३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको आदेश सर्वोच्च अदालतले १७ साउनमा सदर गर्‍यो । तर आदेश दिने न्यायाधीश भने न्याय परिषद्को निर्णयबाट एक महिना पहिल्यै बदर भइसकेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मुख्यतः दुई आरोप लगाइएको थियो । पहिलो- एउटै मुद्दा वा एकै विषयको मुद्दालाई एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्नेमा भिन्दाभिन्दै हेरियो । दोस्रो- अनुचित प्रभावमा परेर पूर्व तथा बहालवाला उच्च प्रहरी अधिकृतलाई साधारण तारेखमा छाडियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले तल्लो अदालतको आदेश सदर मात्र गरेन, उच्च अदालतले थुनामा पठाएका अभियुक्त महावीर गोल्यानलाई १० लाख धरौटीमा छाडिदियो ।

न्याय परिषद्ले माघ ०७५ मा विराटनगर उच्च अदालतका आठ न्यायाधीशलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै काठमाडौँ झिकाएको थियो । उनीहरूमाथि सुरुमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रारम्भिक छानबिन गरे । त्यसपछि अनुचित प्रभाव र आचारसंहिताको प्रश्न उठेको भन्दै केदार चालिसेको नेतृत्वमा मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको टोलीले विस्तृत छानबिन गर्‍यो । १६ असारमा बसेको परिषद् बैठकले सोही समितिको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अनुचित प्रभावमा परेको र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । थीरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई दुई वर्ष माथिल्लो अदालतमा नियुक्ति रोक्ने गरी सचेत गराइयो । परिषद्ले छानबिनका लागि तानेका न्यायाधीशद्वय उमेशकुमार पौडेल र नागेन्द्रलाल कर्ण सेवानिवृत्त भइसकेकाले उनीहरूमाथिको उजुरी तामेलीमा राखियो । मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गर्दै सफाइ दिइयो ।

सुन तस्करी मुद्दामा मुछिएका आठमध्ये पाँच न्यायाधीश इजलासमा फर्किइसकेका छन् । न्याय परिषद्ले छताछुल्ल पारेको अनुसन्धानबाट सफाइ त पाए तर अब उनीहरूले हेर्ने मुद्दाका पक्षले भरोसा गर्ने स्थिति भने रहेन । "न्यायाधीशको मर्यादा भनेको लज्जावती झारजस्तै हो । कसैले औँला ठड्यायो कि सिद्धियो," उच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, "प्रमाणबिना लगाइएका आरोप र सामान्य उजुरीकै भरमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीशलाई तान्ने, बदनाम गर्ने र तेजोबध गरेर काममा फर्काउने गरेको छ ।" उनका अनुसार न्याय परिषद्का पछिल्ला गतिविधिले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश त्राहिमाम् छन् ।

बर्खास्तीमा न्यायाधीश

जेठ, असार र साउनमा मात्र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तीन न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् । प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर गोर्खा ब्रुअरीको कर छली मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवले राजीनामा दिएका छन् । झन्डै दुई दर्जन न्यायाधीशबारे अनुसन्धान भइरहेको न्याय परिषद् स्रोत बताउँछ । यति गर्दा पनि अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी भएको कुनै महसुस छैन, न त अदालतप्रतिको जनआस्थामा बढोत्तरी भएको छ ।

न्यायिक विचलनको एउटा कारण न्यायाधीशमा हुने राजनीतिक भागबन्डालाई मानिएको छ । सर्वोच्च र उच्च न्यायालयका अधिकांश न्यायाधीश कांग्रेस-कम्युनिस्ट खेमामा छुट्टएिका छन् । सार्वजनिक सरोकार वा राजनीतिक मुद्दामा तोकिएको इजलास हेरेरै आदेश फैसलाको पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति बनेको छ । त्यसको ठीक उल्टो आम नागरिकका मुद्दामा भने जतिसुकै बलियो तथ्य र प्रमाण भए पनि अदालतका आदेश तथा फैसला अनुमानयोग्य छैनन् । त्यसैले न्यायालयलाई पनि अरू राज्यका अंगजस्तै खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । अदालतप्रतिको जनआस्था मापन गर्न सकिने पछिल्लो घटना बन्यो, सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेविरुद्धको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा । प्रहरी अनुसन्धान भई मुद्दा अदालत पुगिसक्दासमेत उनका प्रशंसकले खबरदारी प्रदर्शन जारी राखे । सहभागी धेरैले अदालतप्रति आफ्नो भरोसा नभएको अभिव्यक्ति दिए ।

यत्रतत्र मुद्दा : सर्वोच्च अदालतको ग्यालरीमा राखिएका मुद्दाका दराज

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि राणाले न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान घोषणा गरेका थिए । सोही अभियानअनुरूप न्याय परिषद् सक्रिय बनाएको देखिन्छ । धमाधम न्यायाधीश छानबिनमा तानिन थालेपछि न्याय परिषद्मा उजुरीको ओइरो लागेको छ । केही वर्षअघिसम्म आक्कलझुक्कल उजुरी आउने परिषद्मा साउनयता दर्ता भएका २२ सहित १ सय ९ उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन चलिरहेको छ । मुद्दा हार्ने पक्षले प्रतिशोधकै लागि पनि आधारहीन आरोप लगाएर उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको परिषद् स्रोत बताउँछ । "न्यायाधीशमाथि जे उजुरी आए पनि दर्ता गरेर छानबिन हुने होइन । त्यस्तो गर्न थालिए त कोही पनि बाँकी रहन्न," परिषद्का प्रवक्ता सहसचिव मानबहादुर कार्की भन्छन्, "आरोप पुष्टि गर्ने आधार-प्रमाण हेरेर मात्र उजुरी लिन्छौँ ।"

उनका अनुसार न्याय परिषद्ले मुख्य त तीनखाले उजुरी मात्र लिन्छ । पहिलो- न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव देखिने । दोस्रो- खराब आचरण तथा बदनियतपूर्वक फैसला । तेस्रो- आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरीमा मात्र न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ । जस्तो, तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि स्नातक तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी ओहोदा ग्रहण गरेको ठहर गर्दै १४ जेठको न्याय परिषद् बैठकले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही बैठकले ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्‍यो । सिराहा जिल्ला अदालतमा रहँदा ०६९ सालमा लेनदेन मुद्दामा उनले दिएको आदेश कानुनसम्मत नभएको परिषद्को ठम्याइ छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको आदेशमा वन क्षेत्रको ९२ रोपनी जग्गा हाउजिङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा न्याय परिषद्ले विस्तृत छानबिन थालेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको प्रारम्भिक छानबिनपछि न्याय परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकको नेतृत्वमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा सदस्य रहेको समिति बनिसकेको छ । एकल इजलासको आदेशमा नक्कली मिलापत्र गरेर वन हड्पिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा संलग्न सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेको थियो । अख्तियारकै पत्रका आधारमा न्याय परिषद् उनको आदेशमाथि विस्तृत छानबिन गर्न लागेको हो ।

क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेको अभियोग लागेका न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र नरबहादुर शाहीमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले छानबिन र कारबाही आदेश दिएको थियो । सेवा अवधि सात महिना मात्र रहेका अधिकारीले राजीनामा दिई पेन्सनपट्टा बनाइसकेका छन् भने यादवले काठमाडौँमै ल र्फम खोलिसकेका छन् । शाही परिषद्को निर्णय पर्खेर बसेका छन् । त्यसबारे न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रदेश ३ को क्षेत्राधिकारको मुद्दा गण्डकी उच्च अदालत पोखराले हेरेको थियो । संविधानले उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारबारे प्रस्ट नबोलेकाले उक्त विवादमा कानुन व्यवसायीका मत बाझिएका छन् । न्याय परिषद्ले तानेका न्यायाधीश भने मुद्दा दर्ता भई इजलासमा आइसकेपछि फैसला गर्नु आफ्नो दायित्व भएको दाबी गर्दै गोर्खा ब्रुअरीको अघिल्लो वर्षको कर छली मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशलाई नै टेकेर अन्तरिम आदेश दिइएको जिकिर गर्छन् । आदेश दिने न्यायाधीशमाथि कारबाही अघि बढाइए पनि क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दा दर्ता गर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याललाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।

५ लाख घुससहित अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ सुवेदीको बयानका आधारमा न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ न्याय परिषद् तानिए । सुवेदीले न्यायाधीश बानियाँको सल्लाह र सहमतिमा घुस लिएको बयान अख्तियारमा दिएका थिए । त्यसैको आधारमा अख्तियारले परिषद्लाई छानबिन गर्न पत्र लेख्यो । छानबिनपछि दुई बर्ष बढुवा नहुने गरी न्यायाधीश बानियाँलाई सचेत गराइयो ।

फैसलामाथि तरबार

न्याय परिषद्मा परेका उजुरीले न्यायमूर्तिको इमानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उजुरी बढ्नुको अर्को कारण भने कुनै हदम्याद नतोक्नुलाई लिइएको छ । उजुरी दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन । कुनै न्यायाधीश अनुचित प्रभावमा परेको, आचारसंहिता उल्लंघन र आदेश फैसलामा बदनियत देखिएको उजुरी आए न्याय परिषद्ले आधार-प्रमाण हेरी छानबिन अघि बढाउँछ । परिषद्ले छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा पहिले न्याय परिषद् सदस्य वा सर्वोच्चका न्यायाधीशको एकल छानबिन समिति गठन गरी प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक छानबिनमा कमजोरी देखिए विस्तृत छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाइन्छ । त्यसका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश वा न्याय परिषद् सदस्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंको न्यायिक यात्रा पनि विवादमुक्त छैन । उनका कतिपय आदेश र फैसलामाथि प्रश्न पनि नउठेका होइनन् । न्याय परिषद्का अहिलेका कारबाहीका प्रकृतिले जिल्ला र उच्च न्यायाधीशले हरेक फैसलामाथि तरबार ठडिएको महसुस गर्न थालेको अर्का एक न्यायाधीश बताउँछन् । भन्छन्, "कुनै त्रुटि भए माथिल्ला अदालतबाट सच्याउने ठाउँ हुँदाहुँदै पत्रपत्रिकामा समाचार आएकै आधारमा पनि न्यायाधीशमाथि कारबाही थालिएका छन् । यसले न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना भई न्यायिक स्वतन्त्रता प्रभावित भएको छ ।"

न्यायिक शुद्धीकरणअन्तर्गत विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही अघि बढाइएको छ । कर्मचारीमाथि निगरानी हुन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीशका दुई दायित्व हुन्छन्, न्याय र न्याय प्रशासन । राणाले आफू नभई नहुने संवैधानिक इजलास र अरू सीमित मुद्दाबाहेकका कमै मुद्दा हेर्न थालेका छन् । सर्वोच्चको साझा दृष्टिकोण बनाउन नियमित पूर्ण बैठक हुने गरेको छ । बिचौलियाको चलखेलको आरोप त छँदै छ । तर मुद्दाका पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले सीधा पहुँच दिएका छैनन् । यति गरिसक्दा पनि न्यायालयभित्रको विकृतिको मूल प्रवृत्तिमा तात्त्विक भिन्नता भने महसुस गर्न नसकिएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, "न्यायिक अनुशासन कायम गर्न थालिएका प्रयास सकारात्मक छन् । धेरै प्रचारमुखी हुनु भने राम्रो होइन ।"

अदालत अनावश्यक प्रचारबाजी र विवादबाट टाढै रहनुपर्ने भन्दै भट्टराई न्यायाधीशमाथि गरिएका आन्तरिक छानबिन टुंगोमा नपुग्दै प्रचारमा ल्याइँदा तिनको मनोबल खस्किएको दाबी गर्छन् । कारबाही गोप्य नराखिएकामा न्यायाधीशहरूको सँधै असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । न्यायाधीशको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन -२०-२२ चैत) ०७५ ले न्यायपालिकाभित्र हुने अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु आवश्यक भए पनि एउटा व्यक्तिको कारणबाट वा कुनै घटना विशेषका आधारमा समग्र न्यायपालिकाको छवि नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । न्यायाधीशलाई लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका आक्षेपलाई न्यायपालिका स्वयंले विवेकपूर्ण, विधिसम्मत र पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र न्यायाधीशउपर निगरानीमूलक कार्य गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेतर्फ सावधानी अपनाउनुपर्ने भनिएको थियो । सम्मेलनले न्यायिक नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने अनुशासनात्मक कारबाहीमा स्वतन्त्रता, वस्तुनिष्ठता तथा व्यावसायिकता कायम गर्न न्याय परिषद्को हालको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बाहुल्य हुने संरचना वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित संयन्त्र माग गरिएको थियो ।

अदालतबाट सामाजिक सन्जालमा नलेख्न कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशित गरेरै कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ । सामाजिक सन्जालमा सांकेतिक रूपमा अनियमितताबारे टिप्पणी गर्ने मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारी एकाएक काजमा डोल्पा सरुवा गरिए । अर्कोतर्फ न्याय परिषद्मा परेका कतिपय गम्भीर उजुरीमा पनि नेतृत्वबाट उपेक्षा हुने गरेको देखिन्छ ।

०७२ को भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम कालोबजारीमा संलग्नताको आरोपमा काभ्रेका व्यवसायी उमेश बानियाँ पक्राउ परे । असारमा हुनुपर्ने फैसला भदौसम्म लम्बिएपछि छिटो सल्ट्याउन तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशलाई १८ लाख घुस दिएको उनको दाबी छ । "श्रीमतीले पैसा बुझेको खबर गरेपछि मात्र न्यायाधीशले फैसला सुनाएका थिए," बानियाँ भन्छन्, "त्यसका सबै प्रमाणसहित ०७३ सालमा न्याय परिषद्मा उजुरी दिएँ । कारबाही हुनुको सट्टा उल्टै उच्च अदालतमा नियुक्त गरियो ।" ती न्यायाधीश्माथि विस्तृत छानबिनमा जानुपर्ने उजुरी तामेलीमा राखिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी न्यायाधीशको भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिने तयारीमा छन् ।

मुद्दाले पुरियो अदालत

सर्वोच्चका मुद्दा फाँटका एकाधबाहेक सबैजसो झ्याल बन्द छन् । कोठाको वरपर स्टिल तथा काठका दराजभित्र र माथि यत्रतत्र मुद्दाका मिसिल भरिभराउ छन् । कर्मचारी कुर्सीमा यताउति घुम्नसमेत सक्ने स्थिति छैन । फाँटले नपुगेर अदालतको बाहिरी ग्यालरीमा स्टिलका दराज लाइनै राखिएका छन् । ती दराजमा पनि मुद्दाका मिसिल छन् । हरेक फाँटमा कर्मचारीको निगरानीका लागि सीसीक्यामेरा जडान गरिएको छ । अनुगमन अधिकारीले क्यामेराले कर्मचारी कुर्सीमा भए-नभएको मात्र देखिन्छ भनेजस्तो मुद्दाको अस्तव्यस्तता समाधानको उपाय खोजेका छैनन् ।

सर्वोच्चको अस्तव्यस्त मुद्दा फाँट 

०७२ को भूकम्पपछि अदालत साँघुरो भएको हो । नयाँ भवन पनि बनाइयो । तर त्यसमा न्याय परिषद् सरेपछि समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अहिले अर्को भवन निर्माणको प्रस्ताव अघि बढेको छ । सर्वोच्चमा ६ सय ५० कर्मचारी छन् । तीमध्ये ४ सय ५० टेबुलवर्क गर्छन् । यस्तोमा मुद्दाको कार्यबोझ नघटेसम्म फाँटको अस्तव्यस्तता कम हुने देखिँदैन ।

एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या १० हजार थियो । तर ०७५/७६ मा त्यो संख्या ३३ हजार ९ सय १४ पुग्यो । न्यायाधीश संख्या भने २५ बाट २१ मा झरेको छ । गत वर्ष १० हजार १ सय ९४ मुद्दा फस्र्योट भए । सर्वोच्चको प्रगति उच्च र जिल्ला अदालतभन्दा आधा कम छ । ४५ हजार ९ सय ७४ मुद्दा रहेका उच्च अदालतले ६७ प्रतिशत र १ लाख ५८ हजार २ सय ५७ मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतले ५९ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्दा सर्वोच्च भने ३० प्रतिशतमा सीमित छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की संघीयता दह्रोसँग स्थापित हुन नसक्दा त्यसको असर न्यायिक संरचनामा पनि परेको बताउँछिन् । भन्छिन्, "उच्च न्यायालयमै धेरै मुद्दा टुंगिने हुनुपर्छ । तर संघीयता दह्रो नहुँदा सबै मुद्दा सर्वोच्च आएर थुपि्रने स्थिति कायमै रह्यो ।"

तेस्रो न्यायाधीश सम्मेलनले उच्च अदालतको भूमिकालाई संघीय संरचनासँगै आबद्ध गरी सक्षम र मर्यादित बनाउन उच्च अदालतबाट अन्तिम हुने मुद्दाको हकमा अभिलेख अदालतको मान्यता दिनुपर्ने सुझाएको थियो । त्यसले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक एवं कानुनी विवाद र सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट बनेको कानुन तथा त्यसअन्तर्गतका स्थानीय तहबाट बनेका कानुन बाझिएको विषयमा निरुपण हुने राय थियो । यसो हुन सके सर्वाेच्चमा संवैधानिक इजलासको कार्यबोझ कम हुने, उच्च अदालतको प्रभावकारिता बढ्ने र प्रदेशहरूको उच्च अदालतमाथिको स्वामित्वभाव स्थापित हुने न्यायाधीश बताउँछन् ।

संविधानको धारा १३९ ले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतका सबै इजलासलाई समायोजन गरी हरेक प्रदेशमा एक शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न उच्च अदालत स्थापना गर्नु नै संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम हुने सम्मेलनको निष्कर्ष थियो । त्यसो हुन सके प्रदेशभित्रका समान कानुनी विवादमा न्यायिक निर्णयको एकरूपता कायम गर्न, अदालतको सीमित जनशक्ति र साधन-स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न सकिने दाबी गरिएको थियो ।

छोटो कार्यकालमा मुद्दा फस्र्योट घटाउन र न्यायालयभित्रको विकृति अन्त्य गर्न कोसिस गरे पनि पूर्ण सफल हुन नसकिने कार्कीको अनुभव छ । उनको पालामा ११ हजार मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । अदालतमा मुद्दा थपिनु न्यायप्रतिको आकांक्षा र अदालतप्रतिको विश्वास भए पनि समयमै न्याय दिन नसक्नु न्यायालयको अक्षमता हुने उनी बताउँछिन् । मुद्दा फस्र्योट बढाउन मीनबहादुर रायमाझी, रामकुमार श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विभिन्न योजना ल्याएका थिए । एकै प्रकृतिका मुद्दालाई एउटै इजलासमा राखेर लामो बहस नगरेरै ब्लक सुनुवाइको अभ्यास पनि गरियो । मुद्दा एउटै भए पनि परिस्थितिजन्य व्याख्या फरक हुन सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले बहसमै जोड दिएपछि त्यो अभ्यास सफल भएन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विभिन्न समितिको नेतृत्व गर्छन् । ती समितिका बैठकले पनि इजलास प्रभावित भएका उदाहरण छन् । न्यायाधीश हरि फुयाँलले नियुक्तिअघि संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफू कानुन पत्रिका प्रकाशन समितिबाहेक अरूमा नबस्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपरेको थियो । प्रशासनिक समितिमा न्यायाधीश रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । तैपनि न्यायाधीशको रोजाइमा समिति पर्छन् ।

सर्वोच्चमा कार्यबोझ थोपरिनुको अर्को कारण न्याय परिषद्भित्रका विभिन्न दाउपेचले ०६२ र ०६९ सालमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु पनि हो । लामो समय सर्वोच्च अदालत पाँच न्यायमूर्तिका भरमा चल्नुपरेको थियो । त्यतिबेलै थुपि्रएका मुद्दाको असर अहिलेसम्मै छ ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग अदालतमै गरियो । ०७० सालपछि अस्थायी न्यायाधीश हटाइयो । अतिरिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी ०४७ को संविधानबाटै हटाइएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाले तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीशत्रय हरगोविन्दसिंह प्रधान, हिरण्येश्वरमान प्रधान र प्रचण्डराज अनिलजस्ता काबिल हटाइए । त्यसअघि सर्वोच्चमा १५ स्थायी, ५ अतिरिक्त र ५ अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था थियो । अतिरिक्त हटाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको व्यक्तिगत रिसइबीले पनि काम गरेको न्याय क्षेत्रमा चर्चा गरिन्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा आएका न्यायाधीशमा आत्मविश्वासको कमी हुनु पनि मुद्दा नटुंगिनुको कारण ठान्छन्, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती । "जिल्ला र उच्च अदालतप्रति पनि सेवाग्राहीको विश्वास छैन । त्यसैले मुद्दा सर्वोच्चतर्फ ओइरिएका छन्," उनी भन्छन्, "कामै गर्ने हो भने अहिलेभन्दा धेरै मुद्दा फस्र्योट हुन सक्छन् । तर धेरैमा मैले आत्मविश्वासको कमी देख्छु । त्यसैले टुंग्याउनुभन्दा अनेक आदेश दिएर आउट हान्ने प्रवृत्ति छ ।"

हरेक दिन तीन सयभन्दा धेरै मुद्दा पेसी चढ्छन् । सर्वोच्चका १० इजलासले त्यसको १० प्रतिशत पनि फैसला गर्दैन । सर्वसाधारणका मुद्दाभन्दा सार्वजनिक सरोकार, मुद्दा दोहोर्‍याई पाउ“m निवेदन, रिटको मात्र सुनुवाइ हुन भ्याउँछन् । अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याइएको, हेर्दाहेर्दै र स्थगित हुने गरेका छन् । "मुद्दाको पेसी र प्राथमिकता नियमावलीअनुसारै निर्धारण हुन्छ । एक साताअघि नै तय गर्नुपर्ने र पक्ष-विपक्षले दुई-दुई पटकसम्म स्थगित गर्न पाउने व्यवस्थाले धेरै मुद्दा पेसीमा चढाइन्छ" मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला भन्छन् । भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्नेले पनि जहाँ छ, त्यहीबाट भिडियोबाट बयान वा बहस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अध्ययन भइरहेको उनी बताउँछन् । 

आफ्नै फैसलाको पैरवी

भनिन्छ, न्यायाधीश बोल्नुपर्दैन, फैसला आफैँ बोल्छ । जब फैसलाले बोल्न सक्दैन, न्यायाधीश बोल्नुपर्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई एनसेल कर छली मुद्दामा त्यस्तै परेको छ । केसीसहित पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको एनसेलको पुँजीगत लाभकर ९ साउनमा खारेज गरिदिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा ३९ अर्ब ६ करोड लाभकर निर्धारण गरेपछि एनसेल अदालत गएको थियो । उक्त आदेशबाट अर्बौं रुपैयाँ कर डुबेको र राष्ट्रलाई हानि पुगेको भन्दै सडक र सदनबाट विरोध भइरहेका बेला न्यायाधीश केसीले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख लेख्दै फैसलाको बचाउ गरेका छन् ।

आफैँले गरेको फैसलाको सार्वजनिक बचाउ गर्नु न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत मानिन्छ । "न्यायाधीशको काम आफ्नो फैसलाको बचाउ गर्दै हिँड्ने होइन । फैसलाको प्राज्ञिक छलफल हुन सक्छ, पूर्ण पाठ लेख्न छाडेर आर्टिकल लेख्दै हिँड्नु हुँदैन," पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्न र लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा सेयर बिक्री रोक्ने फैसला गरेको थियो । पछिल्लो आदेशको विरोध गर्दै सांसदले संलग्न न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन पार्टीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाको नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अध्ययन गर्दै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वको २४ भदौमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे र बार कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल छन् । "सडक, सदन र न्यायालय जहाँतहीँ चर्चा भएपछि बारले पनि अध्ययन थालेको हो," संयोजक अर्याल भन्छन्, "यससम्बन्धी फैसलाको तुलनात्मक अध्ययन गर्नेछौँ । त्यसका लागि पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा छौँ ।"

अदालतको फैसलामाथि बारले अध्ययन गर्न लागेको यो पहिलोपल्ट भने होइन । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष ०५४/५५ मा १७ जनाको पूर्ण इजलासबाट एकैसाथ हजारौँ मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । सिन्धुनाथ प्याकुरेल नेतृत्वको बारले त्यतिबेला पनि फैसला अध्ययन गरेको थियो । विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा धर्मपुत्रको अधिकारसम्बन्धी फैसलामा पनि बारले प्राज्ञिक छलफल गरेको थियो ।

न्यायालयमै कानुन उल्लंघन

महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वाषिर्क प्रतिवेदन, ०७५ ले सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७४ को दफा ७ (५) को बारम्बार उल्लंघन गरेको औँल्याएको छ । उक्त दफाले प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको सुविधा निजको कार्यकाल समाप्त भएको ७ दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ७-६) अनुसार अवकाशप्राप्त न्यायाधीश आफैँले खरिद गरी लैजान चाहे सो सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चबाट १ चैत ०७४ मा अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रयोग गरेको १ करोड २९ लाख ६० हजार मूल्यको सवारी साधन हालसम्म फिर्ता नभएकामा पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरणसमेत नभएकाले ऐनको व्यवस्था पालना नभएको महालेखाको टिप्पणी छ । अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदन प्रतिवेदन ०७४ मा समेत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले लगेका सवारी साधन फिर्ता नभएको बेहोरा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

अदालतले गत वर्ष १० पदाधिकारी र १७ कर्मचारीलाई तलब खर्च शीर्षकबाट वैदेशिक भ्रमणका लागि १ करोड ५ लाख १६ हजार पेस्की दिएको थियो । तर लेखा परीक्षण अवधिसम्म पनि फस्र्योट भए-नभएको र रकमान्तर स्वीकृत नगराई शीर्षक फरक पारी गरेको खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखाको टिप्पणी छ । सर्वोच्च र मातहतसमेत ७२ निकायमा गत वर्ष ५ करोड ३० लाख ५६ हजार बेरुजु देखियो । त्यसमध्ये १ करोड ६१ लाख ६३ हजार पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।