सारथि कि विरोधी ?

  • नेकपा

- माधव बस्नेत

प्रसंग : नेकपा सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज, सह–इन्चार्जको नाम तय गर्‍यो, ५ साउनमा । त्यसै दिन केन्द्रीय विभागका नेतृत्वको नामसमेत टुंगो लगाउने तयारी थियो । त्यसअघि नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभाग बाँडफाँटको टुंगो मोटामोटी तय गरिसकेका थिए ।

पार्टीभित्र शक्तिशाली ठानिएका संगठन, विदेश, स्कुल, नीति तथा अनुसन्धानलगायत १८ विभाग पूर्वएमाले र अर्थ, प्रचार र प्रवक्तासहित १४ विभाग पूर्वमाओवादीले लिने सहमति भइसकेको थियो । यीमध्ये संगठन विभाग प्रमुखमा वामदेव गौतम, विदेश विभागमा माधव नेपाल, नीति तथा अनुसन्धान विभागमा झलनाथ खनालको सहमति बनिसकेको थियो ।

पूर्वएमाले पक्षबाट स्कुल विभागको प्रमुखमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम प्रस्ताव आएपछि पूर्वमाओवादी पक्षले पूर्वसहमतिबाट पछि फर्किंदै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउनुपर्ने अड्को थाप्यो । ६ र ७ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकमा दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।

थप गृहकार्य गरेर ९ साउनमा बैठक बस्ने भनिए पनि उक्त दिन त बस्न सकेन नै, १३ साउनमा पनि विवाद टुंगो लागेन । विवादकै कारण १५ दिनका लागि सचिवालय बैठक स्थगनपछि प्रचण्ड दुबई भ्रमणमा गए भने प्रधानमन्त्री ओली ‘फलोअप’ उपचारका लागि सिंगापुर पुगे ।

प्रसंग : भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले ६ साउनमा खुमलटार निवास पुगेर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटे । त्यसलाई कतिसम्म गोप्य राखियो भने प्रचण्डको स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले थाहा नभएको बताइन् । यद्यपि ५ साउन साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गोयलसँग सरकारी निवास बालुवाटारमै सत्कारसहित करिब डेढ घन्टा संवाद गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आफू नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गर्न गुप्तचर संस्था रअलगायत भारतीय एउटा पक्ष जोडबलका साथ लागिपरेको प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटस्थको बुझाइ छ । बहिर्गमनमा लैजान नसके पनि आफूलाई सफल हुन नदिने योजना उनीहरूले बुनेको विश्वास ओलीमा छ । त्यही बेला रअ प्रमुख गोयल र केही समयअघि नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई प्रचण्डले खुमलटार निवासमै निमन्त्रणा गरेर भेट्दा बालुवाटार झस्किएको थियो ।

रअ प्रमुख भेटेलगत्तै प्रचण्डले स्कुल विभागमा अड्डी लिएको भन्दै ओली पक्ष सशंकित छ । सरकारविरुद्धमा बाहिर नआएका प्रचण्डका भेटघाट शृंखला पूर्वएमालेभित्र खेल्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै प्रचण्डले उल्लिखित पहिलो उदाहरणमा अड्डी लिएको निकटस्थको मत छ ।

त्यसो त ओली सरकार गठन भएयता करिब १७ महिने अवधि नियाल्दा मात्रै प्रचण्डले सरकार र उसका गतिविधिलाई सार्वजनिक रूपमा कमै मात्र समर्थन गरेका छन् । “प्रचण्डले केपी र म समान हुँ भनेर द्वैध सत्ताको अभ्यास गर्न खोज्नुभएको छ,” उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल निकट केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा हाकाहाकी भन्छन्, “उहाँका सबै गतिविधि सरकारलाई अस्थिर बनाउने, अन्योल सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको तीन महिना नबित्दै मन्त्रीहरू फेरबदल हुने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सरकारलाई अस्थिर बनाउन मद्दत पुर्‍याएको बुझाइ छ, बालुवाटारको । २१ भदौ ०७५ मा प्रचण्ड तीन दिने भारत भ्रमणमा जाँदै थिए । उनले भनिदिए, ‘प्रधामन्त्रीजीसँग मेरो छलफल भएको छ । मन्त्रीहरू फेरबदल हुँदै छन् ।’ उनी भ्रमणमा रहेकै बेला ओलीले भन्नुपर्‍यो, ‘मन्त्रीहरू फेरबदल हुँदैनन् ।’

ओली राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको मौकामा प्रचण्डले झम्सिखेल निवासमा माधव नेपाल, वामदेव गौतमसहितको गोप्य बैठक राखे । ओली माघ ०७४ मा स्वीट्जरल्यान्डको डावोसमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका बेला प्रचण्डले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमाथि अमेरिकाको कडा विरोधसहितको वक्तव्य निकाले । ऊक्त वत्तव्यमाथि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ठूलै चासो देखायो ।

निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले ६० र ४० प्रतिशतमा भागबन्डा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा निर्वाचनमा आइपुग्दा जनताले त्यसलाई ७१ र २९ प्रतिशत कायम गरिदिए । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि ३ जेठ ०७५ मा दुई पार्टीबीच औपचारिक एकता भयो । त्यसबेला प्रचण्डले ल्याएको ६ बुँदे मस्यौदालाई ओलीले हेर्दै नहेरी सदर गरिदिएको उनी निकटस्थको दाबी छ । “पार्टी एकता ओलीका कारण पछि सरेको यथार्थ होइन,” ओलीको सल्लाहकार समूहभित्रका एक सदस्य भन्छन्, “विकल्प सकिँदै गएपछि मात्र प्रचण्ड बल्ल एकतामा आएका हुन् ।”

पूर्वएमाले पक्षधरको बुझाइमा तिनको विश्लेषणमा कहिले माधवकुमार नेपाल र कहिले वामदेव गौतमलाई साथमा लिएर ओलीविरुद्ध खडा गरिराख्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ क्षेत्र– ७ बाट गौतमलाई संघीय संसद्मा भित्र्याउन सांसद रामवीर मानन्धरको राजीनामाको मस्यौदा प्रचण्ड निवास खुमलटारमै गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय प्रचण्डले ओलीविरुद्ध नेपाललाई धाप दिइरहेका छन् । प्रचण्डको समर्थन नभएको भए गौतम संगठन विभाग प्रमुख बन्न सक्दैनथे । विवादित गुठी विधेयक होस् वा सञ्चार, यी सबै घटनामा प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु वा मौन बस्नुको साटो विरोध गरे । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापनलाई सदर गरिदिएपछि त्यसविरुद्धमा रहेकालाई खुमलटार निवासमै भेटेर आन्दोलन अगाडि बढाउन सुझाए ।

जेठ दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको सपथमा भाग लिन दिल्ली उड्दै थिए । तर त्यसको अघिल्लै दिन प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बाँडफाँटको सहमति भन्दै ६ बुँदे ‘गोप्य’ सम्झौताको विषय उप्काए । यस्ता कदमले बजेटमाथिको छलफलसमेत ओझेल पर्‍यो । प्रधानमन्त्री निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “यस वर्षको लोकप्रिय बजेटबाट छटपटिएका प्रचण्डले त्यसलाई ओझेल पार्न ६ बुँदेको प्रसंग सार्वजनिक गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ । उनले हरेक पाइलामा सरकारलाई असहयोग मात्रै गरेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री र आफू नेतृत्वको सरकार विरुद्ध प्रचण्डले के गरिरहेका छन् भनेर ओलीले अभिलेख नै उतारेको जानकारको भनाइ छ । प्रचण्ड निकटका अनलाइन पोर्टलले सरकारविरुद्ध लेखेको, लेखाइएको विषयसम्मको जानकारी पनि ओलीले लिइरहेका छन् । 

नेकपा केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङ राई भने सरकारको विषय पार्टीमा र पार्टीको विषय सरकारमा खुला ढंगले छलफल हुन पाएको औँल्याउँछन् । प्रचण्ड निकट राई भन्छन्, “मलाई प्रचण्डले योजनाबद्ध रूपमा सरकारलाई असहयोग गरेजस्तो लाग्दैन । किनकि मसँगको भेटमा सरकारलाई पूरै सहयोग गरेरै जानुपर्छ भन्ने गरेका छन् ।”

उनको विश्लेषणमा अस्थिर स्वभावका कारण सरकारमा रहेका नेताहरूले प्रचण्ड सत्ता–सहयात्री हुन सकेनन् भनेका हुन् । नेकपाभित्र यतिबेला पार्टीगत कमिटी प्रणाली वा विधिमा छलफल भएर सरकार सञ्चालन भइरहेको छैन । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएपछि कोही पनि परिणामको जस/अपजसको भारी बोक्न चाहँदैन । यस्तै समस्याले पनि प्रचण्ड सरकार विरोधीजस्ता देखिएका हुन सक्छन् ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा पनि प्रचण्डले सरकारलाई असहयोग/घेराबन्दी नगरेको दाबी गर्छन् । “सरकारलाई कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने भनेर पार्टीभिक्र सघन अन्तर्त्रिया भएको छैन,” सापकोटा भन्छन्, “त्यसैले प्रचण्डले सहयोग गरेनन् भन्ने परेको मात्र हो ।”

रणनीति जे भए पनि ओली सरकार असफल भए प्रचण्ड पनि त्यसको भागीदार हुन्छन् । खानेपानी, ऊर्जा, कृषि, गृहजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय प्रचण्डपक्षीय नेताहरूकै लगाममा छन् । कतिसम्म भने मेलम्ची आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयमा ‘कमिसन’ को चक्करमा ठेकेदार कम्पनी खेदेको आरोप मन्त्री बिना मगरमाथि छ । तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सार्वजनिक रूपमै मन्त्री मगरकै कारण ठेकेदार कम्पनी भागेको बताइसकेका छन् ।

“नेकपा पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्ने नारामा निर्वाचन लडेको हो । पाँच वर्षअघि नै सरकार फेर्दा त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन,” विश्लेषक टीका ढकालको कथन छ, “नागरिकले राख्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैका हकमा लागू हुन्छ ।”

प्रचण्डको शैली नसच्चिए ओलीले सत्ता हस्तान्तरण परै जाओस्, पार्टी अध्यक्ष बनाउने आश्वासन पनि पूरा नगर्ने अवस्था आउने ओली पक्षको चेतावनी छ । केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा सुझाउँछन्, “प्रचण्डले आफ्नै पौरखमा अर्को निर्वाचन लडेर पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने तयारी गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले किन सरकारलाई अस्थिर बनाइराख्ने ?”

प्रकाशित: श्रावण २०, २०७६