सत्ताको आडमा स्काउटको दुरुपयोग

  • फलोअप

- माधव बस्नेत

नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले १६ पुसमा प्रज्ञा भवन कमलादी, काठमाडौँमा ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’ गर्‍यो । कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोगोसहितको छुट्टै स्कार्फ बनाइएको थियो । जबकि स्कार्फमा एकरूपता ल्याउने भन्दै गत वर्ष पोखरामा भएको रोभर मुट (१६–२५ वर्षका युवाहरूको भेला) मा प्रधानमन्त्री ओलीकै हातबाट अर्कै लोगो सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उदेक लाग्दो त के भने, बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले सबभन्दा बढी आफ्नै विद्यालयका बालिका सहभागी गराए । भण्डारी कालोपुल र बौद्धमा रहेको जेभियर इन्टरनेसनल कलेजका सञ्चालक हुन् । “प्रधानमन्त्री ओलीको मनोविज्ञानबारे संयोजक भण्डारी राम्रै जानकार छन्,” स्रोतको भनाइ छ, “ओलीलाई खुसी बनाउन पोसाक किन्न विनियोजन गरिएको बजेटसमेत खर्चिएर भण्डारीले ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’ गरेका हुन् ।”

गत वर्ष बालबालिकालाई पोसाक दिन २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि खरिद नै गरिएन । प्रज्ञा भवनमा भएको कार्यक्रममा झन्डै ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोत बताउँछ । बालबालिकाका लागि पोसाक किन्न विनियोजन गरिएको गत वर्षको बजेटसमेत त्यही कार्यक्रममा खर्च गरिएको थियो ।

१६ पुस ०७५ मा नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजक नियुक्त भएपछि झापाका भण्डारीले ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’ को अवधारणा अघि सारेका थिए । कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । स्काउट ऐनमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था छ । 

१९ जेठ ०७१ देखि नेपाल स्काउट तदर्थ समितिका भरमा चलिरहेको छ । ‘...नेपाल स्काउटको नयाँ ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न ...देहायअनुसारको राष्ट्रिय तदर्थ समिति गठन गरिएको बेहोरा आवश्यक कार्यार्थ जानकारी गराइएको बेहोरा अनुरोध छ ।’ 

भण्डारीलाई तदर्थ समितिको संयोजक चुनेको पत्रमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव जनार्दन रिजालले लेखेको बेहोरा हो, यो । भण्डारी संयोजक चुनिएको दुई महिनापछि नै स्काउट ऐन संशोधन भइसकेको तथ्य नेपालले फेला पारेको छ । नेपाललाई प्राप्त प्रमाणअनुसार १९ फागुन ०७५ को ‘नेपाल राजपत्र’ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, ०७५, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९, नेपाल स्काउट ऐन, ०५०, निजीकरण ऐन, ०५०’ एकसाथ संशोधन भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि कानुन, ऐन लागू हुन्छ । नेपाल स्काउटको संशोधित १२ पृष्ठको ऐन नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । 

भण्डारीलाई संयोजक नियुक्त गरेको पत्रको बेहोराअनुसार भदौ ०७६ भित्रै नेपाल स्काउटको निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर भण्डारीले ऐनको समेत उल्लंघन गरेका छन् । भण्डारी र उनको समूहले ऐन संशोधन नभएकाले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न नसकेको जिकिर गर्दै आएका छन् । 

पुराना स्काउटकर्मीका अनुसार ऐन संशोधन भएको जानकारी सीमित व्यक्तिलाई मात्र छ । संशोधित ऐन सार्वजनिक भए निर्वाचन मिति चाँडो घोषणा गर्नुपर्छ भनेरै भण्डारीले उक्त राजपत्र गायब बनाएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि संयोजक भण्डारी ऐन संशोधन नै नभएको जिकिर गर्छन । भन्छन्, “ऐनमा भएको संशोधन क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने मात्र हो । नयाँ ऐन कानुन मन्त्रालयबाट पारित भएर विधायिकामा पुगेको होला ।” 

भण्डारीका विश्वासपात्र नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई पनि संविधानमा बाझिएका केही बुँदा मात्र संशोधन भएको दाबी गर्छन । थप्छन््, “संस्थाभित्र भएका संगठनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर संशोधित ऐनले केही बोलेको छैन । प्रदेश कमिटी छैनन् । राष्ट्रिय परिषद् छैन ।” जबकि संशोधित ऐनमा बुँदा–बुँदा केलाइएको छ । संगठनको ढाँचाबारे प्रस्ट लेखिएको छ, ‘नेपाल स्काउटको संगठन : नेपाल स्काउटको संगठन देहायबमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै नेपाल स्काउटको स्वरूप हुनेछ : (क) राष्ट्रिय परिषद्, (क १) प्रदेश परिषद्, (ख) राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, (ग) सल्लाहकार सभा ।’

प्रदेश कमिटी, राष्ट्रिय परिषद् बनाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो । संयोजक भण्डारी ट्रयाकबाहिर गएको संस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन समय लागेको बताउँछन् । “यथार्थ नै नबुझी आरोप लगाइदिने, हतोत्साहित बनाइदिने गरिएको छ,” थप्छन्, “तर म नेपाल स्काउटलाई राम्रो संस्था बनाउने अभियानमा छु ।” भण्डारीले आरोप लगाएको जिकिर गरे पनि तथ्यहरू त्यस्ता देखिँदैनन् ।

‘...बालबालिका तथा युवा वर्गलाई विश्व स्काउटको सिद्धान्त र मान्यताअनुरूपको अभियानमा सहभागी गराई तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गरी तिनीहरूलाई अनुशासित, स्वावलम्बी र चरित्रवान तुल्याई सेवा भावनाको अभिवृद्धि गर्दै देश विकास कार्यमा सहभागी गराउन नेपाल स्काउटलाई बढी सक्षम र संगठित बनाउन वान्छनीय भएकाले...’ नेपाल स्काउटको संशोधित ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । विडम्बना ! बालबालिका र सार्वजनिक सवारी साधनमाथि आक्रमण गरेपछि प्रहरी पक्राउमा परेर सार्वजनिक मुद्दा लगाएको पात्रलाई भण्डारीले निर्देशक नियुक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, “हिजो लागेको आरोप मात्र हेर्ने हो भने त कोही पनि योग्य हुन्नन् ।” 

२६ कात्तिक ०७० मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले देशभर बन्द आयोजना गरेको थियो । त्यही बन्दमा ‘ललितपुरको कुमारीपाटीमा यात्रुवाहक माइक्रोबसमा पेट्रोल प्रहार गर्दा लुभुका चार वर्षीय बालक अभिषेक लामा घाइते भए ।’ यो आक्रमणमा सहभागी भएको भन्दै प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद भट्टराईलगायत तीन जनालाई पक्राउ गरी हत्कडीसहित सार्वजनिक गरेको थियो । र, सार्वजनिक मुद्दा चलाएको थियो । यो घटनालाई २७ कात्तिकमा एक दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचार नै बनाएको थियो । तिनै भट्टराईलाई भण्डारीले निर्देशक नियुक्त गरेका हुन् । 

अहिले स्काउटकर्मीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्– बालबालिकामाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति नै उनीहरूलाई सीप सिकाउने स्काउटको निर्देशक ? यद्यपि भट्टराई भने आफूलाई राजनीतिक आक्षेपमा पक्राउ गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “मलाई त्यसबेला राजनीतिक आरोप लगाइएको हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि त १४ वर्ष जेल बस्नुभएको छ नि ?” 

त्यति मात्र होइन, भट्टराई नेपाल स्काउटभित्र राजनीति छिराउने पात्र पनि हुन् । ०७० को अन्त्यतिर भट्टराईले स्काउटको रूपान्तरण नारा दिएर ‘क्रान्तिकारी स्काउट संघ’ गठन गरेका थिए । यसपछि भट्टराई र गुणराज प्याकुरेलले ‘एउटै व्यक्तिले स्काउटमा लामो समय नेतृत्व गर्न नहुने’ भन्दै आमरण अनसन सुरु गरे । तीन दिनपछि भट्टराईले स्थगित गरे । प्याकुरेलले निरन्तरता दिए । यही अनसनका कारण तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले १९ जेठ ०७१ मा राजीनामा दिए । जबकि स्काउट ऐनअनुसार  राष्ट्रिय परिषद्बाट निर्वाचित भएर श्रीराम लामिछाने प्रमुख आयुक्त चुनिएका थिए । त्यही मितिदेखि स्काउटमा राजनीति स्थापित हुने मौका पायो । त्यसयता निर्वाचित कार्यसमिति छनोट हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले राजीनामा दिएपछिको तदर्थ समितिमा भण्डारी र भट्टराई दुवै स्काउटको केन्द्रीय तदर्थ समितिका सदस्य बन्न पाए । उनै भण्डारीले ०७४ को निर्वाचनको मुखमा भट्टराईलाई एमाले प्रवेश गराएका थिए । “भट्टराईले गरेको आन्दोलनका कारण भण्डारी तदर्थ समिति सदस्य बन्न पाए । पछिल्ला दिनमा संयोजकसमेत भए,” भण्डारीसँग झन्डै डेढ वर्ष काम गरेका स्काउटका पूर्वप्रबन्धक केशवबहादुर बोहरा भन्छन्, “भट्टराईले आन्दोलन नगरिदिएको भए स्काउटसँग भण्डारीको कुनै साइनो हुने थिएन । सायद त्यही गुन तिर्न उनले भट्टराईलाई निर्देशक नियुक्त गरेका हुन् ।” 

भण्डारीको गुन बिर्सने स्वभाव कस्तो छ भने उनलाई स्काउटको केन्द्रीय तदर्थ समितिमा ल्याउन तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले सिफारिस गरेका थिए । तिनै पौडेलका भतिजा रविराजलाई प्रशासकीय अधिकृतबाट हटाएर भण्डारीले आफ्नै मान्छे नियुक्त गरेका छन् । तर उनी आफूले कानुनअनुसार लिखित–मौखिक परीक्षा लिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको दाबी गर्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कमलकृष्ण जोशीलाई सल्लाहकार राखेर भण्डारीले कालोपुलमा विद्यालय/कलेज सुरु गरेका थिए । जोशी पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति भए ।* विद्यालयबाट भण्डारीले फाइदा त कमाए नै, एउटै जिल्लाबासी ओलीसँग पनि मजबुत सम्बन्ध बनाएर स्काउटमा छिरे । जानकारका अनुसार स्काउटको संगठन विस्तार गर्ने मेरुदण्ड भनेकै तालिम हो । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर भण्डारीले तालिम अभियान ठप्प बनाएका छन् । 

पाँचथर, तनहुँलगायत जिल्लाले केन्द्रले खर्च नदिए पनि आफ्नै स्रोत–साधनले तालिम गर्न खोजेका थिए । तर भण्डारीले अनुमति दिएनन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘स्काउट मास्टर’ बनाउने उनको योजना छ किनभने स्काउट मास्टर राष्ट्रिय परिषद्को मतदाता हुन्छ । गत वर्ष प्रदेश १ मा भएको कार्यक्रममा बहुसंख्यक नेकपाका कार्यकर्ता छिराएका थिए । त्यसको सबै खर्च प्रधान कार्यालयले बेहोर्‍यो । जबकि स्काउटको नियमावलीअनुसार त्यसो गर्न पाइँदैन । प्रधान कार्यालय लैनचौरमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, “तालिम ठप्प पार्नुको उद्देश्य राष्ट्रिय परिषद्सँग सम्बन्धित छ ।” तर प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएर गतिविधि भइरहेको तामझाम भने देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पनि कार्यक्रम भइरहेको भ्रममा छन् ।

रोचक के भने भण्डारी संयोजक रहेको तदर्थ समिति निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि नियुक्त भएको हो । स्काउट ऐन र कर्मचारी नियमावलीअनुसार तदर्थ समितिले दैनिक प्रशासनका कामबाहेक अरू काम गर्न मिल्दैन । चन्दन कौशिक नेतृत्वको तदर्थ समितिले ७ माघ ०७४ मा आन्तरिक विज्ञापन खुलाएर निर्देशक १, अधिकृत स्तर ४, कार्यालय सहायक २ र कार्यालय सहयोगी १ गरी ७ कर्मचारी माग गरेको थियो । त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २५ माघ ०७४ मा ‘संस्थालाई दीर्घकालीन असर र थप दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि काम नगर्ने/नगराउने’ भन्दै रोक लगाएको थियो । तर भण्डारीले शक्ति र सत्ताको आडमा ७  कर्मचारी बर्खास्ती र १९ जना नयाँ नियुक्ति गरे । 

नेपाल स्काउटको १६ वर्षदेखिको अनुभव र ८ वर्षदेखि प्रधान कार्यालयमै प्रबन्धक रहेका केशवबहादुर बोहरालाई हटाएर त्यससम्बन्धी लामो अनुभव नभएका भट्टराई निर्देशक बनाइएका छन् । कतिसम्म भने २२ वर्षदेखि कार्यरत कुचीकार गोपाल नेपाली, कार्यालय सहयोगी केदार खनाल, सुजित तामाङको समेत जागिर खाइदिएर भण्डारीले आफू अनुकूल भर्ती गरेका छन् । यसबाट नेपाल स्काउट ऐन, ०५० (संशोधित ०७५) तथा नेपाल स्काउट नियमावली, ०६४ (संशोधित ०७१) समेतको उल्लंघन भएको छ ।

भण्डारीले नेपाल प्रतिनिधिसँग स्काउटको छवि धेरै बिग्रिएकाले आफू राजनीतिभन्दा माथि उठेर संस्था सुधार्न संयोजक भएको बताएका थिए । उनले २५ पुस अपराह्न पनि यही शब्द दोहोर्‍याए । भने, “पारिवारिक ढंगले चलाउन खोजेको संस्थालाई मैले देशव्यापी बनाउन खोजेको छु ।” तर शक्ति केन्द्रलाई रिझाउने र संस्थाको स्रोत–साधन आफू अनुकूल प्रयोग गर्नेबाहेक भण्डारीले सुधारका लागि खासै कदम चालेको पाइँदैन । माथिकै उदाहरण काफी छ– स्काउटलाई राजनीतिक भर्ती–केन्द्र बनाएका छन् । 

आफूले सञ्चालन गरिरहेको कलेज र विद्यालयमा भन्दा बढी आम्दानी हुने देखेपछि भण्डारी स्काउटको नेतृत्वमा आएको भुक्तभोगी स्काउटकर्मीको अनुभव छ । स्काउटको आयप्रति भण्डारीको अनावश्यक आसक्ति र कार्यकाल लम्ब्याउने दाउपेचले आरोपलाई केही हदसम्म प्रमाणित गर्छन् । यद्यपि भण्डारी सानो संस्थाको आय खान आफूलाई आवश्यक नभएको बताउँछन् । तर के देखिन्छ भने स्काउटभित्रको विवादलाई मत्थर पार्नुको साटो उनले झन्–झन् चर्काउँदै लगेका छन् । भण्डारी नियुक्त भएकै दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सात जना पूर्वआयुक्त, संयोजकहरूलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूले भण्डारीको कार्यशैलीमा विमति जनाउँदै दुई साताअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका छन् । त्यहीमध्येका एक जना पूर्वप्रमुख आयुक्त भन्छन्, “भण्डारीले स्काउटलाई सुधार्ने नारा दिएर भत्काउने काम गरिरहेका छन् ।”

१६–२१ जेठमा पोखरामा १६–२५ उमेरका युवाहरूको रोभर मुट गरिएको थियो । त्यसका लागि झन्डै २ करोड खर्च भएको बताइएको थियो । त्यसअघि प्रदेश १ मा सञ्चालन गरिएको तालिममा ८० लाख खर्च भएको थियो । अगुवा स्काउटकर्मीले यी दुवै कार्यक्रमको आर्थिक विवरण सार्वजर्निक गर्न भण्डारीसँग पटक–पटक आग्रह गरिरहेका छन् । तर उनले विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । भन्छन्, “म एक–एक बिल सार्वजनिक गर्न सक्दिनँ । एकमुष्ट अडिटिङ भइरहेको छ । त्यसमा  समय लाग्छ ।” 

डेढ साताअघि सिनामंगलमा ‘लिडर’ हरूको तालिम गरिएको थियो । सहभागी एक ‘लिडर’ का अनुसार तालिममा काखापाखा त गरियो नै, नेपाल स्काउटको प्रधान कार्यालयबाट धम्कीपूर्ण फोन गर्दै जबर्जस्ती सहभागी हुन निर्देशन दिइयो ।

नुवाकोटको ककनीमा नेपाल स्काउटको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र छ, जहाँ स्काउटमा आबद्ध विद्यार्थीले विभिन्न तालिम लिन्छन् । त्यहाँको शुल्क महँगो भएको आवाज स्काउटकर्मीले उठाए । अनि, भण्डारीले शुल्क घटाउने आश्वासन पनि दिए । तर एकाएक शुल्क बढाइयो । यो घटनापछि रोटरी इन्टरनेसनल, नेपाल जेसिसजस्तै नेपाल स्काउटलाई भण्डारीले ‘पैसावाला’ हरूको संगठन बनाउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । भण्डारी भने विदेशीका हकमा मात्र शुल्क वृद्धि गरेको दाबी गर्छन् ।

नेपाल स्काउटभित्र ०७१ जेठदेखि चल्दै आएको बेथितिलाई भण्डारी समूहले अझ उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ । तर शून्य सहनशीलताको नारा दिने प्रधानमन्त्री ओली बालबालिकाको पोसाकका लागि छुट्याइएको रकमबाट सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर दंग भए । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो, सरकारको कानमा बतास किन नलागेको होला ? 


*नेपाल साप्ताहिकको प्रिन्ट संस्करण (वर्ष २०, अंक २४, पृ. २५) मा कमलकृष्ण जोशीका बारेमा भूलबस अन्यथा तथ्य पर्न गएकाले क्षमायाचनासहित सच्याएका छौँ। - सम्पादक  

प्रकाशित: पुस २७, २०७६

×