'काठमाडौँ केन्द्रित मनोविज्ञान अझै छ'

- बसन्त बस्नेत

विद्यार्थी राजनीति हुँदै मूलधारमा आउँदा शंकर पोखरेल अरु नेताझैँ काठमाडौँ केन्द्रित हुन पुगेथे आफ्नो खासै दिलचस्पी नरहेको जिम्मेवारी अर्थात् प्रदेश को मुख्यमन्त्री उनलाई आइलागेको संघीय सरकारलाई उछिन्दै . प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गराउन आफ्नो प्रदेश सफल भएको भन्दै अघिल्लो साता काठमाडौँमा आँकडा सुनाए उनको हाउभाउले भनिरहेथ्यो, आफ्ना भनाइ मुखर ढंगले राख्नैका लागि भए पनि बेलाबखत काठमाडौँ आइराख्नुपर्ने बाध्यता अरु मुख्यमन्त्रीझैँ उनलाई पनि वैचारिक प्रस्टता राख्ने नेतामध्येका उनी पार्टीपंक्तिमा भने उति हेलमेल गर्दैनन् पोखरेललाई काठमाडौँस्थित निवासमा बसन्त बस्नेतका प्रश्न :

काठमाडौँबाट प्रदेशमा फर्केर मुख्यमन्त्री हुँला भनी सोच्नुभएको थियो ?

संघीयता र स्थानीय सरकार सन्दर्भमा सुरुदेखिकै बहसकर्ता भएको नाताले त्यसबारे मलाई जानकारी थियो । तर आफैँ प्रदेशमा जाने मानसिकतामा चाहिँ थिइनँ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने समय आएपछि दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच तालमेल हुँदा मेरो सन्दर्भमा पनि छलफल भयो । एमालेतर्फबाट मेरो नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएकै थियो । त्यही ठाउँबाट कृष्ण महरा पनि उम्मेदवार बन्ने कुरा आएपछि दुवै पार्टीमा यसबारे मुख्य नेताहरूबीच छलफल भयो । दुवै अध्यक्षले म जान उचित हुने प्रस्ताव राख्नुभयो । पूर्वयोजना नभए पनि स्वीकारेँ ।

प्रदेशमा रहँदा काठमाडौँको के कुरा मिस' हुन्छ ?

काठमाडौँ जाँदाखेरि आफ्नो भूमिका बढाउन सकिने आम मान्छेको मनोविज्ञानजस्तै ममा पनि प्रभाव परेकै हो । मैले एसएलसी पछाडिको अध्ययन बनारसबाट गरेको हुँ । तर अन्तिम अध्ययन काठमाडौँमै गर्ने निधो गरेँ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा मलाई नेपाल सिक्न र भूमिका खेल्न सहयोग गर्‍यो । यसले गर्दा ०४६ र ०६२/६३ को आन्दोलनको संयोजन गर्ने मौका पनि पाएँ । काठमाडौँ नआएको भए त्यो अवसर पाउन्नथेँ । हामीले राजनीतिको एउटा चक्र त पूरा गर्‍यौँ । जे कुराका लागि हामीले केन्द्रीय सत्ता बदल्नु थियो, बदल्यौँ । अब जनताको पक्षमा केन्द्रीय सत्ता ल्याएर जनजीवनको स्तरोन्नति गर्ने राजनीतिक अभीष्ट बन्नुपर्छ । त्यो काम काठमाडौँभन्दा प्रदेशमै बसेर बढी राम्रो हुन्छ ।

यो डेढ वर्षलाई हेर्दा जति भएको छ, त्यति उपलब्धिपूर्ण देख्छु । शून्यबाट आरम्भ गरेर एउटा पोजिसनमा आइसकेका छौँ । ६ महिने अवधिमा काम गर्ने मौका पाउँदा १४ प्रतिशत हाराहारी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छौँ । प्रदेशका संरचना निर्माण सन्दर्भमा चाहिँ पहिले हामीले त्यसको स्थिति बुझ्न जरुरी छ । हामी सात प्रदेशमध्ये औसतमा छौँ । चुनौतीका चाङ छँदै छन् ।

काठमाडौँ केन्दि्रत मानसिकता राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै नबदलिँदो रहेछ । हामीले राजनीतिक रूपमा संघीयतालाई अगाडि बढायौँ । प्रशासनिक रूपमा पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा एक हदसम्म अगाडि बढ्यौँ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ । तर अहिले पनि अवसर पाउने ठाउँको रूपमा काठमाडौँलाई हेरिन्छ । जबसम्म हामीले प्रदेशलाई आर्थिक-सामाजिक विकासको केन्द्रको रूपमा आम मान्छेमा अनुभूति दिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म संघीयता प्रभावकारी हुनेमा चुनौती नै रहन्छ ।

हामी सबै केन्द्रीकरणका सहउत्पादन भएकाले पो त्यस्तो हुन गयो कि ?

सयौँ वर्षअगाडिदेखि बनेको जुन सोचाइ र प्रणाली छ, त्यसलाई रातारात बदल्न गाह्रो छ । तर प्रणालीभन्दा मनोविज्ञान बदल्नु गाह्रो छ । काठमाडौँ केन्द्रित सम्बन्ध मनोविज्ञानको तहमा विकसित छ । अहिले हामीले केवल राजनीतिक प्रणाली बदलेका छौँ । आर्थिक, सामाजिक प्रणाली त पुरानै छ । राजनीतिक प्रणाली बदल्न सुरु भएपछि केही नयाँ सम्भावना पनि देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशलाई बुझ्ने खालको वातावरण बनेको छ । पहिले कार्यक्रममा केन्द्रीय मन्त्रीलाई खोज्ने चलन थियो तर आजभोलि काठमाडौँले मुख्यमन्त्रीलाई खोज्न थालेको छ । यो सकारात्मक सन्देश हो । 

तपाईंले भन्नुभएको मनोविज्ञानको कुरा प्रधानमन्त्रीमै लागू हुन्न ? उहाँले धादिङमा भन्नुभयो- एउटा देशमा एउटा सरकार हुन्छ, त्यो नेपाल सरकार हो प्रदेश स्थानीय भनेको सरकारका इकाइ हुन्

(एकछिन रोकिएर) राष्ट्र एउटै हो, समृद्धि एउटै हो । हामीले शासन-प्रणालीका लागि अवलम्बन गरेका हौँ, संघीयता । अन्यत्र बहुराष्ट्रियताभित्र संघीयता, बहुराज्यभित्रको संघीयता पनि अभ्यासमा छन् । जस्तो, अमेरिका र भारतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । शासन प्रणालीको रूपमा अहिले संघीयतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । एउटै राष्ट्रभित्रको सरकारका रूपमा काम गरिरहेका छौँ । प्रदेशले आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभित्रको काम गर्छन् । तिनीहरू सबै नेपाल सरकारका अंग हुन् । कार्यसम्पादनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त छन् किनकि उनीहरू कार्यकारी अधिकारप्राप्त छन् ।

'जबसम्म हामीले प्रदेशलाई आर्थिक-सामाजिक विकासको केन्द्रको रूपमा आम मान्छेमा अनुभूति दिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म संघीयता प्रभावकारी हुनेमा चुनौती नै रहन्छ ।'

मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो ?

प्रधानमन्त्रीले चाहनेबित्तिकै सबै कुरा पूरा नहुँदो रहेछ । अनुभवसहितको प्रशासन तल जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो । तर अभ्यासमा जान सकेन । स्थानीय तहमा जाँदा आफूलाई सक्षम ठान्नेहरू केन्द्रमै बस्न रुचाउने भए । त्यो त हामीले देख्यौँ नि । अर्कोतर्फ हाम्रो संघीयतामा एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजन सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेमा बल्ल काम सुरु भएको छ । जबकि हामीले एक वर्ष त बिताइसक्यौँ, बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा । साझा सूचीमा आधारित कानुन निर्माण गतिमा गइरहेको छैन । प्रभावकारी कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने केन्द्रीय संसद् अलमलिएको छ ।

बाहिरतिरका अनुभव पनि सजिला छैनन् । भारतलाई पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न १० वर्ष लागेको थियो । त्यसको तुलनामा हामी अनुकूल अवस्थामै छौँ । जुन पार्टीहरूले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे, जनताले तिनलाई नै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि दिए । संविधानप्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गरिसके ।

संविधानमाथिको असन्तुष्टि अब सकिएको हो ?

एक प्रकारले संविधानमाथिको बहस अन्त्य भयो । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका जटिलतामाथिको बहस सुरु भएको छ । यो अवस्था स्वाभाविकै भएकाले केही समय रहन्छ ।

प्रदेशमा शून्यबाट थाल्दाको अवस्थाचाहिँ कस्तो रह्यो ?

सकेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तर्विरोध प्रदेशमा प्रकट नहोस् भन्नेमा ध्यान दिएका छौँ प्रतिपक्षीको आफ्नो धर्म त छँदै छ । तर त्यो मित्रवतै छ । प्रदेशसभाको एकताबद्ध भावनाले कानुन निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ । आवधिक योजना पनि समयमै तयार गर्‍यौँ । त्यसैगरी तुलनात्मक हिसाबले बजेटलाई छरिनबाट जोगाएका छौँ ।

यो सबै हेर्दा शून्यबाट काम गर्दा पनि हामीले प्रणालीलाई स्थापित गरेका छौँ र सकारात्मक परिणामका संकेत देखापरेका छन् । साधन-स्रोत अभावले सकेजति गर्न सकेका छैनौँ । राम्रा काम गरेर देखायौँ भने प्रदेशबारे उठेका यावत प्रश्न सबै हल भएर जान्छन् ।

'प्रधानमन्त्रीले चाहनेबित्तिकै सबै कुरा पूरा नहुँदो रहेछ । अनुभवसहितको प्रशासन तल जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो । तर अभ्यासमा जान सकेन । स्थानीय तहमा जाँदा आफूलाई सक्षम ठान्नेहरू केन्द्रमै बस्न रुचाउने भए ।'

अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग कत्तिको को-अर्डिनेसन हुन्छ ?

हामी अहिले सबै प्रदेशसँग अनुभव साटासाटका आधारमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

कुन प्रदेशको कामले तपाईंलाई प्रभावित पारेको ?

हामी सबै सिकारुजस्ता छौँ । तैपनि प्रत्येक प्रदेशका केही विशेषता छन् । मचाहिँ प्रदेश ५ लाई सबै ठाउँको विशेषता भएको मान्छु ।

अबको प्राथमिकता केमा केन्द्रित गर्नुभएको ?

आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसपछि उद्योग, पर्यटन र अन्त्यमा हाम्रो समृद्धिको उत्कर्ष हुन्छ । ५ वर्षभित्र हामी पालिका तहको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्छौं ।

एसएलसीपछि ठूलो संख्या प्रदेशभन्दा बाहिर जाने हुँदा त्यसलाई रोक्ने क्षमता ल्याउनुपर्छ । हामी त्यहाँ जोड दिइरहेका छौँ । सँगसँगै भारत जाने कुरा पनि बढेको छ । आफ्नै प्रदेशभित्र पठनपाठन व्यवस्था गर्ने चुनौती छ । त्यसमा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदेशभित्र नै प्राप्त हुने बनाउन हामी स्वास्थ्य बिमामा जाँदै छौँ । त्यो स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम प्रदेशभित्र राखे जनतामाझ पुग्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई त्यहीँ राख्ने बाटोतर्फ हामीले फोकस गर्न खोजेका छौँ । 

प्रकाशित: आश्विन ७, २०७६