हेटौँडालाई नमुना नगर बनाएर लोकप्रिय मेयर बनेका डोरमणि पौडेल अहिले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री छन् । परिणाममुखी काम गर्न सधैँ हतारिने पौडेलको प्रदेश ३ को सुरुआती नेतृत्व भने अपेक्षाकृत भएन ।

प्रदेश सरकारको डेढ वर्ष कानुन निर्माण, कर्मचारी र भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्दैमा बितेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि मात्र विकास निर्माण र जनतासँग जोडिएका काम गर्न थालिएका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौँ पनि यसै प्रदेशमा भएकाले उसका धेरै गतिविधि ओझेल पर्ने गरेका छन् । स्थायी राजधानी र नामकरणसमेत टुंग्याउन नसक्दा प्रदेशसभाको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रदेश राजधानी हेटौँडामै राख्ने कि भक्तपुर वा काभ्रे सार्ने विवादमा नेताहरू विभाजित छन् । त्यही तानातानले नामकरण र राजधानी अल्झिएको छ ।

केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट संघीयताको अभ्यासमा आउँदा भौतिक तथा कर्मचारीको कुनै संरचना थिएन । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकलाई पनि पहिलो वर्ष प्रदेश सरकार बुझ्न र जान्ने क्रममै बित्यो ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि जनताले महसुस गर्ने र परिणाम निस्कने गरी विकासका काम अघि बढ्छन् । प्रदेश ३ लाई आधारभूत सबै कुरामा आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा विकसित गर्ने मेरो सपना हो । उत्पादनमा जोड दिएर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेका छौँ ।

डोरमणि पौडेल

मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर संघीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण सरकार भएकाले स्थानीय तहसँगै र आफ्नै संयन्त्र निर्माण गरेर संघीयताको अनुभूति गराउन थालेको दाबी प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश ३ को सरकारले नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशभित्रका गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता उपलब्ध गराएको छ । यिनले गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिलाई पृष्ठपोषण गर्नुका साथै त्यहीँ बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्‍याइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ अवधारणाअन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय नर्ससहित उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स, दमकल र शववाहन उपलब्ध गराएको छ । कृषि क्षेत्रमा सामूहिक र अर्गानिक खेती गराउन थालेको छ भने विषादी परीक्षण प्रयोगशाला पनि स्थापना गर्न लागिएको छ । विभिन्न गाउँपालिकामा भेटेरीनरी एम्बुलेन्स र माटो परीक्षण मोबाइल भ्यानको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता परिवर्तन नभएका कारण पुरानै मोडलभित्र संघीयता अटाउन खोजिएको विश्लेषक वीरेन्द्र साह बताउँछन् । “प्रदेश ३ ले जनतासँग जोडिने काम गर्न खोजिरहेको छ तर नतिजा देखिएको छैन,” उनी भन्छन्, “नयाँ पद्धतिको विकास गर्न नयाँ सोच, मिहिनेत र दृष्टिकोण चाहिन्छ । प्रदेश सरकारहरूले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

प्रदेश ३ सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । चक्लाबन्दी खेतीलाई जोड दिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग र १० वटा हिलस्टेसन निर्माण अघि सारेको छ ।