्रभुत्वबाट उम्काउन खोज्ने क्रममा धर्म निरपेक्ष राज्यको जन्म भयो । राज्य व्यवस्था र धर्मको नाता तोडियो । धर्म निरपेक्ष राज्य एक धर्मसँग टाढा र अर्कोसँग नजिक हुन सक्दैन, पाउँदैन ।

नेपालमा धर्मले राजनीतिलाई वा राजनीतिले धर्म व्यवस्थालाई प्रभाव पारेकै प्रतीत हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका जितेपछि भक्तपुरमा रहेको गिर्जाघर बन्द गर्न लगाए । ६० भन्दा धेरै काठमाडौँबासीले इसाई धर्म अवलम्बन गरेका थिए । राजाले पादरी र इसाई धर्म मान्ने सबैलाई देशबाट निकालिदिए । त्यसपछिका दिनमा राजा स्वयं हिन्दु धर्मावलम्बी मात्र होइन, विष्णुको अवतारको रूपमा पुजिए । सेनाका सबै गण हिन्दु धर्मका देवीदेवताका नाममा राखिए । शिवरात्रिमा सैनिक दिवस मनाइयो र मनाइन्छ । आज राज्य धर्म निरपेक्ष भयो भनेर संविधानमा लेखिए पनि नेपालको राष्ट्रिय सेना धर्मनिरपेक्ष बन्न सकेको देखिँदैन । कैयौँ तथ्यका आधारमा नेपाल व्यावहारिक रूपमा धर्म निरपेक्ष होइन भन्न सकिन्छ ।

राजतन्त्रमा आफ्नो संस्थाको धर्म र सिद्धान्तअनुरूप राज्यकोष प्रयोग गरेर धार्मिक कार्य गर्न, मठमन्दिर घुम्ने, पूजाआराधना गर्ने, धार्मिक संस्कृतिलाई संरक्षण दिन्थे । ती आफ्ना पुर्खाले गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिन्थे । गणतन्त्रपछि राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए । तर तिनले हिन्दु धर्मसँग कायम राखेको सम्बन्धलाई केलाएर हेर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त राजाकै ठूला–साना स्वरूपको रूपमा अवतरित भए । विष्णुको अवतार राजा मानिएजस्तै राजाको अवतार राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री भए । शीतलनिवासमा तामझामसहित सरकारी खर्चमा दसैँ–टीका लगाइदिएपछि राज्य धर्म निरपेक्ष कसरी भयो ? राजाले प्रधानमन्त्रीलाई लगाइदिने शाही टीकाभन्दा रत्ति कम थिएन, राष्ट्रपति दसैँ–टीका ।

राज्य र राज्यका पद धर्म निरपेक्ष भए पनि व्यक्तिले आफ्ना धर्म र संस्कृति सधैँ पालन गरिरहन पाउँछन् । तर धर्म निरपेक्ष राज्यमा कुनै सरकारी पदीय दायित्वमा रहेर धार्मिक क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन । सद्भावको नाममा अनेक धार्मिक चाडपर्वमा प्रधानमन्त्री भाषण गर्छन् । धर्म निरपेक्ष राज्यका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तीजमा दर खान निम्तो साटासाट गर्छन् । धार्मिक सद्भाव र धार्मिक निरपेक्षता भन्नु अलग कुरा हुन् । यदि सद्भावको नाममा राज्य प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखले धार्मिक पर्व मनाएका हुन् भने देशमा मानिने सबै धर्मसम्बन्धी चाडपर्व शीतलनिवास र बालुवाटारमा मनाइनुपर्‍यो ।

धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दु धर्मविरोधी व्यवस्था होइन, न त इसाई धर्मको पक्षधर नै हो ।  इसाई धर्मका पक्षधरले यसलाई आफ्नो अनुकूल व्यवस्थाको रूपमा हेर्नुमा राज्य पूर्ण रूपले धर्म निरपेक्ष रहन नसक्ने ढुलमुले प्रवृत्ति देखाउनु यसको कारण हुन सक्ला । नत्र इसाई र धर्म निरपेक्षताको सम्बन्ध त शत्रुताको सम्बन्ध हो । राज्यबाट इसाई चर्चको आधिपत्य हटाएर धर्म निरपेक्षताको जन्म भएको हो । नेपालको धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक परिभाषा त झनै परम्परागत रीतिथितिको पक्षधर देखिन्छ, जुन आफैँमा अस्पस्ट र अल्मलिएको छ ।

हिन्दुत्वको वकालत गर्नेहरू एउटै मात्र ठूलो र स्पष्ट आवाजले नेपालमा इसाईको संख्या बढ्दो छ भन्छन् । किन धर्मान्तरण भइरहेको छ भन्नेमा अलग्गै बहस जरुरी छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतजस्ता हिन्दु धर्मको विकृत रूपविरुद्ध अभियान चलाउनु जरुरी छ । यदि कसैले कुनै धार्मिक समुदायभित्र आफूलाई अछूत, अपमानित र असुरक्षित पाउँछ भने उसले ढिलोचाँडो त्यो समुदाय त्याग गर्छ । काठमाडौँमा पहिलो पटक धर्म परिवर्तन गरेर इसाई बन्नेहरू नेवारी समुदायभित्रका कपाली थरका थिए, जसलाई कथित माथिल्लो जातकाले छुवाछूत गर्थे ।

रातो झन्डा देखाएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तको नामसँग भोट साटेर सत्तामा पुगेको दलका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नै धर्म निरपेक्षताको मर्म समाउन सकेनन् । देश हिन्दु राज्य हुँदा बरु ती व्यक्ति धर्म निरपेक्ष थिए । तर तिनै व्यक्ति राज्यको बागडोर हातमा लिएपछि धर्मको नाममा विवादित हुँदै छन् । अप्राकृतिक रूपमा कुनै धर्म फैलाउन पाउने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो, धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको कमजोरी होइन । धर्म निरपेक्षता यहाँ एक राजनीतिक भ्रमसिवाय केही होइन ।  

प्रकाशित: श्रावण ८, २०७६