मुठ्ठीमा गुठी

- जनक नेपाल

माइतीघर मण्डला भरिने गरी ४ असारमा गुठियारले गरेको प्रदर्शन प्रस्तावित गुठी विधेयकको विरोध मात्र थिएन, साढे चार दशकमा हेर्दाहेर्दै लाखौँ रोपनी गुठीका जग्गा फुस्किएर व्यक्तिका मुठ्ठीमा पुगेको आक्रोश पनि थियो । भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएपछि मण्डलाको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण खबरदारीसभामा बदलियो ।

सरकार एकाएक रक्षात्मक हुनुका खास कारण थिए । पहिलो, सरकारले गुठियारसँग छलफल नगरेरै विधेयक ल्याएकाले कसैले स्वामित्व लिन नचाहनु स्वाभाविक भइहाल्यो । राज्यद्वारा जात्राको खर्च कटौती गरेको विरोधमा १० वर्षअघि इन्द्रजात्रामा भड्किएको भावनालाई कम्तीमा सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि सरकार त्यसरी रक्षात्मक हुनुपर्ने थिएन ।

गुठी संस्थानको औचित्य र नेवाः संस्कृति सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले त्यतिबेला दिएका सुझावलाई ख्यालै गरिएन । दोस्रो, गुठी संस्थानको विकल्पका रूपमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिए पनि भूमिव्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतै राख्दा गुठीलाई जग्गाको मामिला मात्र बुझेको देखियो । गुठीलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको भए मात्र पनि गुठियारले दोहोर्‍याएर विधेयकमा विमर्श गर्ने थिए । नेवाः संस्कृति संरक्षण अगुवा पवित्र वज्राचार्य भन्छन्, “गुठीको मर्म नबुझेरै विधेयक ल्याइएकाले सरकार संकटमा परेको हो । दीर्घकालसम्म गुठी चल्ने नीति लिनुपर्छ ।”

तेस्रो, विधेयक गुठीतर्फभन्दा किसानतर्फ ढल्किएको देखियो । विधेयकको उद्देश्यमै निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्ने भनिएकाले गुठियारलाई झस्काइदिएको थियो । गुठी दर्ता नहुँदा जग्गा व्यक्तिसरह मुखियाका सन्तानमा सर्दै आएकाले गुठीको जग्गा व्यापक हिनामिना भइरहेको छ । केही गुठियारले जग्गा सट्टाभर्ना गरेर लाभ लिइरहेकामा प्रस्तावित विधेयकले कम्तीमा त्यो बेथिति रोक्न खोजेको थियो ।

असफल संस्थान

देवस्व र राजस्व छुट्टयाउने उद्देश्यसहित ०२१ मा गुठी संस्थान गठन भएको थियो । सरकारले प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको संस्थानलाई आर्थिक वर्ष ०४९/०५० देखि स्वायत्त बनाइयो, कुनै खर्च दिइएन । कागजमा स्वायत्त तर सरकार नियन्त्रित संस्थानले न गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न सक्यो, न त धर्म, संस्कृति र जात्रापर्व नै राम्ररी चलाउन सक्यो । त्यसमाथि संस्थानको प्रशासनिक तथा केन्द्रीय विविध खर्च पर्वपूजा, जात्रा र सम्पदा मर्मतभन्दा धेरै भएपछि सधैँ आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो । गुठी व्यवस्थापनका लागि गरिएका सबैजसो अध्ययनले संस्थानप्रति रोष पोखेका छन् ।

गुठी संस्थानमा भएको कामकारबाही जाँचबुझ गर्न १७ भदौ ०४८ मा आयोग बन्यो । वसन्तराम भण्डारी अध्यक्ष, लक्ष्मीप्रसाद दाहाल सदस्य र रामकृष्ण श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको आयोगले ८ माघमा बुझाएको प्रतिवेदनमा गुठी संस्थान जग्गासम्बन्धी विषयमा अल्झिएको र अनियमितता पनि जग्गा दर्तामै रहेकाले कार्यव्यवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख थियो । गुठीको उद्देश्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउन यसलाई जग्गासम्बन्धी प्रशासनबाट अलग गरिनुपर्ने अनिवार्य देखिएको उल्लेख गर्दै भनिएको थियो, ‘गुठीको अचल सम्पत्ति जग्गाजमिन, पाटीपौवा, घर, पसल अतिक्रमण भई क्रमिक रूपमा ह्रास हुँदै छ ।’

प्रतिवेदनमा विरोधाभास पनि थियो । एकातर्फ स्थानीय व्यक्तिको सहभागितामा गुठी सञ्चालन समिति गठन गरी त्यसलाई गुठीको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्ने अधिकार सुम्पिनुपर्ने सुझाइएको थियो । सँगै गुठीका जग्गा रैतानी गर्न, टेन्डर वा लिलाम बढाबढ गर्न सुझाव दिइएको थियो । गुठी समस्या समाधानका लागि तीन चरणको कार्यविधि सिफारिस गरिएको थियो । पहिलो, विस्तृत लगत तयार पार्ने । दोस्रो, गुठी अधीनस्थ जग्गालाई क्रमशः गुठी रैतानीमा परिवर्तन गर्दै जाने । गुठी तैनाथीका हकमा गुठीलाई अत्यावश्यक छुट्याएर र टेन्डर वा लिलाम बढाबढ गराउने उद्देश्यले गुठी कार्यसमिति गठन गरेर सुम्पिने । तेस्रो चरणमा आर्थिक निक्षेपलाई लगानी गर्न लगानी खोज समिति गठन गर्ने र त्यसले सिफारिस गरेको क्षेत्रमा गुठीले पुँजी लगानी गरेर उचित आय प्राप्त गर्ने ।

०६५ को इन्द्रजात्रामा अवरोधपछि सरकारले पवित्र वज्राचार्यको अध्यक्षतामा गुठी संस्थानको औचित्य र नेवाः संस्कृति सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । समितिले संस्थानको विकल्पमा नेवाः संस्कृति सम्पदा संरक्षण कोषको प्रस्ताव गर्दै विधानको मस्यौदासमेत पेस गरेको थियो । मौज्दात गुठी जग्गा गुठियार, स्थानीय सरकार र स्थानीय बुद्धिजीवीको ट्रस्ट बनाई जिम्मा लगाउने, नेपाल संस्कृति सम्पदा कोषलाई गुठीका जग्गा हस्तान्तरण गर्ने, देवीदेउताका गहना र अन्य सरसामान पनि कोषलाई दिने र प्रत्येक जात्रापर्वमा भेला गरी जात्रापर्व व्यवस्थापन समिति बनाउनेलगायत सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा नेवाः संस्कृतिमा गुठी संस्थानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । अक्षय कोषको ७० प्रतिशत रकम गुठी, पूजापर्व र जात्रामा खर्च गर्नुपर्नेमा नगन्य मात्र उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँदै आफ्नै खर्चमा पर्व बचाउने हो भने गुठी संस्थान किन चाहियो भन्ने प्रश्न गरिएको छ । प्रतिवेदनले गुठी संस्थान भूमाफियाको रूपमा रहेको आरोप लगाएको थियो, ‘०३२/०३३ पछि गुठी जग्गा रैतानी र निजी गुठीका जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी नियमले संस्थानलाई जात्रा, पर्व, संस्कृति जगेर्ना गर्ने निकायभन्दा पनि भूमाफिया चलखेल गर्ने एउटा वैध अखडामा रूपान्तरण गरिदियो ।’

जग्गाबाट कुत नआएपछि परम्परागत ढंगले गुठी सञ्चालनमा कठिनाइ भएको निष्कर्षसहित ५ चैत ०४२ मा सरकारले जग्गा रैतानी गरी अक्षय कोष खडा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त ब्याजबाट गुठी सञ्चालन गर्न गुठी रैतान कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यसका लागि ०३९/०४० मा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव वासुदेव प्याकुरेलको अध्यक्षतामा निर्मलशमशेर जबरा र कृष्णकान्त अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले निश्चित मूल्य राखेर गुठीका जग्गा बेच्दा २९–३० अर्बको अक्षय कोष जम्मा हुने र त्यसको ब्याजबाट पर्वपूजा, जात्रा सञ्चालन सहज हुने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझायो । त्यसैका आधारमा राजा वीरेन्द्रले गुठीका जग्गा रैतानी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त व्यवस्थाले गुठी मासिने भन्दै असन्तुष्टि सुनिन थालेपछि राजा वीरेन्द्रले गोविन्द टन्डन, शिवगोपाल रिसाल र बद्रीविक्रम थापाको अर्को अध्ययन टोली बनाए । टन्डनको फरक मतका कारण दुई प्रतिवेदन बुझाइए । “पश्चिमाको आँखाले हेरेर गुठी समस्या समाधान हुँदैन, गुठी जग्गाको स्वामित्व चलाउनै नमिल्ने भइदिएको भए हुन्थ्यो,” टन्डन भन्छन्, “गुठी जग्गा मात्र नभई सम्पदा र संस्कृति पनि भएकाले संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ ।”

संशोधनका शृंखला

अहिले पेस भएको विधेयकको मूल आधार ०५४/०५५ कै प्रस्ताव भएको दाबी गर्छन्, गुठी संस्थानका अधिकारी । त्यतिबेला सांसद विदुर पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरी सुझाव मागिएको थियो । सूर्य ढुंगेल, श्रीहरि अर्याल र संस्थानका अधिकृत हेमराज सुवेदी सम्मिलित उक्त टोलीले भारतीय देवस्थलको भ्रमणसमेत गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन समेटेर गुठी संस्थान ऐन, ०३३ संशोधन गर्न संस्थानले ०५६ मा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको प्राकृतिक स्रोत समितिमा अनौपचारिक रूपमा विधेयकको दफावार छलफल पनि गरियो । मुख्य पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत सहमत भइसकेपछि मात्र विधेयक पेस गर्न समितिले मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

०५८ मा आएर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरिए पनि लगत्तै संसद् विघटन भएपछि लामो समय अलपत्र पर्‍यो । शाही शासनकालमा मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तुलसी गिरिले विधेयक अध्ययन गरे पनि अघि बढेन । ०७३ मा भूमिव्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले संस्थानलाई सात दिनभित्र विधेयक पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । संस्थानका अधिकारीले एक महिना समय मागेका थिए तर दिइएन । एक सातामै पेस गरिएको विधेयक मस्यौदा संसद्मा पेस नहुँदै सरकार फेरियो । अहिले प्रस्तुत विधेयक मूलतः त्यही संशोधनको अर्को कडी मात्र भएको अधिकारी बताउँछन् ।

कुनै बेला गुठीमा १४ लाख २४ हजार २ सय ८० रोपनी जग्गा थियो । त्यसमध्ये किसानले खेती गरेको अधीनस्थ जग्गा १३ लाख ९६ हजार ९ सय ५५ रोपनी थियो । विसं ०४१ देखि सुरु भएको जग्गा रैतानीलाई सर्वोच्च अदालतले १० माघ ०६४ रोक्ने फैसला गर्दासम्म ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी जग्गा रैतानी भइसकेको थियो । अहिले बाँकी रहेको २ लाख ७२ हजार १ सय ५५ रोपनी जग्गा रैतान गर्न बाटो खोल्ने गरी विधेयक आएपछि गुठियार विरोधमा उत्रिए । संस्थानले ६७ हजार बिघा जग्गाको मालपोत बुझ्दै आएको छ । संस्थानले आफूसँग ५० हजार रोपनी मात्र तैनाथी जग्गा रहेको दाबी गरे पनि २७ हजार ३ सय २५ रोपनीबाहेक अरू जग्गाको कित्ता नम्बरसमेत छैन । त्यसमध्ये पनि थुप्रै जग्गामा मुद्दा छन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा झन्डै चार सय मुद्दा विचाराधीन रहेको संस्थानका कानुनी सल्लाहकार वासुदेव ज्ञवाली बताउँछन् । भन्छन्, “गुठीका जग्गामा धेरैले आँखा लगाएका छन् । गुठियारको सहयोग नभए जग्गा जोगाउनै मुस्किल पर्छ ।”

देशभर झन्डै एक लाख परिवार किसानले गुठीको जग्गामा खनजोत र घर बनाएर बसेको भूमि अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाको दाबी छ । सबैभन्दा धेरै दैलेख, दाङ, म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, महोत्तरी, अर्घाखाँची, गोर्खा, रसुवालगायतका जिल्लामा छन् । केहीसँग मोही हक छ, धेरैसँग राजनीतिक संरक्षण । सो वर्गलाई जग्गा बाँड्ने प्रतिबद्धतासहित गत निर्वाचनमा भोट मागिएकाले किसानको हात माथि पर्ने गरी नेकपा सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन ।

गुठीको सम्पूर्ण आयस्ता संस्थानको कोषमा जम्मा हुने तथा त्यसैबाट पर्वपूजा र जात्राका लागि खर्च पाउनेलाई अमानत गुठी भनिन्छ । आयस्ता गुठियारले उठाई पर्वपूजा र जात्रा छूट पाएका छूट गुठी हुन् । छूट र सार्वजनिक गुठीलाई राजगुठीमा ल्याउन लागिएकाले पनि गुठियार विरोधमा उत्रिएका हुन् । देशभर १ हजार ३२ छूट गुठीसहित २ हजार ८२ राजगुठी छन् । ६८ जिल्लामा गुठीका जग्गा छन् । त्यसबाहेक व्यक्ति वा परिवारले सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठीको संख्या यकिन छैन ।

दानमा सन्तानकै आँखा

लिच्छविकालीन अभिलेखमा ‘दान गरेको गुठियारले लोभपाप नगरी पूजाआजा चलाउनू । पूजाआजा चलाएर बचेको मात्र खानू’ भन्ने उल्लेख छ । गुठी मासे ब्राह्मण, स्त्री, बालक, गुरु र गाई मारेसरह ‘पञ्च महापातक’ लाग्छ भनिएको छ । शिवदेव द्वितीयको काठमाडौँ लगनटोलको ईशापूर्व ६९५ को अभिलेखमा ‘दान गरिएको जग्गा हस्तक्षेप गर्ने र त्यसलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति ६० हजार वर्ष किरा भएर बस्नुपर्छ’ भनिएको छ । तर पुर्खाले राखेको गुठीमा सन्तानले आँखा गाड्दा धेरै गुठी जोगाउनै मुस्किल भइरहेको छ ।

जंगबहादुर राणाका माहिला भाइ बमबहादुर कुँवर राणाले विसं. १९०७ मा टेकु पचलीमा बमवीर विकटेश्वर शिवालय निर्माण गरेका थिए । त्यसको सञ्चालनका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा ६ सय ६९ रोपनी जग्गा किनेर गुठीमा राखे । ३१ भदौ विसं १९०३ को कोतपर्वमा आफ्नै हातले धेरैको ज्यान गएको प्रायश्चितस्वरूप उनले सो गुठी राखेका थिए । तर अहिले उक्त गुठीसँग मुस्किलले ४५ रोपनी जग्गा मात्र छ ।

०४९ सम्म आइपुग्दा गुठी मासिने स्थिति आएपछि बमबहादुरका जेठा छोरा टेकबहादुरतर्फका सन्तान जनार्दनविक्रमले उजुरी गरिदिए । गुठी संस्थानले उनैलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दिँदै व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाइदियो । उनको निधनपछि छोरा राजविक्रमले अहिले गुठी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भक्तपुर दुवाकोटको १० रोपनी जग्गामा पूर्णविक्रमका नाति डेबिडविक्रम राणाले आँखा लगाएका छन् । मुद्दा चलिरहेको छ । टोखा धापासीको साढे चार रोपनी जग्गा पवित्र, भवानीविक्रम र पृथुविक्रमले आफ्नो नाममा ल्याएर लालपुर्जा बनाइसकेका थिए । राजविक्रमकै कानुनी लडाइँपछि जग्गा गुठीमै फर्कियो । ०६३ मा पनि डेबिटले दधिकोट ८ को ४ रोपनी जग्गामा दाबी गरेका थिए । संस्थानले लड्नुपर्ने मुद्दा व्यवस्थापन अध्यक्षका रूपमा राजविक्रम आफैँले लडिरहेका छन् ।

“राज्यमा जाने सम्पत्ति हो, दाजुभाइमै आओस् । एक भाग तैँले पनि लिनू भनेका थिए तर मेरो मनले मानेन,” राजविक्रम भन्छन्, “पुर्खाले प्रायश्चितका लागि बनाएको गुठी मासेर जानीजानी नर्कको बाटो म रोज्दिनँ । गुठीको सम्पत्ति खानेको भलो भएको छैन, ढिलोचाँडो त्यसले हानि गर्छ ।”

बत्तीसपुतलीस्थित रामचन्द्र मन्दिर गुठी स्थापना गरिँदा ३ सय ७२ रोपनी ८ आना ३ पैसा जग्गा थियो । कमान्डिङ कर्नेल सनकसिंह लाहुरी टन्डन क्षेत्रीले विसं १९२८ मा मन्दिर सञ्चालनका लागि उक्त निजी गुठी राखेका थिए । उनी जंगबहादुर राणाका जेठान हुन् । पुर्खाले धर्मसंस्कृति जोगाउन राखेको गुठी जग्गा सन्तानले सखाप पारे । अहिले मन्दिर परिसरको ३ रोपनी ४ आना जग्गा मात्र छ । होटल द्वारिकाजलगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना सोही गुठीको जग्गामा ठडिएका छन् । नाङ्लेभारे, लप्सीफेदी र साँखुमा रहेको जग्गा पनि मोहीको हातमा गइसकेको छ । यो निजी गुठीको अरू जग्गा कहाँ छ, कुनै लगत छैन । गुठी संरक्षणका अभियन्ता टन्डन उनै सनकसिंहका सन्तान हुन् । अहिले उनलाई आफैँ सम्बद्ध गुठीको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । टन्डन भन्छन्, “गुठी छोरीपट्टिका राणा सन्तानले रेखदेख गरेकाले जग्गाबारे मलाई थाह छैन । ०४७ पछि मन्दिरको व्यवस्थापन मात्र हेर्दै आएको छु ।”

जमिनविरुद्ध संस्कृति

गुठीलाई जग्गा मात्र बुझ्ने र संस्कृतिको बचाउ गर्दा जोताहा किसान भुल्ने पूर्वाग्रहले यो समस्या वर्षौंदेखि बल्झिइरहेको छ । नेपालमा गुठी प्रथा कहिले सुरु भयो भन्ने यकिन अभिलेख नभए पनि पाँचौँ शताब्दीभन्दा अघिदेखि नै भारत र नेपालमा गुठीको प्रभाव रहेको इतिहासकार महेशराज पन्त बताउँछन् । नेपालमा मानदेवको पालादेखिका अभिलेख भेटिन्छन् । अंशुवर्माको पालामा औषधोपचारका लागि आरोग्यशाला, बाजाका लागि बाजीत्र र पानी वितरणका लागि पानीयशाला गोष्ठी छन् । “गुठी स्वायत्त एवं स्वावलम्बी संस्था हो । आयआर्जनका लागि आयस्ता राखिने भएकाले राज्यको भार कम गर्छ,” उनी भन्छन्, “परसंस्कृतिको प्रभावले गुठी मास्ने र जग्गामा आँखा लगाउने काम भएको छ ।”

रैथाने नेवार समुदायका अनेक पर्व, जात्रा, नाच र सामाजिक काम गुठीमा आधारित छन् । खोकनामा तेल पेल्ने, खेत रोप्ने गुठीदेखि मलामी जाने सना गुठी, मृत्यु संस्कार गर्ने सी गुठी, जात्रामा पानी पिलाउने ल गुठी, चरा र भ्यागुतालाई आहारा खुवाउनेसम्मका गुठी प्रचलनमा छन् । इन्द्रायणीमा बालाचर्तुदशीमा सर्प होम यज्ञ चल्छ । रातो मच्छेन्द्रनाथ रथ समापनपछि लगनखेलको सप्तपाताल पोखरीमा दुइटा माछा छाडिन्छ अनि भँगेरा उडाइन्छ । माछाले पातालमा र भँगेराले स्वर्गमा सन्देश पुर्‍याउने विश्वास छ ।

इन्द्रजात्राको लिंगो भक्तपुरको जंगलबाट मानन्धर समुदायले ल्याएर ठड्याउने र वारही जातिले रथ तयार गर्छन् । रातो मच्छेन्द्रनाथको पूजा गर्न ३२ पानेजु (पुजारी) छन् । तिनले १५–१५ दिन पूजा गर्छन् । मन्दिरको गुठीको आयस्ताबाट उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन् । पशुपतिभित्रकै आधा दर्जन गुठी मासिएका छन् । १० वटा पर्वमेला हराएका छन् । गुठी जग्गा मात्र नभई धर्म–संस्कृति र परम्परा संरक्षण गर्न बनेका संगठन भएकाले सरकारले यसको मर्म नबुझ्दासम्म समस्या नसुल्झिने राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । “यो सबै भावनात्मक रूपले चलेको छ । राज्यले हस्तक्षेप गरेर आफैँ गर्छु भन्न थाल्यो भने चल्दैन,” उनी भन्छन्, “राज्यले समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ । समुदायले आफ्नो संस्कृति आफैँ जोगाउँछन् ।”



विधेयकमा बाझिएका स्वार्थ

संविधानको धारा २६ ले गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक दिएको छ । त्यस्तै, धारा २९० ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी किसानको अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७५ ल्याइएको थियो । संविधानमै गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुको पछाडि १० माघ ०६४ को सर्वोच्चको फैसलालाई लिइएको छ ।

सर्वोच्चले गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने ढंगले फैसला गरेको थियो । यसले पुस्तौँदेखि किसानले जोत्दै आएको जग्गाको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा विवाद कायमै थियो ।

अर्को, असन्तुष्टि गुठी तैनाथी जग्गामा बनेका घरजग्गा रैतानी नम्बरी गर्न लागियो भन्ने थियो । प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणमा निवेदन आए छानबिन गर्दा मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले घर र चर्चेको जग्गा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित न्यूनतम मूल्य लिएर गुठी रैतानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५४ ले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै लिखतका आधारमा पाएको भूबहालवाला वा बहालवालाको हक ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुने र प्राधिकरणको हक लाग्ने उल्लेख थियो । त्यसले पनि वर्षौंदेखि गुठीको जग्गा, घर, पसल, पाटीपौवामा रजाइँ गरिरहेकालाई झस्काइदिएको थियो ।

दफा ३५ ले धार्मिक स्थलको आयव्यय पारदर्शी गर्नुपर्ने प्रावधानमा गुठियार र मुखियाको चित्त बुझेन । त्यसमा धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिले कुल आम्दानीको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रशासनिक खर्च राख्न नपाउने उल्लेख छ । अहिले अधिकांश धार्मिक स्थलको आम्दानी गुठियार र महन्तले बाँडचुँड गर्दै आएका छन् । दफा ६३ र ६४ ले निजी गुठीबारे बोलेको छ । निजी गुठीको लगत, सम्पत्ति, आयस्रोत, पूजा पद्धतिको विवरण प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी गुठीका दुई तिहाइ गुठियारले सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गराउन चाहेमा प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी समितिमा निवेदन दिएमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा २३ र २४ पनि विवादमा पर्‍यो । ऐन प्रारम्भ हुनासाथ छूट गुठी र सार्वजनिक गुठी स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था छ । अर्को दफामा धार्मिक स्थलउपर गुठियारको सबै अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

त्यसो त प्राधिकरण गठनमै गुठियारको असन्तुष्टि छ । ९ सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित चार जना धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सम्पदा संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ भनिएको छ भने चार सहसचिव र एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशबाट चार सदस्यसहित ३३ सदस्यीय विद्वत्सभाको प्रस्ताव गरिएको छ । “गुठी प्रथाजनित नियमले बाँधिएको छ । त्यसैले प्राधिकरण होस् वा विद्वत्सभा स्वायत्त चाहिन्छ,” नेवाः दे दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भन्छन्, “यहाँ त पूरै सरकारी अड्डाजस्तो बनाउन खोजिएको छ । यसरी गुठीको संरक्षण र उत्थान सम्भव छैन ।”


पोखरीमा महल

गुठी ऐनअनुसार बगैँचा र पोखरीमा मोही लाग्दैन । टेकु र ठमेलमा भने गुठीका पोखरी र बगैँचामाथि व्यवसायीका ठूला महल ठडिएका छन् । काठमाडौँ महानगर–२६ ठमेलको भगवानवहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौँ वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बलमिच्याइँ गर्दै प्रतिष्ठित ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारफ्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले ६ चैत ०७३ मा सार्वजनिक जग्गा व्यत्तिको नाममा दर्ता भएमा जहिल्यै पनि बदर हुन सक्ने भन्दै अदालती फैसला, मिलापत्र त्रुटिपूर्ण रहेकाले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो । उक्त मुद्दा २० साउन ०७६ मा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसीमा चढ्यो । अर्को पेसी १ असोजलाई तोकिएको छ ।

विसं १९६५ को स्रेस्तामा साढे २६ रोपनी क्षेत्रफल देखिन्छ । स्थानीयले वार्षिक १ सय २५ रुपैयाँ विहार गुठीलाई दिएर पोखरी भाडामा लिएका थिए ।

विसं १९७७ मा जनरल केशरशमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन विहारलाई १ सय २५ रुपैयाँ भाडा दिएर सो पोखरी कब्जा गरे । केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्ने प्रयास गरेपछि त्यतिबेला विहारका गुठियारले विरोध मात्र गरेनन्, ०२७ मा अदालतमा धर्मलोपको मुद्दासमेत लगाए । ०३३ मा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा पोखरी र डिल कायम गरिदियो ।

ठमेलस्थित विवादित छाया सेन्टर


०३३ मै सहरी क्षेत्रको नापी हुँदा कित्ता नम्बर १६७ मा परेको पोखरीको डिलसमेत घटाई १२ रोपनीमा सीमित गरियो । अरू जग्गा केयुरशमशेरको आफ्नो जग्गामा घुसाई पटक–पटक गरी बिक्री गरिएको देखिन्छ । जबकि ०३३ को नापी फिल्ड बुकमा समेत सो कित्तालाई सार्वजनिक पोखरी भनिएको छ ।

गुठी ऐनमा पोखरीमा कुनै किसिमको मोही नलाग्ने उल्लेख छ । ०३३ को गुठी ऐनले दर्तावाल मोहीको हक समाप्त गरिसकेको थियो । तर ०३९ मा केयुरशमशेरले गरुड भगवान् गुठीको दर्तावाल मोहीमा दर्ता गराए । सोही मोहियानीको आधारमा सो कित्तालाई विभाजन गरी कित्ता नम्बर १६१६ सुधा पौड्याल, १६१७ विणा पौड्याल र १६१८ आफूलाई बाँडेको देखिन्छ ।

मोहीलाई पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरिएको देखिन्छ । ०४२ मा पोखरीको सट्टा सिम लेखाई विहार गुठियार र कर्मचारीले कुत लिएका थिए । तर गुठी संस्थानको फिल्ड बुकमा भने पोखरी कायम गरिएको थियो । संस्थानले पोखरीलाई सिम बनाउने गुठियारलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । ०४४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक पोखरी कायम गरेको निर्णय अहिलेसम्म स्रेस्तामा कायमै छ ।

०४१ मा केयुरशमशेरको निधनपछि उनको नामको कित्ता नम्बर १६१८ पत्नी अम्बिका राणाको नाममा सारियो भने अरू दुई कित्ताको जग्गा अम्बिकाका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा सारियो । ०४७ मा आएर अम्बिका र शंकरप्रसादले सो जग्गा रैतानीमा परिणत गराए । तर संस्थानले पोखरी रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदियो ।

रैतानी बदरविरुद्ध ०४७ मै राणा र शाह जिल्ला अदालत गए । पुनरावेदनले ०५३ मा गुठी निर्णय बदर गरे पनि सो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेन । किनभने गुठियारले राणाविरुद्ध ०५५ मा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

अभिलेख र प्रमाणबाट पुष्टि हुन तथा मुद्दा जित्ने नदेखेपछि राणाले ०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मुद्दा हाल्नेमध्ये केही गुठियारलाई प्रभावमा पारी पोखरीको हकदाबी छाड्ने मिलापत्र गरिन् । त्यसबापत विहार गुठीलाई १ करोड ५० लाख र चार आना जग्गा दिने सहमति गरियो । “गरुड भगवान् गुठी राजगुठी र जग्गा गुठी तैनाथी हो । यस्ता जग्गाबारे निर्णय लिने अधिकार संस्थानलाई मात्र हुन्छ । गुठियारलाई हुँदैन,” पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “पोखरीमा मोहियानी हक लगाउने र राजगुठीको जग्गा गुठियारले मिलापत्र गर्ने दुवै गुठी संस्थान ऐन, ०३३ विपरीतका काम हुन् ।”

दूषित मोहियानी र मिलापत्रका आधारमा सो आठ रोपनी जग्गा नाटकीय रूपमा नामसारी भएको देखिन्छ । राणाको जग्गा ०६३ मा सुरेसाथ हाउजिङ र ०६४ मा सबै नातेदार प्रतिभा राणा पाण्डेलाई नामसारी गरियो । त्यस्तै, शंकरप्रसाद शाहका नाममा पुगेको दुई कित्ता पनि उनै प्रतिभालाई नामसारी गरियो । प्रतिभा हिमालयशमशेर राणाकी छोरी हुन् भने पृथ्वीबहादुर पाण्डेकी पत्नी । ०६५ मा पुनः नामसारी भएपछि ऐतिहासिक कमलपोखरी व्यवसायी पृथ्वीबहादुर पाण्डेको नाममा आइपुग्यो ।

त्यस्तै, जालसाजी टेकु पचलीभैरव बगैँचा र पोखरीमा पनि गरियो । टेकुको बमवीर विकटेश्वर गुठीका पोखरी र बगैँचा रेखदेख गर्ने कामदारलाई नै मोही खडा गरियो । विभिन्न वहानामा बिक्री हुँदै अहिले व्यावसायिक महल बनाइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका माइला भाइ बमबहादुरले १९०७ मा गुठी राखेर बमवीर विकटेश्वर मन्दिर र रामजानकी मन्दिर बनाएका थिए । गुठी अध्यक्ष राजविक्रम राणाका अनुसार बगैँचा रेखदेखका लागि गुठीले माली, बगैँचे र तलुवाको व्यवस्था गरेको थियो । काम गरेबापत उनीहरूले धान पाउँथे । तिनै मालीलाई मोही बनाएर जग्गा हडपियो ।

सरकारले घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार लिमिटेडका लागि भन्दै ०४२ मा बगैँचा अधिग्रहण गर्‍यो । त्यहाँ घरेलुले कपडा रंग्याउने उद्योग खोल्ने भनेको थियो । संस्थानलाई जग्गाको २४ लाख ११ हजार मुआब्जा दिइएको थियो । घरेलुले वाणिज्य बैंकसँग सोही जग्गा धितो राखेर ७ करोड ४५ लाख ऋण झिक्यो । अधिग्रहणको ११ वर्षपछि भने घरेलुले वाणिज्य बैंकलाई जग्गा नै बेचिदियो । त्यसको केही समयपछि वाणिज्य बैंकले १७ करोड रुपैयाँमा घरजग्गा व्यवसायीलाई बेचिदियो । अहिले त्यहीँ व्यापारिक भवन बनेको छ ।

बमबहादुरका सन्तान तत्कालीन गुठियार जनार्दनविक्रम राणाले हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन १७ वर्ष कानुनी लडाइँ लडे । तर राज्य नै जालसाजीमा लागेपछि उनको केही चलेन ।

४ साउनमा टेकु पचलीभैरवको पोखरीको जग्गामा उस्तै तनाव भयो । स्थानीय विद्यालयले भवन निर्माण गर्न थालेपछि स्थानीय गुठियार विरोधमा उत्रिए र जग नै भत्काइदिए । पचलीभैरव छेउमै छ, महेन्द्र सरस्वती आधारभूत विद्यालय । ०७२ को भूकम्पमा विद्यालयको भवन भत्किएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६९ लाख सहयोग गर्ने भएपछि एकाध गुठियारसँग सल्लाह गरेर विद्यालयले चार कोठे भवन निर्माण थालेको थियो ।

पचलीभैरव मन्दिर वरपरका ९ मध्ये २ वटा कित्ता विद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको छ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा पोखरी जनिएको जग्गा ०१७ मा स्थापनादेखि नै विद्यालयको कम्पाउन्डभित्रै थियो । तर अहिले नामोनिशान छैन ।

प्रकाशित: भाद्र २, २०७६