'काठमाडौँ केन्द्रित मनोविज्ञान अझै छ'
विद्यार्थी राजनीति हुँदै मूलधारमा आउँदा शंकर पोखरेल अरु नेताझैँ काठमाडौँ केन्द्रित हुन पुगेथे । आफ्नो खासै दिलचस्पी नरहेको जिम्मेवारी अर्थात् प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री उनलाई आइलागेको छ ।
विद्यार्थी राजनीति हुँदै मूलधारमा आउँदा शंकर पोखरेल अरु नेताझैँ काठमाडौँ केन्द्रित हुन पुगेथे । आफ्नो खासै दिलचस्पी नरहेको जिम्मेवारी अर्थात् प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री उनलाई आइलागेको छ । संघीय सरकारलाई उछिन्दै ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गराउन आफ्नो प्रदेश सफल भएको भन्दै अघिल्लो साता काठमाडौँमा आँकडा सुनाए । उनको हाउभाउले भनिरहेथ्यो, आफ्ना भनाइ मुखर ढंगले राख्नैका लागि भए पनि बेलाबखत काठमाडौँ आइराख्नुपर्ने बाध्यता अरु मुख्यमन्त्रीझैँ उनलाई पनि छ । वैचारिक प्रस्टता राख्ने नेतामध्येका उनी पार्टीपंक्तिमा भने उति हेलमेल गर्दैनन् । पोखरेललाई काठमाडौँस्थित निवासमा बसन्त बस्नेतका प्रश्न :
काठमाडौँबाट प्रदेशमा फर्केर मुख्यमन्त्री हुँला भनी सोच्नुभएको थियो ?
संघीयता र स्थानीय सरकार सन्दर्भमा सुरुदेखिकै बहसकर्ता भएको नाताले त्यसबारे मलाई जानकारी थियो । तर आफैँ प्रदेशमा जाने मानसिकतामा चाहिँ थिइनँ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने समय आएपछि दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच तालमेल हुँदा मेरो सन्दर्भमा पनि छलफल भयो । एमालेतर्फबाट मेरो नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएकै थियो । त्यही ठाउँबाट कृष्ण महरा पनि उम्मेदवार बन्ने कुरा आएपछि दुवै पार्टीमा यसबारे मुख्य नेताहरूबीच छलफल भयो । दुवै अध्यक्षले म जान उचित हुने प्रस्ताव राख्नुभयो । पूर्वयोजना नभए पनि स्वीकारेँ ।
प्रदेशमा रहँदा काठमाडौँको के कुरा मिस' हुन्छ ?
काठमाडौँ जाँदाखेरि आफ्नो भूमिका बढाउन सकिने आम मान्छेको मनोविज्ञानजस्तै ममा पनि प्रभाव परेकै हो । मैले एसएलसी पछाडिको अध्ययन बनारसबाट गरेको हुँ । तर अन्तिम अध्ययन काठमाडौँमै गर्ने निधो गरेँ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा मलाई नेपाल सिक्न र भूमिका खेल्न सहयोग गर्यो । यसले गर्दा ०४६ र ०६२/६३ को आन्दोलनको संयोजन गर्ने मौका पनि पाएँ । काठमाडौँ नआएको भए त्यो अवसर पाउन्नथेँ । हामीले राजनीतिको एउटा चक्र त पूरा गर्यौँ । जे कुराका लागि हामीले केन्द्रीय सत्ता बदल्नु थियो, बदल्यौँ । अब जनताको पक्षमा केन्द्रीय सत्ता ल्याएर जनजीवनको स्तरोन्नति गर्ने राजनीतिक अभीष्ट बन्नुपर्छ । त्यो काम काठमाडौँभन्दा प्रदेशमै बसेर बढी राम्रो हुन्छ ।
यो डेढ वर्षलाई हेर्दा जति भएको छ, त्यति उपलब्धिपूर्ण देख्छु । शून्यबाट आरम्भ गरेर एउटा पोजिसनमा आइसकेका छौँ । ६ महिने अवधिमा काम गर्ने मौका पाउँदा १४ प्रतिशत हाराहारी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छौँ । प्रदेशका संरचना निर्माण सन्दर्भमा चाहिँ पहिले हामीले त्यसको स्थिति बुझ्न जरुरी छ । हामी सात प्रदेशमध्ये औसतमा छौँ । चुनौतीका चाङ छँदै छन् ।
काठमाडौँ केन्दि्रत मानसिकता राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै नबदलिँदो रहेछ । हामीले राजनीतिक रूपमा संघीयतालाई अगाडि बढायौँ । प्रशासनिक रूपमा पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा एक हदसम्म अगाडि बढ्यौँ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ । तर अहिले पनि अवसर पाउने ठाउँको रूपमा काठमाडौँलाई हेरिन्छ । जबसम्म हामीले प्रदेशलाई आर्थिक-सामाजिक विकासको केन्द्रको रूपमा आम मान्छेमा अनुभूति दिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म संघीयता प्रभावकारी हुनेमा चुनौती नै रहन्छ ।
हामी सबै केन्द्रीकरणका सहउत्पादन भएकाले पो त्यस्तो हुन गयो कि ?
सयौँ वर्षअगाडिदेखि बनेको जुन सोचाइ र प्रणाली छ, त्यसलाई रातारात बदल्न गाह्रो छ । तर प्रणालीभन्दा मनोविज्ञान बदल्नु गाह्रो छ । काठमाडौँ केन्द्रित सम्बन्ध मनोविज्ञानको तहमा विकसित छ । अहिले हामीले केवल राजनीतिक प्रणाली बदलेका छौँ । आर्थिक, सामाजिक प्रणाली त पुरानै छ । राजनीतिक प्रणाली बदल्न सुरु भएपछि केही नयाँ सम्भावना पनि देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशलाई बुझ्ने खालको वातावरण बनेको छ । पहिले कार्यक्रममा केन्द्रीय मन्त्रीलाई खोज्ने चलन थियो तर आजभोलि काठमाडौँले मुख्यमन्त्रीलाई खोज्न थालेको छ । यो सकारात्मक सन्देश हो ।
तपाईंले भन्नुभएको मनोविज्ञानको कुरा प्रधानमन्त्रीमै लागू हुन्न र ? उहाँले धादिङमा भन्नुभयो- एउटा देशमा एउटा सरकार हुन्छ, त्यो नेपाल सरकार हो । प्रदेश र स्थानीय भनेको त सरकारका इकाइ हुन् ।
(एकछिन रोकिएर) राष्ट्र एउटै हो, समृद्धि एउटै हो । हामीले शासन-प्रणालीका लागि अवलम्बन गरेका हौँ, संघीयता । अन्यत्र बहुराष्ट्रियताभित्र संघीयता, बहुराज्यभित्रको संघीयता पनि अभ्यासमा छन् । जस्तो, अमेरिका र भारतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । शासन प्रणालीको रूपमा अहिले संघीयतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । एउटै राष्ट्रभित्रको सरकारका रूपमा काम गरिरहेका छौँ । प्रदेशले आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभित्रको काम गर्छन् । तिनीहरू सबै नेपाल सरकारका अंग हुन् । कार्यसम्पादनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त छन् किनकि उनीहरू कार्यकारी अधिकारप्राप्त छन् ।
'जबसम्म हामीले प्रदेशलाई आर्थिक-सामाजिक विकासको केन्द्रको रूपमा आम मान्छेमा अनुभूति दिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म संघीयता प्रभावकारी हुनेमा चुनौती नै रहन्छ ।'
मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?
प्रधानमन्त्रीले चाहनेबित्तिकै सबै कुरा पूरा नहुँदो रहेछ । अनुभवसहितको प्रशासन तल जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो । तर अभ्यासमा जान सकेन । स्थानीय तहमा जाँदा आफूलाई सक्षम ठान्नेहरू केन्द्रमै बस्न रुचाउने भए । त्यो त हामीले देख्यौँ नि । अर्कोतर्फ हाम्रो संघीयतामा एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजन सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेमा बल्ल काम सुरु भएको छ । जबकि हामीले एक वर्ष त बिताइसक्यौँ, बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा । साझा सूचीमा आधारित कानुन निर्माण गतिमा गइरहेको छैन । प्रभावकारी कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने केन्द्रीय संसद् अलमलिएको छ ।
बाहिरतिरका अनुभव पनि सजिला छैनन् । भारतलाई पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न १० वर्ष लागेको थियो । त्यसको तुलनामा हामी अनुकूल अवस्थामै छौँ । जुन पार्टीहरूले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे, जनताले तिनलाई नै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि दिए । संविधानप्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गरिसके ।
संविधानमाथिको असन्तुष्टि अब सकिएको हो ?
एक प्रकारले संविधानमाथिको बहस अन्त्य भयो । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका जटिलतामाथिको बहस सुरु भएको छ । यो अवस्था स्वाभाविकै भएकाले केही समय रहन्छ ।
प्रदेशमा शून्यबाट थाल्दाको अवस्थाचाहिँ कस्तो रह्यो ?
सकेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तर्विरोध प्रदेशमा प्रकट नहोस् भन्नेमा ध्यान दिएका छौँ प्रतिपक्षीको आफ्नो धर्म त छँदै छ । तर त्यो मित्रवतै छ । प्रदेशसभाको एकताबद्ध भावनाले कानुन निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ । आवधिक योजना पनि समयमै तयार गर्यौँ । त्यसैगरी तुलनात्मक हिसाबले बजेटलाई छरिनबाट जोगाएका छौँ ।
यो सबै हेर्दा शून्यबाट काम गर्दा पनि हामीले प्रणालीलाई स्थापित गरेका छौँ र सकारात्मक परिणामका संकेत देखापरेका छन् । साधन-स्रोत अभावले सकेजति गर्न सकेका छैनौँ । राम्रा काम गरेर देखायौँ भने प्रदेशबारे उठेका यावत प्रश्न सबै हल भएर जान्छन् ।
'प्रधानमन्त्रीले चाहनेबित्तिकै सबै कुरा पूरा नहुँदो रहेछ । अनुभवसहितको प्रशासन तल जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो । तर अभ्यासमा जान सकेन । स्थानीय तहमा जाँदा आफूलाई सक्षम ठान्नेहरू केन्द्रमै बस्न रुचाउने भए ।'
अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग कत्तिको को-अर्डिनेसन हुन्छ ?
हामी अहिले सबै प्रदेशसँग अनुभव साटासाटका आधारमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
कुन प्रदेशको कामले तपाईंलाई प्रभावित पारेको छ ?
हामी सबै सिकारुजस्ता छौँ । तैपनि प्रत्येक प्रदेशका केही विशेषता छन् । मचाहिँ प्रदेश ५ लाई सबै ठाउँको विशेषता भएको मान्छु ।
अबको प्राथमिकता केमा केन्द्रित गर्नुभएको छ ?
आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसपछि उद्योग, पर्यटन र अन्त्यमा हाम्रो समृद्धिको उत्कर्ष हुन्छ । ५ वर्षभित्र हामी पालिका तहको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्छौं ।
एसएलसीपछि ठूलो संख्या प्रदेशभन्दा बाहिर जाने हुँदा त्यसलाई रोक्ने क्षमता ल्याउनुपर्छ । हामी त्यहाँ जोड दिइरहेका छौँ । सँगसँगै भारत जाने कुरा पनि बढेको छ । आफ्नै प्रदेशभित्र पठनपाठन व्यवस्था गर्ने चुनौती छ । त्यसमा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदेशभित्र नै प्राप्त हुने बनाउन हामी स्वास्थ्य बिमामा जाँदै छौँ । त्यो स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम प्रदेशभित्र राखे जनतामाझ पुग्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई त्यहीँ राख्ने बाटोतर्फ हामीले फोकस गर्न खोजेका छौँ ।
सम्बन्धित
‘कोरोनाले सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ’ (कृषि तथा पशुपन्छी विका...
'तीन वर्षपछाडि नेपालको कृषि व्यवस्था नयाँ स्वरूपमा आउनेछ'
सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ । प्रदेश र संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर हाम्रो कुरा सुन...
‘विशेष स्वास्थ्य टोली नपठाए नरैनापुरको स्थिति नियन्त्रणबाहिर'
यो सबै पदको झगडा हो । नेताहरूमा धैर्य छैन । महाधिवेशन र अर्को चुनाव पर्खिन नसक्नेले जनताला...
'महाधिवेशनबाट ओली र प्रचण्डलाई बिदा गर्नुपर्छ'
जसलाई एजेन्डा तयार गर्न जिम्मा दिइएको हो, उसलै तयार नगरेपछि ओलीलाई किन दोष ? - सत्यनारायण ...
‘त्यसो भए नेकपा नै विघटन गरिदिऊँ’
सचिवालयको संरचनाको औचित्य नै भएन । अब सचिवालय विघटन गरेर स्थायी समितिमै सबै विषय छलफल गर्न...
‘नेकपाको सचिवालय विघटन गरौँ’
सबैभन्दा कम कमजोरी भएको नेता छान्ने हो भने माधव नेपाल हो । माधव नेपालमा मान्छे समातेर राख्...