राजनीतिको बुईमा महँगी

- यम बम

ललितपुर, बगलामुखीदेखि कृष्णमन्दिर जाने बाटोको दायाँतिर सानो गल्ली छ । गल्लीसँगै जोडिएको छ, एउटा पुरानो घर । निहुरिएर हिँड्नुपर्ने घरको चौथो तलाको कोठा भाडामा लिएर बस्छ, होमराज गजमेरको परिवार । २ स्कुले छोराछोरी र पत्नी मीना उनको कमाइमा आश्रित छन् । ग्रिल वेल्डिङबाट महिनावारी आर्जेको ३५–४० हजार रुपैयाँबाट परिवारको पालनपोषणसँगै ९ वर्षीया छोरी रिस्मा र ३ वर्षीय छोरा जोयललाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । 

रिस्मा र जोयल पाटन, सुन्धाराको ज्ञान मन्दिर स्कुलमा क्रमश: ४ कक्षा र युकेजीमा पढ्छन् । उनीहरूको मासिक शुल्क ३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ, त्यसबाहेक भर्ना शुल्क, पोसाक, कापीकिताब, परीक्षा शुल्क र खाजा खर्च छँदै छ । रामेछाप, रामपुरका गजमेर भन्छन्, “कमाएको पैसाले घरखर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउन त पुगेकै छ । तर ओखतीमूलोसँगै चाडपर्वका बेला साथीहरूसँग सापटी लिनुपर्छ ।”

काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अन्य सहरमा कमाइ खाने वर्गको आम्दानीले खर्च धान्नै मुस्किल हुन्छ । ज्याला, पारिश्रमिकभन्दा दोब्बरका दरले उपभोग्य वस्तुको भाउ बढिदिन्छ । सरकारी तर्क हुन्छ– श्रमिकको ज्याला र कर्मचारीको तलब बढ्दा मूल्यवृद्धि भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको तर्क छ, “सोझासाझा जनताले के भनिदिँदा पत्याइदेलान् भन्ठान्ने बहानाबाजी मात्रै हो, यो । कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब बढाएर मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ ?” 

वेल्डिङ गर्दै होमराज गजमेर


सातदोबाटोमा २ कोठा लिएर बसिरहेका निर्मला मगरको परिवारको आम्दानी पनि खर्चमै सकिन्छ । अकोर्ड औषधी कम्पनीमा कार्यालय सहयोगी रहेकी निर्मला र प्रभु बैंकमा सुरक्षा गार्ड उनका पति ढकबहादुर मगरको जम्मा मासिक कमाइ साढे ३६ हजार रुपैयाँ छ । ब्राइट फ्युचर एकेडेमीमा १० कक्षा पढिरहेका छोरा निखिलको मासिक शुल्क मात्रै ११ हजार छ ।  १२ कक्षा पढिरहेकी छोरी निकिताले धन्न छात्रवृत्ति पाएकी छन् र २ वर्षको ३० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । झापा सुरुंगाका उनीहरू छोराछोरीको भविष्यका लागि भन्दै काठमाडौँ हान्निएका हुन् । निर्मला भन्छिन्, “कमाइजति छोराछोरी पढाउनमै ठिक्क छ । त्यसैमा कोठाभाडा, खाद्यान्न, लुगाकपडाको जोहो गर्नुपर्छ ।”

मजदुरी गरेर कमाएको पैसा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमै सकिने भएपछि सबैभन्दा बढी मारमा मध्यम र निम्नस्तरीय वर्ग पर्छन् । आम नागरिक गरिखाने बाटो मिल्छ भनेरै सहर पस्छन् । त्यसैमा जोडिन पुग्छ, सन्तानलाई उचित शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा । 

मूल्यवृद्धि–राजनीतिक कनेक्सन

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले गत २४ साउनमा सिमेन्ट उद्योग संघद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भनिदिए, ‘व्यवसायीले चन्दा दिए भनेको त पछि थाहा भयो, जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाउँदा रहेछन् । हामी नेताहरू बोल्न सक्दैनौँ ।’

यादवको यो अभिव्यक्तिले दर्साउँछ– उद्योगी, व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वसँगको हिमचिमका कारण बजारमा कतिसम्म एकाधिकार कायम हुन्छ । बजारमा हुने कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभावलाई निरुत्साहित गर्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने दायित्व राज्यको हो । तर ठीक उल्टो छ । अर्थराजनीतिक टिप्पणीकार लेखनाथ पौडेल नेपालमा चन्दा लिएर चुनाव जित्ने र पछि उसै (चन्दा दिने) को चाहनाअनुसार अर्थव्यवस्थाको निर्माण हुने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “हिजो दरबारले सीमित व्यापारीलाई साथमा लियो, अहिले राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएको नवधनाढ्य वर्ग उदाएको छ । यो भ्रष्ट अभ्यास हो ।”

पौडेलको टिप्पणी चिनीको चास्नीसँग पनि मिल्न जान्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सीधा पहुँचकै कारण उद्योगीहरू चिनी महँगो बनाउन सफल भएका थिए । ०७५ को सुरुआतमा उपत्यकामा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ हाराहारी थियो । चिनी उद्योगीले उपाय निकाले– आयातीत चिनी सरकारबाटै रोक्न लगाएर भाउ बढाउने । उनीहरूकै योजना र आग्रहबमोजिम ३१ भदौ ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले चिनी आयातमा कोटा तोक्दै वार्षिक १ लाख टनमा सीमित गर्‍यो । त्यही वर्षको दसैँताका मूल्य अकासिएर प्रतिकिलो ८५ पुग्यो । उद्योगी, व्यापारी मालामाल भए, उपभोक्ताको खल्ती रित्तियो । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकार कालोबजारीको ढाल बनिरहेको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, “भारतबाट चिनी आयात गरी नेपाली चिनी भन्दै प्याकेजिङ गरेर अधिक नाफा कमाए, चिनी महँगो भएकै कारण मिठाईजन्य वस्तुको मूल्यमा पनि मनोमानी गरियो ।”

आफूलाई उद्योगीले ढाँटेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ०७५ मा भनेका थिए, ‘उहाँहरू (चिनी उद्योगी) ले अर्को सालसम्मका लागि चिनी स्टक भयो, आयात रोकिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । होला त नि भनेर मैले आयात रोकिदिएँ । भोलिपल्टदेखि बजारमा चिनी छैन ।’ 


यो पनि पढ्नुस्ः भ्रष्टाचारको जगमा चरम महँगी


१ साउनदेखि चिनीको कोटा स्वत: हटेपछि चिनी उद्योग संघले अहिले पुन: चलखेल गरिरहेको छ । उखु उत्पादक किसान कहिल्यै भुक्तानी पाउँदैनन् तर उद्योगीहरू ‘हामी चिनीमा आत्मनिर्भर भयौँ’ भन्न छाड्दैनन् । मूल्यवृद्धि अकासिनुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द–हडताल, निर्वाचनले पनि असर गर्छ । आम उपभोक्ताको आशा रहन्छ, स्थिर सरकार बनेपछि त बजारमा सुशासन हुनुपर्ने हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामशरण महत स्थिर सरकार भएर मात्र बजारमा सुशासन नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “उत्पादकले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परेको छ । यसको कारक भ्रष्टाचार, सुशासन अभाव र जथाभावी कर हो ।”

विगत हेर्दा पनि उपभोक्ताले सुलभ बजारको महसुस गर्न पाएनन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलन, आमचुनाव, त्यसपछि संविधान लेखन र संघीयताको दौड । यो अवधिमा नेपाली उपभोक्ताले चरम महँगी खेप्नुपर्‍यो । केही हदसम्म भए पनि भाउ थुमथुमिएको ०७३/७४ यता हो । यसअघि त सरकारसामु संविधान बनाउनेदेखि संघीयतामा रूपान्तरणलगायत ठूल्ठूला राजनीतिक मुद्दा थिए । नेपाली समाजले पछिल्लो ६ दशकभन्दा समय राजनीतिक अधिकारकै लागि खर्चियो । ०७२ को भूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी होस् वा त्यसअघिको खाद्य संकटमा पनि उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्‍यो । ०२७ र ०४५ मा भएको नाकाबन्दीका बेला त महँगी दरले दोहोरो अंक छोएको थियो । 

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा दिएको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । अहिले पनि महँगी र त्यसले निम्त्याएको दुई छाक जुटाउने समस्याले निरन्तरता पाउँदा सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी निदाएको अभिनयमा छ । कांग्रेसलाई आन्तरिक किचलो थुम्थुम्याउँदै भ्याईनभ्याई छ । अरू दलहरूले पनि नागरिक चासोका मुद्दामा आफूलाई खुलेर उभ्याउन नसक्दा उपभोक्ता मुद्दा ओझेल परेका छन् । यद्यपि कांग्रेस नेता महत प्रतिपक्षीको हिसाबबाट महँगी नियन्त्रण र सुशासनका लागि खबरदारी भइरहे पनि सरकारले कदम चाल्न नसकेको तर्क गर्छन् । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई आर्थिक स्थिरताको प्रमुख खम्बाको रूपमा हेरिन्छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख भनिए पनि सरकारले कुनै न कुनै रूपमा नवउदारवादलाई नै निरन्तरता दिएको छ । ५ वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले अर्थतन्त्रका लागि केही सानाबाहेकका रणनीतिक काम नगरेको अर्थराजनीतिक टिप्पणीकार पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारको स्थिरताका बाबजुद ट्रेडिङमा परोक्ष रूपमा भएको सिन्डिकेटलाई सुरक्षित गरिदियो । बजार सीमित घरानाको हातमा रहँदा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भयो । मझौला तथा साना व्यवसायी प्रतिस्पर्धामै आउन सकेनन् ।” 

सरकारले निर्भरतामुखी अर्थतन्त्र र त्यसमा टेकेर भइरहेको एकाधिकारलाई क्रमश: कमजोर बनाउन लाग्नुपथ्र्याे । त्यसको सकारात्मक प्रभाव तत्काल नपरे पनि भविष्यमा अर्थतन्त्रका लागि फलदायी हुन्थ्यो । पूर्वगर्भनर क्षत्रीको भनाइमा अहिले श्रमिकले रोजगारी त पाएका छन् भनेर आँखा चिम्लिने काम भएको छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएकाले जतिसुकै लुट मच्याउँदा पनि आँखा चिम्लने प्रवृत्ति रहेको उनको तर्क छ । 

मुलुकको सहरी जनसंख्या तीव्र रूपले बढिरहेको छ । सहरको जनसंख्या १७ बाट बढेर ५९ प्रतिशत पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण– ०७५/७६ मा उल्लेख छ । पूर्वगर्भनर क्षत्रीको भनाइमा गाउँमा १ बिघा जमिनमा खेती गर्दा पनि वर्षैभर खान नपुग्ने अवस्था आइलागेपछि मान्छे सहरमुखी भए । भन्छन्, “बरु सहरमा बसबाट कसैको झोला झारिदिएबापत पाइने २०–२५ रुपैयाँले खान पाइन्छ भनेर सहर पसे । गाउँमा जग्गा बाँझै रहे ।” गाउँमा कामै नपाइने र पाए पनि उचित ज्याला नहुने भएपछि युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यसले गाउँघरमा रेमिट्यान्सको मात्रा बढायो । त्यही देखेर दु:ख गरेरै भए पनि दुई पैसा कमाउन विदेशिने क्रम बढेपछि गाउँमा श्रमिकको समेत अभाव हुन थाल्यो । श्रमिकको ज्याला बढ्यो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ, ज्याला १३.७२ र पारिश्रमिक १२.४१ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । 

मुलुकमा कृषि उत्पादन नै न्यून छ । गत वर्ष भारतबाट मात्रै ३२ अर्ब २२ करोडको चामल र १४ अर्ब ६१ करोडको तरकारी आयात भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “मन्त्रीले उत्पादन बढ्दा निर्यात पनि बढ्यो त भन्नुभएको छ तर मकैसमेत अर्जेन्टिनाबाट आउँछ ।”

राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत, अनुदानका कार्यक्रम राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक र पहुँचवालाको पोल्टामा पर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गत वर्षको अध्ययन प्रतिवेदनले नै त्यसको पुष्टि गर्छ । पाण्डे भन्छन्, “नक्कली फर्म खडा गरेर भ्रष्टाचार भइरहेको छ । अनुदान उत्पादनका लागि नभई पचाउने काम भयो ।” 

सरकारी तथ्यांकले उत्पादन वृद्धिका लागि वार्षिक दसौँ अर्ब लगानी भइरहेको देखाए पनि किसान र उद्यमीले पाएनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातीत वस्तुमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कायमै रह्यो । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा दिइने सहुलियत र अनुदान त छँदै छ । मलबीउ समयमा नपाएपछि कालोबजारीमा किन्नुपर्ने बाध्यताले पनि केही हदसम्म उत्पादित वस्तुको लागत बढ्ने नै भयो । 

गरिमा नामक भारतीय हाइब्रिड धानको नक्कली बीउबाट ठगिएका किसान हुन् वा फौजी कीराको प्रकोप, जसले यो वर्ष धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले घटेको छ । जबकि गत वर्ष इतिहासमै बढी ५६ लाख १० हजार टन धान फलेको थियो । १ हजार ४ सय ६ हेक्टरमा लगाइएको धानको बीउ नक्कली हुँदा नोक्सान भयो । किसानले क्षतिपूर्ति कहिले पाउँछन्, सरकारी संयन्त्रलाई नै थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बीउ कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था छ । तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन छाडेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई देखाउँदै पन्छिएको छ, कृषि मन्त्रालय । धानको बीउ नक्कली प्रमाणित हुँदा पनि सिफारिस गर्ने कृषि सचिवसहितको सरकारी संयन्त्रलाई कारबाहीको विषयमा सरकार मौन बनिदिन्छ । 

बिचौलियाको एकाधिकार

मूल्यवृद्धि गर्न कतिसम्म हत्कन्डा अपनाइन्छ भनेर बुझ्न नेपाल ह्याचरी संघको उदाहरण हेरे पुग्छ । संघले २९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म ३० लाख जिउँदा कुखुराका चल्ला गाड्यो, अन्डाका क्यारेट सडकमा मिल्कायो । 

त्यसको दुई दिनमै ब्रोइलर कुखुराको मासु र अन्डामा क्रमश: प्रतिकिलोग्राम ३५ र प्रतिक्यारेट १५ रुपैयाँका दरले भाउ बढाइयो । ह्याचरी संघले आन्दोलन गरेझैँ गर्‍यो, कुखुरा व्यवसायी संघ र नेपाल अन्डा उत्पादक संघले बजारमा मासु र अन्डा अभाव भएको हौवा फैलाएर भाउ बढाए । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ‘यो कार्टेलिङ हो’ भन्नुबाहेक कुनै कदम चालेनन् । चल्ला गाडेर मूल्यसमेत बढाइसक्दा पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्मा भन्छन्, “चल्ला गाडेको विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, ह्याचरी संघलाई पत्र पठाएका छौँ ।” 

अफसिजनबाहेक ब्रोइलरको मासु र अन्डाको मूल्यमा धेरै तलमाथि हुँदैन । नेपाल कुखुरापालक किसान संघका अध्यक्ष झनक पौडेलको गुनासो छ, “किसानसँग सल्लाह नगरी चल्ला नष्ट गरियो । अहिले आफैँ मूल्य निर्धारण गरे । तर किसानले लागत मूल्यभन्दा कम पैसा पाउने गरेका छन् ।” उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार माग, आपूर्ति, मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याए २ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

कृषि मन्त्रालयले २१ भदौदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्यमा प्रतिलिटिर ६ रुपैयाँ बढाएर ७६ कायम गर्‍यो । बढेको भाउको ६९ प्रतिशत किसानलाई दिने सहमति भएको थियो । तर व्यवसायीले दूधमा ६ होइन, १० रुपैयाँ बढाएर बेचिरहेका छन् । दूधको भाउ बढेको बहानामा दूग्धजन्य पदार्थ ५० रुपैयाँसम्म महँगो हुन पुगेको छ । त्यसमा निजी डेरी मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) पनि संलग्न छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा महँगी लागेको अर्काे क्षेत्र हो, कोठा भाडा । एजेन्टहरू पसलै थापेर भनिरहेका हुन्छन्, ‘कोठा, फ्ल्याट भाडा चाहिए सम्पर्क गर्नुहोला ।’ उनीहरूको काम नै हुन्छ, ५ हजारको कोठालाई ६ हजारमा लगाइदिएर घरबेटी र कोठामा बस्नेसँग कमिसन लिने । त्यसबाहेक शुल्क नै भनेर लिने रकम छुट्टै । उपत्यकामा हरेक पटक भाडा बढ्नुको कारण हो, यो । नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका दिनेश काफ्ले भन्छन्, “एजेन्टले कोठा खोजिदिन्छु भनेर सुरुमै ५ सय रुपैयाँ मागे । तर कोठा खोजेपछि फेरि १ हजार ५ सय लिए ।” घरबेटीले पनि मनोमानी भाडा बढाइरहेका छन् । सरकारले ०७४ मै उपत्यकामा वैज्ञानिक घरभाडा, कोठाभाडा निर्धारणका आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड छैन । घरबहाल सरोकार महासंघका अनुसार उपत्यकामा १४ लाख मानिस घरभाडामा बस्छन् । ललितपुर उपमहानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन उपमहानगरभित्रका घरभाडालाई व्यवस्थित गरिने बताउँछन् । 

व्यापारीको दबदबा

बजारमा खाद्यवस्तुझैँ डरलाग्दो नाफाखोरी लुगाकपडासहितका वस्तुमा छ । जस्तो, दरबारमार्गको लाइफस्टाइल इन्टरप्राइजेजले बोसनी टिसर्ट र सर्ट क्रमश: ९ सय २५ र १ हजार ६ सय ४५ खरिद गरेको थियो । तर उसले टिसर्टको १ हजार ८ सय ९९ र ३ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ मूल्य बनाएर बिक्री गरेको हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रमाणित गरेको छ । कालोबजारी ऐनअन्तर्गत चलेको मुद्दामा प्रशासनले १ लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ ठगी गरेको फैसला गर्दै साढे २ लाख जरिवाना तिरायो । 


यो पनि पढ्नुस्ः 'किसानसँग किन्दा आधा सस्तो'


बजारमा व्यापारीको कतिसम्म दबदबा छ भन्न सरकारको मौसमी अनुगमन हेर्नैपर्छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी गरेको ठहरिन्छ । तर चाडपर्वका बेला हुने अधिक महँगी नियन्त्रण गर्ने भन्दै हिँड्ने सरकारी अनुगमन टोलीलाई व्यापारीले नै नियन्त्रणमा लिन्छन् । १२ असोजमा गोंगबुको बीजी मल पुगेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीलाई व्यवसायीले घेराउ नै गरे । सुरुमा सटर बन्द गरेका उनीहरूले पछि घेराउ नै गरेपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले प्रहरी परिचालन गर्नु परेको थियो । 

२ असोजमा न्युरोडमा रञ्जना कम्प्लेक्समा अनुगमनमा जाँदा व्यापारीले गरेको विरोध होस् वा ९ असोजमा दरबारमार्गको शेर्पा मलका केही व्यवसायीले सटर बन्द गरेर भागेको घटना । ०७४ फागुनमा उद्योगी, व्यवसायीको दबाब र लबिइङसामु टिक्न नसकेका मन्त्री यादवले आपूर्ति तथा अनुगमन विभागलाई अनुगमन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । 

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुन्छ । यो समिति नाम मात्रको छ । कतिसम्म भयो भने तरकारी र फलफूलको कृत्रिम अभाव देखाई अधिक मूल्यमा बिक्री हुने गरेको सूचना पाएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको टोली ४ भदौ ०७५ बिहान ४ बजे नै अनुगमनमा निस्कियो । तर त्यहाँका व्यापारी यति बलिया बने कि सरकारी अनुगमन टोलीलाई नै नियन्त्रणमा लिए । यो प्रकरणपछि तरकारी र फलफूलमा हुने गरेको एकाधिकार र कालोबजारीको बहस सतहमा आयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यदलले प्रतिवेदन पनि पेस गर्‍यो । तर अहिले उक्त प्रतिवेदन घर्रामा थन्किएर बसेको छ ।

जबकि खाद्यान्नसहित अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय भएको ७ वर्ष पुगिसकेको छ । १ असोज ०६९ मा राजपत्रमा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको अधिकतम मूल्य तोकी लागू गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन बमोजिम मूल्य नियन्त्रण (निर्धारण) गर्ने ।’ २९ वस्तुको मूल्यसूची बनाएर तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसमेत पेस गरियो । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नोखबहादुर बस्याल नयाँ नियमावलीमा वस्तुको सूची प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले अब भाउ तोकिने बताउँछन् । 

भनाइ–गराइमा फरक

‘आयातीत तरकारी तथा फलफूलको भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण ।’ सरकारले २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर चालेको कदम हो, यो । सही तर गलत समयमा गरिएको यो निर्णयबाट सरकार १६ दिनमै पछि हट्यो । 

कारण थियो, विषादीको अवशेष भन्सार बिन्दुमै परीक्षण गर्ने भनिए पनि पर्याप्त प्रयोगशाला नहुनु । फलत: बजारमा तरकारी र फलफूल अभाव भयो । यही मौकामा बिचौलियाले खेले । भारतबाट आयातीत मात्र होइन, स्वदेशी तरकारी र फलफूलको समेत अभाव देखाएर ६८.५७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भयो । १८ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लिएपछि ढुवानी नियमित हुँदासमेत भाउ पूर्ववत् भएन । प्रयोगशाला स्थापनाको विषयमा अहिले प्रगति नै भएको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा निर्णय गर्‍यो, चाडपर्वका लागि २० हजार टन चिनी आयातमा ५० प्रतिशत छूट दिने । तर यो निर्णय केवल औपचारिकताका लागि देखियो । किनकि दसैँको मुखमा ढिला गरी भएको निर्णयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ल्याउने भनिएको १०/१० हजार टन चिनी आएन । 

३ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असारे बर्खामा सञ्चालन गरियो । कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवालाई सय दिने रोजगारी सिर्जना गर्ने रहे पनि एकाध ठाउँबाहेक झार उखेल्ने, सडक सफा गर्नेलगायत स–साना काम मात्र भए । युवाले १ सय दिन होइन, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना मात्र काम गरे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहाल १ लाख ८७ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएको दाबी गर्छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पाँच लाख युवालाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारी लक्ष्य छ, जसका लागि १३ अर्ब ६२ करोड ऋण लिइएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रत्येक वर्ष ५ लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये औसतमा दैनिक १ हजार युवा कामका लागि बिदेसिन्छन् ।

बिचौलिया कि विद्यार्थी नेता ?

नयाँ शैक्षिक सत्र आउनै लाग्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी तान्ने होडबाजी चल्छ । अनि त्यतिखेरै तात्छन् विद्यार्थी संगठन, ‘शुल्क वृद्धि फिर्ता गर’ भनेर । यो प्रक्रिया धेरै लामो चल्दैन । चैत अन्तिमतिरबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन थालिन्छ । वैशाखमा आन्दोलन, जेठमा शुल्क वृद्धि फिर्ताको सहमति । तर शुल्क वृद्धि कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । विद्यार्थी आन्दोलन सहमतिमा सेलाउँछ । विद्यार्थीको हकहित र शैक्षिक सुधारको एजेन्डा रहेको भन्ने विद्यार्थी संघ–संगठनको पछिल्लो दशक यही विषय वरपर घुमेको छ । निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धिलाई विद्यार्थी संघ–संगठनले चन्दा उठाउने माध्यम बनाएको पाइन्छ, महाधिवेशन होस् वा अन्य प्रयोजनका निम्ति । 

“विगतमा कमी–कमजोरी भएको हुन सक्छ । अब हुँदैन,” अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर भन्छन्, “शुल्कलाई चन्दासँग जोडेर हेर्ने भएकाले नै हामीले कुनै पनि निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयसँग चन्दा नलिने निर्णय गरेका छौँ ।” 

तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतासँगै एकीकृत बनेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको संयोजक बनेका महरले २ साउनमा पत्रकार सम्मेलनै गरेर चन्दा नलिने र लिएको पाइए अनुशासन उल्लंघनको कारबाही हुने बताएका थिए ।

विद्यार्थी संघ–संगठनलाई लाग्ने यो आरोप नयाँ होइन । त्यसैले त १३ वैशाख ०७४ मा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निजी विद्यालयसँग चन्दा नलिने र शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन चलाउने निर्णय गरेका थिए । १९ वैशाख ०७५ मा विद्यार्थी संघ–संगठनले प्याब्सन र एन प्याब्सनको कार्यालयमा ताला नै लगाए, शुल्क वृद्धिविरुद्ध । विभागीय मन्त्रीस्तरबाटै वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता गराउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएन । 

विद्यार्थी संघ–संगठनको आन्दोलन उही गतिमा छ । महर भन्छन्, “संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै शुल्क लिनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर गएर लिन पाइँदैन ।” पछिल्ला हरेक वर्षमा निजी होस् वा सामुदायिक विद्यालयको शुल्क बढेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शुल्क अनुमोदन गराउनुपर्नेमा अब कक्षा १० सम्मको शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।  


अब के होला मूल्यवृद्धि ?

मूल्यवृद्धिलाई उत्पादनमा कमी, कृत्रिम अभाव, नाफाखोरी, वितरण अव्यवस्था, कालोबजारी, जनसंख्या वृद्धि, उच्च कर र सरकारी नीतिले पनि फरक पार्छ । 

नेपाली बजारमा विशेषगरी चाडपर्वमा मूल्यवृद्धि अधिक हुन्छ । जब खाद्यान्नसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिन थाल्छ, उपभोक्ता नराम्ररी झस्किन्छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मात्र मूल्यवृद्धि ६.२७ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा खाद्य समूहको मूल्यवृद्धि बढी छ । आलु, प्याजलगायत तरकारीको मूल्य उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । वीरगन्ज भन्सारमा ४२ रुपैयाँ २४ पैसा कायम भएको प्याज उपत्यकामा २ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भयो । भन्सारमा कम दररेट कायम गराउँदा राज्यले राजस्व गुमायो नै, प्याजको वास्तविक मूल्य पनि थाहा हुन सकेन ।

पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकामा औसत मूल्यवृद्धि साढे ४ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । राष्ट्र बैंंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्, “उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिन्छ ।” तर पछिल्लो साउनयता हरेक महिनाको मूल्यवृद्धि झन्डै ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारी छ । 

भारतमा गत आर्थिक वर्षको औसत मूल्यवृद्धि २.९२ प्रतिशत रहँदा नेपालमा ४.६३ थियो । यो वर्ष भारतमा पनि महँगी बढेको छ । जस्तो, भारतमा साउनमा ३.२८ प्रतिशत रहँदा कात्तिकको मूल्यवृद्धि ५.५४ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा तथा डलरको भाउमा आउने उतारचढावको असर नेपाली बजारमा पर्छ । साउनयता मात्र इन्धनको भाउ पाँच पटक घटबढ भइसकेको छ, जसको असर सार्वजनिक यातायातसँगै ढुवानीमा पर्छ । त्यसको मार उपभोक्ताले नै खेप्नुपर्छ । भारतमै मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने नै भयो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट साउनको तुलनामा कात्तिकमा मूल्यवृद्धि कम भएको र त्यो औसतमा हुन सक्ने आकलन गरिएको बताउँछन् । 

पछिल्लो पटक संघीय संरचनासँगै प्रदेशहरूको पनि आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) निकाल्न थालिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले भौगोलिक हिसाबमा तराई, पहाड, हिमाल र काठमाडौँ उपत्यका गरी ५ ठाउँको औसत मूल्यवृद्धि निकाल्ने गरेको छ । अहिले तथ्यांक विभागले ‘चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’ गरिरहेको छ । प्रदेशअनुसार परिवारको मासिक आम्दानी र खर्चको डालो बनाएर सोही संरचनामुताविक मूल्यवृद्धि निकालिने भट्ट बताउँछन् । 


उपभोक्ता सचेत हुन जरुरी

गत वैशाखमा प्रतिकिलोग्राम ४५ रुपैयाँ रहेको प्याजको मूल्य मंसिरमा आइपुग्दा २ सय ३० रुपैयाँ पुग्यो । महँगो हुनुको मूल कारणमध्ये एउटा थियो, भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनु । भारतमै प्याजको उब्जनी कम हुँदा भाउ बढ्यो । उसले निर्यात रोकेपछि नेपालमा मूल्य बढ्नु स्वाभाविकै थियो । 

वस्तुको माग बढ्दा मूल्य बढ्ने र माग घट्दा मूल्य कम हुने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । तर नेपाली उपभोक्ता अत्यावश्यक नरहेका वस्तुको मूल्य बढ्दा झनै बढी किन्ने गरेको बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सना । भन्छन्, “प्याजको आपूर्ति घट्दा व्यापारीले चलखेल गरे नै, त्यसमा पनि उभोक्ताले १ केजीको ठाउँमा ३ केजी किन्न थाले ।”

गत असारमा गोलभेँडाको भाउ बढ्दा पनि त्यस्तै भएको थियो । तर उपभोक्ता सचेत नहुँदा त्यसको फाइदा व्यापारीले उठाइरहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी मूल्यवृद्धि कम गर्न उपभोक्ताको आनीबानीले पनि मद्दत पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, “नभई नहुने वस्तु त महँगो हुँदा पनि किन्नैपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । तर अरू वस्तुको बजार भाउ र आपूर्तिको अवस्था हेरेर खरिद गर्ने हो भने केही हदसम्म मूल्यवृद्धि रोक्न सकिन्छ ।”

प्रकाशित: पुस २८, २०७६

×