चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका नागरिकको दुःख ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो' भन्दा कम छैन । गरिबी, पूर्वाधारबाट वञ्चित, वन्यजन्तुको त्रास । निकुञ्जको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ०६७ यता ७२ नागरिकको ज्यान गएको छ । ८ वर्षयता माडीमा मात्रै २२ ले मृत्युवरण गरेका छन् । निकुञ्जसँग जोडिएका माडीका पाँच पाण्डव, अमिलिया, सिमरालगायत गाउँमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु वा घाइते नभएको सग्लो परिवार भेट्न मुस्किल पर्छ । निकुञ्ज नजिकका बस्तीका मानिस दैनिक कति बेला आक्रमण हुने हो भन्ने त्रासमा जीवन गुजारा गरिरहेका हुन्छन् । ज्यानै लाने मुख्य हिंस्रक जनावरमा हात्ती, बाघ र गैँडा हुन् भने घाइते बनाउनेमा भालु र बँदेल पाइएका छन् ।

भौतिक सम्पत्ति र खेतीबाली नोक्सानीको अवस्था पनि निकै दुःखदायी छ । जंगली हात्तीले साना घर भत्काइदिने गर्छन् भने बालीनाली खाने तथा थन्क्याइसकेका अन्नपात कुन्यु र गोदामबाट खाएर नोक्सानी पुर्‍याउने गर्छन् । यसका साथै गैँडा र साना जनावरले खेतीबाली नोक्सानी गर्छन् भने बाघले घरपालुवा जनावर खाइदिँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने गर्छ । निर्देशिकाअनुसार मानव मृत्यु, अंगभंग, खेतीबाली नोक्सानी र पाल्तु जनावरको क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ तर न्यून रहेको क्षतिपूर्ति व्यवस्थाभन्दा वन्यजन्तु बस्तीमा आउन रोक्नु नै उत्तम उपाय हो । संरक्षित जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवार र अंगभंग भई अपांगता भोगेकाहरूलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

चितवनका आदिवासी थारूको सदियौँदेखि जनजीविकाको मुख्य आधार हाल रहेको निकुञ्ज र अन्य वनजंगल नै हुने गर्थे । सुरुका दिनमा बसाइँ सरेर आएका पहाडे समुदायसमेतले उनीहरूले जस्तै गरी नै गुजारा गर्थे । जंगलमा निर्भर वस्तुभाउ चरिचरन, घाँस दाउरा, घर छाउने खर, खडै, बाबियोलगायत वस्तु निकुञ्जबाट उपलब्ध हुन्थ्यो । तर निकुञ्ज बनेसँगै कडा कानुनी प्रबन्ध र कडा सुरक्षाले निकुञ्जमाथिको निर्भरता घट्दै गयो । वैदेशिक रोजगारी लगायत कारणले विपन्न परिवारमा आयआर्जन बढ्यो, खरका छानाको ठाउँ जस्ताले लियो र पक्की घर बने । धेरै गाईवस्तु पाल्न छाडेर तरकारी खेती, माछा पालन, कुखुरा पालनतर्फ लागे । घरमा गोबर ग्यास प्लान्ट जडान भयो, सिलिन्डर ग्यासबाट खाना पकाउन थालियो, जसबाट राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्भरतामा कमी त आयो तर वन्यजन्तुको बस्ती निर्भरता बढ्दै गएको छ । बस्तीमा आउने क्रम बढ्नुमा मुख्य रूपमा संरक्षित जनावरका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जमा उपलब्ध स्रोतको अभाव हुनु नै देखिन्छ ।

कतिपय वन्यजन्तुको आवश्यक संख्याका विषयमा विज्ञहरूले जंगलको सम्भाव्य बहन क्षमता निकालेका हुन्छन् । यसमा उपलब्ध खानाको स्रोत र जनावरलाई आवश्यक घुमफिर क्षेत्र लगायत विषय विश्लेषण गरिएको हुन्छ । सन् १९९९ मा गरिएको अध्ययनअनुसार चितवन निकुञ्जमा ५ सय गैँडा बहन क्षमता छ । तर सन् २०१५ गरिएको गणनाअनुसार यहाँ ६ सय ५ गैँडा रहेको अनुमान छ । यस आधारमा १ सय ५ गैँडालाई स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ । त्यसको असर गैँडाहरू आपसमा लडेर मर्ने वा बस्तीमा गई खानाको गुजारा गर्नुपर्ने हुन्छ । हालका वर्षमा गैँडा निकुञ्जबाट बस्तीमा जाने क्रम बढ्नुको मुख्य कारण बहन क्षमताभन्दा धेरै संख्यामा हुनु नै प्रमुख कारण रहेको अनुमान छ ।

बाघको हकमा पनि सरकारी नीति परिपक्व छैन । सरकार सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाई २ सय ३५ पुर्‍याउने बचनबद्ध छ । लक्ष्यअनुसार चितवन निकुञ्जले मात्र करिब १ सय २५ वटा बाघ थेग्नुपर्ने हुन्छ । तर एक पोथी बाघका लागि २० र भालेका लागि ६० देखि १०० वर्ग किमि क्षेत्र आवश्यक हुने ठानिन्छ । भाले र पोथीको क्षेत्र एक आपसमा खप्टिन सक्ने भएकाले पोथीका लागि मात्र आवश्यक क्षेत्र हिसाब हेर्दा चितवन निकुञ्ज ९ सय ३२ वर्ग किमिले जम्मा ४७ बाघ बहन क्षमता राख्छ । यसमा मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलसमेत जोड्ने हो भने केही संख्या थप हुन सक्छ । सातामा प्रतिबाघका लागि एक सिकार जनावर आवश्यक मानिन्छ, जसबाट चितवन प्रतिवर्ष ६ हजार ५ सय सिकार जनावर उत्पादन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यो निकुञ्जमा बर्दियाको तुलनामा सिकार जनावरको घनत्व कम छ । लक्ष्यअनुसार चितवनमा सन् २०१४ मै बाघको संख्या १ सय २० पुगेकोमा २०१८ मा केही घटे । यसरी निकुञ्जले थेग्नै नसक्ने लक्ष्य राखेर बाघको संख्या बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव बस्तीमा पर्छ नै । घरपालुवा जनावरको क्षति, मानव अंगभंग तथा ज्यान जोखिम झनै बढेर गएको छ । जरायो, लगुना, चित्तल, रतुवाजस्ता जनावर चरिचरन र खानाको खोजीमा मानव बस्तीमा आउने क्रम पनि बढेको छ । यो क्रम बढ्नुमा निकुञ्जमा घाँसको उपलब्धतामा कमी हुनु हो । निकुञ्जको बहन क्षमतासम्म मात्र हिंस्रक जनावरको संख्या व्यवस्थापन गरी संरक्षित जनावरबाट मानव बस्तीमा हुने जोखिम कम गर्नु पर्छ । पीडित बस्तीहरू सार्न सम्भव छैन भने संरक्षित क्षेत्र र जनावरलाई कमभन्दा कम क्षति गरी एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो पूर्वाधार र सामाजिक विकास उपलब्ध गराउनु र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

कतिपय संरक्षणविद्हरू एकांगी हिसाबले मानवभन्दा संरक्षित वन्यजन्तुको महत्त्व ठूलो देखाउन प्रयासरत देखिन्छन् । वन्यजन्तुबाट सिर्जित मानव जोखिम, बस्तीका कष्ट र पछौटेपनको समुचित व्यवस्थापन के हो त भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरू मौन देखिन्छन् । प्रभावित जनताले जनधनको जोखिम बेहोर्नु परेको छ । सुविधायुक्त बाटोघाटो, बिजुलीजस्ता न्यूनतम आवश्यकता र आर्थिक उपार्जनका लागि साना तथा मध्यम उद्योगधन्दा सकिएको छैन । निकुञ्जको बाटो हुँदै ओहोरदोहोरमा प्रत्येक पटक खानतलासी बेहोर्नु परेकाले यात्रा सधैँ कष्टकर हुने गर्छ ।

संरक्षण र विकास सँगसँगै हिँडाउन सकिएन र एक पाटो कमजोर अर्को पाटो बलियो भयो भने भए/गरेका विकास दिगो हुन सक्दैनन् । विकासमा व्यवधान र पीडितका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरी विकासमैत्री संरक्षणमा जोड दिने खालको ऐन बनाउनुको विकल्प छैन ।

(पौडेल चितवन, माडीका बासिन्दा हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : आवरण « बस्ती जोगाउने कि वन्यजन्तु ?