कालापानीमा ओलीको अग्निपरीक्षा

  • कालापानी बहस– २

- गेजा शर्मा वाग्ले

सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३७० वर्गकिमि अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमि भारत सरकारद्वारा सार्वजनिक विवादास्पद नयाँ नक्सामा भारतीय भूमिको रूपमा उल्लेख गरेपछि ७ दशक पुरानो सीमा विवाद पुन: बल्झिएको छ । सन् १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारबीच आदान–प्रदान भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अतिक्रमित भूमि नेपाली भूमि भएको प्रमाणित भइसकेको छ । तर भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिलाई भारतको नक्सामा समेत गभिएपछि नयाँ विवाद हुनु स्वाभाविक हो । सन् १९५० लगायत भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तथा सबै सीमा विवाद समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीलाई सीमा विवाद समाधान गर्ने चुनौती र अवसर सिर्जना भएको छ ।

नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिकोणात्मक सीमा कालापानी क्षेत्रको सामरिक महत्त्व भएको कारणले सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धको समयमा भारतले कब्जा गरी अर्धसैनिक बल तैनाथ गरेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । भारतले सीमा अतिक्रमण मात्रै होइन, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि समेत अतिक्रमण गरेको छ । भारतको विवादास्पद नक्सा सार्वजनिक भएपछि उसको अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिविरुद्ध तथा भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अहिले नेपाली समाज आन्दोलित छ । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले एक स्वरले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । सरकारद्वारा आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सम्पूर्ण दलले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत अविलम्ब सीमा विवाद समाधान गर्न निर्देश गर्दै सरकारको कदमलाई पूर्ण समर्थन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छन्  ।

भारतले विवादास्पद नक्सा सार्वजनिक गरेको करिब दुई साता भइसक्यो  । तर भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र भारतीय विदेशमन्त्री विजयकेशव गोख्लेको बैठक, २३ कात्तिकको सर्वदलीय बैठक र २० कात्तिकको  परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी गरिएको बेनामे विज्ञप्तिबाहेक सीमा विवाद सम्बन्धमा हालसम्म ओली सरकारले कुनै पनि ठोस नीतिगत निर्णय र कूटनीतिक पहल गरेको छैन । नेपालको सीमा अतिक्रमण र सार्वभौमसत्ताजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि ‘राष्ट्रवादी’ सरकारको रहस्यमय मौनता किन ? भारतसँग कूटनीतिक पहल र संवादका लागि ओलीले अहिलेसम्म कुन साइत पर्खेर बसेका छन् ? के सरकारले अझै पनि नेपथ्यमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक जोड–घटाउ गरिरहेको छ ? यदि हो भने नेपाल र नेपालीका लागि त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन्छ ?

नेपालसँग भएका प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार लिम्पियाधुरादेखि नेपालको सीमा कायम गरी भारतसँगको सीमा विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्नु सरकारको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व हो । उक्त दायित्वबाट च्युत भए भने ओलीलाई इतिहासले क्षमा गर्ने छैन । सीमा विवाद सम्बन्धमा भारतसँग संवाद गर्न यति व्यापक राजनीतिक समर्थन तथा जनताको भावनात्मक विश्वास हालसम्म नेपालका कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले पाएका थिएनन् । नाकाबन्दी र अहिलेको नक्सा प्रकरणले नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता रक्षाको दृष्टिले राष्ट्रिय जागरणको विशिष्ट परिवेश सिर्जना भएको छ  । नाकाबन्दीको समय नेपालको जनमत केही हदसम्म विभाजित थियो र राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित थिए । तर अहिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक सत्ता थप भावनात्मक र बलियो बनाएको छ । भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्ने यति अनुकूल अर्को अवसर नेपाललाई कहिल्यै सिर्जना हुने छैन । त्यसैले ओलीले चुनौती र दुर्लभ ऐतिहासिक अवसर दुवै एकैपल्ट पाएका छन्  । के ओलीले चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्लान् ?

यदि सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरी दृढतापूर्वक भारतसँग ‘नेगोसियसन’ गर्‍यो भने विवाद समाधानको सूत्र सरल पनि छ । सुगौली सन्धिमा काली नदी नै नेपाल–भारतको सीमा नदी भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त वास्तविकतालाई भारत स्वयंले पनि स्वीकारेको छ । त्यसैले काली नदीको उद्गमस्थलबारे निक्र्योल गर्न नेपाल सफल भयो भने अहिलेको सीमा विवाद सधैँका लागि समाधान हुनेछ । किनभने लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल हो । आफूसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य  र प्रमाणका आधारमा उक्त वास्तविकता पुष्टि गर्न कूटनीतिक कौशल र प्राविधिक क्षमताका साथ नेपाल भारतसँगको ‘नेगोसियसन’ मा प्रस्तुत हुनुपर्छ र उसलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्छ । योभन्दा श्रेष्ठ विकल्प नेपालसँग छैन ।

कूटनीतिक संवाद र ‘नेगोसियसन’ राजनीतिक सट्टाबजारको खेलजस्तो होइन । दुई तिहाइको दम्भ, जनवादी मादकता र ओलीको हचुवा शैली गैरकूटनीतिक प्रवृत्ति हुन् । उक्त वास्तविकतालाई ओलीले आत्मसात गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले भारतसँग सीमा विवाद समाधानका सम्बन्धमा ओलीले दुइटा सन्दर्भबाट शिक्षा लिनु स्वयं उनकै राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक होला ।

पहिलो– ५९ वर्षअघि मार्च १९६० मा चीन भ्रमणमा रहेका दूरदर्शी राजनेता एवं नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका अध्यक्ष माओबीचको कूटनीतिक संवाद र समाधानको सूत्र । अहिले भारतसँग कालापानीजस्तै त्यतिबेला चीनसँग पनि सगरमाथा सीमा विवाद थियो । तर चीन भ्रमणका क्रममा बीपी र माओबीच शीर्ष तहमा भएको संवादमा बीपीले उच्च कूटनीतिक कौशलसाथ माओलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि सगरमाथा विवाद नेपालको प्रस्तावअनुरूप समाधान भएको थियो । बीपी र माओबीचको उक्त दुर्लभ ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्तावेज चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सन् २०१४ मा प्रकाशित माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको छ । के केपीले बीपीबाट शिक्षा लिएर भारतसँगको सीमा विवाद अन्त्य गर्न सफल होलान् ?

दोस्रो– सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको बंगलादेशसँग पनि स्थापनाकालदेखि नै भारतको सीमा विवाद थियो । तर सघन गृहकार्यमार्फत बंगलादेशले राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक गरी तीनै तहमा भारतसँग प्रभावकारी ‘नेगोसियसन’ गर्दै आइरहेको थियो । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१४ को बंगलादेश भ्रमणको क्रममा बंगलादेशको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै भारत सीमा विवाद समाधान गर्न तयार भएको थियो । जसरी भारतले उदारतापूर्वक बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधान गरेको थियो, त्यसरी नै नेपालसँग किन गर्न सक्दैन ? त्यसैले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद र समाधानको नजिरबाट शिक्षा लिएर नेपालले गम्भीर गृहकार्य गरी भारतसँग उच्च मनोबल, दृढ अडान र आत्मविश्वासका प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१४ को पहिलो नेपाल भ्रमण अवसरमा सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै देशका सचिवस्तरीय समिति बनेको थियो । उक्त समिति गठन भएको ६ वर्षसम्म हालसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन । तर भारतले एकलौटी नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, किन ? यो भारतको मिचाहा र एकलौटी प्रवृत्ति हो कि होइन ?

अहिलेको प्रचलित भाषामा विवादित भूमि भनिएको छ  । तर यो विवादित होइन, अतिक्रमित भूमि हो । त्यसैले नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमले अतिक्रमित भूमि भन्नुपर्छ ।

०४६ पछि सीमा विवादका मुद्दा पटक–पटक उठे  तर उक्त  समाधान नभई सेलाए । अहिले समाधान गर्ने उपयुक्त घडी आएको छ । यसपल्ट नेपालले भारतको मिचाहा र अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिलाई ठोस जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालले बहुचर्चित रणनीतिक साझेदारी गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस भइरहेको घडीमा आकस्मिक रूपमा देखिएको भएको सीमा विवादले भारतसँग कूटनीति सम्बन्ध चिसिन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ । सम्भवत: अहिलेको विवादास्पद नक्सा प्रकरण पनि संयोग मात्रै नहुन सक्छ । त्यसैले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी नेपालले उपयुक्त नीति तथा कूटनीति अनुसरण गर्नुपर्ने अर्को जटिल परिवेश पनि सिर्जना भएको छ । तर हालसम्म पनि ओलीले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवाद सम्बन्धमा संवाद गरेका छैनन् । ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग शीर्ष तहमा संवाद गरी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत विवादास्पद नक्साबारे भारतलाई ध्यानाकर्षण वा असहमतिपत्र पठाइसक्नुपर्ने थियो । ओलीले मोदीसँग अविलम्ब उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्छ र कूटनीतिक संवादको प्रक्रियाद्वारा सीमा विवाद समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । भारतले पनि विवादास्पद नक्सा फिर्ता लिनुपर्छ र नेपालसँग वार्तामा आउनुपर्छ । यदि कूटनीतिक संवादको प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्न भारत तयार भएन भने नेपालले उक्त मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । के ओलीले उक्त निर्णायक पहल गर्न सक्लान् ? त्यसैले ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको अग्निपरीक्षाको घडी हो, अहिले ।                     

कालापानी बहस–३ मा अर्को साता कालापानी अतिक्रमण : नेपालसँग उपलब्ध विकल्प र अन्तर्राष्ट्रियकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव टीका ढकालको लेख ।

प्रकाशित: मंसिर २, २०७६

×