नक्कली बीउको प्रयोेगशाला

  • सरोकार

- यम बम

हाइबि्रड (वर्णशंकर) जातको गरिमा धान, जसको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५.८ देखि ६.३ मेटि्रक टन हुन्छ । १ सय २५ दिनमै पाक्ने दाबी छ । गरिमा कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा २ याम (सिजन) परीक्षणपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ०७२ मै राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यसको बीउ स्रोत भारतीय कम्पनी रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिको उत्पादन हो । तराई र भित्री मधेसमा लगाउने मिल्ने सरकारले नै पञ्जीकरण गरेपछि किसानले महँगो मूल्य तिरेर गरिमा धानको बीउ किने । ०७६ मा ३३ हजार किलोग्राम बीउ बिक्री भएको अनुमान छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चितवनमा ।

यस वर्ष बाला नलागेपछि किसानलाई डुबाउने त्यही धान हो, जसलाई गरिमा भनिएको थियो । तर किसानले लगाएको धानको बीउ गरिमाको नभई नक्कली रहेको ठहर भएको छ । "गरिमा भनिए पनि बाला नलागेको धानको बीउ नक्कली रहेको परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ," नार्कका वैज्ञानिक सुशील सुवेदी भन्छन्, "पञ्जीकरण भएको गरिमा र अहिले बाला नलागेको तर गरिमा नै भनिएको धानको बीउको वंशाणुगत गुण र चरित्र नै मिलेन ।"

गरिमाको डीएनए फिंगर परीक्षण गर्दा पनि फरक पाइएको छ । यो वर्ष मध्यदेखि पश्चिम तराईका किसानले गरिमा धान लगाएका थिए । पहिलो चरणमा भित्रिएको बीउ किसानले रोपे । त्यसमा बाला लागे पनि दोस्रोपल्ट बढी मात्रामा आयात भएको बीउ नक्कली भएको पाइएको हो । "दुवै गरिमा नै भनिए पनि डीएनए फिंगर पि्रन्ट नै मिलेन," वैज्ञानिक सुवेदी भन्छन्, "एउटै जात भनेपछि डीएनए फिंगर पि्रन्ट नमिल्ने हुँदैन ।"

नार्कले गरिमा भनिएको धानको बीउ नक्कली रहेको भन्दै ७ कात्तिकमा मात्र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अगाडि बढ्ने कृषि सचिव युवकध्वज जिसी बताउँछन् ।

बीउको गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको निकाय बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापा बाला नलागेको धानको बीउ नक्कली रहेको पुष्टि भए पनि कुन जात हो भनेर पत्ता लाग्न नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, "योसँगै गरिमा हाइबि्रडलाई पञ्जीकरणबाट हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।"

हुन त, छानबिन समितिले १३ असोजमै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जातीय विशेषता परीक्षणका क्रममा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले दर्ता भएको गरिमा हाइबि्रडसँग मेल नखाएको तथा दर्ता गरिएको हाइबि्रड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानको जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको छ ।' ५ असोजमा गठित समितिको नेतृत्व राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवले गरेका थिए ।

नक्कली बीउ : पहिलो घटना होइन

पञ्जीकरण गरिएको जातभन्दा फरक बीउ भित्र्याउने क्रम अहिले सुरु भएको होइन । बिग बोस नामक हाइबि्रड मकैको बीउ ०७२ सालमै पञ्जीकरणबाट हटाइएको थियो । कारण थियो, नक्कली बीउ । मकैमा घोगा लागे पनि दाना लागेन ।

०६९ मा पञ्जीकरण भएको विग बोस नारायणी तटीय क्षेत्र, भित्री मधेस तथा तराईका लागि सिफारिस गरिए पनि दाना नलागेपछि छानबिन भएको थियो । तर पञ्जीकरण भएको बिग बोस भनेर भित्र्याइएको मकैको बीउको वंशाणुगत गुण नै फरक पाइएपछि सरकारले सूचीबाट हटाएको थियो । बिग बोस मकै बीउ भारतको नाथ बायोजिङ इन्डियाले विकास गरेको थियो ।

बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बीउबिजन अधिकृत रमेश हुमागाईंको भनाइमा उन्मोचन -स्वदेशी बीउ) गरिएका वा पञ्जीकरण गरिएका बीउ सूचीबाट हटाउनुपर्ने मुख्यतः दुई कारण छन् । पहिलो- बीउ पञ्जीकरणपछि फरक जातको बीउ भित्र्याउनु हो । दोस्रो- रोगव्याधि लाग्ने क्रम बढ्नु, उत्पादन शक्ति घट्नु रहेको छ । सरकारले धान, मकैलगायतका १ सय १० जातका बीउ सूचीबाट हटाइसकेको छ ।

धानविद् भोलामानसिंह बस्नेतको भनाइमा बीउको परीक्षण दुई सिजन मात्र गरेर त्यसपछि राज्यले वास्ता नगर्दा यसरी नक्कली बीउ भित्रिन सक्ने जोखिम रहन्छ । "हाल दुई सिजन परीक्षण गरेर पञ्जीकरण गर्ने गरिएको छ । बेलाबेला बीउमा समस्या आएको अवधि कमजस्तो भएको छ," उनी भन्छन्, "तीन सिजन परीक्षण गरेर मात्र पञ्जीकरण गर्नु ठीक हुन्छ ।"

चिनियाँ धान 'डी वाई ६९' को बीउ रोपेका भक्तपुरका किसान ०७० मा सडकमै आएका थिए । ७ सय २४ हेक्टर जमिनमा उक्त जातको धान लगाइएकामा बाली भित्र्याउने बेला धानका बाला नलागेपछि अहिलेको गरिमाको जस्तै हालत भएको थियो । यद्यपि उक्त धानको बीउ तराई र भित्री मधेसका लागि पञ्जीकरण गरिए पनि नेपाली बिक्रेता काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले यतिविघ्न प्रचार गर्‍यो कि किसानले 'डी वाई ६९' लगाए । तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले १७ करोड क्षति मूल्यांकन गरेकामा किसानले पाएनन् । कारण थियो, पञ्जीकरण गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात् भक्तपुरमा 'डी वाई ६९' धान लगाउनु ।

बीउबिजन ऐनअनुसार पञ्जीकरण गरिएको बीउ कैफियत अर्थात् उत्पादन नभए आयात कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष मात्र श्रेस्ता नामक मकै रोपेका चितवनका किसान ठगिएका थिए । 'सिजन म्याचिङ नभएपछि दाना नलागेको' भन्दै गीतानगरका ४० किसानलाई ३ लाख ९८ हजार क्षतिपूर्ति दिइएको थियो ।

अहिले गरिमा धानको बीउ नक्कली भएको ठहर भएपछि क्षतिपूर्तिको माग उठेको छ । चितवन, खैरेनी नगरपालिका-११ खरखुट्टेका किसान कृष्ण लामाले गत वर्ष १३ कठ्ठा खेतमा गरिमा धान रोपे । यसअघि सावित्री धान लगाउँदै आएका लामाले सुनेका थिए- गरिमा धान राम्रो फल्छ, साना दाना, स्वादिष्ट । बजार भाउ पनि राम्रो । नभन्दै ०७५ मा रोपेको गरिमा धान राम्रो फल्यो र उनले तत्काल सोच बनाइहाले- अर्को वर्ष बाँकी खेतमा पनि त्यही धान रोप्छु । ०७६ मा दुई बिघा खेतमा गरिमा धान रोपे । यस वर्ष खरखुट्टेका २९ किसानले गरिमा धान रोपेका थिए ।

चाँडै पाक्ने र धेरै फल्ने आशमा गरिमा लगाएका किसानको मनोकांक्षामा तुषारापात भयो । कात्तिक सुरु हुँदा पनि धानमा बाला लागेन । लामा भन्छन्, "आलु लगाउन ढिलो भइसक्यो तर धानमा बाला लागेन । त्यसैले नफलेको धानको गाँज काटिदिएँ ।"

थापा सम्बन्धित बीउ आयातकर्ताले यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । अहिले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । सरकारले प्राविधिकको सिफारिसमा मात्रै धान काट्न र बीउ खरिद गरिएको बिल भर्पाइ सुरक्षित राख्न सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । आयातकर्ता साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिका प्रमुख देवानजंग चौधरी गरिमा बीउको माग बढिरहेका बेला बाला नलाग्ने घटना भएको र यसबारे कम्पनीसँग सम्पर्कमै रहेको बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले क्षतिपूर्तिको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याइने बताइसकेका छन् । बीउविज्ञ ननु झा भन्छन्, "बीउ सिफारिस गरेर मात्र हुँदैन । कुन स्रोतबाट आइरहेको छ । गुणस्तरीय छ-छैन भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ ।" तर संघमा बीउबिजन गुणस्तर कार्यालयले उजुरीपछि बाहेक बीउको गुणस्तर हेर्दैन भने जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र किसानकहाँ पुग्दैनन् ।

अवैध बाटो

नेपालमा दुई लाख हेक्टर हाराहारी तरकारी खेती हुन्छ । त्यसका लागि बर्सेनि १८ सय मेटि्रक टन बीउ आवश्यक पर्छ । तर सरकारी तथ्यांक हेर्न हो भने १ सय ६१ मेटि्रक टन आयात र ३ सय ६ मेटि्रक टन स्वदेशी गरी जम्मा ४ सय ६७ मेटि्रक टन मात्र पुगिरहेको छ ।

नेपाल बीउ व्यवसाय संघको एक अध्ययनले भन्छ - तरकारीको ६७ प्रतिशत बीउ अनौपचारिक अर्थात् अवैध बाटोबाट आउँछ । संघका महासचिव वसन्त मरहठ्ठा भन्छन्, "तरकारीको हाइबि्रड बीउको औसत आयु ५-६ वर्षको हुन्छ तर नेपालमा पञ्जीकरण गर्न नै ३-४ वर्ष लाग्छ । सोही कारण पनि अवैध बाटोबाट आयात भएको देखिन्छ  ।" यसले अनधिकृत रूपमा आयातीत बीउले उत्पादन, मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेको छ भनेर राज्यले सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

हुन त, अन्नबालीसहित नेपालमा वाषिर्क रूपमा चाहिने ३१ हजार मेटि्रक टन बीउमध्ये ३ हजार मेटि्रक टन हाराहारी आयात हुन्छ । तर त्यसमध्ये पनि अवैध बाटोबाट कति आउँछ, यकिन छैन । धानमा बाला नलाग्दा वा मकैको घोगामा दाना नलाग्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिन्छ । तरकारीमा हरेक वर्ष यस्तो समस्या आउने गरे पनि 'एग्रोभेट' हरूले गाउँघरमै क्षतिपूर्ति दिएर मिलाउने गरेको पाइएको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अधिकारी नै स्वीकार्छन् । नेपालमा भारत, चीन, थाइल्यान्ड, जापान, अमेरिकालगायत मुलुकबाट बीउ आयात हुन्छ । त्यसमा भारतीय बीउको ८५ प्रतिशत हिस्सा छ । नेपालमा धानका १ सय १६ र मकैका ९३ जातका बीउ उन्मोचन तथा पञ्जीकरण छन् ।

प्रकाशित: कार्तिक १३, २०७६