संवैधानिक प्रावधानविपरीत बनाइएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशका ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन’ खारेज गरिदियो, १ कात्तिकमा । प्रदेश १ ले मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सुविधा (भत्ता) लिन पाउने कानुन निर्माण गरेकाले जोगिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिकमा मात्र वार्षिक २ अर्ब ८६ करोड हाराहारी खर्च हुने गरेको थियो । पूर्वप्रशासक भीमदेव भट्टसँग यम बमले गरेको संवाद :

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक किन नपाउने ?

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा फरकपन हुनुपर्‍यो । कर्मचारी कार्यालयमा १०–५ बजेसम्म काम गर्छन् । जनप्रतिनिधिको काम सेवामूलक हो, यति समय भनेर निर्धारण हुँदैन । जनसेवी भइसकेपछि त्यागको भावना पनि देखाउनुपर्‍यो । संविधानमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सदस्यका हकमा पारिश्रमिक भन्ने शब्द प्रयोग नगरी सुविधा उल्लेख छ । तसर्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नलिँदा नै राम्रो हुन्छ ।

संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक किन पाउने ?

संघ र प्रदेशमा संसद् रहने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा छैन । संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको काम नियम, कानुन बनाउने हो । त्यसका लागि खटिनुपर्छ । र, उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । संविधानको धारा १०८ मा संघीय व्यवस्थापिका र धारा १९६ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाका पदाधिकारी, सदस्यले क्रमश: संघीय तथा प्रदेश कानुनबमोजिम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

अर्को कुरा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि घरपायक हुन्छन् । तर संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले बढीजसो क्रमश: संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा रहनुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई पारिश्रमिक व्यवस्था गरिएको हो । संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिने–नलिने भन्ने अर्को बहसको विषय हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने सुविधा अमूर्त भएन ?

गल्ती त हामीले नै गरेका हौँ । तपाईंले आफ्नो नियम आफैँ बनाउन पाउनुहुन्छ भनेर व्यवस्था गरेपछि प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि आफ्नो पारिश्रमिक आफैँ तोक्ने काम भयो । तर यो विषयमा प्रदेश १ ले अलि चलाखी गरेको छ । त्यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभनी रकम लिइरहेका छन् । प्रदेश १ बाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र सुविधा दुवै लिए । संवैधानिक प्रावधान हेर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा (भत्ता) लिन पाउँछन् । भत्ता बैठक बसेपछि मात्र लिने हो । सुविधा भन्दै जथाभावी लिन पाइँदैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नै पर्याप्त हुन्छ । इनबेसमा लिनु राम्रो होइन ।

सेवा–सुविधामा मनोमानी हुँदैन ?

मूल जड त हाम्रो प्रणाली नै खराब भयो । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारले करोड बढी खर्च गरे । यति ठूलो पैसा खर्चिएपछि अब उनीहरूमा खर्च उठाउँछु भन्ने भावना पनि हुन जान्छ । अर्को पटक पनि चुनाव लड्नु छ । हामी अलि लोभीपापी पनि भयौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ०७४/७५ मा मात्र पौने अर्ब दोहोरो एवं गैरकानुनी सुविधा लिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएकै हो । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त पारदर्शी हुनुपर्‍यो ।

संघको विकृत्ति स्थानीय तहमा सरेको हो ?

आफ्नो हातमा शक्ति राख्ने प्रवृत्ति अहिले होइन, राणाकाल, पञ्चायतदेखि नै चलिआएको हो । हामी संघीय प्रणालीमा जाँदा पनि त्यही विकृति कायमै रह्यो । संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले पालिकालाई र पालिकाले वडालाई अधिकार दिँदैनन् । यसरी सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिएर कसरी सुशासन हुन्छ ? पहिले संघमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सुनिन्थ्यो । संघमा मन्त्री, कर्मचारीको गाडी–मोह छँदै छ, अब त स्थानीय तहमा पनि त्यही विकृति देखियो । अहिले स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । बजेट छ तर विकास खर्च छैन । पारदर्शितामा निकै कमजोर छौँ । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्‍यो । अन्तरसरकारी सम्बन्ध र नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।