जेठ अन्तिम साता ०७५ मा प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेश २ को संसद्मा पुग्दा हंगामा मच्चियो । संघीय प्रहरीसँग समन्वय नगरी दाताको प्रभावमा एक्कासि ल्याइएको त्यो विधेयक जति विवादमा तानियो, त्यति नै आलोचित भए मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा । झाको सक्रियतामा आएको प्रहरी विधेयक मात्र होइन, प्रदेश प्रशासन विधेयक, प्रदेश लोकसेवा विधेयक पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् ।

झाले औपचारिक पत्र लेखेर नेपाल कानुन समाजलाई प्रदेश प्रहरी विधेयकको मस्यौदा गरिदिन आग्रह गरे । संघीय कानुन नआउँदै प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउँदा विवाद आउने निष्कर्षसँगै समाजले हात झिकेपछि झा आफैँले मस्यौदा गरे । यसमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको साथ उनैलाई थियो ।

विधेयक निर्माणमा संघीय प्रहरीसँग समन्वय नगरेको मात्र होइन, प्रदेशका समानान्तर संरचनाको परिकल्पना थियो । सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने झाले त्यही विधेयकमा दलित समुदायको कोटा प्रतिशत कम राखेपछि उक्त समुदाय आन्दोलित भयो ।

झाले नेपालसँग त्यो ‘प्राविधिक’ कमजोरी रहेको स्वीकारे पनि कानुन निर्माणमा दाता एसिया फाउन्डेसनको सहायतामा संकट व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्र (सीएमआरसी) भित्र्याउनु गम्भीर त्रुटि थियो । त्यसमा संलग्न थिए, सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी केदार साउद र सुरेन्द्रबहादुर शाह । तर झा यो स्वीकार्न तयार छैनन् । भन्छन्, “विज्ञको हैसियतमा सुझाव लिएको हो । विज्ञका पछाडि को जोडिएको छ भनेर मैले जान्ने कुरा भएन । तर विधेयक मस्यौदा मैले गरेको हुँ ।”

मुख्यमन्त्री राउतले मौखिक रूपमा विधेयक मस्यौदाको संयोजक बनाएपछि झा संसद् र मन्त्रालयमाथि हाबी भए । सञ्चारसम्बन्धी विधेयक सुरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैँले मस्यौदा गरेको थियो । सञ्चारकर्मीलाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना तिराउनेजस्ता प्रावधान विवादित बनेपछि आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले परिमार्जनको प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री यादवले भनिसकेका छन्, ‘कि म मन्त्री रहन्नँ, कि दीपेन्द्र मुख्य न्यायाधिवक्ता हुँदैनन् ।’

सिद्धान्ततः विधेयकको उत्पत्ति मन्त्रालयबाट हुन्छ र त्यसमा विशेष भूमिका प्रदेश सांसदको हुन्छ । तर मन्त्रालयको मात्र होइन, प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका नै कमजोर बनाएर झाले ५० जति विधेयक मस्यौदा गरेका छन् । ती विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्नेमा झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई विधेयक बुझाएको फोटो सार्वजनिक गर्न थालेपछि प्रदेश सरकार र संसद् दुवैले क्षेत्राधिकार मिचिएको अनुभव गरेका छन् । प्रदेश संसद्मा मनीष सुमनले झालाई मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक मस्यौदाको संयोजक तोकेको पत्र सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए । तर झाले त्यो पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सुमनले त प्रदेश २ का विधेयक ‘अन्यत्रैबाट कपिपेस्ट भएको’ भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । हुन पनि, विपद्सम्बन्धी विधेयकमा विपद्को परिभाषा गर्ने क्रममा हिमशृंखला फुटेमा भन्ने शब्दसमेत परेको थियो । प्रदेश २ मा हिमशृंखला कहाँ छ भनेर सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा पनि ‘यसको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ’ वाक्यांश थियो ।

झाको दबदबा कतिसम्म भने उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत बस्थे र कहिलेकाहीँ प्रदेशसभा बैठकमा पनि पुग्थे । कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटमा उनको निर्बाध प्रवेश हुन थालेपछि जितेन्द्र सोनललगायत मन्त्रीहरूले विरोध नै गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री राउत आवश्यकताअनुसार सरकार र संसद् दुवैले सचिवलगायत विज्ञ बोलाउने प्रचलन रहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “उहाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सरकारप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने हो, उहाँसँग सल्लाह/सहयोग लिनु मुख्यमन्त्रीको पनि दायित्व हो । सचिवहरू संसद् जाँदा किन इस्यु बनेन ?”

एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार झाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकमा पदमा नरहँदा पनि गाडी सुविधा लिने प्रावधान लगेका थिए । त्यसको प्रदेशसभामा कडा आलोचना भयो । झाको दबदबा रोक्न समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवमा जितेन्द्र यादवलाई पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

झाको गतिविधि कानुन निर्माणमा मात्र होइन, अदालतलाई प्रभावमा लिन पनि छ । पीडितले कानुनी सल्लाह लिन जाँदा चिन्ता नगर्नू, न्यायाधीशसँग कुरा गरेको छु भन्ने गर्छन् । जस्तो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २ वर्ष पहिला जानकी मन्दिर दर्शनमा गएका बेला आन्दोलित स्थानीयको पक्राउविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतको मुद्दा छिटो किनारा लगाइदिन अनुरोध गर्दा झाले चिन्ता नलिन आग्रह गरेको अडियो नेपाललाई प्राप्त छ ।

तराईका हरेक घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्दै स्थानीयलाई उचाल्न सिपालु झाले भान्जीज्वाइँ कृष्ण मिश्रलाई घरेलु तथा साना उद्योगको प्रमुख बनाउने खोज्दा कर्मचारी नै विरोधमा उत्रिए । झा भन्छन्, “जनकपुरमा अलिक नकारात्मकता छ, त्यसको प्रभाव हो । अहिले अरू प्रदेशभन्दा कानुन निर्माणमा हामी नै अगाडि छौँ ।”

अदालतमा योग्यता

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि कानुनमा स्नातक गरी निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ तर झाले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको ६ वर्ष ८ महिनामै नियुक्ति पाए । उनले १ साउन ०६८ मा परिषद्बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको भन्दै उठेको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न अदालतसम्म पुगेको छ । झा भन्छन्, “१० वर्षभन्दा बढी कानुन, मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको आधारमा नियुक्त भएको हुँ ।”

मुख्यमन्त्री राउतको सिफारिस–पत्र र प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थको नियुक्ति–पत्रमा झने अधिवक्ताको आधारमा नियुक्त भएको उल्लेख छ । झा भन्छन्, “कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको योग्यता नपुग्ने पुष्टि हुन्छ भने पदमा बस्दिनँ ।”

अधिवक्ता मधुर पाठक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पनि त्यही प्रमाणपत्र नम्बरका आधारमा नियुक्त गरेकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताउँछन् । “मुख्य न्यायाधिवक्ता पदका लागि योग्यता पुगेको देखिएन, त्यसैले मुद्दा दर्ता गरेको हुँ,” पाठक भन्छन्, “झालाई विज्ञभन्दा फनि अधिवक्ताको हैसियतमा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको नियुक्ति र सिफारिस–पत्रले पुष्टि गर्छ ।”

झाको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको १० फागुन ०७४ को एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएको  थियो । जतिबेला पराजुली नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका कारण विवादको उत्कर्षमा थिए, त्यतिबेला मधेस केन्द्रित दल पराजुली बचाउमा थिए । त्यसबाहेक झाले हरि फुयाल, अग्नि खरेललाई परिचालन गर्न खोजेको प्रसंग पनि प्रदेश २ का सांसदले चर्चा गर्छन् ।

३० पुस ०७४ मा मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी कोषराज न्यौपानेले पनि फेसबुकमार्फत चरित्र हत्या गरेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा झाविरुद्ध विद्युतीय कारोबार अपराधसम्बन्धी रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले झालाई फरार अभियुक्तका रूपमा राखेको छ ।

नैतिक प्रश्न

६ फागुन ०७४ मा झा मुख्य न्यायाधिवक्ताको सपथ ग्रहण गर्दै थिए, त्यही बेला जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म नैतिकताको प्रश्न कसिलोसँग उठ्यो । संवैधानिक कानुनको विज्ञ तथा मानव अधिकारवादी आवरणका झालाई महन्थ ठाकुरको जोडबलमा राजपा महोत्तरीले समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिस गर्‍यो । समानुपातिक सूचीबाट हटेपछि पनि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रहर गरिरहे ।

राजपा एक महासचिवको भनाइमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले उनलाई आश्वासन नदिएका पनि होइनन् तर पार्टीभित्र समीकरण मिलाउन नसक्दा झा त्यहाँबाट पनि बाहिरिए । ती नेताको दाबी छ, “त्यो चोटबाट रन्थनिएका झा ठाकुर र महतो छाडेर संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादवतिर हान्निए ।”

मुख्यमन्त्री राउतसँग पुरानो र प्रिय सम्बन्धबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता बनेका झाले आन्दोलनताका भने उपेन्द्रमाथि कटाक्ष गरिरहेका हुन्थे । जिल्लाबासी भएकाले समेत हुन सक्छ, ईयू र यूएनडीपीसँग कसिलो सम्पर्क कायम गरेका झाको सम्बन्ध भारतीय पक्षसँग सुमधुर बनाइदिन ठाकुरकै भूमिका रहेको पार्टी पंक्तिभित्र चर्चा हुने गर्छ । त्यति मात्र होइन, २ असार ०७१ मा सरकारबाट गठित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय स्थापनापछिका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोगको सदस्य पनि ठाकुरकै कारण भएका हुन् ।

संविधानको मस्यौदा निर्माणताकादेखि नै असहमत र असन्तुष्ट झा संविधान संशोधनको पक्षमा दरिलो मत राख्थे । झा टिमले संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुन नपाउँदै मधेसविरोधी बुँदा भन्दै नेताहरूसम्म पुर्‍याएको थियो । आफूले उठाएका बुँदा पुनर्लेखन त के, संशोधनको छनकसमेत नआऊँदै त्यही संविधानबाट सिर्जित मुख्य न्यायाधिवक्ताको स्वीकारोत्तिबारे उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेका छन् ।