नेपाल मात्र होइन, चीनको ध्यान विश्वमाथि छ । तर, अहिलेको चीन–नेपाल सम्बन्ध भने आर्थिक स्वार्थबाट राजनीति र समाजतिर पनि ढल्किएको छ । यी विश्व–बजार अर्थतन्त्रकै हिस्सा हुन् । व्यापार र सुरक्षाले चीनलाई नेपालको नजिक ल्याएको छ । अन्यथा, सन् १९५० सम्म त चीन–नेपाल सम्बन्ध, विवाद/सन्धिमै अल्झिएका थिए । सन् १९४७ मा सुरु शीतयुद्ध, सन् १९५१ मा गाभिएको तिब्बत र १९९७ पछिका आर्थिक स्वार्थले सम्बन्धका भाष्य बदलिएका हुन् । 

राष्ट्रपति सी समेतले स्वीकारेको, भूगोल र भावनाले सम्बन्ध नाप्ने चलन, पुराना भइसके । सम्बन्धका प्राय: विश्लेषण, सयौँ बर्षअघिदेखि ‘अरनिको–मिथ’ मा अड्किएका छन् । विश्व–क्षेत्रीय–राष्ट्रिय सम्बन्धका त कुरै छैनन् । यसर्थ उल्लिखित सम्बन्धलाई वस्तुगत बुझ्न, चिनियाँ विश्व–अर्थराजनीतिक स्वार्थलाई बुझ्नु आवश्यक छ । 

पुरानै रूप, नयाँ रणनीति

सन् २००० यता चीनले व्यापार–रणनीति बदलेको छ । यसैले चीनमा देशअनुसारका वस्तु बन्छन् र निर्यात हुन्छन् । फरक देशलाई फरक मूल्य र गुणस्तरका सामान निर्यात गरिन्छ । यही रणनीतिमार्फत् चीन, विश्वभर पुगेको छ । यसले चीनलाई आर्थिक अध्ययनको पाठशाला नै बनाइदिएको छ ।

अहिलेको चीन, १९५० अघिको जस्तै गरिब छैन । उसले उद्योग, व्यापार र कृषिमा मनग्य उन्नति गरेको छ । समृद्ध र विकसित हुनुको परिचय बनाएको छ । निर्यातमुखी धन्दाहरू फस्टाएका छन् । यसैले साम्यवाद त्यागेको चीनलाई पुँजीवादभित्रै समाजवाद खोज्न उत्प्रेरित गरेको छ । 

सी–विचारधारा र व्यापार

नेपालमा सम्पन्न प्रशिक्षणसँगै सी विचारधाराको अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । थप विस्तारित नहुँदासम्म यो अभियान (?) सायदै रोकिएला । चिनियाँ व्यापार र सुरक्षा रणनीतिको भविष्य यसैमा निर्भर छ । जसले रुस, म्यानमार, पाकिस्तान, भारत, नेपाललगायत १४ छिमेकी देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले नै चीनलाई प्रभुत्वशाली बन्ने महत्त्वाकांक्षा दिएको छ । बीआरआईमा आबद्ध हुने १ सय ५० बढी देश, यसका आधार हुन्, जसले बेल्ट एन्ड रोड ईनिसियटिभ (बीआरआई) को भविष्य कोर्ने छ । र, नियमित तथा दिगो कच्चा पदार्थको आपूर्ति र चिनियाँ उत्पादनको निर्यातलाई सुनिश्चित गर्नेछ । 

चीन, सांस्कृतिक आदर्शमा चल्ने ‘राजनीतिज्ञहरू’ को देश हो । यसर्थ पनि चीन, अनुशासित राजनीतिले डोरिएको छ । यो नै फैलिँदो चीनको यथार्थ हो, जसले चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो निर्यातप्रधान देश बनाइदिएको छ । बढ्दो निर्यातबाटै चीनलाई सन् २०१८ मा मात्रै ४२ बिलियन अमेरिकी डलर नाफा भएको थियो । यसका लागि २ सय २६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर निर्यात गरेको थियो । सन् २०१९ को आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा समेत यसले कुल निर्यातलाई असर गरेको छैन । यो त चीनका लागि अर्थतन्त्र सच्याउने अवसर पो बन्यो ।

सन् १९९० देखि नै चीन, छिमेक व्यापारमा नाफामा छ । यो सी–कार्यकालमा अझै बढेको छ । छिमेकी देशमा चिनियाँ वस्तुको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत नाघेको छ । यसरी हेर्दा भारत र रुसमा झन्डै २७ प्रतिशत र नेपाल, भियतनामलगायत देशमा ३५ प्रतिशतजति बजार ओगटेको लिएको छ । सन् २०१८ मा अफगानिस्तानबाट ३३ करोड र भारतबाट ५१.७५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा लगेको छ । जुन सन् २०१० यता भारतले चीनबाट गर्ने आयातसमेत करिब ९ प्रतिशतले बढिरहेको छ । 

रुसतर्फको निर्यात सन् १९९० मा ८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । यो सन् २०१७ मा वार्षिक ५ प्रतिशतले बढ्दै ३७ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसबाट चीनलाई २ अर्ब बढी अमेरिकी डलर नाफा भइरहेको छ । सन् २००९ मा १८ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात व्यापार, अहिले ७६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । भियतनाम पनि उस्तै छ ।

नेपालभित्र चिनियाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग बढिरहेको छ । यससँगै चीन–नेपाल व्यापार पनि बढेका छन् । आयात निर्भर उपभोगले व्यापार–घाटा चुलिएका छन् । हुन त नेपाल सबैसँग व्यापार–घाटामा नै छ । तथापि, गएको ७ वर्षमा चिनियाँ वस्तुको आयात ७२ प्रतिशतले बढेको छ, जसले गर्दा सन् २०१०–१५को ४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा तलको आयात सन् २०१८ मा १ सय ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०१० को ४५ अर्ब रुपैयाँको व्यापार–घाटा बढेर १० खर्ब रुपैयाँ भएको छ । 

प्राथमिकतामा सामाजिक पुनर्गठन

सत्ता बदलिएकाले होला । पहिलो पटक सन् १९९६ पछि चीन नेपालका लागि फरक देखिएको छ । चीन सामाजिक क्षेत्रमा पनि उभिँदै छ । सत्ता राजनीति नबहकिएमा केही वर्षमा सन् १९५१ देखिको संस्थापन गैसस, किनारा लाग्ने देखिन्छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र बजार मात्र होइन, शासकीय प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, दलीय आदर्शसमेत बदलिएका छन्, बदलिने छन्, जसको असर, हाम्रा आर्थिक/सामाजिक मूल्य–मान्यतामा पर्ने निश्चित छ । 

चीन नेपाली समाजसँग नजिकिन चाहन्छ । यसैको प्रयास मानौँ । सन् २०१८ अप्रिलमा सम्पन्न ‘चाईना रिफर्म फोरम’ को काठमाडौँ–सेमिनारले गैसस, नेपालका लागि हानिकारक छ भन्यो । यसले सामाजिक सद्भाव बिथोल्दै, जातीय द्वेष र धर्म परिवर्तनलाई बढावा दिएको निष्कर्ष निकाल्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ बुद्धिजीवी, छङ सीचोङको उपस्थितिमा सम्पन्न सेमिनारले गैसस नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । तर यसको चार महिनापछि सन् २०१८ को जुलाईमा ३० वटा चिनियाँ गैसस नेपाल भित्रिए । अब यही बदलिँदो धरातलमा व्यक्ति/परिवारजस्ता आधारभूत सामाजिक संस्था, पुनर्गठित हुनेछन् र प्रत्येक घर, खेतबारीमा सशक्त चीन स्थापित हुनेछ । 

समाजवादी रूप, पुँजीवादी स्वार्थ

सीधा हेर्दा चीनले नेपालको धेरै हित गरेको छ । नेपालीका हात–हातमा सस्ता मोबाइल, टिभी आदि थमाइदिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमाथिका पहुँच र उपभोग उल्लेख्य बढेका छन् । यसले समग्र आवश्यकताका ढाँचा नै बदलिएका छन् ।  

तर यी सबै चिनियाँ ‘ग्लोबल–रणनीति’ का शृंखला हुन् । यसलाई ‘बीआरआई’ ले पुष्टि गरिसकेको छ । चिनियाँ विद्वान् सेन्जेन झाङले यसको खुलासा गरेका हुन् (हेर्नुहोस्: दि चेन्जिङ सिभिल डिप्लोम्यासी: दि रिपोर्ट अफ दि चाईनिज सिभिल डिप्लोम्यासी, २०१६) । सन् २०१५ देखिका बढ्दो चिनियाँ सहयोग यसका उदाहरण हुन् ।

तत्कालीन एमाले सरकार सन् १९५१ को ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमले गर्दा न्यून आम्दानी भएका गाउँ सडकले जेलिए । सडक हुँदै चिनियाँ वस्तु गाउँ–गाउँमा पुगे । गाउँ सस्ता चिनियाँ वस्तुका गन्तव्य बन्यो । घर–घरमा छिरेको चिनियाँ वस्तुले गाउँघरमा पुँजीवाद फस्टाएका छन् । 

रणनीतिक विकास अनुदान

नेपाल–चीनबीच सन् २०१८ मा ‘ईपीसीएफ’ मोडलमा काम गर्ने सम्झौता भयो । चिनियाँ रणनीति, नेपाली सत्ताको केन्द्रमा पुगे । अधिकांश पूर्वाधार निर्माण चिनियाँ प्रभुत्वमा गए । यसको सेरोफेरोमा खिम्ती–२ जस्ता जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता दर्जनौँ पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण–ठेक्का चीनले पाउँदै गयो । सिमेन्टदेखि खाद्यान्नसम्मका आपूर्ति निर्भरता बढे । 

सन् २०१७ यता वित्तीय क्षेत्रमा पनि चिनियाँ चासो बढ्दो छ । भौतिक पूर्वाधारमा ऋण, अनुदान बढाइएका छन् । यसले ठूला निर्माण–ठेक्का थप चीनतिर ढल्किएका छन् । फलत: तियान्जिन म्युनिसिपल इन्जिनियरिङ डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटजस्ता चिनियाँ निर्माण कम्पनीको प्रभाव बढ्दो छ । यसले चीनलाई फाइदा दिलाएको छ ।

यति मात्र होइन । सुरक्षा क्षेत्र पनि चिनियाँ कूटनीतिबाट अछुत छैन । सन् २०१८ मा मात्रै २ सय मिलियन आरएमबी चिनियाँ सैनिक सहायता नेपाल भित्रिएको छ, जसले गर्दा नेपाल चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिप्रति थप जवाफदेही भएको छ ।

चीनतिर नेपाल

पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल चीनतिर ढल्केको प्रस्ट देखिन्छ । सन् २०१३–१९ सम्म नेपालबाट भएका दर्जन बढी चीन भ्रमण यसका संकेत हुन् । सन् २०१३ मा भएको चिनियाँ कूटनीतिज्ञ, याङ जेईचको भ्रमण सन् २०१३/२०१५ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनलाई प्राप्त आर्थिक/प्राविधिक सहयोग यसैका परिणाम हुन् ।

नेपालको प्राय: सबै चीन भ्रमण, व्यापार महोत्सवमा लक्षित थिए । यही सिलसिलामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सन् २०१८ को ३ महिनामा २ पटक चीन पुगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जुलाई २०१७ मा लान्झाउ पुगिन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले त ११ महिनामा (सेप्टेम्बर, २०१७–अगस्ट, २०१८) ४ पटकसम्म चीन भ्रमण गरे । उनलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अप्रिल २०१८ मा पछ्याए । तर, यस अवधिमा जम्मा ४ वटा मात्र चिनियाँ औपचारिक नेपाल भ्रमण भए । 

यसर्थ चीनका लागि भू–जडित नेपालभन्दा पहिले तिब्बत आउँछ । छिमेकीभन्दा ग्राहक पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सन् १९५० पछि ७० वर्षसम्म पनि नेपालले यो यथार्थ बुझेको छैन । 

राम गुरुङलाई ट्‍वीटरमा तथा ब्लगमा फलो गर्न सकिन्छ ।