कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहल काठमाडौँले ८ असोज ०७६ मा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्‍यो । सूचनामा उल्लेख छ, '...प्लास्टिकको चामल (पिठोमा प्लास्टिकको मिसावट एवं प्लास्टिकको अन्डा) बजारमा रहेको भन्ने भ्रामक खबर आइरहेको र सर्वसाधारण उपभोक्तामा पनि यस सम्बन्धमा भ्रम सिर्जना भएको पाइएकाले यस विभागअन्तर्गतका खाद्य प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा समेत त्यस्तो नपाइएकाले त्यस्ता तथ्यहीन भ्रामक हल्लाका पछि नलाग्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।'

सोही दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन काठमाडौँमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा बजार अनुगमनमाथि सर्वसाधारणको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै थिए । त्यहाँ उनले अनुगमन चाडबाडको मौसममा मात्र बढी हुने गरेको स्वीकारे । कार्यक्रममा अनुगमनको अर्को नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख (सीडीओ) जनकराज दाहालसमेत उपस्थित थिए । दाहालले पनि चाडबाडका मुखमा मात्र हुने अनुगमनप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि जनाए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा ५ अनुगमन अधिकृत र ५ जना सहायकको दरबन्दी छ । विभागका महानिर्देशक गौचनको भनाइमा चाडबाड नजिकिँदै गएपछि हालको दरबन्दी अपर्याप्त भएकाले ७ अधिकृत र ११ जना सहायक थपिएका छन् । "अन्य समय दैनिक २-३ टोली अनुगमनमा खटिन्थे । यसबेला दैनिक ७-८ टोली खटिइरहेका छन्," गौचन भन्छन्, "यस हिसाबले चाडबाडका बेला नै अनुगमन तीव्र पारिन्छ ।" विभागले यो आर्थिक वर्षमा १ हजार वटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पछिल्लो दुई महिनायता मात्र ३ सय ७० वटा अनुगमन गरिसकेको छ । अनुगमन गरिएमध्ये ४६ प्रतिशतलाई कारबाही गर्दा त्यसबाट २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको गौचन बताउँछन् ।

बजार अनुगमनको अर्को नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हालत पनि उस्तै छ । विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार ४ जना खाद्य अनुसन्धान अधिकृतको दरबन्दी छ । त्यसले नधानेर अधिकृत, सहायक काजमा थपिएको छ । "हामीले साउनयता करिब १ हजार पटक बजार निरीक्षण, अनुगमन गर्‍यौँ भने साढे ३ सयभन्दा बढी खाद्यवस्तुको नमुना संकलन गरेका छौँ," महर्जनको कथन छ, "खाद्य पदार्थको निरीक्षण, अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेकै छौँ ।"

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ताले उपलब्ध गराएको विवरण तथा सार्वजनिक गरेको सूचना पर्याप्त छ- १२ महिनामध्ये मुख्य चाडबाड पर्ने २-३ महिना मात्र बजार अनुगमन भइरहेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति, खाद्य प्रविधि, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल, पशु सेवा, कृषि, औषधी व्यवस्था विभागकै पदाधिकारीको भनाइमा जब बजार अनुगमन तीव्र पारिन्छ, तब दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाड आउन लागेको भान हुन्छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ता हितसँग सरोकार राखेर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अनुगमन मौसमी तथा फितलो हुँदा उपभोक्ता पाइला-पाइलामा ठगिएका मात्र छैनन्, स्वास्थ्य जोखिममा पार्न बाध्य छन् ।

पहिलो नमुना ठगी हेरौँ- चाडबाडको मुखमा बढी बिक्री हुनेमध्ये 'फेन्सी' अर्थात् लत्ताकपडा हो । र, त्यसको केन्द्र हो, काठमाडौँको रञ्जना गल्ली । २ असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रतिनिधि रञ्जना गल्लीको अनुगमनमा निस्किएका थिए । त्यस दिन कम्तीमा २५ पसल अनुगमनको तयारी थियो । रञ्जना गल्लीका व्यापारीले जब अनुगमन अधिकारी आएको सुइँको पाए, उनीहरू सटर, कबलै बन्द गरेर नारा-जुलुसमा उत्रिए । यसपछि त्यहाँका व्यापार संघका पदाधिकारीको अगुवाइमा मध्यस्थता भयो । विभागका अधिकारीले ५ वटा पसलमा मात्र अनुगमन गर्न सके । यसरी अनुगमन गर्दा सामान खरिद-बिक्रीको बिलबिजक भए-नभएको, मूल्यसूची टाँस गरे-नगरेको लगायत हेरिन्छ । ५ पसलमध्ये ४ वटामा कैफियत देखियो । अनुगमन अधिकारी प्रतिपसल ५०/५० हजारका दरले जरिवाना गरेर फर्किए । यसपछि उनीहरू फेरि त्यहाँ पस्न सकेनन् । सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर महँगोमा बिक्री गर्ने ठगीको यो प्रतिनिधि घटना हो ।

दोस्रो, अखाद्य पानीको उदाहरण उत्तिकै रोचक छ । ७ असोजमा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतको डिभिजन कार्यालयले नवलपरासीमा सञ्चालित पिउने पानीको उद्योगमा निरीक्षण, अनुगमन गरेको थियो । यस क्रममा यति ठूलो कैफियत भेटियो कि उद्योगको इजाजतपत्र नै रद्द गर्नुपर्‍यो । ८ असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी विराटनगरका मासु पसल अनुगमनमा पुगे । अनुगमनको सुइँको पाएपछि बहुसंख्यक व्यवसायी पसलै बन्द गरेर फरार भए । यही मेसोमा ८ असोजमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रतिनिधि धादिङका केही होटल, रेस्टुराँ निरीक्षणमा गएका थिए । ती होटल, रेस्टुराँ अनुगमन गर्दा मापदण्डअनुसारका थिएनन् । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

बजारमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नैका लागि सरकारले 'उपभोक्ता सरंक्षण ऐन, २०७५' ल्याएको छ । विगतको तुलनामा यो ऐन कडा पनि छ । जस्तो, नयाँ ऐनअनुसार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए ठाउँका ठाउँ न्यूनतम ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । तर उद्योगी, व्यापारीलाई ऐनको परिपालना बुझाउन नसक्दा र चाडबाडका बेला हुने अनुगमन वर्षैभरि नहुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

दैनिक उपभोग्य सामानमध्ये लत्ताकपडा, प्रशोधित पिउने पानी, तेल, दुग्ध पदार्थ, खाद्यान्न तथा दलहनमा सबैभन्दा बढी अवैध बजारी भइरहेको छ । महानिर्देशक गौचनको भनाइमा व्यवसायीले भन्सार थोरै तिर्नका लागि बिलबिजक कम बनाउँछन् । परल बिलअनुसार मूल्यसूची हुनुपर्छ । अनुगमनमा निस्कँदा बिजक र मूल्य दुवै देखाउनुपर्ने भएपछि अवैध धन्दाको पोल खुल्ने त्रासले उनीहरू भाग्छन् ।

उपभोक्ता हितमा आवाज उठाउँदै आएका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ सरकारी निकायले आफ्नो उपस्थिति देखाउन मात्रै चाडबाडका बेला अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । उनको भनाइमा चाडबाडका बेला गरिने अनुगमनको ठूलो अर्थ- राजनीतिक महत्त्व छ किनभने माग र आपूर्तिमा असन्तुलन यही बेला हुन्छ । ढुवानीलगायत असहज हुने, कृषि उपज उत्पादन कम हुने बेला पनि यही हो । उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी खर्च पनि यही बेला गर्छन् । "उपभोक्ता हितका लागि कानुनतः जुनसुकै बेला बजार अनुगमन हुनुपर्ने हो," बानियाँ भन्छन्, "तर सरकारी निकायले मुख्य चाडबाडका बेला मात्र अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पालेका छन् । यस्तो अनुगमनले उपभोक्तालाई बिल्कुलै फाइदा गर्दैन ।"

नाम मात्रको समन्वय

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशु सेवा विभाग, कृषि विभाग, औषधी व्यवस्था विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको निरीक्षण, अनुगमन गर्छन् । यसबाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छन् । विडम्बना ! उनीहरूबीच नै समन्वय छैन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य प्रविधिको काम खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर नियमन गर्ने हो । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अखाद्य वस्तु र ग्यास, सिमेन्ट, डन्डी, छड, किला, काँटा, पाइपलगायतका वस्तु गुणस्तरीय भए-नभएको नियमन गर्छ । ढक, तराजुसमेत यसै विभागले हेर्छ । कृषि, पशु, औषधी विभागले पनि आ-आफ्ना निकाय हेर्छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात-निर्यात, आपूर्ति, मूल्य अनुगमन गर्छ । यी सबै विभागले गर्ने अनुगमनको केन्द्रीय संयोजन खास-खास समयमा गर्ने दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिइएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ को दफा २५ मा सबै अनुगमनलाई समन्वय गर्ने गरी केन्द्रीय अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । संयुक्त अनुगमन समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक तोकिएका छन् भने कृषि तथा पशुपक्षी र भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य ६ जना सहसचिव सदस्य रहन्छन् । ऐनमा बजार अनुगमनलाई वर्षैभरि नियमित गराई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु समितिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । तर संयुक्त अनुगमनका लागि यो विभागले गरेको आग्रह अन्य निकायले सुन्दैनन् ।

जस्तो, ७ असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले कालीमाटी तथा बल्खु क्षेत्रका तरकारी बजारको संयुक्त अनुगमनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई आग्रह गरेको थियो । तर उक्त विभागबाट कोही सहभागी भएनन् । उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी एक्लै अनुगमनमा

निस्किए । त्यसको भोलिपल्ट ८ असोजमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता महर्जनले तरकारी, फलफूल अनुगमनको काम कृषि विभागको भएकाले आफूहरू संयुक्त अनुगमनमा नगएको जानकारी दिए । यसले पनि देखाउँछ, अनुगमनमा विभागहरूबीचमै अकर्मण्यता र गन्जागोल रहेको देखाउँछ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन भन्छन्, "हामीले पटक-पटक संयुक्त अनुगमनका लागि आग्रह गर्दै आएका छौँ । अन्य विभागका अनुगमन अधिकारी कहिले आउनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्न ।"