[सम्पादकीय] मन्त्रीहरुलाई बेला छँदै सच्चिने अवसर

- नेपाल संवाददाता

आफैँले नियुक्त गरेका मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम वास्तवमै अनौठो थियो । अन्यत्र बिरलै गरिएको यस्तो अभ्यासमा सन्निहित सन्देश भने प्रस्ट छ : उनी अधिकांश मन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

सरकारले डेढ वर्ष पार गर्दासम्म मन्त्रीहरू काफी विवादमा मुछिएका छन् । यीमध्ये प्रायः लाई डरलाग्दो गरी गाँजेको छ, लोकरिझ्याइँको लालसाले । केही मन्त्री यस्ता छन्, जसलाई सिंगै जीवन मन्त्रालयमा बित्ला भन्ने परेको देखिन्छ । सक्दो नियन्त्रणकारी कानुन ल्याएर उनीहरू नागरिकको बोल्ती बन्द गर्न उद्यत छन् ।

पछिल्लो दृष्टान्त हो– गत साता सरकारले आफूमातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफूअनुकूलकै सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने गरी परिमार्जन गरेको विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक । बोलेरै विवाद मच्चाइरहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा यस्ता बखेडाका सूत्रधार हुन् । नेपाल टेलिभिजनको ‘सीधा प्रश्न’ अन्तर्वार्ता शो बन्द गरेर विवादमा तानिएका यी मन्त्रीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा टेबुल गराए । हामी यस्ता दर्जनौँ फेहरिस्त तयार पार्न सक्छौँ । जस्तो, नेपालको यो अंकमा योगेश ढकालको आवरण कथाले मन्त्रीहरूका मनमौजी गतिविधिको पोल खोलेको छ ।

असान्दर्भिक र अनावश्यक रूपमा निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णयले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा चर्चामा आए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियन्त्रण, चिकित्सकलाई अभद्र व्यवहारजस्ता विषयले मन्त्रालय विवादित छँदै थियो । सिन्डिकेट अन्त्य निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सुनकाण्डमा फितलो छानबिनले सरकारको साख घट्यो । यस्ता थुप्रै प्रसंग छन्, जसमा उनको कमजोरी प्रकट भयो । गलत अंकको श्वेतपत्र जारी गरेर विवादित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक नियन्त्रणमा राख्ने, सेयरबजार बरालिनेसम्मको टिप्पणी आदिका कारण हलुका देखिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सिलसिलेवार काण्डमा मुछिएको बात लाग्यो । अझ पोखरेल त गोविन्द केसी अनशनमा दोहोरो चरित्र देखाउने, विवादास्पद पारमाणविक विधेयक ल्याउने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने, अयोग्यलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षमा सिफारिसजस्ता क्रियाकलापबाट उदांगिएका छन् ।

भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल हचुवाको भरमा गुठी विधेयक ल्याउने, गरिबी परिचयपत्रजस्ता मुद्दामा मुछिइन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई कतिपय सकारात्मक प्रयासहरूबीच सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गति दिन नसकेको आरोप लाग्यो । मलेसिया काण्ड सल्टाउन नसकेको, कतारको सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्न नसकेको लगायत जनगुनासो उनीमाथि छ । गाडी मोहले बदनाम वनमन्क्री शत्ति बस्नेत चर्को विदेश भ्रमण मोह, संरक्षित क्षेत्रमा रिसोर्ट, होटल, केबलकार बनाउने व्यवस्था आदिका कारण थप विवादित छन् ।

सबै मन्त्रीको चर्चा सम्पादकीयमा सम्भव छैन । यीमध्ये केही नयाँ मन्त्री पनि छन्, जसको परीक्षण हुन बाँकी छ । तर केही मन्त्री यस्ता पनि छन्, जो अधिकार पाएर पनि बेकारीमा दिन काटिरहेका छन् । काम देखाउन असमर्थ मन्त्रीहरूमा थममाया थापा मगर, जगत विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, मोहम्मद इस्तियाक राई आदि छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता के होला, त्यो मन्त्रीहरूले जानून् । आफू जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेको उनीहरूले भुल्नु हुँदैन । यसअघि प्रधानमन्त्री र सचिवहरूको सीधा सम्पर्कको मारमा आफू परेको गुनासो गर्दै आएका यी मन्त्रीमाथि बेला छँदै आफ्नो छवि र शैली सुधार्ने अवसर छ ।

प्रकाशित: भाद्र ८, २०७६