३० वर्षपछि बर्लिन पर्खाल 

- गेजा शर्मा वाग्ले

सन् १९८९ को शरद ऋतुले दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्रुवीकृत विश्वका लागि नूतन आशाको सन्देश प्रवाह गरेको थियो । युद्धबाट विभाजित पूर्वी तथा पश्चिम जर्मनीबीचको बर्लिन पर्खाल ९ नोभेम्बरमा ढालेर जर्मनी एकीकरण गरिएपछि शीतयुद्धको अन्त्य तथा नवीन लोकतान्त्रिक युगको सूत्रपात भएको सन्देश फैलिएको थियो । २६ डिसेम्बर १९९१ मा तत्कालीन सोभियत संघमा सात दशक लामो कम्युनिस्ट शासन पतन भई लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भयो । सन् १९८९ देखि आजपर्यन्त बर्लिनको पर्खाललाई शीतयुद्ध र सोभियत संघको विघटनलाई कम्युनिस्ट शासनको पतन तथा लोकतन्त्रको विजय विम्बको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । फ्रान्सिस फुकुयामाले सोभियत संघको विघटनलाई इतिहासको अन्त्यको संज्ञा दिँदै सन् १९९२ मा एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान पुस्तक प्रकाशित गरेपछि विश्वव्यापी रूपमै कम्युनिस्ट विचारधारा प्रतिरक्षात्मक भएको ठानिएको थियो ।

सन् १९८९ पछि कम्युनिस्ट शासन एकपछि अर्को ढल्दै गए । करिब ६० देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भयो । तर कम्युनिस्टको अन्त्य तथा लोकतन्त्रको विजयोत्सव मनाएको तीन दशक पनि नबित्दै बहुलवादको जननी मानिने अमेरिका, युरोपबाट नै लोकतन्त्रलाई चुनौती सिर्जना भएको निष्कर्ष स्वयं पश्चिमा थिंकट्यांक, विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्री र प्रेसले निकालेका छन् । बर्लिन पर्खाल ढलेपछि फैलिएको उदार लोकतन्त्रको लहर प्रतिरक्षात्मक बिन्दुमा पुगेको विश्लेषण गर्दै तिनले दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादबाट विश्व थप ध्रुवीकृत हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । 

उदार लोकतन्त्रप्रति संकट : दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित जर्मनी केवल भौगोलिक दृष्टिले विभाजित मात्रै भएन, राजनीतिक सिद्धान्त (पूर्वी जर्मनी कम्युनिस्ट र पश्चिम जर्मनी लोकतान्त्रिक) का दृष्टिले समेत विभाजित भयो । सन् १९६१ मा लगाइएको पर्खाल सन् १९८९ मा ढलेपछि तीन दशकको विश्व राजनीतिक आरोह–अवरोहबारे अहिले पश्चिमाहरूले बहस गरिरहेका छन् । विशेषगरी उदार लोकतन्त्र र भूमण्डलीकरणविरोधी तथा दक्षिणपन्थी ट्रम्प सन् २०१६ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तथा सन् २०१६ को बेलायतको जनमतसंग्रहमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी पक्षधरले विजय हासिल गरेपछि उदारवादी लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको विश्लेषण गरिएको छ । युरोप, अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक, विकसित र भूमण्डलीकृत देशमा नै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र संरक्षणवादको आकस्मिक उदय भएपछि उदार लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजलाई अप्रत्यासित संकट सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले बर्लिनको पर्खाल र सोभियत संघको विघटन लोकतान्त्रिक लहरको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ तथा ट्रम्पको विजय र बेलायतको जनमतसंग्रहको परिणाम उदारवादी लोकतन्त्रको प्रतिलहरको अर्को ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ । 

लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आरोह–अवरोहबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटलिखित हाउ डेमोक्रेसिस डाई : ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर पुस्तकमा लोकतन्त्रका चुनौतीहरू जटिल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित पुस्तकका लेखकद्वयले लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको विश्लेषण गर्दै यदि समयमै आसन्न चुनौतीलाई यथोचित सम्बोधन गरिएन भने उदार लोकतन्त्रको असामयिक अवसान हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । लिभित्स्की र जिबलटले जस्तै चार दशकदेखि लोकतन्त्र मामिलाका शोधार्थी ल्यारी डाइमन्डलिखित डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन पुस्तकमा उदार लोकतन्त्रको ह्रासोन्मुख प्रवृत्तिबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

वासिङ्टन डिसीस्थित थिंकट्यांक फ्रिडम हाउसको सन् २०१८ को प्रतिवेदनले पनि उदार लोकतन्त्र, बहुलवादी समाज, विधिको शासन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका दृष्टिले जटिल चुनौती सिर्जना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका फुकुयामालगायत उदार लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिशास्त्रीले समेत विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्रमाथि चुनौती सिर्जना भएको वास्तविकता स्वीकार्दै उक्त प्रणालीको परिधिभित्रैबाट सो चुनौतीको अविलम्ब सामना गर्न आह्वान गरेका छन् । 

संकटका कारण : सन् १९९० देखि २०१० सम्मको कालखण्ड उदारवादी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको दृष्टिले स्वर्ण युग थियो । सन् २०१० देखि २०१५ सम्म आंशिक रूपमा आरोह–अवरोहपूर्ण भए पनि समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थिर थियो । तर सन् २०१५ पछि उदार लोकतन्त्रको प्रतिलहर सुरु भएको राजनीतिक सूचकांकले पुष्टि गरेका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन र बेलायतको जनमतसंग्रहको परिणाम मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक राज्य थप अनुदार हुँदै गएको छ भने लोकतान्त्रिक सरकार सर्वसत्तावादी हुँदै गएका छन् । दक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादी दलहरूको विश्वव्यापी लहर सिर्जना भएको छ भने उदार लोकतान्त्रिक दलहरू अलोकप्रिय र कमजोर हुँदै गएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी अधिनायकीमा रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त रुसमा पुटिनले देखाएका छन् भने अनुदारवादको सिकार स्वयं जर्मनीजस्तो समृद्ध लोकतान्त्रिक देश भइरहेको छ ।

सम्भवत: पश्चिमा थिंकट्यांक, विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्री र सञ्चार माध्यमहरूले अहिले सबैभन्दा बढी अध्ययन–अनुसन्धान, बहस र चिन्ता गरेको विषय उदारवादी लोकतन्त्रको भविष्य नै हो । त्यसैले विश्वमा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थामध्ये उत्तम मानिएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि यस्तो अभूतपूर्व संकट कसरी सिर्जना भयो ? उदारवादी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजका असफलताका अन्तनिर्हित कारण के हुन् ? उदार लोकतन्त्रको असफलता हो कि दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको सफलता भन्नेबारे वस्तुगत अध्ययन–अनुसन्धान नगरी यसको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । 

पहिलो कारण– लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित अनुदारवादी, अनुत्तरदायी र सर्वसत्तावादी सरकार । भेनेजुएला, इजिप्ट, फिलिपिन्स, युक्रेन, जर्जिया, जिम्बाबे, इराक, लिबिया, निकारागुवा, म्यानमारजस्ता तेस्रो विश्वका द्वन्द्वग्रस्त, अविकसित तथा अल्पविकसित देशका लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु अस्वाभाविक भएन । तर बहुलवाद, उदार लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको जन्मभूमि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, टर्की, हंगेरी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्सलगायतका देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता क्षयीकरण भई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सरकारमा अनुदारवादी, अनुत्तरदायी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखिन्छ । अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी तथा लोकप्रियतावादी दलहरूले आश्चर्यजनक सफलता हासिल गर्दै आएका छन् । सन् १९९० पछि करिब ६० देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित भएका थिए । तर सन् २०१० पछि एक दशकको अवधिमा करिब ३० देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली संकटमा परेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकारलगायतका सूचकांकले प्रक्षेपण गरेका छन् । 

यद्यपि कुनै पनि देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली समाप्त भई अधिनायकवादी वा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको त छैन । तर क्रमिक रूपमा उदारवाद अनुदारवादी लोकतन्त्रमा र अनुदारवादी लोकतन्त्र सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी शासनतर्फ उन्मुख भएका छन् । दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसीमा माउन्क तथा हाउ डेमोक्रेसिस डाईमा लिभित्स्की र जिबलटको निष्कर्षजस्तै एक्काइसौँ शताब्दीमा लोकतन्त्रको चुनौती साम्यवाद, अधिनायकवाद र सैन्य तानाशाह होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित सरकार वा शासक हुन् । संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका कारण उदारवादी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाज संकटमा परेको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिका, बेलायत, भारत, टर्की, हंगेरीलगायतका देशमा देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप इर्दोआन, हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानहरूजस्ता दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र सर्वसत्तावादका प्रेतात्माहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीको चीरहरण गरी सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको फेहरिस्त एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

दोस्रो कारण– असफल उदार आर्थिक नीति । वास्तवमा अहिलेको संकट उदार लोकतन्त्रभन्दा पनि उदार अर्थनीति र भूमण्डलीकरणको असफलताको कारणले सिर्जना भएको हो । उदार अर्थनीतिको प्रस्तावनाबाट नि:सृत वासिङ्टन ‘कन्सेन्सस’ को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणजस्ता बजारमुखी नीतिको कारणले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले सकारात्मक योगदान गरे पनि आर्थिक असमानता बढेर गयो । त्यसैले उदार अर्थनीति विशेषगरी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणबारे पुनर्विचार गर्न विलम्ब गर्नु थप दुर्घटना निम्त्याउनु हो । किनभने विश्व राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अमेरिका, बेलायतजस्ता लोकतान्त्रिक, समृद्ध देशका सहर निवासी शिक्षित समुदायबाटै भूमण्डलीकरणको विपक्ष तथा संरक्षणवादको पक्षमा सशक्त आवाज उठिरहेको छ । सन् २००४ मा जोसेफ स्टिगलिजले समेत अहिलेको बजार नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादको पक्षमा वकालत गरेका छन् । वास्तवमा कम्युनिस्टको राज्य नियन्त्रित समाजवाद वा बजार नियन्त्रित पुँजीवाद दुवै प्रणालीको असफलता हो । त्यसैले कम्युनिस्ट समाजवाद र पुँजीवादको विकल्प लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन सक्छ । 

नेपालमा प्रभाव : विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लहरको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ । उदार लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहरको प्रतिफलस्वरूप नेपालमा ०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र, भूमण्डलीकरण र निजीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थनीतिमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, अनुदारवादको पनि उल्लेखनीय प्रभाव परिरहेको छ । नेकपा, कांग्रेसलगायतका पार्टीमा विकसित राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी, लोकप्रियतावादी रुझानले उक्त वास्तविकताको पुष्टि भएको छ । विगत आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको विजयमा कांग्रेसको कमजोर संगठन र नेतृत्वको अलोकप्रियता पनि कारण थिए । तर प्रमुख कारण एमालेको राष्ट्रवाद र घोषणापत्रमा प्रस्तावित लोकप्रियतावाद थियो । 

विचार र नीतिलाई भन्दा रणनीति र कार्यनीतिलाई प्रधानता दिने राजनीतिक ‘कुशल’ खेलाडी केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष भए पनि वास्तवमा अनुदारवादका हिमायती हुन् । राजनीतिक प्रयोगवादी ओलीले वामपन्थी लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद दुवैबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । भारतसँग निकट सम्बन्ध भएको नेपालको सबैभन्दा दक्षिणपन्थी पार्टी राजपासँग भर्खरै गरिएको बहुचर्चित सहमति सोही रणनीतिको ‘विशिष्ट’ नमुना मात्रै हो । विगतमा पनि ओलीले कहिले घोर दक्षिणपन्थी राप्रपा र कहिले उग्र क्षेत्रीयतावादी समाजवादी फोरमलाई राजनीतिक उपयोगिताअनुरूप प्रयोग गर्दै आएका थिए । सम्भवत: आगामी आमनिर्वाचनसम्म ओली र नेकपाको राजनीतिक प्रयोगको अप्राकृतिक र अस्वाभाविक शृंखला जारी रहनेछ ।

विगत निर्वाचनका बेला सरकारको अलोकप्रिय छवि र विश्वसनीयता कमजोर भएकाले अधिनायकवादको आरोप लगाउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ उपहासको पात्र भएका थिए । तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका विवादास्पद निर्णय, प्रवृत्ति र अभिव्यक्तिको आधारमा विश्लेषण गर्दा सरकार अनुत्तरदायी, अनुदारवादी तथा सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य–मान्यता तथा संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत नागरिक तथा मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयता, संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विवादास्पद कानुन जारी गरिएपछि सरकारको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको छ । आगामी निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै जानेछ, सरकार त्यति नै अनुत्तरदायी तथा सर्वसत्तावादी हुँदै जानेछ । 

विगत निर्वाचनमा पराजित भएको राष्ट्रिय सन्दर्भ तथा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी लहरको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा उदार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट विचलित भई कांग्रेस ‘कन्जरभेटिभ’ दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना कायमै छ । विशेषगरी ‘कन्जरभेटिभ’ जनमतलाई आकर्षित गर्न धर्म निरपेक्षता र संघीयताबारे स्पष्ट फरक दृष्टिकोण अनुसरण गर्नुपर्ने धार कांग्रेसमा प्रभावशाली हुँदै गएको छ । त्यसैले जिम्मेवार र प्रभावशाली नेताहरूले समेत धर्म निरपेक्षता र संघीयताबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । गत वर्ष सम्पन्न महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा धर्म निरपेक्षताको विपक्ष तथा हिन्दु राज्यको पक्षमा करिब ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको लोकप्रियतावादीकरण र दक्षिणपन्थीकरण सम्भावना प्रबल देखिन्छ । सम्भवत: कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा उक्त बहस र ध्रुवीकरणले ठोस स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । 

सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस मात्रै होइन, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका पार्टीहरू झन् अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी र लोकप्रियतावादी छन् । लोकप्रियतावादको आवरणमा पार्टी बनाउने प्रयोगमा असफल भएपछि बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवको क्षेत्रीय पार्टीमा विलीन भए । समाजवादी पार्टी अहिले पनि लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थको फ्युजन हो । साझा र विवेकशील दुवैको लोकप्रियतावादको सहारामा वैतरणी तर्ने प्रयास असफल भयो । राप्रपा र राजपाजस्ता दक्षिणपन्थी दलहरूबारे त बहस गर्ने प्रश्नै भएन । त्यसैले नेपाली राजनीति अहिले तीव्र गतिमा राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, अनुदारवादको दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । 

नेकपा वा कांग्रेस कुनै पनि पार्टीले आगामी निर्वाचनमा विजय हाासिल गर्न जुनसुकै दक्षिणपन्थी वा लोकप्रियतावादी एजेन्डाको पनि सहारा लिन सक्छन्, चाहे धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा होस् वा हिन्दुत्वको पक्षमा । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तै लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नेपाली राजनीतिको प्रमुख चुनौती र पेचिलो मुद्दा हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी तथा लोकप्रियतावादी मुद्दाले नेपाली राजनीति थप ध्रुवीकृत र विभाजित हुने निश्चित छ । बर्लिनको पर्खाल ढलेको ३० वर्ष भयो तर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, आर्थिक असमानता र विभेदका पर्खाल अहिले पनि कायमै छन् । सोभियत संघ विघटन भएको पनि ३० वर्ष भयो तर सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद, अनुदारवाद अझै विघटन भइसकेका छैनन् । 

प्रकाशित: पुस २२, २०७६

×