सन् १९६२ मा चीन-भारतबीच जारी युद्ध र त्यसका सम्भावित दुष्परिणामबाट सिंगो क्षेत्रमा संशय छाएको थियो । नेपाल आफ्ना निकटतम छिमेकीबीच द्वन्द्व र आफ्नो सुरक्षालाई लिएर संशयमा गुजि्ररहेको थियो । त्यस बखत नेपाल आफ्नो पक्षमा उभियोस् भन्ने लालसा भारतमा देखिन्थ्यो । तर नेपालले आफूलाई तटस्थ राख्दै असंलग्नताको नीतिलाई जोड दियो । नेपालले असहज भूराजनीतिक दबाब महसुस गरिरहेका बेला चीनका उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री छन यीले 'कुनै पनि विदेशी सेनाले नेपालमा आक्रमण गर्ने मूर्खतापूर्ण प्रयास गरेको खण्डमा चीनले नेपाली जनताको पक्ष लिनेछ' भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यसले नेपाललाई बलियो ढाडस मिल्यो । सम्भवतः त्यतिबेलादेखि नै नेपालीले चीनलाई एक 'आदर्श' छिमेकीका रूपमा लिन सुरु गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसयता 'लिपुलेक सहमति' एक त्यस्तो परिघटना हो, जहाँ नेपालको उपस्थिति र सहमतिबेगर चीन र भारतले आफ्नो 'कन्भरजेन्स' का आधारमा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति उद्घोष गरे । नेपालले तत्कालै चीन र भारतसँग आफ्नो असहमति जनायो । सम्भवतः चीनलाई हेर्ने सवालमा नेपालको धारणामा बदलाव नआओस् भन्ने मर्मलाई बुझेरै हुनुपर्छ, चीनले 'अनौपचारिक' तवरमा लिपुलेक सहमतिमा कमजोरी स्वीकार्‍यो ।

भूराजनीतिक असमञ्जसका बाबजुद पनि चीनप्रति नेपालको अपार सद्भावबाट आल्हादित चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक तबरमा विस्तार गर्न यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको विविध कोणबाट विश्लेषण हुने क्रम जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीतिमा ठूला र साना शक्तिबीचको अमिल्दो सम्बन्धका कारण नेपालजस्ता साना/मझौला मुलुकका लागि यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमण आफैँमा दुर्लभ अवसर हुन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । नेपाललाई २३ वर्षपछि यस्तो संयोग प्राप्त भयो ।

अर्कातर्फ, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको माध्यमबाट बढ्दो अमेरिकी चासो र उपस्थितिले नेपालको रणनीतिक महत्त्वलाई पुनः ताजगीकरण गरिदिएको छ । अमेरिकाको नेपालप्रतिको चासोले सी भ्रमणका लागि केही हदसम्म उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । त्यसो त, सीको नेपाल भ्रमण र यसबीच भएको रणनीतिक साझेदारीको सन्दर्भद्वारा उत्पन्न भूराजनीतिक परकम्प दिल्ली हुँदै वासिङ्टनसम्म अनुभूति गर्न सकिन्छ । सी भ्रमणले उत्पन्न गरेको भूराजनीतिक परकम्पसहित सांगोपांगो विश्लेषण क्रमशः हुँदै जाला । समग्रमा, सी भ्रमणका पदचाप धेरै अर्थराजनीतिक, थोरै रणनीतिक अनि केही लाक्षणिक पनि रहेका छन् ।

नीतिगत बदलाव : सत्ताको बागडोर सम्हालेलगत्तै सी चिनफिङले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै चीनले परिधि कूटनीति (पेरिफेरियल डिप्लोमेसी) का सम्बन्धमा गहन छलफल चलायो । यस सिलसिलामा बेइजिङमा एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स आयोजना भएको थियो । संयोग, नेपालका लागि हालकी राजदूत होऔ याङछी त्यस प्रयोजनमा मुख्य संयोजनकर्ताको भूमिकामा थिइन् । त्यस क्रममा चीनले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई चरित्र र विशेषताका आधारमा अलग-अलग छिमेक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझायो ।

भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै चीनको बेइजिङमा पंक्तिकार स्वयं सहभागी एक अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्समा नेपालसम्बन्धी जानकार चिनियाँ विद्वत् वर्गले नेपालको खुलेर गुनासो गरेका थिए । उनीहरू गुनासोको सारमा, नेपाल आफूलाई संकट परेका बेलामा मात्र चीनको साथ खोज्ने गरेको भन्ने देखिन्थ्यो । त्यसो त सदैव नेपाली नेताहरूसँगको संवादमा चीनको राजनीतिक नेतृत्व नेपाललाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सुझाउने गथ्र्यो । तर चीनका राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपालको विकास र समृद्धिमा मिलेर सहयोग गर्नुपर्ने अभिमत जाहेर गरे, जसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने लामो समयदेखि नेपाललाई भारतको प्रभाव क्षेत्र र त्यसका आधारमा चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया भित्र 'सवरिजन' को नीतिमा साँघुराएर हेर्दै आएको थियो । अहिले विकास भएका तमाम घटनाक्रमबाट चीनले अबउप्रान्त नेपाललाई अलग अवयव (इन्टिटी) का रूपमा व्यवहार गर्ने स्पष्ट छनक दिएको छ ।

संविधान जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको 'रणनीतिक स्वायत्तता' (स्ट्राटेजिक एटोनमी) को प्रयोग गर्ने बढ्दो आत्मविश्वास र सामथ्र्यलाई चीनले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको थियो । भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा खोजी भइरहेको उक्त 'रणनीतिक स्वायत्तता' लाई थप मलजल गर्‍यो । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको चीनसँगको यातायात तथा पारवहन सम्झौता र चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा नेपाल क्रमशः सहमति र सहभागी हुनु आदिमा उक्त नाकाबन्दीले अप्रत्यक्ष उत्प्रेरकको भूमिका खेल्यो । तसर्थ, नेपालले चीनसँग विद्यमान कार्यनीतिक समानतालाई रणनीतिक साझेदारीमा विकास गर्नु खोज्नु मूलतः नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताको प्रयोगलाई सघन बनाउन मद्दत पुग्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।

अर्थराजनीतिक पहलु : पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक सहकार्य स्वरूपमा व्यापक बदलावको अनुभव गर्न सकिन्छ । सामान्यतः ठूला मुलुकले अनुदानभन्दा सहुलियत ऋण र वैदेशिक लगानीमा जोड दिन थालेका छन् । त्यसैले नेपालले पनि चीनसँग सहमति भएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुदानबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा सहुलियतपूर्ण ऋणका माध्यमद्वारा अधिकतम चिनियाँ पुँजी भित्र्याउन सक्नुपर्छ । विगतमा बीआरआईमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने परियोजनाको छनोटमा राजनीतिक चासो र राष्ट्रिय आवश्यकताको तालमेल नमिलेको गुनासो हुने गरेको थियो । नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्ने विषयको गाम्भीर्य र चीनसँगको यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको पृष्ठभूमिमा नेपालको जोड चीनसँग कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने परियोजनाको छनोट वस्तुतः सही छ, जसमा सीमापार रेल परियोजना निर्माणलाई दीर्घकालीन 'सिग्नेचर प्रोजेक्ट' रूपमा समेटिएको छ ।

भरपर्दो शक्तिको साथ : विगतमा चीनको राजतन्त्रामक शक्तिप्रतिको विशेष लगाव सबैलाई अवगत भएकै हो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि चीन नेपालमा एक भरपर्दो मित्रको खोजीमा थियो भन्दा अतिशययुक्त नहोला । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै चीनले उसलाई सम्भावित मुख्य साझेदार शक्तिका रूपमा हेरेका पनि थियो । तत्कालीन माओवादी पार्टी र एमालेबीचको एकतापछि चीनले नेपालमा पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदयलाई सम्भावित बलियो साझेदारका रूपमा हेर्ने थालेको पाइन्छ । त्यसयता दुई पार्टीबीचको बाक्लो संवाद र सहयोग आदान-प्रदानलाई हेर्ने हो भने पनि उक्त निष्कर्षमा पुग्न केही हदसम्म सजिलो हुन्छ । सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको दुई पार्टीबीचको अन्तरसंवाद त्यस दिशातर्फको एउटा शक्तिशाली सन्देश थियो ।

त्रिदेशीय सहकार्यको भविष्य : भारत शासित कश्मीरको राजनीतिक हैसियत बदल्ने भारतीय निर्णयपछि उत्पन्न असमझदारीबाट 'उहान भेट' को दोस्रो संस्करण 'चेन्नाई कनेक्ट' हुने-नहुने संशय थपिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा चीन र भारतबीच विविध तनाव जारी थिए तापनि दुई नेता आ-आफ्ना कार्यनीतिक प्रयोजनका लागि भारतको चेन्नाईमा भेट गर्न तयार भए ।

उहान भेटमा झैँ चेन्नाईको अनौपचारिक भेटमा पनि दुईपक्षीय मुद्दाबाहेक क्षेत्रीय मुद्दा र त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित सहकार्यका सम्बन्धमा पनि विषय प्रवेश भएको पाइन्छ । पहिलोपल्ट चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले मोदीसँगको अनौपचारिक भेटमा औपचारिक तबरमा क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्थानबिन्दुका रूपका 'चाइना-इन्डिया प्लस' सहकार्यको अवधारणा महत्त्वसाथ उल्लेख गरेका छन्, जसबाट 'चेन्नाई कनेक्ट' द्वारा सम्बोधित सी-मोदी भेटवार्तामा नेपालसमेत ' फिगर' भएको स्पष्ट देखिन्छ । प्लस फर्मुलाको अवधारणा स्वयं चीनका लागि पनि नयाँ हुनेछ । चीनले विकास गर्न खोजेको चीन-भारत प्लस सहकार्यको मोडलले कालान्तरमा नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिदेशीय सहकार्यको क्षितिज उघार्छ या अझै केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।

परराष्ट्र नीतिको थप व्याख्या : शीतयुद्धताका असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभियन्ता भएर पनि भारतजस्ता मुलुकले दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका दुवै शक्तिबाट आफ्नो रणनीतिक हैसियत विस्तारका लागि आर्थिक लाभ लिन सके । तर नेपालजस्ता साना एवं मझौला शक्ति असंलग्न नीतिका पृष्ठपोषक मुलुकहरू उक्त प्रक्रियामा आर्थिक लाभ लिनबाट चुके । आजपर्यन्त भारत सोही प्रकृतिको नीतिलाई पक्षपोषण गर्दै आइरहेको छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकासँग सम्बन्धलाई 'स्टाटेजिक कन्भरजेन्स' को जामा पहिराइदिएको छ भने चीनसँगको सम्बन्धलाई 'विकास साझेदार' का रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ । बदलिँदो विश्व राजनीतिमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरपेक्ष रूपमा मात्र बुझेको खण्डमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खुम्चन पनि सक्छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारभूत प्रस्तावनाबाट विचलित नभईकन 'रणनीतिक स्वायत्तता' को प्रयोगलाई सघन बनाउँदै लैजान आवश्यक छ ।

रणनीतिक साझेदारीको विकासको अवधारणाले नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारभूत प्रकृतिमा परिवर्तन माग गरेको छ । चीनसँग गरिने रणनीतिक साझेदार अमेरिकी रणनीति, आईपीएसभन्दा कसरी भिन्न परिभाषित हुन सक्छ ? चीनले एकअर्कालाई केवल छिमेकीका रूपमा मात्र नभई नेपाललाई एक भरपर्दो आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्न चाहेको देखिन्छ । चीनका लागि उसले वकालत गर्दै आएको नवोदित अर्थव्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने बुझाइ पनि हुन सक्छ ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रमलाई भारत र अमेरिकाले चासोपूर्वक हेरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि सीको नेपाल भ्रमण र यसबीचमा भएका सम्झौतालाई लिएर पहिलो पटक भारतीय धारणा मुखरित हिसाबले विभाजित भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालको स्वतन्त्र छनोटलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सोच भारतमा पनि बलशाली बन्दै गएको पाइन्छ । नेपाल र चीनबीचमा कायम सदावहार असल सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारका स्तरमा विकास गर्न खोजेबाट भारत वा अमेरिका सुरुमै सशंकित भइहाल्न जरुरी छैन । अनि, चीन र नेपालले गर्न चाहेको रणनीतिक साझेदारी भनेको बृहत्तर आर्थिक साझेदारी नै हो भने थप तरंगित हुन नदिन नेपालले कूटनीतिक कौशलको प्रयोग गरेर सम्बन्धित देशलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसमाथि, अबउप्रान्त नेपाल र चीनबीच कस्ता मुद्दामा नीतिगत समानता झल्कन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्नेछ ।

शीतयुद्ध अन्त्यपछि व्यापक प्रयोग हुने गरेको रणनीतिक साझेदारीलाई नेपालको सन्दर्भमा अर्थ-राजनीतिक चरित्रका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । अनि, नेपाल र चीनले विकास गर्न चाहेको रणनीतिक साझेदारीलाई बृहत्तर आर्थिक सहकार्यका मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यस प्रकृतिको साझेदारीले आर्थिक उन्नति र विकासको सिँढी चढाउन सकेन भने दूरगामी असर सिर्जना गर्न पनि सक्छ । अनि, स्वयं नेपाल-चीन रणनीतिक साझेदारीको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ ।