उपनिर्वाचन : अन्तिममा म:म र चाउमिन !
सरकार र प्रतिपक्षले लोकप्रियता मापनको माध्यम बनाउँदा उपनिर्वाचन भड्किलो
उस्तै तामझाम, उस्तै खर्चिलो ।
गाडीका लावालस्कर अनि कार्यकर्ताको भोजभतेर । भड्किलो चुनावी प्रचारप्रसारले १४ मंसिरको उपनिर्वाचन पनि दुई वर्षपछिको आमनिर्वाचनकै अर्को संस्करण बन्न पुग्यो ।
उपनिर्वाचन प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन ११ मंसिरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को व्यस्तता बेग्लै थियो । एकै दिन पूर्व र पश्चिमका दुई चुनावीसभा भ्याउनुपर्ने भएपछि उनी पोखराको चुनावीसभा सकेर हेलिकप्टरबाट धरान पुगे ।
पार्टीमा कार्यकारी अधिकार लिएका अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन हुने सबैजसो प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रका सभालाई सम्बोधन गरे । कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि २० कात्तिकमा तुल्सीपुर पुगेका प्रचण्डको ध्यान दाङ ३ (ख) कै चुनावमा केन्द्रित थियो । २३ कात्तिकमा पोखरा पुगेका उनले ७ मंसिरमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सघाउन बाग्लुङसम्म भ्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा ती क्षेत्र वाम गठबन्धनले जितेका थिए । त्यसैले ती क्षेत्रमा पार्टी र सरकारको साख जोगाउनुपर्ने दबाबमा नेकपा परेको छ ।
उपनिर्वाचनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि उसैगरी प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको एक महिना चुनावी चटारोमै बित्यो । दाङदेखि पोखरासम्मको दौडाहामा उनले खुलेरै सरकारको आलोचना गरे । चुनावीसभामा देउवा र प्रचण्डका घोचपेच चले । अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसमाथि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतसामु लम्पसार परेको आरोप लगाएका थिए । अहिले देउवाले त्यही ‘राष्ट्रियता’ को अस्त्र प्रयोग गर्दै भारतीय नक्सा प्रधानमन्त्री ओलीकै सहमतिमा आएको भन्न भ्याए ।
प्रधानमन्त्री ओली आचारसंहिताले बाँधिएकाले चुनावी प्रचारमा सहभागी छैनन् । त्यसमाथि उनी बिरामी परेका छन् । त्यसैले देउवालाई प्रचण्डले पोखरामै पुगेर जवाफ फर्काए, “सच्चिनुस्, नत्र कांग्रेस किंवदन्ती बन्छ ।”
नेकपा र कांग्रेसका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि महिनौँ खटिए । पोखरा, धरान, दाङमा चुनावी ‘टुरिज्म’ फस्टाएको थियो । यो चुनावी सरगर्मीमा उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि आचारसंहिता उल्लंघन गरी चुनावी मैदानमा खटिएको आरोप लाग्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईदेखि माले अध्यक्ष सीपी मैनाली र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासम्मको दौडधूप हेर्नलायक रह्यो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरू पनि वडाध्यक्षको निर्वाचनमा समेत गाडीको लस्कर लगाएर भोट माग्न गाउँ पुगेका छन् । “उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार निकै उत्साहजनक रह्यो,” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, “वडाको चुनावले प्रचारप्रसारमा पूर्वप्रधानमन्त्री पाएको छ । हामीले नजिकबाट आचारसंहिता अनुगमन गरेका छौँ ।”
०७४ को संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि राजनीतिक पार्टीहरूकै निष्कर्ष थियो, ‘निर्वाचन निकै खर्चिलो र भड्किलो भयो । चुनाव प्रचारको अहिलेकै शैलीले निरन्तरता पाए आउँदा निर्वाचनमा लोकप्रिय नेता होइन, खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार छान्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर दुई वर्षपछिको निर्वाचनमा पनि दलहरूले चुनाव प्रचारप्रसारको पुरानै तरिका अपनाए ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष तहका सबैजसो नेताहरू चुनाव प्रचारमा खटिए । ठूलासाना चुनावीसभा गरिए । पार्टीहरूले गच्छेअनुसार कार्यकर्ता परिचालन गरे । तर स्वतन्त्र निकायबाट चुनावी अनुगमन तथा पर्यवेक्षण भने भएको देखिएन ।
उपनिर्वाचन जितेर कांग्रेस सरकारमा पुग्ने अवस्था होइन, न त हार्दैमा नेकपाको सत्ता खोसिने स्थिति छ । तैपनि पार्टीहरूले चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पोखराकी नागरिक अगुवा जुनाकुमारी गुरुङ बताउँछिन् । भन्छिन्, “निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ तर सक्नेले जति खर्च गरे पनि हुनेजस्तो देखियो । आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा पनि कारबाही भएको देखिएन ।”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने उम्मेदवारको चुनावी खर्च यस पटक घटेको दाबी गर्छन् । आयोगको आफ्नै खर्च पनि आधा घटेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “नेताहरू आउने, खाने–बस्ने बाहिरी खर्च पनि जोड्दा त पक्कै नाघ्छ होला । हैन भने उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार खर्च आयोगको सीमाभित्रै छ ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पार्टी र सरकारले आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने अर्को भरपर्दो विकल्प नरहेकाले पनि उपनिर्वाचनलाई सत्ता–प्रतिपक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको ठान्छन् । युरोप, अमेरिकामा सरकारको लोकप्रियता मापनका नियमित सर्भेक्षण हुन्छन् । त्यसले एकाध क्षेत्रका चुनावको भर पर्नु पर्दैन ।
“सरकार र प्रतिपक्षले उपनिर्वाचनलाई लोकप्रियता मापनको माध्यम बनाएका छन् । त्यसले एकातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ, अर्कोतर्फ मुलुकले धान्न नसक्ने गरी चुनाव महँगो बनेको छ,” पोखरेल भन्छन्, “चुनावमा सुधार नल्याउने र प्रचारप्रसारको अहिलेको रवैयाले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नै असफल हुने खतरा हुन्छ ।”
फराकिलो बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको नेकपाले पौने दुई वर्षपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई सरकारको अर्धवार्षिक परीक्षाका रूपमा लिएको छ । ऊ कुनै पनि सर्तमा जनमत घटेको देख्न चाहन्न । उपनिर्वाचन हुने अधिकांश क्षेत्रमा यसअघि वाम गठबन्धनले जितेको थियो ।
कास्कीमा नेकपाकी विद्या भट्टराई र कांग्रेसका खेमराज पौडेलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ । भट्टराई दिवंगत सांसद रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी हुन् । त्यहाँ समाजवादीका उम्मेदवार धर्मराज गुरुङ र साझाकी उम्मेदवार रजनी केसीले पनि प्रतिस्पर्धामा आउने आशा गरेका छन् ।
दाङ ३ (ख) मा नेकपाले दिवंगत सांसद उत्तरकुमार ओलीकी पत्नी विमलाकुमारी खत्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । खत्री र कांग्रेस उम्मेदवार केशवराज शर्माबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । भक्तपुर १ (क) मा नेकपाका देवीप्रसाद ढकाल, कांग्रेसका कृष्ण भँडेल र नेमकिपाका निरज लवजुबीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै, बाग्लुङ २ (ख) मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही र कांग्रेसका जितबहादुर शेरचनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
उता, धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि नेकपाका प्रकाश राई, कांग्रेसका तिलक राई र समाजवादी पार्टीका गजेन्द्र इस्वोबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ ।
उपनिर्वाचन हुने ४३ वडामध्ये ०७४ को निर्वाचनमा २१ वडामा एमाले, १२ मा नेका, ३ मा राजपा, माओवादी, संघीय फोरम र स्वतन्त्रले २–२ तथा राजमो १ वडामा विजयी भएका थिए । ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ मतदाता सहभागी हुने चुनावलाई नेकपा र कांग्रेसले मध्यावधि चुनावी सर्भेक्षणका रूपमा लिएका छन् ।
लामो पत्रकारिता छाडेर वैकल्पिक राजनीति भन्दै साझा पार्टी गठन गरेका रवीन्द्र मिश्रले नेपाली मतदाताको चरित्र विश्लेषण गर्दै अघिल्लो चुनावताका भनेका थिए, ‘होटल–रेस्टुराँ गयो, मेनु हेर्यो, ओल्टाई–पल्टाई गर्यो अनि लास्टमा म:म र चाउमिन ।’ म:म र चाउमिन भनेर उनले नेकपा र कांग्रेसजस्ता पुराना पार्टीलाई भनेका थिए । उपनिर्वाचनका अधिकांश पदमा यस पटक पनि म:म र चाउमिनकै बोलवाला हुने संकेत अहिल्यै देखिएको छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...