नयाँ सचिवालय, पुरानै अनुहार

  • सरकार

- जनक नेपाल

सत्तारोहणको २१ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भिन्न ढंगले चल्न खोजेको संकेत दिइरहँदा धेरैले उनको सचिवालयमा नयाँ अनुहारको अपेक्षा गरेका थिए । किचेन क्याबिनेटको राजीनामा मागेर उनले त्यो छनक पनि देखाए । तर एक सातापछि उनैलाई बालुवाटारमा थमौती गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली केही महिनायता पार्टी र सरकारका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने दबाबमा थिए । त्यसको सुरुआत उनले आफ्नै सचिवालयबाट थालेको धेरैको बुझाइ थियो । तर समयक्रमले दुई सल्लाहकारलाई बिदा गर्न ओलीले सिंगो सचिवालयको राजीनामा मागेको पुष्टि गर्‍यो ।

नियुक्तिकै बेला ओलीले सचिवालय सदस्यलाई भनेका थिए, ‘नियुक्तिलाई पाँचै वर्षजस्तो नठान्नू ।’ २२ कात्तिकमा ओलीले आफ्नो सचिवालयको बैठक डाके र राजीनामा मागे । जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी, घनश्याम भट्टराईलगायत २३ कात्तिकमै राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट बाहिरिए । तर प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी, स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यलाई भने राजीनामा अस्वीकृत गरेर काममा फर्काए । निरन्तरता पाएकासँगै २९ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस सल्लाहकारमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा, आर्थिक मामिला सल्लाहकारमा पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरे र विकास विज्ञमा इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियालाई नियुक्त गरेको छ ।

सल्लाहकार रिमाल बालुवाटारबाट बाहिरिने चर्चाले सामाजिक सञ्जाल गर्माएको थियो । धेरैले स्वागत गरेका थिए । उनीमाथिको आलोचना भारी हुँदै जाँदा ओली गुट तरंगित भयो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै लेखिदिए, ‘प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानको भरोसायोग्य सारथि हो, कमरेड विष्णु रिमाल । प्रमुख सल्लाहकार परिवर्तन हल्ला साबित हुनेछ ।’ रिमाल पूर्वएमालेभित्र चुस्त व्यवस्थापकीय कौशल भएका नेतामा गनिन्छन् । प्रदीप नेपालको कमान्डमा गठन भएको पिपल्स भोलिन्टियर्समार्फत उनले महाधिवेशन र पार्टी सभा–सम्मेलन व्यवस्थापन गर्थे । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को नेतृत्व सम्हालेपछि मजदुर नेता बने । नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित रिमाल कतै निर्वाचित नभई सिंहदरबारमा हालीमुहाली गर्ने तहमा पुगे । उनले ओलीबाहेक कसैप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्ने रबैया देखाइरहेको भन्दै पार्टीपंक्ति असन्तुष्ट छ ।

आफूलाई ‘बा’ भन्दै घेर्न जाने समूहप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘मेरा केही गलगाँडहरू छन्, तिनलाई काटेर फाल्न सक्दिनँ । तिनलाई टाढै राख्नू ।’ सचिवालयले त्यो समूहका लागि बालुवाटारको ढोका बन्द नै गरिदियो । सो समूह मात्र होइन, वर्षौंदेखि सघाएका पुराना नेता तथा शुभेच्छुकसँग पनि ओलीको सम्बन्धविच्छेद गराएको दोष रिमालमाथि लाग्यो । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा रिमालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी, विचार र नेतासँग जोड्नुपर्ने हो । तर, उनी राजनीतिक कम, प्रशासनिक सल्लाहकार ज्यादा भइदिए । प्रमुख स्वकीय सचिवको काममा हस्तक्षेप गर्न थाले । उनी प्रधानमन्त्रीको भेटघाट तालिकासमेत मिलाउँछन् ।

ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई मन्त्रिपरिषद् हेर्ने गरी मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । उनले नमानेपछि त्यो भूमिकामा आए, प्रमुख सल्लाहकार रिमाल । एक मन्त्री भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग ब्रिफिङ लिनुभन्दा धेरै सल्लाहकारले सचिवसँग लिन्छन् । सचिवहरू मन्त्रीभन्दा ज्यादा रिमालप्रति जवाफदेही बनेका छन् ।” सचिवसँग ब्रिफिङ लिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सचिव सरुवाको काम पनि उनैले गरिरहेका छन् । प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकाले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भूमिकाविहीनझैँ छन् ।

नेकपा नेता रघुजी पन्त प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले मन्त्रीसँग राजनीतिक समन्वय गर्न सके पनि चोरबाटोबाट सचिव चलाउन नमिल्ने बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मनमोहन अधिकारी र माधवकुमार नेपालको सचिवालयमा काम गरिसकेका उनी प्रधानमन्त्री ले सल्लाहकारभन्दा मन्त्रीलाई धेरै विश्वास गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीसरहको सल्लाहकार चाहिएको भए बिनाविभागीय मन्त्री बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । भन्छन्, “सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो, आफैँ शासन चलाउने होइन ।”

रिमालले आईटी विज्ञका रूपमा ई–सेवाका सञ्चालक असगर अलीलाई सचिवालयमा भित्र्याए । निजी कम्पनी ‘कथा नेपाल’ लाई नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियो प्रयोग गरेर जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम चलाउन दिए । टेलिभिजनको व्यापार महाशाखाले प्राइम टाइम दरको शुल्क दाबी गरेपछि कार्यक्रम बन्द गरियो ।

सल्लाहकारद्वय रिमाल र भट्टराई दुवै आलोचना नसहने स्वभावका छन् । त्यसैले रिमाल तत्कालै ट्वीट गरेर रुखो प्रतिक्रिया जनाउँछन् । उनको ट्वीटलाई बालुवाटारको धारणा मानेर प्रधानमन्त्री ओली थुप्रैपल्ट विवादमा तानिएका छन् । सचिवालयले सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न र विवादमा प्रतिरक्षा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री धेरै अघिदेखि असन्तुष्ट थिए । जनसम्पर्क सल्लाहकार मैनालीमाथि कामै गर्न नसकेको आरोप थियो । त्यस्तै, प्रेस सल्लाहकार अर्यालले मिडियासँग राम्रो समन्वय गर्न नसकेको ओलीको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बेखुस हुनुको अर्को कारण, बालुवाटारका गोप्य सूचना चुहिनु हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला व्यापार सन्धिका केही असमझदारी बालुवाटारबाटै बाहिरियो । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित हुनुअगावै बालुवाटारको अहिलेकै टिमले भारतीय दूतावासमा चुहाएको थियो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो सुराकी गरिरहेको गुनासो ओलीलाई नै सुनाएका थिए । खासगरी ५ साउनमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले खुमलटार निवासमै पुगेर भेट्न लागेको सूचना बालुवाटारले नै आफू निकट अनलाइन पोर्टललाई चुहाएको प्रचण्डको आरोप छ ।

“दुई अध्यक्षबीच अविश्वास बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफूविरुद्ध सुराकी र प्रचारबाजी गरेको भन्दै प्रचण्डले गुनासो गर्नुभएको थियो,” प्रचण्ड निकट स्रोत भन्छ, “त्यसले पनि ओलीलाई सचिवालय हेरफेर गर्न बाध्य बनायो ।”

ओलीलाई वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सचिवालय हेरफेर गरेर चुस्त, समन्वयकारी र जनसम्पर्कमुखी बनाउन सुझाएका थिए । उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा रिमाललाई हटाउन सल्लाह दिए पनि ओली त्यसका लागि तयार थिएनन् । त्यसैले उनले सचिवालय पुनर्गठनको हौवा चलाएर पुरानै शैलीमा अघि बढ्ने सन्देश दिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय संस्थागत र सुदृढ नहुँदा चाहेर पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् । सल्लाहकार फेर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट भएनन् भन्ने बुझ्नुपर्ने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले चाहँदा र विश्वास गर्दासम्म सल्लाहकारले सेवा गर्ने हो ।”

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारले संस्थागत ढंगले भन्दा व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा काम गर्नु परेकाले नतिजामुखी हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । कतिसम्म भने सल्लाहकारको सम्बद्ध मन्त्रालयसँग समेत कुनै समन्वय हँुदैन । सल्लाहकारमाथि बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने, अपडेट नहुने र सल्लाह दिने गरेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेताले विषयविज्ञभन्दा पार्टी कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति छ । भट्टराई भन्छन्, “सल्लाहकारले विषयकेन्द्रित ब्रिफिङ गर्ने, प्राथमिकता सुझाउने र प्रस्ट निर्णयका लागि सघाउने हो । सल्लाह लिने वा नलिने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो ।”



ओलीको नयाँ शैली

पौने दुई वर्ष एक्लै हिँडेको आरोप खेपेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली एक महिनायता पार्टी निर्णयबाट चल्ने अभ्यास गर्दै छन् । पार्टी एकीकरण टुंगिने बेला उनले शीर्ष नेतासँगको सम्बन्ध सुधार र पार्टी निर्णयलाई महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समझदारीमै चलिरहेका छन् । खासगरी मिर्गौला रोग बल्झिएपछि उनी नयाँ ढंगले चल्न खोजेका हुन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको वरीयताक्रम उकासेर र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेर नजिक्याएका ओलीको सम्बन्ध अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भने चिसिएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता नेता नेपालसँग एक्लाएक्लै बसेर मन माझामाझ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा लागेका छन् ।

जनमुखी हुन नसकेको भन्दै पहिलो बजेट ल्याएपछि नै पार्टीपंक्तिबाटै ओलीले आलोचना बेहोर्नुपरेको हो । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा पर्न थाले । तत्कालीन एमालेले आफूअनुकूल मन्त्री छनोटको सुविधा ओलीलाई नै दिएको थियो । तर उनले सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले गुनासो गरिरहे । मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको कार्यमूल्यांकनमै अधिकांश मन्त्रीहरू कमजोर देखिएपछि ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर अन्तरपार्टी समीकरणका कारण उनी केही मन्त्री चलाउन सक्ने स्थितिमा थिएनन् ।

एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई अर्कै मन्त्रालयमा सार्ने टुंगोमा पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल । ठीक त्यसैबेला दिल्ली भ्रमणमा निस्केका दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिदिए । त्यसैबाट बिच्किएका ओलीले थापालाई गृहमन्त्रीमै राखेर सहयोग लिने रणनीति लिए । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर अड्काउने अर्की मन्त्री हुन्, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरकार पूरै असफल हुँदासमेत चाल नपाउने मन्त्री मगरलाई हटाएर ससुरा प्रचण्डलाई नाखुस बनाउन नचाहँदा पनि हेरफेर लम्बियो । विश्लेषक झलक सुवेदी प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकारमा सन्तुलन मिलाएर नेतृत्वको छवि सुधार्ने मुडमा देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारको छवि सुधार्ने, पार्टीमा सन्तुलन मिलाउने र आफू लामो उपचारमा बस्दासमेत काम नरोकिने ढंगले तयारी गरेको बुझिन्छ ।”

प्रकाशित: मंसिर ३, २०७६

×