पैदलै समाजवादतिर ?

- जनक नेपाल

एउटा शान्त कम्युनिस्ट पार्टी, जो संसद्मा विश्वास गर्छ तर सरकारमा जाँदैन । समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको पार्टीको दबाबमूलक आन्दोलन हो- 'भक्तपुर-काठमाडौँ पैदल र्‍याली' ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सोही पैदल र्‍यालीमार्फत समाजवादतर्फको यात्रा तय गरेको छ । बितेको ४० वर्षमा त्यस्ता पैदल र्‍याली ८ पटक भइसक्दा पार्टीको जनमत भने निर्वाचनपिच्छे खुम्चिँदै गएको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य डिल्ली काफ्ले पैदल र्‍याली थुपै्र पटक निर्णायक बनेको दाबी गर्दै भन्छन्, "शान्तिपूर्ण दबाबको योभन्दा ठूलो अस्त्र अरू के हुन सक्छ ?"

नेमकिपाले संसद् प्रयोग गर्ने तर सरकारमा नजाने नीति लिएको छ । सरकारमा जाने मौका नपाएर मात्र ऊ बाहिर बसेको होइन । ०५२ देखि सुरु विकृत संसदीय अभ्यासमा एक सिटे पार्टीका थुप्रै नेता मन्त्री भएका छन्, सरकार गठन र विघटनका सारथि बनेका छन् । त्यो विकृतिबाट जोगिएको नेमकिपाले गाउँका संगठन जोगाउन भने सकेन । कुनै बेला कर्णाली तथा भेरी, चितवन, बारा र पर्सामा राम्रै संगठन रहेको यो पार्टी अहिले खुम्चिएर भक्तपुर केन्दि्रत हुन पुगेको छ । ०४८ यताका ६ निर्वाचनमा नेमकिपाको साख भक्तपुर-१ मा मात्रै जोगिएको छ ।

०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेमकिपा भक्तपुरका दुवै क्षेत्र र दैलेख तथा जुम्लामा विजयी भएको थियो । तर जुम्लाका सांसद भक्तबहादुर रोकाय कांग्रेस र दैलेखका विनोद शाह एमाले प्रवेश गरे । शाहले आफूसँगै १४ सदस्यीय जिल्ला कमिटीका १२ सदस्य लगेका थिए । १० साउन ०५२ मा एमाले तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल दैलेख पुगेरै सिंगो नेमकिपालाई भित्र्याएका थिए । जुम्लामा अर्का नेता डिल्ली महतको नेतृत्वमा उसैगरी नेमकिपाका नेता-कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरे । त्यसयता नेमकिपाले आफ्नो संगठनात्मक सामथ्र्य सम्हाल्न सकेको छैन । "भेरी-कर्णालीमा कम्युनिस्ट भनेकै नेमकिपा थियो । माले र मसालको उपस्थिति झिनो मात्र थियो," अहिले नेकपामा रहेका पूर्वसांसद शाह भन्छन्, "नेतृत्वले संगठन गर्न नजान्दा भेरी-कर्णालीमा नेमकिपा सकिएको हो ।"

नेमकिपा पश्चिमसम्म बिस्तारको कारण पनि रोचकै छ । अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे भारत दरभंगामा निर्वासित थिए । त्यही बसेर आईएस्सी गरेका कालीकोटका प्रेमबहादुर सिंह बिजुक्छेबाट प्रभावित भए । पार्टी बिस्तारको जिम्मेवारी लिएर आएका सिंहले नै कालीकोट, दैलेख र जुम्लामा संगठन बनाएको बताइन्छ । पार्टीको मुखपत्र जनताको साहित्य पढेर पनि धेरै युवा नेमकिपातर्फ आकषिर्त भएको पुराना नेताहरू स्मरण गर्छन् । भेरी-कर्णालीको संगठन नेतृत्वले भन्दा परिवर्तनका पक्षपाती युवाको मिहिनेतले स्थापित भएको दाबी गर्नेहरू पनि छन् । पछि जुम्लामा क्याम्पस खुलेपछि त्यहाँ पढाउन गएका भक्तपुरे शिक्षकसँगै पढेर युवाले गाउँगाउँसम्म नेमकिपाको संगठन बिस्तार गरेको केन्द्रीय सदस्य काफ्ले बताउँछन् । ०३३/३४ देखि सुरु नेमकिपा संगठन बिस्तार ०५१ सालसम्म आइपुग्दा झांगिइसकेको थियो ।

संसदीय मोर्चा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी नेमकिपा नै थियो । पञ्चायतमै जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा धेरै नेताहरू प्रधानपञ्च र राष्ट्रिय पञ्चायत पुगे । पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह प्रधानपञ्च हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका हुन् । तर पार्टी निर्देशनअनुरूप नचलेको भन्दै बिजुक्छेसँग उनको मतभिन्नता भयो । ०४६ को परिवर्तनपछि उनी पनि नेमकिपामा अटाएनन्, एमाले प्रवेश गरे । बिजुक्छेले पार्टी बैठकहरूमा बारम्बार कम्युनिस्टहरू आफ्नै लाइनमा आएको भन्दै गर्व पनि  गर्ने गरेका छन् । तर संसदीय मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा भने नेमकिपा चुक्दै गयो । "नेतृत्व निकै साँघुरो भयो । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि आफैँ खिइँदै गएको हो," पूर्वसांसद शाह भन्छन् ।

केन्द्रीय सदस्य काफ्ले भने राजनीतिक कार्यकर्ता पुँजीवाद र अवसरवादको भुलभुलैयामा परेर ठूला पार्टीको पछि लागेको दाबी गर्छन् । "जनताको पक्षमा काम गर्नेहरू विचलित हुनु पर्दैन," उनी भन्छन्, "ढिलोचाँडो भ्रम टुट्नेछ र जनताका पार्टीले जित्नेछन् ।" सिद्धान्तबाट पतन भएर अवसरवाद र संशोधनवादपछि कुद्नुभन्दा जनतालाई सँगै लिएर समाजवादतर्फ लम्किनु उत्तम हुने उनको तर्क छ । त्यसका लागि समाजवादी प्रचार अभियान अघि सारिएको काफ्ले बताउँछन् ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सिद्धान्त, विचार र रणनीति विद्यमान अरू पार्टीभन्दा भिन्न देखिए पनि गतिशील सोच र नेतृत्व नहुँदा नेमकिपा खिइँदै गएको बताउँछन् । "अरूसँग मिल्दोजुल्दो पार्टी भए एकता गरे पनि हुने हो । बाटो फरक देखिन्छ," उनी भन्छन्, "साना पार्टीबाट पार लाग्दैन भनेरै समर्थक, शुभचिन्तक ठूला पार्टीका पछि लागे ।"

नेकपाजस्ता ठूला पार्टीले औद्योगिक क्रान्ति, भूमिसुधार, असमान सन्धि खारेजी, गरिखाने वर्गको उत्थान नगर्दासम्म मुद्दा जीवितै रहन्छन् र नाराकै लागि भए पनि साना पार्टी अस्तित्वमा रहने श्रेष्ठ बताउँछन् । "परिवर्तनका मुद्दा ठूला पार्टीले बोक्ने र सत्तामा पुगेका बेला समाधान गरिदिए साना पार्टीको उपादेयता नै समाप्त हुने थियो," उनी भन्छन्, "नेमकिपाजस्ता पार्टीको अस्तित्व जोगाइराख्न ठूला पार्टीकै भूमिका छ ।"

नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन (३-५ असोज) को उद्घाटन र्‍याली तथा मन्तव्यमा नेताहरूले राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको ज्यादा चर्चा गरे । त्यसले पनि उसको ध्यान घरेलुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्दि्रत रहेको देखिन्छ । नेमकिपा स्थापनाकै मूल कारण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा उत्पन्न विवादबाट भएको थियो । महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठसँग तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) माथि भारतको हस्तक्षेपलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद भएपछि बिजुक्छेले अलग्गिएर १० माघ ०३१ मा नेमकिपा गठन गरेका थिए ।

नेमकिपाले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारालाई राजनीतिक सिद्धान्त मान्दै आएको छ । ४८ जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशन उद्घाटनसम्म ४५ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हालिरहेका ८० वर्षीय बिजुक्छेबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेत देखिएको छैन । "अध्यक्षले केही भन्नुभएको छैन । महाधिवेशनले पार्टीको कार्यदिशा र रणनीतिसँगै नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ," सचिव प्रेम सुवाल भन्छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल आम नागरिकमा भरोसा दिलाउन नसक्दा नेमकिपाजस्ता साना पार्टीहरू खुम्चिँदै गएको टिप्पणी गर्छिन् । "साना पार्टी सानै भएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन," उनी भन्छिन्, "दशकौँसम्म पार्टी उत्रै भइरह्यो भने बुझ्नुपर्छ, त्यसको नेतृत्व र सिद्धान्तप्रति जनताले भरोसा गरेनन् ।" पार्टीहरू समयानुसार 'अपडेट' हुँदै नजाँदा मतदाताको आकर्षण घट्ने उल्लेख गर्दै उनी लोकतन्त्रमा पार्टीबाट जनताले सेवा प्रवाहको अपेक्षा राख्ने र त्यो दिन नसक्ने दल जनताको रोजाइमा नपर्ने बताउँछिन् ।

प्रकाशित: आश्विन ५, २०७६