संघीय संसद्‍मा दोलखाबाट निर्वाचित सांसद तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य पार्वत गुरुङलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले ८ असोजमा सांसद गुरुङलाई पक्राउ पुर्जीको म्याद तामेल गरेको हो ।

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्काले सांसद गुरुङका नाममा जारी भएको पक्राउ पुर्जी गाउँपालिकाको छाप लगाएर ८ असोजमा बुझेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सुनजित तामाङले नेपाललाई बताएका छन् । निरीक्षक तामाङले भने, "माननीयज्यूले भन्नुभयो- मलाई थाहा छ, यो ३५ दिने पुर्जी हो । गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंबहादुर खड्कालाई बुझाउनुहोस् । त्यसपछि अध्यक्ष खड्कालाई बुझाएको हुँ ।"

वीरध्वज खड्काको जाहेरीले २९ वैशाख ०७६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सांसद गुरुङविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भएको थियो । १२ भदौ ०७६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखालाई गुरुङलाई अदालतमा उपस्थित गराउन पत्र पठाएको थियो । यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीलाई अदालतको पत्र पठायो । जिप्रकाले पठाएको पत्रपछि ८ असोजमा सांसद गुरुङलाई म्याद तामेल गरिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मानबहादुर राई पार्वत गुरुङका नाममा 'म्याद तामेल' गरेको बताउँछन् । "काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र हाजिर हुने म्याद तामेल गरेको हो," डीएसपी राईले भने ।

सांसद गुरुङसहित ७ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ०७४ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै दोलखाका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौँको गौशालामा आक्रमण भएको थियो । त्यसपछि खड्काले गुरुङसहित संलग्न भई आक्रमण गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसबेला पनि गुरुङ सांसद नै थिए । गुरुङ मंसिर ०७४ मा दोलखाबाट संघीय संसद्‍मा पुनः निर्वाचित भए ।

सांसद गुरुङले आफूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्वीकारे । "पुरानो स्थानीय तहकै केस हो, त्यो । त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा भनौँ न । त्यसबेला काठमाडौँ प्रहरी कार्यालयमा सांसद पार्वत गुरुङ नभनेर एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा पूर्वमाओवादीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका हिसाबले मुद्दा दर्ता गराउनुभएको रहेछ," सांसद गुरुङ भन्छन्, "अहिले मैले त्यसलाई सहज रूपमै लिएको छु ।"

सांसद गुरुङलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्छ । अदालतले पक्राउ गर्न दिएको आदेश संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराए उनी निलम्बनमा पर्नेछन् ।

सांसद गुरुङलाई अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी