आलंकारिक राष्ट्रपतिको अनपेक्षित शक्ति अभ्यास

  • आवरण

- योगेश ढकाल

‘अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) विद्या भण्डारी प्राइभेट लिमिटेड हो ?’ ७ वर्षपहिले पोखरा सम्मेलनमा यही प्रश्न उठाएकी थिइन्, तत्कालीन एमाले नेतृ उर्मिला अर्यालले । संघकी तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीको निरंकुश शैलीबाट प्रताडित अर्यालको आक्रोश मूलत: अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नै नदिनुसँग जोडिएको थियो । ०६९ फागुनको त्यो सम्मेलनमा अर्यालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने चर्चा सुरु भएसँगै उनलाई सम्मेलन हलमा छिर्न रोक मात्र लगाइएन, हातपातको समेत प्रयास भयो । प्रतिकूल परिस्थितिपछि सम्मेलनका कार्यक्रम छाडेर अर्याल काठमाडौँ आइन् । त्यही सन्दर्भलाई जोडेर अर्यालले ‘अनेमसंघलाई विद्या भण्डारी प्राइभेट लिमिटेड’ भनेकी थिइन् । 

भण्डारीको पेलानबाट एमालेमा टिक्ने छाँट नदेखेपछि अर्याल ०७० मा माओवादी प्रवेश गरिन् । ३ जेठ ०७५ मा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतापछि अर्याल नेकपा नेतृ हुँदा भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकी थिइन् । तर भण्डारीमा अर्यालप्रतिको तुष बाँकी नै रहेछ भन्ने दुई कारणले पुष्टि भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले एकतापछि गठन हुने अनेमसंघको संयोजकमा अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । शीतलनिवासको असन्तुष्टि बालुवाटार र खुमलटारसम्म पुगेको मात्रै के थियो, अर्यालको नाममाथि थप छलफल नै भएन । त्यसको विकल्पमा अर्याललाई राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने मनसायमा थिए, प्रचण्ड । र, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अनौपचारिक चर्चा गरे । त्यसको पनि सुइँको पाएको शीतलनिवासले असन्तुष्टिको सन्देश खुमलटारमा सम्प्रेषित गरिहाल्यो । भलै अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन । 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साथमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी


१७ कात्तिक ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धर्मकान्त बाँस्कोटालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्‍यो । बाँस्कोटाको त्यो नियुक्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीको प्रभाव र दबाब पनि जोडिन्छ । बाँस्कोटा राष्ट्रपति भण्डारीका निजी चिकित्सक मात्र होइनन्, नातामा भाञ्जा पनि पर्छन् । बाँस्कोटा त्रिविको उपकुलपति हुनुभन्दा १५ दिनपहिला राष्ट्रपति भण्डारीसँगै म्यानमार र जापान भ्रमणमा निस्किएका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको सर्च कमिटीले त्रिविको उपकुलपतिका लागि बाँस्कोटासहित ३ जनाको नाम असोजमै सिफारिस गरिसकेको थियो । उपकुलपतिका लागि सिफारिस अर्थात् प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार शक्तिकेन्द्रको साथ लागेर विदेश भ्रमणमा जानु र लैजानु दुवै नैतिक प्रश्न थिए । तर त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सामान्य ठानिन् र नियुक्तिमा प्रभाव देखाइन् । यद्यपि उपकुलपति नियुक्तिलगत्तै बाँस्कोटाले नेपालसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिसँगको भ्रमणमा निजी चिकित्सकको हैसियतमा गएको हुँ ।’ 


सम्पादकीय पढ्नुस्ः राष्ट्रपतिको शक्ति अभ्यास : मेरो सरकार, मेरो पार्टी 


यी दुई उदाहरण नै काफी छन्, राष्ट्रपति भण्डारीको शासकीय महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शित गर्न । संवैधानिक राष्ट्रपतिले नेपथ्यबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी राजनीतिक दलभित्र चलखेल र सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्नु गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय ओज र साख गिराएका प्रशस्त घटना ‘पब्लिक राडार’ मा सुरक्षित छन् । यसले राष्ट्रपति निरपेक्ष र सबैका साझा हुन्छन् भन्ने मान्यताको पर्खाल भत्काइदिएको छ । 

गरम राजनीति 

राजनीतिशास्त्रमा एउटा भनाइ छ– संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख आपतकालीन बत्ती हो । अर्थात्, संकट आउँदा बल्छ र संकट टरेपछि निभ्छ । हुन पनि, नेपालको जस्तो सजावटी राष्ट्रप्रमुखले कार्यकारी शक्ति आकांक्षा खोज्दैनन् । र, प्रयोग प्रयास पनि गर्दैनन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका ललित बस्नेतको अनुभवमा यो भनाइ राष्ट्रपति भण्डारीको हकमा मेल खाँदैन । बरु अस्वाभाविक रूपमा जल्ने बत्तीझैँ भएको छ, जसले नेकपाको एउटा गुटलाई मात्रै निरन्तर प्रकाश छरिरहेको छ । 

नेकपाभित्र शक्ति संरचनामा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता र सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेर प्रशासनिक पकड बनाउने प्रयास अस्वाभाविक देखिन्छ । संवैधानिक दायरा मिचेर दल, सरकार, प्रशासनिक क्षेत्रमा बढाउँदै लगेको प्रभावले राष्ट्रपतिको ओज, साखमा गिरावट त आएकै छ, संवैधानिक प्रश्न पनि उठेको छ । यस्ता प्रश्न नेकपाभित्रैबाट उठाउन थालिएको छ । नेकपा नेता भीम रावलले ५ मंसिरमा ट्वीट गरे, ‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?’

रावलले उठाएझैँ प्रश्न संवैधानिक कानुनविज्ञ तथा राजनीतिशास्त्रीले पनि उठाएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा राष्ट्रपतिले पदीय गरिमा कायम राख्न नसक्दा संस्था मात्र बदनाम भएको छैन, संविधानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा राष्ट्रपति भण्डारी दलीय गतिविधिमा संलग्न हुन थालेपछि सबैको साझा र आस्थाको केन्द्रभन्दा पनि निश्चित समूहको हो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन थालेको छ । “नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक मात्रै हो । त्यस कारण सबैलाई अपनत्व हुने संस्था बन्नुपर्छ । तर नेपथ्यबाट शक्तिको दुरुपयोग गर्न थालेपछि संस्थाको गरिमा, साखसँगै संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ,” पोखरेल भन्छन् । 

संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारीको विश्लेषणमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पदीय ओजलाई जोगाउनेभन्दा पनि वैध शक्तिको अनौपचारिक प्रयोग गरिरहेकी छन् । राजनीतिक आकांक्षाले स्वतन्त्र विवेक राख्न र निरपेक्ष हुन दिँदैन । “राष्ट्रपति निरपेक्ष हुनुपर्छ र कहिलेकाहीँ सरकारभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक आकांक्षाले स्वतन्त्र विवेक राख्न दिँदैन,” अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रपति भण्डारीले वैध शक्तिको अनौपचारिक प्रयोग गरेको देखिन्छ ।” 

राष्ट्रपति भण्डारी संसद् भवन परिसरमा


हुन पनि, सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने मात्र होइन, बढ्दो दलीय संलग्नताबाट राष्ट्रपति भण्डारीले दल र त्यसभित्र पनि गुटको पुरानो झोला थन्काउन नसकेको पुष्टि हुन्छ । ४ मंसिर ०७६ को घटना नै लिऔँ । त्यस दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास पुगे र राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर अधिकार बाँडफाँट गरे । नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै थियो । 

त्यो बैठक छाडी दुई अध्यक्ष शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीको साक्षीमा पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले लिने र प्रधानमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकालभर ओली नै रहने सहमति जुट्यो । राष्ट्रपति भण्डारीको मध्यस्थतामा भएको त्यो सहमतिलाई नेकपाको सचिवालयले अनुमोदन गर्‍यो । एकातिर नेकपाले राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिमा तानेर विवाद निम्त्याउन खोजेको देखिन्थ्यो, अर्कोतिर राष्ट्रपति स्वयंले अस्वाभाविक चासो राखेर दुई नेताको साक्षी बस्नु गैरसंवैधानिक काम थियो ।राष्ट्रपति भण्डारीका लागि ४ मंसिरको घटना पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । यस अर्थमा विगतका अभ्यासको निरन्तरता मात्रै । यहीँनेर राष्ट्रपतिले दुइटा सन्दर्भ ख्याल नगरेको प्रस्ट हुन्छ । पहिलो– उनले संवैधानिक दायरा भुलेकी छन् । दोस्रो– राष्ट्रपतिमा दोहोरिँदा तत्कालीन एमालेसँग पार्टीमा रुचि नदेखाउने प्रतिबद्धता ।

संविधानविद् अधिकारी राष्ट्रपतिजस्तो पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति दलीय विवादको साक्षी बस्नु गम्भीर कमजोरी ठान्छन् । “अझ साक्षीका रूपमा बयान दिनुपर्ने परिस्थिति आयो भने त्यो बेला राष्ट्रपति पदको ओज, गरिमा र साख कति रहन्छ ?” अधिकारी भन्छन् । 

स्रोतका अनुसार माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताबाट हटाउने, पार्टीभित्र कमजोर बनाउने अभियानमा शीतलनिवासमा ६ पटकभन्दा बढी बैठक भएका छन् । वामदेव गौतम, झलनाथ खनालसमेत यो योजनामा राजी हुँदै गर्दा नेकपाको सचिवालय समीकरण फेरिइसकेको थियो, जसका कारण नेता नेपाल एक्लो हुन पुगे । त्यतिबेला शीतलनिवासले नै गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने योजना बनाएको हो । शीतलनिवाससँग सम्बन्ध विस्तार भएपछि जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा गौतमका लामा–लामा लेख प्रकाशित भए । ती लेख प्रकाशित भएसँगै ३१ साउनको नेकपा सचिवालय बैठकमा गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सहमति जुट्यो । यद्यपि त्यसका लागि नेकपाको विधान संशोधन गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । 

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउने सहमति जुट्दासम्म प्रधानमन्त्री ओली ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन् । तर शीतलनिवासको प्रयासमै एकाएक उपप्रधानमन्त्री बनाइयो । ०७४ फागुनमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई अध्यक्षको परिवारलाई शीतलनिवासमा डिनर खुवाएर राष्ट्रपति पदको निरन्तरताको लबिइङ गरेकी थिइन् । त्यसयताका झन्डै डेढ वर्षमा शीतलनिवासमार्फत नेकपाको राजनीतिमा प्रशस्त चलखेल भएका छन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीको सिलसिलेबर सक्रियता थाहा पाउन २३ फागुन ०७४ को तत्कालीन एमालेको स्थायी समिति बैठकको सन्दर्भ उप्काउनुपर्ने हुन्छ । उक्त दिन नेपाल समूहकै तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनालको नाम प्रस्ताव गरिन् । त्यसपछि ७ घन्टा लामो बैठकमा बल्लतल्ल भण्डारीलाई दोहोर्‍याउने सहमति जुट्यो । नेपाल निकट एक नेताको भनाइमा राष्ट्रपतिमा नदोहोर्‍याउने भए राजनीतिमा आउने धम्की दिएकी भण्डारीलाई त्यही स्थायी समितिको बैठकमा प्रतिबद्धता पनि गराइएको थियो– आइन्दा पार्टीका काम–कारबाहीमा रुचि नराख्ने । त्यो स्थायी समिति बैठकको एक महिनाअघि शाक्यलाई प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्री हुन नदिने भूमिका शीतलनिवासबाटै भएको थियो ।

शाक्यको मातहतमा मन्त्री हुने कसरतमा रहेका डोरमणि पौडेललाई राष्ट्रपति भण्डारीले रातारात उम्मेदवार खडा गरिन् र जिताउन लबिइङ गरेकी थिइन् । त्यही आवेगमा शाक्यले स्थायी समिति बैठकमै भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दोहोर्‍याउन नहुने पक्षमा अडान राखिन् । नेता नेपाल निकट एक नेताको दाबीमा त्यस बैठकको प्रतिशोध पनि जोडिएको छ, नेपालको वरीयता घटुवा गर्ने नेकपाको सचिवालय निर्णयमा । 

त्यसभन्दा अघिको अर्को सन्दर्भ पनि भण्डारी र नेपाल प्रकरणमा जोडिन्छ । ०६६ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हँुदा भण्डारीले गृहमन्त्री दाबी गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री नेपालले गृह मन्त्रालयमा भीम रावल लगेर भण्डारीलाई रक्षामन्त्री बनाए । नेता नेपालसँग त्यतिबेलाको रिस पनि बेलामौका पोखिने गरेको उनी निकट नेताहरू दाबी गर्छन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा तान्ने अर्को सन्दर्भ थियो– प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नियुक्ति प्रकरण । राष्ट्रपति भण्डारीले बर्खास्ती पनि आधा घन्टाको आसपासमै गरिन् । नियुक्तिमा पनि नेकपाको सचिवालयले सिफारिस गरेका सदस्यबारे राष्ट्रपति भण्डारीसँग पहिल्यै छलफल गरिएको थियो । १८ कात्तिकमा नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले प्रदेश प्रमुखमा प्रस्ताव गरेका नामबारे सामान्य छलफलसमेत भएन । 

नेपाल पक्षको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका नाम पहिले नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट अनुमोदित थिए । प्रदेश प्रमुखमध्ये गोविन्द कलौनीप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको सफ्ट कर्नर थियो । पूर्वराष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेत सरकारको सिफारिसलगत्तै प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी सरकारी रबर स्टाम्पजस्तो देखिएको दाबी गर्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले निरन्तर शक्ति आर्जन गरिरहेको अर्को तथ्य त स्वयं प्रचण्डको गतिविधिले पनि देखाइदिन्छ । जस्तो, प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर उपचारमा निस्केका बेला प्रचण्डले बोलाएको सचिवालय बैठक राष्ट्रपति भण्डारीसँगको परामर्शपछि बसेको थियो । 

राष्ट्रपति भण्डारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओली


यहीँनेर जोडिन्छ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला राष्ट्रपति भण्डारीको मन्तव्य । सोल्टी होटलको रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘सी विचारधारा नयाँ युगको विश्व दर्शन बनेको छ ।’ चिनियाँ सरकारको पक्ष राष्ट्रझैँ बनेर राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ गैरकूटनीतिक त थियो नै, दलीय आग्रहको अभिव्यक्ति पनि । पूर्वराजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेका शब्दमा राष्ट्रपति भण्डारीको त्यो अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रमुखको भन्दा पनि कम्युनिस्ट नेताको जस्तो थियो । अझ त्यस भ्रमणमा राष्ट्रपति भण्डारी–सी भेट पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिझैँ ‘प्रोजेक्सन’ गरिएको थियो । र, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँगको वार्तामा सहभागी थिइन्, जुन संवैधानिक राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । 

४ असोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तै विवादमा आउने गरी बोलिन् । कार्यक्रम गणेशमान सिंह स्मृतिसम्बन्धी थियो । त्यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘यो मञ्चमा वक्ताले बोलेको केही बुभिँmदो रहेनछ । नेताहरू जोसिएर बोल्नुभयो । फ्लोरबाट एकदम स्वागत भयो, ताली बज्यो । राम्रै बोल्नुभएको होला भन्नेचाहिँ लाग्यो ।’ भण्डारीभन्दा पहिला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलेका थिए । त्यसैतर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी बोलेपछि विरोध त स्वाभाविकै थियो । भोलिपल्टै नेविसंघले विरोध जुलुस निकाल्यो । 

प्रशासनिक पकड

नेकपाभित्र उपगुट चलाउने मात्र होइन, सरकारी नियुक्तिमा लामा हात गर्ने क्रम बढ्दो छ । जस्तो, १७ कात्तिकमा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई त्रिवि उपकुलपति नियुक्त गराउन सफल राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओमा पनि नजर लगाएकी छन् । ७ पुस ०७६ मा बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीको कार्यकाल सकिँदै छ । नयाँ सीईओ छनोटका लागि समिति गठन भइसके पनि आवेदन खुला गरिसकेको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले समयको चाप जति बढ्दै छ, राष्ट्रपति कार्यालयको दबाब पर्यटन मन्त्रालयमा त्यति नै बढ्दै छ । विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्वसहसचिव खडानन्द (प्रतीक) ढकाल राष्ट्रपति भण्डारीको आडमा सीईओको दाबेदार देखिएका हुन् । नेपालसँग कुराकानीमा ढकालले बोर्डको सीईओका लागि इच्छा देखाए पनि थप प्रसंगबारे बताएनन् । भण्डारीको प्रयासलाई पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि साथ दिएका छन् ।

त्यसो हुनुमा ढकाल र अधिकारी एक छिमलका शाखा अधिकृत भएका हुन् । कमाउ संस्थामा नजर लगाउने राष्ट्रपति कार्यालयले सुरक्षा निकायमा पनि छाडेको छैन । जस्तो, नेपाल प्रहरीभित्र पनि चलखेल गर्ने वातावरण राष्ट्रपति कार्यालयबाटै भएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई हटाएर नातेदार अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीलाई ल्याउने राष्ट्रपतिको प्रयास देखिन्छ । असोज पहिलो साता पुष्कर कार्कीको सरुवा अस्वाभाविक रूपमा हेड क्वार्टरमा गरियो । महानिरीक्षक खनाललाई सरुवाको जानकारी नगराई कार्कीलाई हेड क्वार्टर त तानियो तर आउँदो माघमा अवकाश हुने खनाललाई हटाइहाल्ने परिस्थिति नबन्दा राष्ट्रपतिको कदम रोकिएको छ । चेन अफ कमान्डमा चल्ने फौजी संगठनमा राष्ट्रपति कार्यालयको हदैसम्मको चलखेल आफैँमा उदेकलाग्दो उदाहरण हो । 

शीतलनिवासको आडभरोसामै मन्त्रालयमा शक्ति प्रदर्शन झनै खतरनाक देखिन्छ । त्यसको गतिलो उदाहरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली भएर मन्त्रालयमा हाबी मात्र हुन्छिन् । जस्तो, मदिरा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धीको विधेयक निर्माणमा निर्वतमान मन्त्री मातृका यादवलाई जानकारी नै नदिई बालुवाटारको आडमा विधेयक मन्त्रिपरिषद्देखि संसदीय समितिसम्म पुग्यो । जुन दिन विभागीय मन्त्रीले थाहा पाए, त्यस दिन खतिवडाले स्वार्थ बाझिने गरी उल्लेख गरेका पानै च्यातेर संसदीय समितिमा पठाइदिए, मन्त्री यादवले । 

मन्त्रीलाई बाइपास गर्ने सचिव खतिवडाको शक्ति बालुवाटार र शीतलनिवास नै हो । राष्ट्रपति भण्डारीको नातामा भाञ्जीबुहारी पर्ने खतिवडा लामो समय उद्योग मन्त्रालयमै सहसचिव थिइन् । सचिवमा बढुवा हँुदा सोही मन्त्रालय पदस्थापन हुने तथा सचिव भएपछि पनि कहिल्यै सरुवा नहुने भाग्यमानी सचिव पनि खतिवडा नै भइन् । 

राष्ट्रपतिले प्रशासनिक संयन्त्रको नियुक्तिमा भागबन्डा त खोजेकी छिन् नै, उनको कोटाबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि सरकारलाई छ । अघिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारीको कोटाबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा थममाया थापा मगर नियुक्त भइन् । पुनर्गठनको क्रममा उनी हट्ने भएपछि भण्डारीको कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेललाई मन्त्री बनाउने चर्चा थियो । राई राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि भण्डारीकै कोटामा मनोनीत भएकी हुन् । 

राष्ट्रपति भण्डारी कतिसम्म हचुवामा निर्णय लिन्छिन् भन्नलाई १९ कात्तिकको सन्दर्भ हेर्न सकिन्छ । उक्त दिन राष्ट्रपति भण्डारीले विवादास्पद ‘बलियो नेपाल’ परियोजनाको शीतलनिवासमै सुरुआत गरिन् । पोषणसम्बन्धी त्यो परियोजना विवादमा आएपछि सल्लाहकार अरुणा उप्रेतीले त राजीनामा नै दिइसकेकी छन् । 

राष्ट्रपति कुन कार्यक्रममा जाने या नजाने भन्ने निर्णय हचुवामा लिन्छिन् भन्नलाई पोखराको बिन्ध्यवासिनी मन्दिरमा बनाइएको लिफ्ट उद्घाटन कार्यक्रम नै काफी थियो । एक वर्षअघिको त्यो घटनाप्रति बढेको सार्वजनिक आलोचनाबाट उनले पाठ सिक्न सकेको देखिँदैन ।

जीवनशैली मात्र होइन, मठमन्दिर दर्शनमा समेत राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिन्छिन् । जस्तो, ८ वैशाखमा भक्तपुरको तलेजु मन्दिर दर्शनबाट भण्डारीले आशीर्वादभन्दा बढी विवाद ल्याइन् । त्यस दिन राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको फोटो सेसन उनीसँगै गएका कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारित पनि गरे । रोचक के भने तलेजु मूलचोकको प्रवेशद्वारमै फोटो खिच्न नपाइने सन्देश छ । तस्बिरका लागि निषेध गरिएको बोर्डमै टाँसिएर राष्ट्रपतिसहितको टोलीले तस्बिर खिच्यो । सानोतिनो कुरा भए पनि नियम पालनाको विषय निकै अर्थपूर्ण हुन्छ । 

राष्ट्रपतिको जवाफ

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कार्यकारी शक्तिको लोभ र नेकपाको प्रतिछाया भएको प्रश्नबारे जानकारी नभएको होइन । संवैधानिक दायरा मिचेर शीतलनिवासले नियुक्तिमा लामा हात गर्ने, नेकपाका दुई नेताको कार्य विभाजनको साक्षी बस्ने, पार्टीमा दलीय भागबन्डामा सुझाव र दबाब दिने भूमिकाले राष्ट्रपतिले पदीय ओज र गरिमा बिर्सिएको देखिन्छ । शक्तिको भोक र भोगमा देखिएको उत्कट मनोकांक्षामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ शीतलनिवाससँग मात्र नभई प्रतिरक्षा गरिदिने अन्यसँग पनि छैन । 

आफ्ना विवादास्पद गतिविधिको प्रतिरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने बाध्यताले हुन सक्छ, २० चैत ०७५ मा राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गरिन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुरा उठाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नेजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् ।’ जवाफका लागि यस्तो मञ्च रोजिन्, जहाँ देशभरका न्यायमूर्तिहरू भेला भएका थिए । पछिल्ला दिनमा कतिपय न्यायमूर्तिमाथि नै न्याय खरिद बिक्रीमा लागेको भनी आलोचना भइरहेको छ । उनीहरूकै तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूमाथिका आक्रोशको जवाफ त दिइन् । तर स्वयंका गतिविधि सुध्रिएनन् बरु उल्टै सरकार र नेकपाको ‘किङमेकर’ भूमिकामा छिन् ।


सम्बन्धित सामग्रीहरू पढ्नुहोस्ः 

प्रकाशित: मंसिर ९, २०७६

×