चीन–अमेरिकाको प्रयोगशाला नबनोस् नेपाल 

  • टिप्पणी 

- सन्तोष शर्मा पौडेल

१९७० को दशकमा अमेरिकासँग मैत्री सम्बन्ध कायम गरी ‘सुधार र खुलापन’ को नीति अँगाल्दै चीन विश्व अर्थतन्त्र र सप्लाइ चेनमा जोडियो । यो प्रक्रिया र त्यसपछिको चीनको असाधारण आर्थिक विकासमा अमेरिकाको सहयोग र सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ । चीनको आर्थिक तथा सामरिक विकास सँगसँगै चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सहकारिता र प्रतिस्पर्धाका कैयौँ नयाँ–पुराना आयाम थपिएका छन् । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकसम्म चीन–अमेरिका सम्बन्धमा अनेकौँ समस्या नदेखिएका होइनन् । तर बितेको एक दशकमा उक्त समस्या सतहमै देखिने गरी बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गइरहेको संकेत देखिएको छ । 

त्यसैमाथि सन् २०१६ को अमेरिकी चुनावमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जितले नयाँ तरंग पैदा गर्‍यो । राष्ट्रपति पदको प्रत्यासी भएसँगै उनले चीनसँगको व्यापार नीति र विशेषगरी अमेरिकाको चीनसँग विद्यमान व्यापार घाटाको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । जितेपछि उनले चीनमाथि क्रमिक रूपमा सयौँ अर्ब डलर बराबरको सामान आयातमा कर बढाए । सन् २०१७ को अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पनि चीनलाई ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धी’ का रूपमा चित्रण गरियो । यसलाई दृष्टिगत गर्दै केही समीक्षकहरूले यी दुई महाशक्तिबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएकोसमेत टिप्पणी गरे ।

ट्रम्प प्रशासनका विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओ र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले हालै चीनसम्बन्धी हुड्सन इन्स्टिच्युट र विल्सन सेन्टरमा दिएको भाषणले चीन–अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा निकै चुलिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । दुवैले भाषणमा चीनले अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको, अनुचित व्यापार नीतिमा संलग्न भएको, साइबर सुरक्षामा दक्खल पुर्‍याएकोजस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

त्यसैगरी चीनको लेनिनिस्ट शासन पद्धति विश्वव्यापी उदार व्यवस्थासँग संयोज्य नभएको खुलेरै बताए । उनीहरूको प्रस्तुतिमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई बिस्तारवादी संज्ञा दिई गरिब देशलाई ऋणको जालमा पार्ने चिनियाँ योजनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यसको विकल्पअनुरूप ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ अगाडि सारेको बुझ्न सकिन्छ । यसबाट चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा व्यापारसहित भूराजनीतिक र वैचारिक रहेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक मात्रै नभएर प्रतिद्वन्द्वात्मकतर्फ अगाडि बढिरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यी दुई महाशक्तिको द्वन्द्वको असर संसारभर नै देखिने निश्चितप्राय: छ । यसले नेपालजस्तो सानो र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था भएको देशलाई ठूलो कूटनीतिक चुनौती थपिनेछ ।

अहिले नै नेपालमा अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ लाई लिएर अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणका क्रममा समकक्षी पोम्पेओसँगको भेटमा नेपालले उक्त रणनीतिमा भाग लिने बताएको अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो, जसलाई ज्ञवालीले पछि खण्डन गरे । तैपनि नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको भन्दै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ मा प्रकाशित गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति विवरणमा नेपाल पनि सामेल गरिएको छ । यसै प्रसंगमा अमेरिकाले अहिले नेपाललाई दिइरहेको सहयोग पनि बिस्तारै उक्त रणनीतिको मातहतमा ल्याउने तरखर गरेको देखिन्छ । 

माइकल पोम्पेओले भाषणका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ जनता उही नभएको र अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वी चिनियाँ जनता नभई पार्टी भएको बताएका थिए । यो नेपालका लागि सान्दर्भिक र चिन्ताको विषय हो । चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुकको सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उठाउने भनाइले नेपालजस्तो कमजोर राष्ट्रको सरकारप्रति अमेरिकाको रबैया कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । उक्त भनाइको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले स्वायत्त हिसाबले काम गर्दा अमेरिकी स्वार्थमा असर परे नेपाल र जनताबीच फाटो ल्याउने काम नगर्ला भनेर यकिन गर्नु अवास्तविक हुन्छ ।

बेइजिङ–वासिङ्टनको प्रतिस्पर्धाले नेपालको विदेश नीतिका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तको परीक्षण हुनेछ । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हुने कि नहुने भन्नेले नेपालको असंलग्नताको सिद्धान्तप्रतिको विश्वासलाई चुनौती दिनेछ । किनकि हिन्द–प्रशान्त रणनीति ‘गठबन्धन’ नभए पनि अमेरिकी सुरक्षा उक्त रणनीतिको एक प्रमुख खम्बा हो । पोम्पेओ र पेन्सले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहल चिनियाँ नव–विस्तारवादी सोचको उपज, अपारदर्शी र साना मुलुकलाई ऋणको पासोमा पारी रणनीतिक फाइदा उठाउने योजना भएको आरोप लगाए । नेपालले बेल्ट एन्ड रोडमा भाग लिने गरी सहमति गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकाको बीआरआईप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणले कूटनीतिक दबाब भने परिरहनेछ ।

चीनको पहलबाट उत्साहित भएको नेपाल चिनियाँ र अमेरिकी पहलबीचको प्रतिद्वन्द्वमा मोलिने खतरा यथावत छ । यसबारे नेपालले रणनीतिक र सैद्धान्तिक निर्णय नलिई तत्कालीन घटनाको भरमा निर्णय लिए देशको आन्तरिक एकतामा विदेशीले खेल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले नेपाल विदेश नीतिको मियोबाट हटी महाशक्तिबीचको खेलमा गोटी मात्र सावित हुनेछ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र समकक्षी पोम्पेओ भेटको विषय नेपालले बाहिर नल्याउँदै अमेरिकाले प्रकाशित गर्नु, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हुँदैन भनी चिनियाँसँग भनेको कुरा चीनले बाहिर ल्याउनुले नेपालले यसका लागि पर्याप्त तयारी नगरेको र कूटनीतिक कौशलता नरहेको देखाउँछ ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तलगायत जनतामा पनि चीनलाई लिएर रोमाञ्चित हुने र अमेरिकासँग सशंकित हुने प्रवृत्ति बढी नै छ । यो प्रवृत्ति बेल्ट एन्ड रोड पहल र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै उपयुक्त छ । दिनहुँका गोष्ठी र सयौँको संख्यामा चीन भ्रमण गरिरहँदा न नेपालले सरकारी स्तरमा कुनै ठोस अध्ययन नै गरेको छ, न त अमेरिकी रणनीतिको तत्परिक विश्लेषण नै ।

सर्वप्रथम त नेपालले अमेरिकी रणनीतिको गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । दिनहुँजसो बेल्ट एन्ड रोड सम्बन्धमा दुई–तीन वटा गोष्ठी हुने काठमाडौँमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे छलफल बिरलै मात्र सुनिन्छ । त्यसैले नेपालले हिन्द–प्रशान्त रणनीति र नेपाली स्वार्थबारे बृहत्तर र सार्वजनिक छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु आवश्यक छ । यसका आधारमा नेपालले विदेशी पहल राष्ट्रिय हितमा कसरी समाहित गर्न सक्छ भन्ने प्रस्ट खाका बन्नेछ । त्यस्तो नीतिबाट मात्रै नेपालले महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अधिकतम लाभ उठाउन सक्नेछ । साथै, सार्वजनिक बहस गरी उपयुक्त निर्णय गर्दा चीन र अमेरिका दुवैलाई विश्वासमा लिन सहयोग पुग्नेछ । अन्यथा नेपाल महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा प्रयोगशाला नै बनिरहनेछ ।


(त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्यापक पौडेल नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चमा आबद्ध छन् ।)


सम्बन्धित सामग्रीहरू


आक्रामक चीन, सशंकित पश्चिम

नेपाल मुजाहिद्दीनको 'हब' बनेको अमेरिकी प्रतिवेदन

सी–मोदी सन्तुलनको परीक्षा

चिनियाँ ड्रयागनका पदचापहरू

प्रकाशित: कार्तिक २६, २०७६

×