१४ प्रतिशत गरिबीलाई ५ वर्षमा ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा २ हजार अमेरिकी डलर र विसं २१०० मा १५ हजार डलर पुर्‍याउने, हालको ७२ प्रतिशत साक्षरतालाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, प्रदेशभित्रै विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।

गण्डकी प्रदेशका योजना आकर्षक छन् । यति मात्र होइन, प्रदेशको ३ प्रतिशतको जीडीपी योगदानलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउने, पर्यटन, मध्यपहाडी, बेनी–जोमसोम सडक, पोखरा–दुम्कीबास सडक बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

“संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकार बलियो भए मात्र संघीय सरकार पनि बलियो हुन्छ,” गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा मन्त्रीहरूले दोहोर्‍याइरहन्छन् । तर त्यही संघीयता कार्यान्वयनको कडी प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

प्रदेशसभाबाट २८ वटा कानुन मात्र निर्माण भएका छन्, जुन निकै कम हुन् । एकल अधिकार सूचीका कानुन पनि बनाउन नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ८ महिनादेखि रोकिएको छ । बिजनेसविहीन भएर लामो समयसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।

सुन्दर, शान्त, सुखी र समृद्ध प्रदेश बनाउने महत्त्वाकांक्षासाथ मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । राजनीतिक व्यवस्था, शासनसत्ता परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र फेरिएन ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशसभामा विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली भन्छन्, “सुरुमा केही गर्छ कि भन्ने लागेको थियो तर बीचैमा सरकार अलमलिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भाषणमा मात्रै सीमित भए ।”

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच खासै समन्वय भएको देखिँदैन । प्रदेश समन्वय परिषद्का दुई बैठक सम्पन्न भइसक्दा पनि एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनेको छैन । प्रदेशले बनाएका कानुन स्थानीय तहले हुबहु कार्यान्वयन गरेका छैनन् । साथै, प्रदेशका कतिपय योजना र अभियानमा पनि स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् । 

संविधानले काम, कर्तव्य र अधिकार तोके पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहालको टिप्पणी छ । भन्छन्, “प्रदेश सरकार नयाँ राजनीतिक उद्योगजस्तो भएको छ । विभिन्न बोर्ड तथा निकायमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र जनप्रतिनिधिलाई सेवा–सुविधा थप्ने विषयले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बढी नकारात्मक भाव गएको छ ।”

प्रदेश सरकारको गत २५ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले पनि वडाध्यक्षसहित पारिश्रमिक पाउने निर्णय गर्‍यो । यसैगरी सरकारी पेन्सनलगायत सेवा–सुविधा पाइरहेका जनप्रतिनिधिले पनि दोहोरो सुविधा पाउन सक्ने कानुन बनाउन लागेकाले यतिबेला प्रदेश सरकार बढी आलोचित भएको छ । पालिका उपप्रमुखलाई पनि गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेकाले त्यो पनि स्थानीयले रुचाएका छैनन् ।

नयाँ संरचना, अभ्यासकर्तामा अलमल, संघीय सरकारले शक्ति बाँडफाँट गर्न नचाहने, ससाना कुरामा पनि केन्द्रसँग भर पर्नुपर्ने अवस्थालगायतले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता देखिएको छैन । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेल भने थुप्रै योजना जनताको भावनालाई समेटेर र संघीयताको मर्मअनुसार ल्याइएको दाबी गर्छन् ।