भारतको नयाँ नक्साङ्कनले नेपाललाई किन चिढ्यायो ? ५ तथ्यहरू

- रविराज बराल

५ अगस्ट २०१९ मा जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको भारतीय सरकारले अहिले सो निर्णय अनुसार भारतको नयाँ नक्साङ्कन गरेपछि त्यसले नेपालमा पनि तनाव निम्त्याएको छ । सत्तारुढ नेकपानिकटकै विद्यार्थी संगठनले नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा पारिएको भन्दै सडक तताएका छन् । 

जम्मू कश्मीरको स्वायत्तता खारेज गरी ‘लद्दाख’ लाई छुट्याएर अलग राज्य बनाएकोमा चिढिएको भारतको अर्को ‘छिमेकी’ पाकिस्तानले भारतले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ । नेपालले पनि एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने धारणा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । 

१. भारतको नयाँ नक्साङ्कन

भारतले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिने संविधानको धारा  ३७० र ३५ (१) खारेज गरी जम्मू कश्मीरबाट लद्दाखलाई छुट्याएको थियो । उक्त निर्णयलाई बैधानिकता दिन भारतले ३१ अक्टोबर २०१९ मा जम्मू ‘कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९’ जारी गरेको छ । यो ऐनअनुसार अब ‘जम्मू कश्मीर’ र ‘लद्दाख’ केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन् । 

नयाँ बनेका यी दुई संघप्रशासित क्षेत्र समेत देखिने गरी भारतको नापी विभागले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यो नक्सामा नेपालको दार्चुलामा पर्ने कालापानीलाई भारतमा राखिएको छ । त्यसो त यो भारतको नयाँ कदम होइन । उसले आफ्नो पुरानो नक्सामा पनि कलापानीलाई आफ्नो नक्साभित्रै राखेको थियो । 

२. नेपाली प्रतिक्रिया

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएकोमा सरकार स्पष्ट भएको’ उल्लेख छ । नेपालको कालापानीलाई भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा पारेको सम्बन्धमा मिडियाहरूमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरूको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको स्मरण गराउँदै परराष्ट्रले भनेको छ- ‘दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।‘

बुधबार राजधानीमा सत्तारुढ नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले गरेको प्रदर्शन । तस्बिरः सरोज बैजु/नेपाल

‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको’ उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले भनेको छ- ‘दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ ।‘

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘सबैकुरा नबुझेको’ भन्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन् । सरकारले भारतीय कदमलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै सरकारले कुटनीतिक कदम चालिसकेको बताएका छन् । 

भारत ले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भू–भाग समेटिपछि सांसदहरूले पनि तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत् नक्सा खारेज गर्न आग्रह गरका छन् । 

३. पाकिस्तान पनि क्रुद्द 

दक्षिण एसियामा छिमेकीहरूमाझ ‘विस्तारवादी’ छवि बनाएको भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामार्फत् उक्त छविलाई पुनः प्रस्तुत त गरेको छ नै, छिमेकीहरू पनि चिढ्याएको छ ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका कतिपय भूभागलाई भारतले नयाँ नक्साभित्र राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘पाकिस्तानी भूभागलाई नक्सामा राख्ने भारतीय कदम कानुनी दृष्टिमा असैह्य छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को महासन्धीको उल्लंघन हो’, भारतीय अनलाइन स्क्रोलले पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलाई उद्धृत गरेको छ । 

जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार हटाउने भारतीय कदमले आणविक शक्तिसम्पन्न यी दुई दक्षिण एसियाली छिमेकीबीच कुटनीतिक सम्बन्ध त चिसिएको छ नै, नयाँ दिल्ली र इस्लामाबादको द्वीपक्षीय व्यापार पनि बन्द भएको छ । ‘भारतको विस्तारवादी नियत गएका तीन महिनामा पुनः प्रष्टिएको छ’, पाकिस्तानी पत्रिका डनले अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ, ‘दुई देशको भौगोलिक सीमा उल्लंघन गर्नेगरी मोदी सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।‘  

४. कालापानी मुद्दा

तत्कालीन एमालेले २०५२ सालमा कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाफौज हटाउन माग गर्दै गरेको प्रचार ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा परेको भनिएको नेपालको कालापानी दुई देशको सीमा विवादको पुरानै मुद्दा हो । अहिले भारतले आन्तरिक नक्सामात्र मिलाएको हो । उसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा पहिलेदेखि जे छ, त्यही छ । नेपालका कम्युनिस्टहरूले भारतबाट अतिक्रमित भूभागलाई लामो समयदेखि राजनीतिक तथा चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । जस्तो हाल सत्तारुढ तत्कालीन एमाले तथा माओवादीले पनि भारतलाई विस्तारवादी भन्दै नेपालको भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । 

नेपाल म्यागजिनले २०७२ मा कसरी भारत र चीनले नेपाली भूमिमाथि सम्झौता गरेका थिए भनेर सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाललाई थाहा नदिईकन लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच भएको उक्त समझदारीले जन्माएका आशंकाबारेको रिपोर्ट पढ्नुस् । लिपुलेक समझदारीबारे सरकारले दुबै देशमा पत्राचारसमेत गरेको थियो तर दुवै छिमेकी प्रतिक्रियाविहीन रहे । लिपुलेक नेपालको भूमि कालापानीभित्रकै एक क्षेत्र हो । यहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षाफौज बसिरहेको छ ।

५. भारतीय प्रतिक्रिया

भारतमै पनि नयाँ नक्साबारे विवाद छ । जस्तो आन्ध्र प्रदेशको राजधानी नक्सामा छुटाइएको भन्दै त्यहाँ असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपालसहितका छिमेकमा आफ्नो नयाँ नक्साले असन्तुष्टि उत्पन्न गरेकोबारे भारतको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । तर नयाँ नक्सा बनाउने त्यहाँको सर्वेक्षण विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले कालापानीसहितको भूभागलाई विवादित भूमि नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा भारतीय सर्वेक्षण विभागका महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल गिरीश कुमारले "दुई देशका धारणा भिन्नभिन्न रहे पनि त्यसलाई आफूहरूले विवादास्पद भूमि नमान्ने" बताएका छन् ।

‘नक्सा नयाँ नभएको’ तर्क गर्दै उनले भनेका छन्, "नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन । तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो ।" यो प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले पनि के देखाउँछ भने भारत कालापानीसहितको भूभागलाई सीमाविवादको अंग नमानी भारतीय भूभाग नै मान्छ । 

अब के हुन्छ ?

बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भाषामा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको कुटनीतिक अर्थ भने हुने देखिन्‍न । परराष्ट्र मन्त्रालयको लेटरप्याडमा बिना कसैको हस्ताक्षर जारी गरिएको विज्ञप्ति र सरकारी धारणा मिडिया खपतको विषय भने बने पनि सीमा विवाद समाधानका लागि दह्रो कुटनीतिक पहल नै चाहिन्छ । 

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले इकान्तिपुरसँग भारतको ‘नयाँ नक्सामा पुरानै दाबी दोहोर्‍याइएको र यो भूभाग नेपालकै भएको’ बताएका छन्  । ‘यो नयाँ विवाद होइन  । यसमा दाबी मात्र होइन कि नेपालकै जग्गा हो  । तर, भारतले पनि दाबी गरिरहेको हुँदा विवाद उब्जिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसलाई कुराकानीबाट टुंगाउनुपर्छ  ।‘  

प्रकाशित: कार्तिक २०, २०७६