बिचौलियालाई ‘क्रस’ गर्न खोज्दा अटाएनन् विष्ट

नवनियुक्त श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवका अगाडि पनि तिनै चुनौती छन्, जो झेलेर विष्ट निस्केका छन्, भर्खरै । यदि विष्टले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् भनेर यादवलाई ल्याइएको हो भने उनलाई पनि उही असजिलो छ । 

- रविराज बराल

२० महिना श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिएपछि गोकर्ण विष्टले लेखे– “जति दिन श्रममन्त्रीको रूपमा रहेँ, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवा, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिक र बेरोजगार युवाको पक्षमा इमानदारीपूर्वक ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेँ । अहिले मन्त्रीबाट बाहिरिएको छु, थप ऊर्जा र प्रेरणाका साथ ।” 

विष्टकै भाषामा ‘ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने’ उनी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा परेनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन उनलाई बिदा दिनु ठीक ठाने ? 

ठगी रोक्न ठोस कदम

विष्ट मन्त्री भएपछि हात हालेको मुख्य क्षेत्र वैदेशिक रोजगारी थियो । सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गरे पनि कार्यान्वयन शून्य थियो । फ्रि भिसा फ्रि टिकट असफल भएको बुझेका उनले शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी मुख्य श्रम गन्तव्यमा श्रम सम्झौता गराउन चाहन्थे । उनले मलेसिया, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मोरिसससँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर पनि गरे । 

फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने म्यानपावर व्यवसायीले शून्य लागत स्वीकार्ने कुरै थिएन । वर्षौँदेखि नक्कली मागपत्र बनाएर कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायीहरूविरुद्ध विष्टले सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरे । “फोहोर मूलबाटै सफा गर्नुपर्छ,” उनी भन्ने गर्थे । मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्थापछि व्यवसायीहरूले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको भन्दै विरोध गरिरहे । तर उनी पछि हटेनन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरले पठाउने कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरियो । न्यूनतम डेढ करोड बैंक र ५० लाख नगद ग्यारेन्टी गरी दुई करोड तथा अधिकतम ६ करोड धरौटी तोकिएपछि व्यवसायीहरू झन् चिढिए । यहीबीचमा हो, म्यानपावरको संख्या १२ सयबाट ८ सयमा झरेको । गाउँगाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई म्यानपावरको सम्पर्कमा पुर्‍याई ठगी गर्ने एजेन्ट खारेज गरियो । 

मन्त्रीका कामबाट चिढिएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले मन्त्रीसँग आफ्नो कुरा पुर्‍याउन नखोजेका होइनन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङको भनाइमा मन्त्रीले उनीहरूलाई पहुँच नै दिएनन् । “यो मन्त्रालयमा जहिले पनि पार्टीका भ्रातृ संगठन र बिचौलियाहरूको चहलपहल हुन्थ्यो,” गुरुङ भन्छन्, “तर यसपटक उनीहरूलाई लगभग पहुँच नै भएन ।” घुस्याहा अड्डाका रूपमा बदनाम भएका वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालयमा सुधार यसबीचमा भएका महत्त्वपूर्ण काम भएको उनको अनुभव छ । भन्छन्, “घुस खाने प्रवृत्ति कति घट्यो, म भन्न सक्दिनँ तर जुनसुकै बेला कारबाही हुन सक्छ भनेर व्यवसायीदेखि कर्मचारी र बिचौलियाहरू डराएका थिए ।”

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि विष्टका प्रयास पूर्ण भने थिएनन् । तर उनले थालेका थिए । ती प्रयासबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू खुसी थिएनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । उनले व्यंग्यमिश्रित भावमा लेखे– ‘बल्ल बल्ल तपाईंको मुड ठीकै होला भन्ने आभास हुन लाग्थ्यो अनि कुनै कानफुकेले कुरा लाउँथे अनि मलाई नसोधी पत्र नलेख्नू भन्ने आदेश गर्नुभएको दिन हिजैजस्तो लाग्छ दाजु, के भनूँ । बयान गर्न नै नमिल्ने कस्तो अप्ठ्यारो । सायोनारा मन्त्री दाजु !’ अहिले उनले यो स्टाटस हटाइसकेका छन् (हटाइएको स्टाटसको स्क्रिनसट हेर्नुहोस्) । 

विवादमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट उनले सबैभन्दा ठूलो आलोचना खेपे । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्रमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेअनुसार यो कार्यक्रम थालिएको थियो । 

७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकहरू नियुक्त गरी ११ मंसिर ०७५ देखि थालिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भए, जहाँ १ लाख ८८ हजार जनाले छोटो अवधिको रोजगारी पाए । तर आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा हतारहतार थालिएको कार्यान्वयन प्रभावकारी भने भएन । 

बहसमा सामाजिक सुरक्षा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मन्त्री विष्टले सुरु गरेको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । गत साउन १ गतेदखि सुरु यो योजनामा हालसम्म १० हजार रोजगारदाता र १ लाख १० हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट उद्योगी–व्यवसायीहरू खुसी नभए पनि पछिल्ला दिनमा कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिबद्धता उनीहरूले सामूहिक रूपमा गरिरहेका थिए । ११ मंसिरमा पर्ने सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म तीन लाख श्रमिकलाई यसमा आबद्ध गर्ने गरी काम भइरहेको थियो । 

अधिवक्ता रशेम बडाल नेपालले सामाजिक सुरक्षामा काम थालेको वर्षौं भए पनि यसमाथिको राष्ट्रिय बहस भने विष्टकै कार्यकालमा भएको बताउँछन् । “सामाजिक सुरक्षाका लागि संस्थागत संरचना बनाउने तथा रोजगारदाता र श्रमिकलाई सहभागी गराउने काम उहाँकै कार्यकालमा भयो,” उनी भन्छन्, “सामाजिक सुरक्षाको आधार बनाउनु उहाँको सफलता नै हो ।” 

श्रमविज्ञ गुरुङ पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई ठूलो सफलता मान्छन् । “यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उहाँले सरकारी संयन्त्रलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ,” उनी भन्छन्, “ नेपालले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कसैलाई पनि विश्वास थिएन ।” तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ‘डिजाइन’ त्रुटिमुक्त नरहेको उनी बताउँछन् । नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमभन्दा राम्रो स्किम ल्याउनुपर्नेमा त्यसरी विश्लेषण हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विष्टलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी सर्लाही ३ बाट निर्वाचित सांसद रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री बनाएका छन् । उनका अगाडि पनि तिनै चुनौती छन्, जो झेलेर विष्ट निस्केका छन्, भर्खरै । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो तर विष्टले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् भनेर यदि यादवलाई ल्याइएको हो भने उनलाई पनि उही असजिलो छ । 

“विष्टजीले पार्टीकै बिचौलियालाई पनि क्रस गर्नुभयो, जुन पहिलेका मन्त्रीहरूले गरेजस्तो मलाई लाग्दैन,” गुरुङ भन्छन्, “उहाँले बनाएको लक्ष्मणरेखाभित्र रहेर हिँड्नु नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण छ । राजनीतिक दल संरक्षित बिचौलियाले सके प्रभावमा पार्छ, नत्र कामै गर्न दिदैन ।” 

विष्ट आलोचनाबट मुक्त पक्कै छैनन् । निकै तामझामका साथ उनले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरे । तर कामदार अझै जान पाएका छैनन् । जापानसँगको हालत पनि उस्तै छ । "कारण जे होस्, सम्झौता भएको १५ दिनमा कामदार जान पाउनु पर्थ्यो," गुरुङ भन्छन्, "सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा उहाँ पनि चुक्नुभयो ।" 


सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित: मंसिर ५, २०७६

×