समय फेरिन बेरै नलाग्ने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘भारतबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सहमतिमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको’ दाबी गर्न पुगे । उनी यत्तिमै रोकिएनन् । ७ मंसिरमा पोखरा पुगेका उनले भने, ‘कालापानी र लिपुलेक भारतलाई बुझाएर ओलीले राष्ट्रघात गरे ।’ 

त्यसको चार दिनपछि ११ मंसिरमा विराटनगर ओर्लेका देउवाले भारतविरुद्घ जे बोले, त्यसले धेरैलाई झस्कायो । देउवाले स्पष्ट भने, ‘लिपुलेक र सुस्ता आफ्नो भूमिमा पर्ने गरी भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा हामीलाई पाकिस्तानभन्दा बढी हेपियो । भारतले कश्मीर विवादको हिसाबले नेपाल र पाकिस्तान एउटै भएजस्तो गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।’

पाकिस्तान जोडियो कि, लैनचौर झस्कियो । देउवा बोलीको हलचल भारतीय दूतावाससम्म आइपुग्नु स्वाभाविक थियो । असर भने एक महिनापछि देखियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाजस्ता ‘हेभिवेट’ हरू देउवालाई घेर्न पुगे । मुद्दा भने फरक थियो, पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन । ध्रुवीकरण यसरी बढ्यो कि इतर समूहमा आ–आफ्ना गुट बनाएर बसेका नेताहरू एकै ठाउँ आइपुगे । सभापतिले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक वहिष्कार गरे ।

अचम्म त त्यतिबेला देखियो, जतिबेला पार्टी सभापति र महामन्त्री शशांकबीच दूरी मात्र बढेन, देउवाविरुद्घ कडा अभिव्यक्तिसमेत दिए । कोइरालाले १४ पुसमा बाह्रखरीडटकमसँग कुराकानीमा भने, ‘फेरि पनि देउवा नै सभापति हुने हो भने पार्टी समाप्त हुन्छ । अब हामीले देउवाले पार्टी समाप्त पार्न थाले, बचाऔँ भन्छौँ । देउवालाई कसरी सभापतिबाट मुक्त गर्ने भन्ने एजेन्डा नै लिएर कार्यकर्ता तहसम्म पुगेर छलफल गर्छौं ।’ 

१३ औँ महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट महामन्त्री निर्वाचित भए पनि त्यसपछिका दिनमा शशांक देउवाको ढाल बनेर उभिएका थिए । तीन तहका निर्वाचनको पराजयपछि देउवामाथि भएका आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्नेदेखि संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा समेत शशांकले सभापति देउवालाई सहयोग गरे । गणेशमान सिंहपुत्र प्रकाशमान सिंहले उनको साथ पाएनन् । शशांकले यसो गर्नुको कारण १४ औँ महाधिवेशनमा आफूलाई देउवाले सभापतिका रूपमा प्रस्ताव गर्ने आश देखाएका थिए । देउवा–शशांकबीच कतिसम्म हिमचिम थियो भने सभापतिले महेन्द्रनारायण निधिपुत्र उपसभापति विमलेन्द्र निधि र बीपीपुत्र महामन्त्री शशांकलाई दायाँ–बायाँ राखेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्थे । 

भारतविरुद्घ अभिव्यक्तिसँगै देउवा–शशांक प्रेमको अध्याय समाप्त भएको छ । देउवाकै सिको गर्दै पौडेलले महाराजगन्जस्थित शशांक निवासमा बीपीपुत्र र गणेशमानपुत्रलाई दायाँ–बायाँ राखेर पार्टी सभापतिविरुद्घ हुँकार दिए । प्रकाशमानले पनि शशांकले जस्तै १४ औँ महाधिवेशनमा देउवाको विकल्पमा अर्को टिम बनाउन जोड लगाउनुपर्ने बताउन थाले । 

देउवाको नेकपा नजिर

३० असोज ०७४ मा कांग्रेस र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच एकता भयो । उक्त एकीकरणको एक वर्षपछि गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनीत गरियो, विधानमा व्यवस्था नभए पनि । निर्वाचन आयोगमा नयाँ कार्यसमितिको विवरण दर्ता गराइयो । देउवामाथिको पछिल्लो ध्रुवीकरणको एउटा कारण उनले संविधानले दिएको ६ महिने अवधि नथपून् भन्ने हो । तर त्योभन्दा ठूलो डर संविधानमा व्यवस्था भएको दलसम्बन्धी ऐनलाई प्रयोग गरेर देउवाले पार्टी कब्जा गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास । 

अहिले संस्थापन पक्षको अनुदार समूहभित्र त्यही चुरो समातेर महाधिवेशन अझै पछाडि धकेल्न सकिने तर्कवितर्क चल्न थालेपछि इतर पक्ष झस्किएको हो । तर संस्थापन पक्षका उपसभापति विमलेन्द्र निधि ‘यो सब बकवास कुरा’ भएको बताउँछन् । “केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर ल्याएको कार्यतालिकाअनुसार सबै मिलेर महाधिवेशन तयारी गरौँ । अनावश्यक शंका–उपशंका नगरौँ,” निधि भन्छन्, “पौडेलले १३ औँ महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा ६ महिना म्याद थपेर अन्तिम समय महाधिवेशन गराएको होइन ? अहिले हामीलाई शंका गरेर हुन्छ ?” 

संस्थापन पक्षले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई नजिर मानेको छ । ३ जेठ ०७५ मा दुई पार्टीको एकतापछि ०८० भित्र नेकपाले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने छ । यदि दुई पार्टीबीच एकता नभएको भए एमालेले ढिलोमा ०७५ पुससम्म र माओवादी केन्द्रले ०७५ को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो । 

कांग्रेस संस्थापन पक्षले नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाको यही नजिरलाई समातेर पार्टीको महाधिवेशन ०७९ सम्म पुर्‍याउने र देउवाले त्यतिबेलासम्म पार्टीमा एकछत्र राज गर्ने हुन् कि भन्ने संशय इतर पक्षको छ । त्यतिबेला देउवाको उमेर ८० वर्ष पुग्नेछ । 

संस्थापन पक्ष तोकिएकै कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्ने मुडमै देखिन्छ । तर इतर पक्षबाट एक मात्र र बलियो उम्मेदवारी आए देउवा हार्न पनि सक्छन् । संविधानले दिएको प्रावधान प्रयोग गर्दै ६ महिना थपेर ७७ भदौसम्म महाधिवेशन लम्ब्याउने रक्षात्मक स्थितिमा पुग्न सक्छन्, देउवा । त्यतिबेला पनि परिस्थिति अनुकूल नदेखिए गच्छदारको दलसँग भएको एकीकरणलाई आधार बनाउने परिस्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिन्न । तर त्यस्तो अवस्थामा पार्टी फुटको स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । 

“चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाजी ‘प्रोएक्टिभ’ भएर महाधिवेशन गराउनुपर्नेमा प्रतिक्रियात्मक देखिए,” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “चार वर्षको स्वाभाविक कार्यकालमा किन मैले महाधिवेशन गराउन सकिनँ भनेर बुझाउनुपर्नेमा महाधिवेशन परपर धकेल्दै जाने संकेत गर्नु निर्लज्जताको हद हो । आफूले जित्न नसक्ने देखिए उनले महाधिवेशनलाई अझै धकेल्दै जानेछन् ।” 

सत्ता, शक्ति र लेनदेनका मामिलामा जुन हदसम्म पनि जान सक्ने भनी आलोचित देउवाले कांग्रेस नेतृत्व सहजै विरोधी खेमाको हातमा पुग्न भने दिने छैनन् । “सभापतिले पार्टीभित्र मनोमानी र एकलौटी गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुभएकामा हाम्रो आपत्ति हो,” केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, “देउवाजीले पार्टी कब्जा गर्न खोज्नुभएको हो भने यो सम्भव हुन सक्दैन । हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ ।”

विवादको जड 

०७४ को तीनै तहको निर्वाचनमा पराजित भएपछि देउवालाई नैतिकताका आधारमा सभापति पदबाट राजीनामा दिन वा विशेष महाधिवेशन गर्न पार्टीभित्र चर्को दबाब थियो । तर त्यसलाई उनले स्वीकारेनन् । न त उनले चुनाव हारेको नैतिक जिम्मेवारी नै लिए । कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरणको प्रारम्भ यहीबाट भएको थियो । र, यहीबाटै सुरु भएको थियो, १४ औँ महाधिवेशनका लागि आफ्नो रणनीतिक मोर्चा मजबुत बनाउने दुवै पक्षको प्रयास । 

देउवाले कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा ११ पुसको केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकिदिए । देउवाइतर पक्षले वहिष्कार गरेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट देउवाले ०७७ को ७ देखि १० फागुनसम्म काठमाडौँमा १४ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराए । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे अवधि आगामी २० फागुनदेखि सकिँदै थियो । देउवा एक वर्ष अवधि थप्न सकिने पार्टी विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर आगामी १९ फागुनसम्म लम्ब्याउने निर्णयमा पुगे । देउवालाई कार्यतालिका ल्याउन दबाब दिइरहेको इतर पक्षले कांग्रेसको परम्पराविपरीत सभापतिले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक वहिष्कार गर्दै आएको छ । २१ पुसमा आफू पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भेलासमेत बोलाएको छ । 

सोही दिनको केन्द्रीय समिति बैठकबाट देउवाले विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पुर्‍याए । केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या ८५ बाट बढेर १ सय ७१ पुगेकाले विभागको संख्या पनि बढाउनु परेको दलिल संस्थापन पक्षको छ । यी विभागमा २ हजारभन्दा बढी आफ्ना पक्षका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने देउवाको दाउपेच बुझ्न कठिन छैन । जबकि विधानअनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग गठन हुनुपर्थ्यो । चार वर्षसम्म विभाग गठन नगरेर देउवाले त्यसलाई महाधिवेशनमा सभापति जित्ने औजारका रूपमा उपयोग गर्न खोजे । इतर पक्ष झस्किनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसो त कांग्रेसभित्र विगतका महाधिवेशनमा पनि यो अभ्यास हुँदै आएको थियो । 

सोही बैठकबाट देउवाले तरुण दलको म्याद ६ महिना थपे । यसमा भने इतर पक्षको खासै असहमति छैन । उक्त बैठकबाट भएको विधानका केही धारा निलम्बनप्रति इतर पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ । क्रियाशील सदस्यता लिनासाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मत प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानलाई लिएर इतर पक्ष आक्रोशित छ । क्रियाशील सदस्यलाई गाउँ र नगर वडा अधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार छ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्छ । महाधिवेशनमा यिनै प्रतिनिधि मतदाता हुन्छन् । कांग्रेसमा ५ लाख क्रियाशील सदस्य छन । आफू अनुकूलका प्रतिनिधि छनोट गर्ने मूल हतियार क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण भएकाले महाधिवेशनमा यसले खास अर्थ राख्छ । यही विषयलाई लिएर कांग्रेसमा किचलो हुँदै आएको छ । 

११ पुसमा देउवाले कार्यतालिकासहितको निर्णय गर्नु एक साताअघिदेखि दुवै पक्षबीच विवाद समाधानका लागि प्रयास नभएका होइनन्, संस्थापनबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेल पक्षबाट प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा दिलेन्द्र बडु तथा हृदयराम थानी वार्ता टोलीमा जुटेका थिए । देउवाले केन्द्रीय समितिबाट गरेका निर्णयमा सहमति भइसकेको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघको विवाद मात्र बाँकी थियो । त्यसमा पनि समाधान धेरै नजिक पुगेको थियो । 

यो पनि पढ्नुस्ः देउवाको विकल्प शेखर कि शशांक ?

उपसभापति निधिका अनुसार पौडेल पक्षले नेविसंघमा ४० प्रतिशत हिस्सा चाहेको थियो । निधिले ३५ प्रतिशतसम्म दिन सकिने कुरा सिंहसँग गरे पनि इतर पक्ष त्यसमा सहमत भएन । सिंहले देउवालाई फोन गरेर नेविसंघमा ४० प्रतिशत आफ्नो पक्षको सहभागिता माग गरे । सिटौला पक्षको भाग देउवाले नै दिने सहमति भयो । वार्ताका क्रममा निधिले नेविसंघमा चार महामन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए भने सिंहले ७ महामन्त्रीको । दुवैबीच सहमति भयो । 

“दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमै विवाद मिलेको बताइरहेका थियौँ । तर अचानक पौडेलले ७ महामन्त्रीको प्रस्ताव आफूले गरेको होइन भनेर सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाए,” उपसभापति निधि भन्छन्, “जबकि सिंहले नै उक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए । आफैँले खटाएको वार्ता टोलीले गरेको सहमतिमा किन पौडेलले अविश्वास गरे ? कुरा त्यहीँबाटै बिग्रियो । पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्ने स्थिति नभएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको हो ।”

इतर पक्ष भने निधिको यो दाबीलाई मान्न तयार छैन । इतर पक्षले ४० प्रतिशत मागेपछि सभापतिसँग सोधेर खबर गर्छु भनेका निधि सम्पर्कमै नआएपछि आफूहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा नगएको उक्त पक्षको दाबी छ । उसको गुनासो छ, देउवाले केही दिन अझै कुरेर निर्णय गरेको भए विवाद मत्थर हुन सक्थ्यो । तर देउवाले आफ्नो बहुमतको आड लिए ।

“महाधिवेशनजस्तो विषयमा सबैलाई समेटेर नै पार्टी सभापतिले निर्णय गराउनुपर्थ्यो । बहुमत भएकाले मैले जे पनि निर्णय गर्न पाउँछु भन्ने हो भने सभापतिले संसदीय दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई प्रश्न उठाउन छाडिदिए हुन्छ । त्यसले नैतिक तागत पनि दिँदैन,” केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “त्यसैले सभापतिले बहुमतको आधारमा म सबै कुरा गर्छु भन्ने हो भने आफू कहाँनिर उभिएको छु भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।” 

एकै ठाउँ बस्ने, देउवा घेर्ने

सहमतिको निकै नजिक पुगिसकेको वार्ता बिथोलिएपछि विभिन्न केन्द्रमा विभाजित इतर पक्ष एक ठाउँ आइपुगेको छ । यो पक्ष देउवालाई विभाग गठनदेखि महाधिवेशनमा प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नदिएर अक्षम सावित गर्ने एजेन्डा लिएर महाधिवेशनमा जान चाहन्छ । 

देउवाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न थालेपछि झस्किएको इतर पक्ष यो घटनाअघि आपसी संवादमा कमै जुट्थ्यो । तर पछिल्लो समय पौडेल, सिंह, शशांक, शेखर कोइराला, सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महतलगायत इतर पक्षका नेता एकै ठाउँ उभिएका मात्र छैनन्, महाधिवेशनमा देउवालाई परास्त गर्ने रणनीतिसमेत बुन्न थालेका छन् । 

१३ औँ महाधिवेशनमा देउवासँग रहेको सिटौला पक्ष पनि पौडेल समूहमा देखिएको छ । पछिल्लो विवादमा सिटौलाले देउवाको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै १५ पुसमा बूढानीलकण्ठ पुगेर चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगे । सिटौला समूहले तयार पारेको पत्रमा पौडेलले भन्दा स्पष्ट रूपमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नु सभापतिको गल्ती भएको भन्दै सबैलाई समेट्न आग्रह गरेको छ ।

तालिका सच्याउन, क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गठन गर्न, पार्टी संरचना निर्माणमा सहमति तथा विधानका आधारमा निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ । सिटौला पत्रको सन्देश हो, उक्त समूह संस्थापनको साथमा छैन ।

२१ पुसमा इतर पक्षले पार्टी मुख्यालयमा बोलाएको जिल्ला सभापति भेलामा उक्त समूहभित्रका विभन्न गुटका सभापति सहभागी हुनेछन् । इतर पक्ष पार्टीभित्र बलियो स्थितिमा रहेको संस्थापनलाई आगामी महाधिवेशनमा कडा चुनौती दिन पनि एउटै केन्द्र बनाउन बाध्य छ । देउवाले आफूहरूमाथि बहुमतको बुल्डोजर चलाएको सन्देश यो पक्ष पार्टीको तल्लो निकायसम्म पुर्‍याउन चाहन्छ । 

देउवालाई हाइसन्चो 

इतर पक्षमा जस्तै देउवा क्याम्पभित्र पनि गुटहरू छन् । विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, आरजु राणाका आ–आफ्नै समूह छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो गुटको स्वीकार्य नेता देउवा नै हुन् । जबकि इतर पक्षमा सभापतिका दाबेदार असंख्य छन् । एकअर्काको अस्तित्वलाई नै स्वीकार्दैनन् । 

वरिष्ठ नेता पौडेलदेखि प्रकाशमान, शशांक, शेखर, सिटौला, अर्जुननरसिंह, महतसम्म सभापति पदका आकांक्षी छन् । तर देउवा क्याम्पभित्र त्यो समस्या छैन । देउवाले आफ्नो समूहलाई महाधिवेशनसम्म एक ठाउँ राख्न सके भने उनका लागि सानेपा मुख्यालय टाढा छैन । यसैले उनी गुटको मात्र नेता हुन चाहन्छन् । 

कांग्रेसकेन्द्रित आवरण, नेपाल

१३ औँ महाधिवेशनपछि देउवाले गुमाएका नेतामा सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, उमाकान्त चौधरी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल आदि हुन् । तर यसको विकल्पमा उनले विजय गच्छदारको पार्टीलाई एकीकृत गरी त्यसलाई आफूसँगै राखेका छन् । यसले देउवाको शक्ति कमजोर भएको देखाउँदैन । देउवाको पछिल्लो निर्णयले उनको ‘हाउस’ केन्द्रदेखि वडासम्म एक ठाउँ आएको छ । यसले त्यो गुटलाई एकढिक्का राख्न मद्दत नै गर्छ । महाधिवेशनमा देउवालाई यसको लाभ उठाउनबाट रोक्न इतर पक्षलाई त्यति सहज छैन । 

“पार्टीभित्र देउवाको तागत भनेको आफ्नो समूहको कांग्रेस हो, सम्पूर्ण कांग्रेस होइन,” एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “यसैले उनले आफ्नो समूह रिझाउने तर विपक्षी समूहलाई नफकाउने रणनीति बुनेको देखिन्छ ।” यही कारण हुन सक्छ, इतर पक्षको वहिष्कारका बाबजुद ११ पुसमा देउवाले केन्द्रीय समितिमार्फत पार्टीमा आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पारे ।

इतर पक्षलाई सहमतिका लागि धुप हाल्दाहाल्दै पनि बिच्किएपछि पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नसकिएकाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न बाध्य भएँ भन्ने भाष्य तयार गर्ने देउवाको दाउ बुझ्न कठिन  छैन । किनभने १४ औँ महाधिवेशन अब धेरै टाढा छैन । 

उपयोगी गच्छदार

कांग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चपेटामा फसेका छन् । गच्छदारले उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमा निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए । जबकि जग्गा सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।

अख्तियारमा बयान दिँदै आएका उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय भने भइसकेको छैन । २९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए । गच्छदारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए । 

उनलाई अख्तियारको डन्डाबाट जोगाउने भनेको अहिलेको परिस्थितिमा देउवाले नै हो । केही असन्तुष्टिका बाबजुद उनी पार्टी सभापतिको साथमा छन् । महाधिवेशनमा देउवाले उनको उपयोग गर्नेछन् ।

महाधिवेशनमा देउवाले आफूलाई महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी सम्भवत: उपसभापतिका रूपमा अघि सार्छन् भन्ने उनको आशा छ । यसैले विजयसँगको एकीकरणलाई लम्ब्याएर देउवाले आफूसँग राखिरहेका छन् । पार्टी एकीकरणपछि बाँकी रहेको समायोजन प्रक्रिया सकिनासाथ विजयको हातमा आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको ठूलो संख्या निश्चय पनि देउवाका लागि उपयोगी हुनेछ । 

‘बैठक वहिष्कार किन ?’ 

विमलेन्द्र निधि, उपसभापति, कांग्रेस

तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भइसकेपछि पार्टी सभापतिलाई घेर्ने काम मात्र भयो । सभापतिलाई अप्ठेरो पार्ने, मुद्दा निर्माण गर्दै जाने, सभापतिको छवि बिगार्ने अर्को खेमाको एजेन्डा त्यतिबेलैदेखि सुरु भएको हो । सभापतिलाई आरोप लगाउनेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक वहिष्कार गर्नेसम्मका काम १४ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रित छ ।

संस्थापन पक्षले महाधिवेशन गराउनै चाहँदैन भन्ने आरोपसमेत लगाइयो । बहुमतको निर्णय लादियो भनियो । सहमति जुट्न नसकेपछि बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान पार्टीको विधानमै छ ।

यदि वार्तामा सबै कुरा मिलिसकेको थियो भने किन बैठक वहिष्कार भयो त ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो एजेन्डा राख अनि मात्र बैठकमा आउँछु भन्ने हुँदैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले आएर विधानको तीन वटा धारा निलम्बनको बखेडा झिक्नुभएको छ । त्यो यसपालि मात्र त भएको होइन, ११ देखि १३ औँ महाधिवेशनमा पनि भएको थियो । त्यतिबेलासम्म संस्थापनमा त उहाँ आफैँ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि १३ औँ महाधिवेशनमा म्याद थपेकै हो ।

आफ्ना कुरा केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्नुपर्‍यो । तब मात्र तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन्छ । 

‘सभापतीय सोच खै ?’

गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस

पार्टी सभापतिको वरिपरि थरीथरीका मान्छे हुन्छन् । चाटुकार हुन्छन् । चटके हुन्छन् । पार्टी सभापतिलाई उत्तेजनामा ल्याएर तत्काल लाभ लिन खोज्ने पनि हुन्छन् । अरूले सभापतीय दृष्टिकोण राख्दैनन् ।

आजको दिनमा हाम्रो पार्टीमा सभापतीय दृष्टिकोण राख्ने भनेको शेरबहादुर देउवाले नै हो । रामचन्द्र पौडेल वा कृष्ण सिटौलाले पनि त्यो सोच राख्न सक्दैनन् । 

देउवाले हाल सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ । हिजो पार्टी फुट्दै गर्दा त्यसबेलाका सभापतिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएन, यसैले पार्टी छाडेँ भन्ने उहाँको सधैँभरिको जिकिर थियो । आज आफू सभापति हुँदै गर्दा वरिपरिकाले के भने भन्ने कि सभापतीय दृष्टिका साथ निर्णय गर्ने ?

विवाद चर्काउनेभन्दा पार्टीलाई एक ठाउँ ल्याएर सबैलाई मिलाएर लग्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर यसका लागि ‘स्ट्राइक’ गर्ने भनेको सभापतिले नै हो । हामीले त ‘पास’ दिने मात्र हो । सभापतिले सबै आग्रहबाट मुक्त भएर जिम्मेवारीबोध गरे मात्र अहिलेको समस्याको समाधान निस्कन्छ ।