सेल्फी राष्ट्रवाद

- गुणराज लोहनी

सर्वे अफ् इन्डियाको विज्ञान प्रविधि विभागले गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साले राष्ट्रियताको मुद्दालाई फेरि सतहमा ल्याइदियो । लद्दाखका २ जिल्ला कार्गिल र लेकसँगै नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म ३७ हजार हेक्टर जमिन भारतमा परेको नयाँ नक्सामा देखाइएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्सालाई लिएर नेपालमा सर्वत्र विरोध भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा नोट निकाल्यो । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । सडकमा प्रतिपक्षीभन्दा बढी सरकारी कार्यकर्ताको बोलवाला भयो । अन्य पार्टी संगठनलाई राज्यले सडकमा ढेपिनै नदिने नीति लियो । तैपनि राष्ट्रियताको मुद्दा सशक्त भइराखेको छ । 

पृथ्वीनारायण शाहले एकातिर आफ्नो साम्राज्य फैलाउने र अर्कोतिर अंग्रेज भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सरकारको रूपधारण गर्न थालेपछि हिमालय पर्वतमाला, महाभारत, चुरे र तराईका फाँटलाई मिलाउनुपर्ने अवस्था देखा परेको थियो । शाहको मृत्युपछि उनका छोरा बहादुर शाह र प्रतापसिंह शाहकी रानी राजेन्द्रलक्ष्मीले उक्त अभियानलाई अगाडि बढाएका थिए । यद्यपि बहादुर शाहमाथि षडयन्त्र गरेर विसं १८५४ मा हत्या गरिएको थियो । 

उनको मृत्युपछि काठमाडौँको ‘बाग महल’ मा बसेका मुख्तियार भीमसेन थापाको निर्देशनमा अमरसिंह थापा (बुढा), भक्ति थापा, काजी दलभञ्जन पाँडे, अमृतसिंह थापा, सरदार शमशेर राना, सरदार अंगत घले तथा सरदार घोकल खत्रीहरू नेपाली सेनासहित सतलज नदी पार गरेर काँगडा पुगेका थिए । काँगडा राज्यको अर्को जुबल सहर कब्जा गरेर १३ असार १८६७ मा अन्तिम लडाइँ लडेको बाबुराम आचार्यलिखित भीमसेन थापा उत्थान र पतनमा पढ्न पाइन्छ । यसरी नेपाल पूर्वमा अहिले रहेको टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो । 

तर पञ्जाबका राजा रणजित सिंहले दुवै राज्यबीच शान्ति सम्झौता गरी अंग्रेजविरुद्ध लड्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, पुन: युद्धको घोषणा गरेका थिए । रणजित सिंहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा एकातिर नेपालको सिमाना सतलज नदीसम्म सीमित हुन पुगेको थियो भने अर्कोतिर अंग्रेजले नेपालमाथिको आक्रमण तीव्र बनाएको थियो । 

१९ जेठ १८१४ मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि असफल आक्रमण गर्दा २७ दिनपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेवामा रहेका पदाधिकारीले भारतको पलासीमा आक्रमण गरेर  कब्जामा लिई इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको आधारशिला बसालेको थियो । यसरी भारत प्रवेश गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनी साम्राज्यवादी अंग्रेजमा परिणत भएको थियो । उक्त साम्राज्यवादी अंग्रेजले ५ सयभन्दा बढी राज्यमा विभक्त अहिलेको भारतका विभिन्न राज्यलाई निल्दै गयो । उसले भारतलाई निलेर तृप्त नभएपछि नेपालतिर आँखा लगाएको थियो ।

अंग्रेजसँगको नेपालको युद्धमा कहीँ जित र कहीँ हार हुँदै गर्दा अन्तत: षडयन्त्रमा परेर भारतको सुगौलीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट कर्नेल ब्राडसा र नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र तथा टक्सारी चन्द्रशेखर दाहाल उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर सुगौली सन्धि भएको थियो ।

भीमसेन थापालगायत उनका मुख्य सैनिकले गीर्वाणयुद्धलाई उक्त सन्धिमा लालमोहर लगाउन नदिए पनि अन्तत: त्यसलाई ६ वैशाख १८७३ मा नेपालले स्वीकारेपछि २ लाख ६७ हजार ५ सय ७५ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको नेपाल केवल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटरमा सीमित हुन पुगेको थियो । सोह्राँै शताब्दीको मध्यतिर नै भारत छिरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले १६०१ मा सर थोमस स्माइथलाई पहिलो गभर्नर बनाएसँगै १५ जुन १९४७ मा बेलायतको हाउस अफ कमन्समा ऐन पारित भएपछि विधिवत रूपमा भारत छाडेको थियो । तर इस्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेन । अंग्रेजविरुद्धको युद्धमा अमरसिंह थापा, उजिरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरले नेपाली भूमि रक्षार्थ चलाएको युद्ध उच्च देशभक्तिपूर्ण थियो । 

१२ अक्टोबर १९२० मा जब तत्कालीन राणा सरकार र भारतमा शासन गरेको अंग्रेजबीच महाकाली नदीमाथि शारदा ब्यारेज बनाउने सम्झौता भयो, त्यो मितिदेखि भारतले युद्धबिनाको सन्धि/सम्झौता र जबर्जस्ती गरेर नेपाली भूमि मिचिराखेको छ । सन् १९५० को असमान सन्धि, १२ वैशाख ०११ मा कोसी सम्झौता भयो । १९ मंसिर ०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भयो । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्धमा हारेपछि भारतीय सेना भाग्दै सुरक्षित हुन कालापानीमा बस्न थाल्यो । त्यसभन्दा अझ पश्चिममा रहेको नेपाल भूमि लिम्पियाधुरा भारतले अघोषित रूपमा अतिक्रमण गरेको थियो । कालापानीमा अहिले भारतले सेना क्याम्प थपिराखेको छ । 

२९ माघ ०५२ मा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासहित महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भयो । माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ र अहिले फेरि उठेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने कुरा पुरानो होइन ।जहाँसम्म लिपुलेकको कुरा हो, नेपाली भूमि रहँदारहँदै पनि भारतले आफ्नो भएजस्तै गरी चीनसँग सीमापार व्यापारका लागि भनेर लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुई देशबीचको बाटो बनाउन बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसरी १२ अक्टोबर १९२० देखि अहिलेसम्म देखा परेको रंगीबिरंगी देशभक्तिलाई राष्ट्रवादी आन्दोलन भन्ने गरिएको छ । 

कोसी, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, नेपालमा बनाएका २० वटा बाँध र तटबन्ध, कालापानीमै क्याम्प स्थापना र लिपुलेक भारतले लगेपछि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले नेपालको भूमिको रक्षा गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । तैपनि हालसम्म सरकारमा पुगेका, अहिलेका सत्तासीनहरू आफूलाई खाँटी राष्ट्रवादी भन्दै आएका छन् । नेपालमा भएको राणाविरोधी आन्दोलनको बैठान दिल्लीमा राजा–राणा–कांग्रेसबीच  सम्झौता भयो । पञ्चायतविरोधी कांग्रेस–वाम आन्दोलनको उद्घोष नै भारतीय नेता चन्द्रशेखरले गरेका थिए । साम्यवादको सुन्दर सपनासहितको वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातीय मुक्ति आन्दोलनको समग्र प्रतिनिधित्व गरेको जनयुद्धलाई प्रचण्ड–बाबुरामहरूले १२ बुँदे समझदारी गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालहरूसँग दिल्लीमा गरेका थिए । जनयुद्धका मुख्य कमान्डरहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र जीवनरक्षाका लागि भारतमै बैठान गर्न पुगेका थिए । जनयुद्धबाट जन्मिएका नेताहरू पनि यसअघिका भन्दा फरक हुन सकेनन् ।

त्यसैको परिणति अहिलेको लिपुलेकको भूमि, सीमा अतिक्रमण निरन्तर छ । अझ भन्ने हो भने नेपालको भूगोलमा मात्र भारतीय अतिक्रमण सीमित छैन । नेपालको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिमाथि पनि अतिक्रमण भइराखेको छ । नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई लिएर यहाँका राजनीतिक पार्टी, संघ–संगठनहरूले मौसमी आन्दोलन गर्छन् । तर उनीहरूसँग स्पष्ट नीति र कार्यक्रम छैन । त्यसैले सबैजसो आन्दोलन प्रायोजित हुने गर्छन् । अहिलेको लिपुलेकलाई लिएर भएको सरकारी र प्रतिपक्षीहरूद्वारा सञ्चालित आन्दोलन पनि यस्तै प्रायोजित हुन् । प्रायोजन एउटै भए पनि उनीहरूलाई देखाउने राष्ट्रवाद रङरङका छन् ।

एउटा परम्परागत राष्ट्रवाद छ, जसलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट चिनाइने गरिएको छ । यसको विशेषता भनेको पुर्खाले राज्य विस्तार गर्न अंग्रेजसँग लडेको र उनीहरूको शासनकालमा नेपालबाट भारतीय सेना हटेको कुरालाई राष्ट्रवाद भन्ने गर्छन् । यिनीहरू पुर्खाको ब्याज खाने, व्यवहारमा केही नगर्ने, जनतामा भ्रम छर्नेहरू हुन् । पछिल्लो क्रममा यिनीहरूको दक्षिणी बडेभाइसँग जडान रहँदै आएको छ । 

नेपालको अहिले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको बजार कब्जा गरेको राष्ट्रवाद भनेको मुकुन्डोधारी राष्ट्रवाद हो । यसको विशेषता भनेको राष्ट्रियताका मुद्दा उठाएर त्यसलाई फोहोरी राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने र उद्देश्य पूरा भएपछि छाडिदिने । आवश्यक परे फेरि राष्ट्रियताको मुद्दालाई उठाउनु रहेको छ । यो राष्ट्रवादको उदय ०४७ सँगसँगै भएको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत गएर व्यापार तथा पारवहन सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा आएसँगै यो राष्ट्रवाद जाग्यो । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्यासँगै ०५३ मा भएको महाकाली सन्धिको पक्षमा एमालेले संसद्मा मतदान गरेपछि यसको मुकुन्डो उत्रिएको थियो । त्यसपछि ०७२ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीमा देखा परेको थियो । त्यसैको पुरस्कारस्वरूप गत चुनावमा जनताले जिताएका थिए । अहिले यो राष्ट्रवाद भाषणमा सीमित हुन पुगेको छ । 

चाह्यो भने यो राष्ट्रवादले भारतले अतिक्रमण गरेको सबै नेपाली भूमि फिर्ता हुन सक्छ । अहिले यो राष्ट्रवाद बहुमतसहित सरकार छ । संसद्बाट कुनै विधेयक पारित गर्नुपर्‍यो भने सजिलै गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छ । सिमानामा सेना, सशस्त्र प्रहरी सजिलै परिचालन गर्न सक्छ । जनतालाई आह्वान गर्न सक्छ तर विगतजस्तै अहिले पनि मुकुन्डो राष्ट्रवादले कुनै काम गरेको छैन । प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसले गर्दा उसको दिनदिनै राष्ट्रवादी मुकुन्डो खुल्दै गएको छ । 

नेपालमा अर्को राष्ट्रवादको पनि बिगबिगी छ । त्यो हो– शृंगारिक राष्ट्रवाद । यो राष्ट्रवाद सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्छ । अरूलाई गाली गर्छ । सडकमा सेल्फी खिच्न जुलुस निकाल्छ । यसले नाकाबन्दीको समय दाउरामा खाना पकाएर फेसबुकमा अपलोड गर्‍यो । कहिले कालापानी पुग्छ, कहिले लिपुलेक । टिभी र सञ्चार माध्यममा आफूबाहेक सबै गलत भएको भाषण छाँट्छ । तर राष्ट्रवाद के हो, देश कसरी बाँच्छ, जान्दैन । यी कुनै पनि राष्ट्रवादले देशको भूगोल विदेशी हस्तक्षेपबाट बचाउन सक्दैन । विश्व अतिराष्ट्रवादले ग्रसित छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रमको ‘अमेरिका पहिलो’, भारतमा मोदी हिन्दुवादी, बेलायतमा बोरिस जोन्सन आदिका राष्ट्रवादले विश्व आक्रान्त भइराखेको छ । कुनै समय हावी भएको हिटलरको राष्ट्रवादले दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याएको थियो । राष्ट्रियता हुनलाई भूगोल, जनसंख्या, निश्चित प्रकारको अर्थतन्त्र र संस्कृति हुनैपर्छ । त्यसैले यी राष्ट्रवादीको परिभाषा नै ठीक छैन । अब राष्ट्रवाद नभएर देशभक्तिको कुरा गर्नुपर्छ । अहिले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन आवश्यक छ । 

प्रकाशित: पुस २१, २०७६

×