योजनाअनुसार काम भए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन १६ असार ०७७ देखि हुनेछ । तर कार्यान्वयन थालनीका लागि पूरा गर्नुपर्ने ६ पूर्वसर्तहरू छन् । तीमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । अब पूरा हुन बाँकी दुई पूर्वसर्तहरू छन् । पहिलो– कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र दोस्रो– आयोजना क्षेत्रमा पहुँच । तर करिब ९ वर्षको तयारीसहित कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको एमसीसीबारे सत्तारुढ दलको नेतृत्व तहमै अहिले देखिएको विवाद हेर्दा यसको समाधान सहज देखिन्न । सरकारभित्रै विवाद निम्त्याउने के हो एमसीसी ? यसले नेपालमा के गर्छ ? यसमा अमेरिकी स्वार्थ के हो ? 

१) के हो एमसीसी ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । यसको वेबसाइटमा एमसीसीलाई अमेरिकाको नयाँ र स्वतन्त्र (इनोभेटिभ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट) सहायता एजेन्सीका रूपमा चिनाइएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी पारित गरेको थियो । 

एमसीसी कार्यान्वयन भएका मुलुकहरू ।

अमेरिकाले विभिन्न मुलुकलाई उपलब्ध गराउने सहायताको बहसलाई नै एमसीसीले परिवर्तन गरिदिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । राम्रा नीति, सम्बन्धित मुलुकहरूको स्वामित्वसहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने एमसीसीको लक्ष्य देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ । नेपालसहित २७ देशमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १७ मुलुकमा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ । 

२) एमसीसी कसरी चल्छ ?

एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । अमेरिकी अर्थमन्त्री, युएसएआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चारजना यसमा सदस्य रहन्छन् । हाल अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ यसका अध्यक्ष छन् । अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता रकम सम्बन्धित मुलुकले खर्च गर्न नसकेमा एमसीसीमै फिर्ता हुने प्रावधान छ । 

३) एमसीसी नेपाल कसरी आइपुग्यो ?

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित अमेरिकामा सन् २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षरपछि ।

नेपालमा एमसीसी कसरी आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयले सन् २०११ को अन्त्यतिर गरेको अध्ययन र उक्त अध्ययनपछि तयार भएको ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ प्रतिवेदनबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल तथा अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरू तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को अध्ययनपछि सन् २०१४ को मे महिनामा तयार पारिएको १३० पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपालको विकासका चार मुख्य अवरोधहरू पहिचान गरिएको छ । पहिलो– नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता । दोस्रो– विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता । तेस्रो– यातायातको उच्च लागत । चौथो– चुनौतीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी कठोर कानुनहरू । यो प्रतिवेदनमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्ततालाई बढी गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ । यही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नेपालमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यालय सञ्चालन भयो । 

सन् २०१४ पछि एमसीसीको कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले अनलाइनखबरमा लेखेका छन्, ‘सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओमसीएन, नेपाल) स्थापना गर्‍यौँ, नेपाल सरकारकै पूर्ण अपनत्वमा । अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढेको, बेलायतको डिग्री, विभिन्न भाषामा समेत कमान्ड भएका वरिष्ठ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको नेतृत्व लिन भन्यौँ । विद्युत् र सडकका उत्कृष्ट साथीहरूको टिम बनायौँ ।’

नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक प्रतिवेदनमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्तता बढी गम्भीर भनिए पनि पछि नेपालले सडक र विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालियो । ‘पहिचान भएका चारमध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा बिस्तारै साम्य हुँदै जाला । श्रमको समस्या पनि द्वन्द्वकालको जस्तो छैन । बाँकी रह्यो, विद्युत् र सडक समस्या । यो दुईमा रूपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो,’ वाग्लेले लेखेका छन् । 

दुई वर्षको तयारीपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहमति भयो । यो सहमति (कम्प्याक्ट) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथनले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । 

४) नेपालमा कसरी काम गर्छ ?

२०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालको गठन भइसकेको छ । यसले एमसीए कार्यान्वयनका लागि नेपाली एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ । एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । छनोटमा परेका दुई आयोजना (विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत) कार्यान्वयन गर्नु एमसीएको काम हो । यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष छन् भने जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुन्छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित निजी क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । 

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुन्छन् । एमसीए बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा राजन खनाल अध्यक्ष छन् । सहसचिवहरू सागरराज गौतम र गोपालप्रसाद सिग्देल सदस्य छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ निजी क्षेत्रबाट नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका कुमार पाण्डे र नागरिक समाजका तर्फबाट विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परराष्ट्र विज्ञ रहेका गोपाल खनाल सदस्य छन् । गोरखापत्रका सल्लाहकार सम्पादकसमेत रहेका उनले हालै एमसीसीको विरोध गलत साबित हुने भन्दै लेख नै लेखेका छन् । एमसीए नेपालमा खड्गबहादुर विष्ट कार्यकारी निर्देशक छन् । 

५) नेपालमा दुई आयोजना : सडक र विद्युत्

एमसीसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता विद्युत् पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने निश्चित भइसकेको छ । ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आयोजनाले नेपालको विद्युतीय ग्रीडमा विद्युत्को उपलब्धता र दिगोपनामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाद्वारा निर्माण गरिने ३ सय १२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारण लाइनलाई भारत–नेपाल बीचको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । यसका अतिरिक्त यसले तीन वटा सब–स्टेसन पनि निर्माण गर्नेछ । यस आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछन् । 

यस्तै एमसीए–नेपालको सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको व्यापारिक महत्त्वयुक्त रणनैतिक सडक सञ्जालमध्ये बढीमा ९९ किमि सडकको आवधिक मर्मतसम्भार गरिनेछ । यस आयोजनाले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्यांक संकलन, सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण, करार व्यवस्थापनमा सुधारका साथै सडक सुरक्षा व्यवस्था एवं समग्र आयोजना व्यवस्थापनको एकीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ । पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किमि) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ भने उक्त परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किमि) र लमही–शिव खोला (३७ किमि) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत कार्य गरिनेछ । 

६) इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र अमेरिकी स्वार्थ 

एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा र सरकारभित्रै ठूलो विवाद देखिएको छ । नेकपाको स्थायी समिति बैठकभित्रसमेत यो बहसको विषय बनेको छ । बैठकमा एमसीसी र इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी एउटै हो वा एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो वा यी फरकफरक हुन् भन्नेमा बहस चर्काचर्की परेको छ । 

२०१९ मा आएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र २००४ देखि जारी एमसीसी एउटै होइनन् भन्ने मत जति बलियो छ, त्यस्तै एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो भन्नेहरू पनि सत्तारुढ दलभित्र त्यति कमजोर छैनन् । यो शंकालाई बल दिने काम अमेरिकी अधिकारीहरूबाटै भएको छ । जस्तो, गत वैशाखमा नेपाल भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डेभिड रान्चले एमसीसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अभिन्न अंग भएको बताएका थिए । 

यस्तै नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कफरथले एक लेखमा एमसीसी कम्प्याक्ट र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी एउटै हुन् वा होइनन्, प्रस्ट भनेका छैनन् तर यी दुबैको ध्येय मिल्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालमा आउने सबै अमेरिकी विकास सहायताले झैँ एमसीसीले पनि नेपालको वृद्धिलाई स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित समाजका रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छ तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिकाको ध्येयसँग कम्प्याक्टको ध्येय पनि मेल खान्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुस् : नेपाली आँखामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति

एमसीसीकै वेबसाइटमा भने यो अनुदानले अमेरिकी हितलाई प्रबर्द्धन गर्ने भनिएको छ । ‘यो लगानीले साझेदार मुलुकहरूको स्थायित्व तथा समृद्धिमा सहयोग मात्र होइन, अमेरिकी हितलाई पनि प्रबर्धन गर्छ,’ वेबसाइटमा भनिएको छ ।

एमसीसी वेबसाइटमै प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको ‘अमेरिकी हित’ लाई नेपालका सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने ? विश्लेषक टीका ढकालको बुझाइमा अमेरिकी विदेश नीतिका उद्देश्यहरू हेर्दा अमेरिकी हितभित्र तीन विषय पर्छन् । पहिलो– लोकतन्त्र र सुशासन । दोस्रो– वर्तमान विश्व व्यवस्थाको रक्षा । र, तेस्रो– अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका देशहरूको सैन्य सुरक्षा । “दोस्रो विश्वयुद्धयता जसरी अमेरिका महाशक्तिका रूपमा उदायो, त्यसलाई रक्षा गर्नु नै अमेरिकी हित हो,” ढकाल भन्छन्, “फरकफरक नाम र कार्यक्रमका रूपमा आए पनि उनीहरूको यो मुख्य स्वार्थ यथावत छ । “एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग रहेको भन्ने अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डेभिड रान्चको भनाइलाई पनि यही आलोकमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

७) संसदीय अनुमोदनमा महराको अटेरी

अर्को विषय के हो भने यसलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्छ । यसअघि नै संसदीय अनुमोदनका लागि सरकारले पठाए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकेर राखेका थिए । सरकारले टेबुल गरेको प्रस्ताव उनले अड्काइदिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुरसँगको एक अन्तर्वार्तामा संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्नुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका थिए । ‘तत्कालीन सभामुख (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौँ भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीले संसद्को अब सुरु हुने अधिवेशनबाट एमसीसी पारित हुने अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । तर एमसीसी पारितमा भाँजो हालेको आरोप लागेका महरा भने त्यसअघि नै आफ्नै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा जेल पुगे । 

८) किन चाहियो संसदीय अनुमोदन ?

नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीबारे भएको सम्झौतामा नै संघीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले गत सेप्टेम्बरमा पत्रकार सम्मेलन गरी किन एमसीसी नेपालको हितविपरीत छैन भनेर व्याख्या गरेका थिए । ‘संसदीय अनुमोदन चाहिने व्यवस्था नेपालका लागि मात्र होइन, यो एमसीसी सहयोग अनुदान लिने सम्पूर्ण देशहरूले गर्नुपर्ने सम्झौतामा नै उल्लेख छ’, उनले भनेका थिए, ‘अनुदानबापत आउने ५०० मिलियन डलर कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गरून् भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो ।’ 

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको धारा ७ मा सम्झौताबारे कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा नेपालको कानुन नभई सम्झौता नै मान्य हुने उल्लेख छ । अर्थात् यो सम्झौताका अगाडि नेपालका ऐन कानुन निष्प्रभावी हुनेछ । शंकाको अर्को सुई कहाँनेर छ भने दुई मुलुकबीच हुने सन्धिसरह आर्थिक अनुदानको विषयलाई संसद्बाटै पास गर्नुपर्ने कुरा किन राखियो ? यो विषयमा पनि सत्तारुढ दलभित्र चर्काचर्की देखिन्छ । 

९) श्रीलंका ब्याक 

नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा समेत एमसीसीले विवाद निम्त्याएको छ । हालैको उदाहरण श्रीलंकामा देखियो । श्रीलंकाले एमसीसीअन्तर्गतको विकास अनुदान तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गर्‍यो । प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले एमसीसीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेका छन् । त्यहाँ सन् २०१७ अक्टोबर २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकासँग सम्झौता गरी अनुदान लिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री राजापाक्षले अध्ययन समितिको सिफारिस नआउन्जेलका लागि उक्त निर्णय पनि स्थगित गरेको छ । 

१०) विकल्प के ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा अमेरिकी अधिकारी एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै ।

नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारबीच २०७६ असोज १२ मा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन् । दलभित्र विवाद देखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित नेकपा शीर्ष नेतृत्व एमसीसी कार्यान्वयनकै पक्षमा देखिन्छ । संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट यसलाई अनुमोदन गर्ने सरकारको जोड देखिन्छ । आवश्यकता नेपालले नै छानेको हो, आयोजना नेपालले नै बनाएको हो र कार्यान्वयन पनि नेपालले नै गर्ने हो । कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका बेला एमसीसीबारे देखिएका अन्योल चिर्न नेपाल सरकार र अमेरिकाले समेत केके गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर नेपालले सम्झौता गरिसकेकाले आफ्नो हितअनुकूल विकास अनुदान स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पक्षमा बलियो मत देखिन्छ । 

कान्तिपुरले सम्पादकीयमा सुझाएको छ – ‘विशुद्ध विकास परियोजना मानिँदै आएको एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने होइन, यसमा रहेका कमी–कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याएर यथाशीघ्र कार्यान्वयनतर्फ लैजाने हो । सरकारको अबको बाटो यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ सेतोपाटीमा अमित ढकाल लेख्छन्– ‘एमसीसी वा अरू कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टीभित्र वा संसद्मा बहस नराम्रो होइन । तर, बहस यति कमजोर धरातलमा पनि नगरौँ, त्यसले नेपाललाई सद्भावका साथ गरिएको सहयोग नै दुरूत्साहित होस् । सहयोग गर्न चाहनेले नै दिक्क मानोस् ।’ सम्भवतः संसदीय अनुमोदनसँगै नेपालमा एमसीसीको भविष्य प्रष्ट हुनेछ ।