पर्यटनमन्त्रीलाई भ्रमण वर्ष सचिवालयकै असहयोग

  • भ्रमण वर्ष

- योगेश ढकाल

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले १९ मंसिरमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका भ्रातृसंगठनका नेताहरूसँग छलफल गरे । भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि सहयोग मागे र सफलताका लागि सुझाव पनि । सुझाव र सहयोगको लेनदेन दलहरूसँग मात्र होइन, १८ मंसिरमा ३१ देशका राजदूतसँग पनि गरे ।

दुई दिनका यी घटनाले प्रस्ट पार्छ– भ्रमण वर्ष प्रवद्र्धनको गतिबाट मन्त्री हतास छन् । भ्रमण वर्ष सुरु हुन जम्माजम्मी ३ साता बाँकी हुँदासम्म भ्रमण वर्ष सचिवालयको कछुवा गतिले मन्त्री भट्टराईलाई तनाव त दिएकै छ, त्योभन्दा बढी कार्यक्रम असफलताको निकट पुगेको छ । संयोजक सुरज वैद्यको आनीबानीले नै सचिवालय स्वयं अभियानप्रति गम्भीर छैन भन्ने देखाउन काफी छ ।

संयोजक वैद्य भेटमा मन्त्री र मन्त्रालयका असहयोगको गुनासो सुनाइहाल्छन् अनि सदस्यसचिवमा बच्चुनारायण श्रेष्ठको नियुक्तिप्रति आलोचक देखिन्छन् । तर वैद्य स्वयं मन्त्रीले आयोजना गरेको कार्यक्रममै जाँदैनन् । १९ मंसिरको कार्यक्रममा वैद्यले भारत गएको भनी सहभागी भएनन् ।

विभिन्न दलका नेता तथा भ्रातृसंगठनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने त्यस दिनको कार्यक्रममा वैद्य आउने कुरा थियो । अघिल्लो दिनसम्म आउने जानकारी पाएको मन्त्रालयले भोलिपल्ट कार्यक्रम सुरु भएपछि मात्र थाहा पायो, वैद्य नयाँदिल्ली गए । कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि मन्त्रालयमा खबर पठाएका थिए तर केही घन्टामै पोल खुल्यो, वैद्य दिल्ली गएका छैनन् ।

२० मंसिरको बिहानै वैद्यको सचिवालयकी कर्मचारीलाई नेपालले फोन गर्दा दिल्ली नगएको प्रस्टीकरण आयो । १९ मंसिर बिहानैको उडान भए पनि भ्रमण स्थगित भएको सचिवालयकी कर्मचारीले जानकारी दिइन् । वैद्यसँग थप प्रतिक्रिया लिन खोज्दा ती कर्मचारीले ‘वैद्य सरले मान्नुभएन’ भन्ने जवाफ दिइन् । उसो भए दिउँसोको कार्यक्रममा वैद्यको अनुपस्थित किन त ? मन्त्रालयमा वैद्यको असहयोगबारे प्रशस्तै गाइँगुइँ चल्यो । यही उदाहरणले प्रस्ट पार्छ कि संयोजक वैद्यको भ्रमण वर्ष अभियानप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र होइन, भ्रमण वर्ष– २०२० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री भट्टराईको प्रयासमा अघोषित असहयोग पनि देखिन्छ । 

मन्त्री भट्टराई र संयोजक वैद्यबीच सुरुआती दिनबाटै मिल्ती भएन । भ्रमण वर्षको बजेट निर्माणदेखि कार्यक्रम छनोटमा समेत वैद्यले ध्यान नदिएको मन्त्री भट्टराईको गुनासो थियो । भट्टराईले वैद्यलाई भ्रमण वर्षको कामभन्दा विदेश भ्रमण बढी देखेर हुनुपर्छ, अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइदिए । वैद्यले आफू निकट मात्र होइन, भेटघाट हुने पत्रकारलाई पनि विदेश जान रोकेको गुनासो सुनाइहाल्थे । 

संयोजक वैद्य कतिसम्म हुस्सु भइदिएका छन् भने भ्रमण वर्ष सुरु हुन २१ दिन बाँकी हुँदासम्म उद्‍घाटन कार्यक्रमको मोडालिटी तय भएको छैन । मन्त्रालय १ जनवरी २०२० मा भ्रमण वर्ष सुरु भएको उद्घोष गर्न दशरथ रंगशालामा भव्य कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छ । तर वैद्य रंगशालामा केही हजार मानिस निम्त्याएर सकाउने सुरमा छन् । उद्‍घाटनकै ढाँचामा मन्त्री र वैद्यबीच ट्युनिङ नमिल्दा अहिलेसम्म निम्तालुका लागि आवश्यक निमन्त्रणापत्रको ढाँचासमेत तयार भएको छैन । त्यसबारे कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको बैठकमा छलफलसमेत चलाएका छैनन् । सदस्य नवराज दाहाल वैद्यको एकलौटीबाट आजित भएको बताइरहेका छन् । दाहालको भनाइमा वैद्यले एकातिर बैठक बोलाउँदैनन्, अर्कोतिर केही सदस्य कहिल्यै पनि बैठकमा आउँदैनन्, जसलाई वैद्यले नै ल्याएका थिए । 

संयोजक वैद्यलाई देखाउनकै लागि मन्त्री भट्टराईले पार्टीकै कार्यकर्ता बच्चुनारायण श्रेष्ठलाई कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर भ्रमण वर्षको सदस्यसचिव बनाए । अनि परामर्शदाता भनेर आफन्त विश्वम्भर घिमिरे र पत्रकार पीताम्बर सिग्देललाई पठाए । श्रेष्ठ स्वयं पर्यटन व्यवसायीभन्दा बढी नेकपाका कार्यकर्ता हुन् अनि घिमिरे क्यानडा बसेर फर्केका हुन् । क्यानडा जानुअघि ०६०/६१ मा बागबजारमा भ्याली इन्स्टिच्युट चलाउने घिमिरे र पत्रकार सिग्देल दुवै पर्यटन क्षेत्रका जानकार होइनन् । पर्यटन क्षेत्र नबुझेको भनेर पर्यटन व्यवसायीले वैद्यको आगमनलाई अस्वीकार गरेका बेला मन्त्रीका ती नियुक्ति पनि खुसी पार्ने भएनन्, जसले भ्रमण वर्ष झन् भद्रगोल भइरहेको छ । 

अहिले मन्त्री भट्टराई संयोजक वैद्यको विकल्प खोज्नुपर्ने मनोविज्ञानमा छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्रमण वर्ष उद्‍घाटनपछि वैद्यलाई हटाउने मनसाय उनको छ । त्यतिबेला अर्को संयोजक ल्याउने वा पर्यटन दशकको रूपमा घोषणा गरेर नेपाल पर्यटन बोर्डले संयोजन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि छलफल जारी छ । 

हुन त मन्त्री आएलगत्तै गत भदौमा वैद्यको विकल्पमा योगेन्द्र शाक्य, प्रचण्डमान श्रेष्ठहरूको नाम चर्चामा नआएको होइन । मन्त्रीले केही पर्यटनविज्ञसँगको छलफलमा एउटा सहमति भएको थियो– संयोजक वैद्यसहित अन्य ६–७ पर्यटनविज्ञ रहने समिति बनाउने र प्रवर्द्धनको संयोजन बोर्डले गर्ने । त्यसमा सहमति जुटेको भोलिपल्ट सचिव केदारबहादुर अधिकारीले ‘मिल्दैन मन्त्रीज्यू’ भनेपछि प्रक्रिया रोकियो । 

मन्त्री भट्टराईको ध्यान नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको नियुक्तिमा पनि परेको थियो । विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको र निगमलाई गति नदिएको आरोपमा मन्त्री भट्टराईले १५ साउनमा मन्त्रालय टेकेको साता दिनमै निगममाथि छानबिन गर्न पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा समिति बनाए । समितिले प्रतिवेदन त बुझायो तर मन्त्री भट्टराईले खरेललाई हटाउन सकेनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री भट्टराईले खरेललाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन् । खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर निर्णय लिन्छु भनेका थिए तर अहिलेसम्म उनको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । खरेलले नेवानिलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा गति दिने प्रयास गरेका छैनन् । यात्रु कम हुने जापानको ओसाका–काठमाडौँ उडान त गराए तर प्रशस्त यात्रु हुने जापानकै टोकियो–काठमाडौँ र चीनको गोन्जाओ–काठमाडौँ उडानलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । जबकि निगमभन्दा पछि बेइजिङ–काठमाडौँ उडानका लागि प्रयास गरेको निजी एयरलाइन्स हिमालय एयरले बेइजिङ–काठमाडौँ उडान सुरु गरिसकेको छ । भ्रमण वर्ष अवसरमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको सीधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल नगर्ने खरेल झापालीको फुर्को जोड्दै प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर पद टिकाउने ध्याउन्नमै छन् ।  

सीईओमा अर्कै सुर

परिस्थिति पनि मन्त्री योगेश भट्टराईको प्रतिकूल कसरी बन्दै छ भन्नलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ प्रकरणले पनि पुष्टि गर्छ । एकातिर भ्रमण वर्ष सचिवालयका संयोजक सुरज वैद्यको सुस्त गति र सहज पहुँच अभावले भ्रमण वर्षको लक्ष्य बुझ्न र प्रवर्द्धनमा जटिलता थपिएको छ । अर्कातिर, भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दाताकाका तीनमध्ये बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशी उद्‍घाटन अवधिसम्म बाँकी रहेका एक मात्र हस्ती हुन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिटकप्टर दुर्घटनामा निधन र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको अवकाश भइसकेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, जोशीको कार्यकाल भ्रमण वर्ष उद्‍घाटनको सम्मुख ७ पुसमा सकिँदै छ ।

भ्रमण वर्ष उद्‍घाटनको खड्गो टार्न सीईओ जोशीलाई चैत मसान्तसम्म कार्यकाल थप्ने निर्णय भएको छ । बोर्ड ऐनमा सीईओका कार्यकाल बढीमा चार वर्ष थप्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर जोशीलाई ३ महिना कार्यकाल थपिएलगत्तै सीईओका लागि खुला विज्ञापन आह्वान गरियो, जसले सीईओ जोशीको काम गर्ने मनोविज्ञान फितलो हुनु स्वाभाविक छ । जोशीले निकटसँग उद्‍घाटनका लागि मात्रै थपिएको अवधिमा काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा साटिरहेका छन् । सुरुमा कम्तीमा भ्रमण वर्षको एक वर्षे अवधिभर जोशीको कार्यकाल थप्नेबारे छलफल भइरहेको थियो । तर परिस्थिति त्यस्तो बनेन । 

जोशीप्रति सचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष केदारबहादुर अधिकारी सकारात्मक छैनन् र मन्त्री अहिलेसम्म तटस्थ छन् । खुला विज्ञापनमा गतिलो उम्मेदवार नआए जोशीलाई सीईओमा दोहोर्‍याउन सकिनेमा मन्त्री सकारात्मक छन् । परिस्थिति उस्तै परे संयोजक वैद्यको स्थानमा पनि जोशीलाई लैजान सकिनेबारे मन्त्रालयमा गाइँगुइँ चलेको छ ।

प्रकाशित: मंसिर २३, २०७६

×