सत्ता र पार्टीभित्र असीमित शत्ति अभ्यास गर्न पाएर पनि पछिल्ला दिनमा एक्लिँदै गएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले चलाएको निर्णायक अस्त्र नै उनको रक्षाकवच बन्न पुगेको छ । विपक्षी खेमा त के, उनकै वरिपरिकाहरूले समेत नचिताएको त्यो अस्त्र थियो, नेकपा उपाध्यक्षमा वामदेव गौतमको नाम प्रस्ताव ।

सम्भवतः पाठकको हातमा नेपाल पुग्ने बेलासम्म योसहित अन्य केही निर्णय सार्वजनिक हुन सक्नेछन्, जसले ओलीको हात माथि रहेको देखाउँछ । त्यसो त यी निर्णय ओलीले स्वेच्छाले गरेका भने होइनन्, पार्टीभित्रको निरन्तरको किचलो अन्त्य गर्ने विकल्पका रूपमा सारेका रणनीतिक प्रस्तावले ओलीको चातुर्य पुष्टि गर्छन् । ३१ साउनको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टी विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पदमा गौतमलाई सिफारिस गरिनु उनको ‘यु टर्न’ मानिएको छ ।

९ दिने सिंगापुर उपचार भ्रमणबाट फर्किंदा ओलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलसम्मै पुगेका थिए, गौतम । नेकपामा पछिल्ला दिनमा देखा परेका वैचारिक मतभेदमा आफूलाई ओलीको लाइनतिर देखाउने गरी लेखिएका उनका दुई लेख पनि साउन दोस्रो साता प्रकाशित भए । ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ मात्र साथमा हुँदा ओली सचिवालयमा कमजोर बनिसकेका थिए । तर पछिल्लो रणनीतिक कदमसँगै विभाग गठनसम्म आइपुग्दा ओलीकै हात माथि परेको छ ।

डेढ वर्षअघि संसदीय चुनावमा पराजयसँगै क्रमशः किनारीकृत गौतम अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर असन्तुष्ट थिए । अघिल्लो हिउँदमा ओली युरोप भ्रमणमा छँदा झम्सिखेलमा शीर्षस्थ नेताहरू जुटाएर चरम आक्रोशसमेत पोख्न भ्याएका थिए, उनले । पार्टी संगठन विभाग प्रमुख बनाउन ओली सकारात्मक भएदेखि नै ओली–गौतम नजिकिएका थिए । एकीकृत पार्टीभित्र आफूलाई जिम्मेवारीविहीन राखिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका गौतमले अकस्मात दुई पद एकैसाथ हात पारेपछि ओलीप्रति नरम नीति लिएका छन् ।

गौतमलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएर ओलीले आफूविरुद्ध भइरहेका अन्तरपार्टी घेराबन्दी तोडेका छन् । आफ्नो उत्तराधिकारीकै तहमा गौतमलाई स्थापित गराएर उनले नेपाल र प्रचण्ड समूहको हतियार उनीहरूविरुद्ध नै चलाउने रणनीति लिएको पनि देखिँदै छ । “ओली पार्टी सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका थिए तर पछिल्लो निर्णयले बलियो भएका छन्,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “भागबन्डाको राजनीतिले संकट टार्ने हैन, सार्ने हो । अहिलेलाई ओलीको संकट टरेको देखिन्छ ।”

स्थायी कमिटी बैठक (२९ मंसिर– १४ पुस ०७५) मा गौतमले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि पूरक प्रस्ताव अघि सारेर पार्टी र सरकारविरुद्ध व्यापक असन्तुष्टि पोखेका थिए । दुई अध्यक्षमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टी हेरे प्रभावकारी हुने उनको प्रस्तावमा त्यतिबेला प्रचण्ड र नेपाल समूह मौनजस्तै देखिए भने ओली समूहले प्रतिवाद गर्‍यो । त्यसपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत संघीय संसद्मा ल्याउने आश्वासन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड दुवैले दिएका थिए । डोल्पादेखि काठमाडौँसम्म चर्चा गरियो । निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धर गौतमका लागि राजीनामा गर्न तयार पनि भए । तर त्यो सहमति अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा भएकाले ओलीले बेवास्ता गरिदिए । त्यसले ओली–गौतम सम्बन्ध झनै टाढियो ।

गौतमका पछिल्ला आलेखलाई पूर्वएमालेले अँगाल्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षपोषणका रूपमा लिइएको छ । त्यसले ओलीलाई गौतमप्रति भरोसा जागेको हुन सक्छ । याद रहोस्, ०५४ मा एमाले फुटेर आफ्नै नेतृत्वमा माले बनाउँदासमेत गौतम जबजमै थिए, जबकि उनका सहयात्री नेता सीपी मैनाली भने त्यसबेलादेखि आजपर्यन्त नौलो जनवादमै छन् ।

बालुवाटारमा दुई नेताबीच २८ साउनको डिनर बैठकले आपसी असमझदारी हटाउन मद्दत पुर्‍याएको थियो । गौतम उपनिर्वाचन उठ्ने प्रस्तावको विरोध गरेका ईश्वर पोखरेलसँग पनि उनको सम्बन्ध सुध्रिएको छ । पछिल्लो बैठकमा दुवैले एकअर्कालाई सघाएको देखियो । सचिवालय सदस्य पोखरेल पार्टीको आवश्यकताका आधारमा उपाध्यक्ष पदको प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “वामदेव कमरेड हिजो पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँलाई सिफारिस गरिएको छ ।”

भर्खरै पर्यटनमन्त्रीमा योगेश भट्टराईको नियुक्ति र गौतमलाई मागेकै विभाग तथा जिम्मेवारी दिएर ओलीले पार्टीभित्र रहेको सानो तर प्रभावकारी पूर्वमाले समूहलाई सम्बोधन गरेका छन् । सो समूह एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा ओली र नेपाल समूहमा बाँडिएको थियो । छिट्टै कार्यवाहक अध्यक्ष पाउने आशासहित गौतमले दरिलो साथ दिँदा भट्टराईजस्ता युवा नेताहरू भने नेपाल समूहबाट चुनाव लडेका थिए । एकपछि अर्को अवसर सिर्जना गर्दै गएबापत ओली गौतमले विगतमा लगाएको गुन तिर्न र सधैँको किचकिच अन्त्य गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ ।

अध्यक्ष प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादी समूह पार्टी स्कुल विभागमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई ल्याउन चाहँदैनथ्यो । सके नारायणकाजी श्रेष्ठ, नभए अध्यक्षद्वयले नै विभाग राख्ने योजना थियो । तर स्कुल विभाग पोखरेलले नै पाएका छन् । आफैँसँग पटक–पटक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष वादविवादमा उत्रिएका पोखरेललाई मागेकै पद दिन प्रचण्ड एकाएक राजी हुनुको अन्तर्य रोचक देखिन्छ । आफ्नैविरुद्ध फेसबुक रंग्याएको भन्दै कारबाहीको प्रस्ताव गरिएका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापालाई प्रचण्डले भेटेरै प्रचार उपप्रमुखको अफर गर्नु पनि त्यसैको अर्को कडी हो । अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वएमालेभित्रका उपगुटसँग दूरी घटाउन चाहन्छन् भन्ने यीलगायत पछिल्ला क्रियाकलापले देखाउँछन् ।

ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार तथा भावी नेतृत्वको आश्वासन दिएर आफू निकट नेताहरूको व्यवस्थापन गरेको नेकपा उच्च स्रोतको दाबी छ । ओली सिंगापुरबाट फर्किनासाथ प्रचण्डले आफूविरुद्ध केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सामाजिक सन्जालमा जथाभावी लेखेको भन्दै सोधेका थिए, ‘यो कसको आडमा भइरहेको छ ?’ विगतमा वाईसीएल हुँदै एकीकृत पार्टीको युवा संघमा नेतृत्व पाएका रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले थापामाथि कारबाहीको माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई बालुवाटार बोलाएर थापाबारे छलफल गरेपछि फोन गरेरै प्रचण्डलाई आश्वस्त पारेका थिए । ओलीले पार्टीका नेताहरूबीच दूरी बढाउनु लाभदायी नहुने सल्लाह दिएपछि प्रचण्ड मत्थर भएका थिए । विभागमा जिम्मेवारी दिनुअघि प्रचण्डले थापालाई पनि भेटेका थिए ।

आफ्नो हात माथि पार्न ओलीले लामै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । पार्टी एकतापछि पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेतासँग सामूहिक बस्नै छाडेका उनले यस पटक बारम्बार त्यस्ता बैठक डाके । आफ्नो कोटरीमा रमाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पछिल्ला साता उनले आफ्ना आलोचक मानिएका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायत नेतासँग घन्टौँ छलफलमा केन्द्रित गरे । आफूसँग कुनै सरसल्लाह नगरेको दुखेसो गर्दै आएका झलनाथ खनाल, वामदेव र माधव नेपालसँग पनि लामालामा भलाकुसारी गरे । त्यसले पूर्वएमालेमा ओली सहमतिमै अघि बढ्न खोजेको सन्देश गयो भने पूर्वमाओवादी समूहलाई चुनौती बन्यो । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको स्कुल विभागमा सुरुमा ओली मात्र पोखरेलको पक्षमा थिए । तर लम्ब्याएर, थकाएर र बाध्य पारेर निर्णय गर्ने बेलासम्म बैठकमा कोही नबोल्ने स्थिति उनैले तयार गरेका छन् ।

सचिवालय बैठकमा ओली–प्रचण्डको एउटै स्वर र प्रस्ताव आउनु, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो वरीयताको विषय उठाउनु र नेता गौतमलाई संगठन विभागसँगै उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिनुले अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई झस्काइदिएको छ । “सरप्राइज नै हुने गरी आएका प्रस्तावले वरिष्ठ नेता नेपाललाई एक्ल्याउन खोजेको देखिन्छ,” नेपाल पक्षीय एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “पार्टीमा सन्तुलन ल्याउने मनसाय हो भने ठीकै हो, नियोजित हो भनेचाहिँ यसले समस्या समाधान गर्नु साटो अन्तरपार्टी संघर्ष झन् चर्किन सक्छ ।”

ओलीले अब केन्द्रीय र स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने ठानिएको छ । विश्लेषक श्रेष्ठको बुझाइमा त्यसले पार्टी संगठनको कामलाई गति दिन भूमिका खेल्न सक्नेछ । “तर किचलो नै शान्त भइहाल्ला भनेर अहिले ठोकुवा गर्न सकिँदैन, नेतृत्वको कार्यशैली फेरि पनि मुख्य हुनेछ,” श्रेष्ठ भन्छन् । जेठ ०७५ मा पार्टी एकता भएपछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी एक पटक र स्थायी कमिटी दुई पटक मात्र बस्न सकेको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्की विचारधारामा बहस नगरेरै गुट–उपगुटको लाभहानिलाई मात्र ध्यान दिँदा पार्टी ढिलोचाँडो विखण्डनतिरै जाने टिप्पणी गर्छन् । “वैचारिक बहस छैन । कार्यदिशामाथि बहस हुँदैन । पद बाँडफाँटको सन्तुलनले मात्र पार्टी एकतालाई बचाइराख्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “लाभहानिका आधारमा हुने गुट हेरफेरले देश र पार्टी दुवैलाई फाइदा गर्दैन ।”