पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उसले चुनाव प्रचारमा नगई साझा नेता बने गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । साझा नेता बन्ने प्रलोभनमा कोइराला परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रका चुनावीसभामा समेत नगएर समानुपातिक उम्मेदवार बने । 

चुनाव जितेपछि भने माओवादी आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्यो । अन्तरिम संविधानले आलंकारिक राष्ट्रपतिकै व्यवस्था गरेको थियो । तर जतिसुकै आलंकारिक भनिए पनि कोइराला राष्ट्रपति हुँदा आफू छायामा पर्ने र दोहोरो शक्ति संघर्ष हुने भय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा थियो । अहिले ठीक त्यस्तै स्थिति नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्षले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भने अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । 

सत्तारुढ नेकपासँग सुविधाजनक बहुमत छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै दुई वर्षसम्म सरकारका काममा स्थिरता दिलाउन सकेनन् । त्यसको एउटा स्रोत थियो, पार्टी एकताको अघिल्लो दिन २ जेठ ०७५ मा आफ्ना विश्वासपात्रद्वय विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरिएको गोप्य भनिएको सहमति । समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सोही सहमति अध्यक्ष प्रचण्डका लागि बार्गेनिङ औजार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई तगारो बनेको थियो । 

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमण (२१–२३ भदौ, ०७५) कै क्रममा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति सार्वजनिक गरेर नयाँ दिल्लीसँग सम्बन्ध कसिलो पार्न खोजे । त्यसको तरंग बालुवाटारसम्म आइपुग्यो । प्रचण्ड दिल्ली उड्नुअघि ओलीसँग मन्त्रिमण्डलमा हेरफेरको सहमति भएको थियो । प्रचण्ड गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई हटाएर उनको ठाउँमा जनार्दन शर्मालाई पठाउन चाहन्थे । तर उनको नयाँ दिल्ली कार्डले प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापालाई एक ठाउँ ल्याइदियो । दिल्ली उड्दा मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने बताएका प्रचण्डको भनाइ उनी नफर्किंदै ओली र थापाले खण्डन गरिसकेका थिए । सरकारमा टिकिराख्न प्रधानमन्त्री निकट भएका थापालाई पूर्वमाओवादी समूहले ओली गुटका रूपमा हेर्न थाल्यो ।

०७५ भदौदेखि सुरु भएको मन्त्रिमण्डल हेरफेरको हल्ला १५ महिनापछि मात्र निर्णयमा परिणत भयो । यसबीचमा दुई अध्यक्षले आ–आफ्ना अनुकूलतामा मन्त्रिमण्डल हेरफेरको रटान लगाए । त्यसले ओली सरकारका मन्त्रीहरूले एक वर्षसम्म अस्थिर मानसिकताले काम गर्नुपर्‍यो । “हेरफेरको चर्चापछि कर्मचारीले मन्त्रीलाई टेर्न छाड्दा रहेछन् । काम गर्ने वातावरण नै खल्बलियो,” दुई महिनाअघि हटाइएका एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, “ओली–प्रचण्ड शक्ति संघर्षले कति बेला हटाइने हो भन्ने त्रासमै एक वर्ष काटियो ।” 

४ मंसिरको सचिवालय बैठकमा सो गोप्य सहमतिले औपचारिक प्रवेश पायो । बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी हाँक्ने र ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनाएर स्थिरताको सन्देश दिने निर्णय लिएको थियो । बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘सरकार स्थिर भएकै बल्ल दुई महिना भयो । अब ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनेको छ ।’ 

दुई अध्यक्षलाई पार्टी र सरकार सञ्चालनको भागबन्डा गरिएपछि बल्ल कार्यकारी अध्यक्षको भावना आएको प्रचण्डले बताएका थिए । उत्साहित भई पार्टीमा सक्रिय हुँदै थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले ९ मंसिरमा कान्तिपुर टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्ताले अध्यक्षद्वयको शक्ति संघर्ष सतहमा ल्याइदियो । अन्तर्वार्तामा दुवै अध्यक्ष कार्यकारी र आफू सिनियर रहेको बताएपछि पूर्वमाओवादी वृत्तलाई पुन: एक पटक चिढ्यायो । संयोगवश, ओली लगत्तै बिरामी परेकाले यो विवाद छरपस्ट हुन पाएन । 

दुई नेताको शक्ति संघर्ष मत्थर गर्न ओलीको बिग्रेको स्वास्थ्यस्थितिले पनि सघाएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा एकपछि अर्को बैठक डाके र निर्णय गरे । एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठक पनि तनावरहित ढंगले सम्पन्न गरे । आलोचनाबाट जोगिन प्रचण्डले पेस गरेको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन नरम भाषामा रक्षात्मक ढंगले ल्याइएको थियो । बैठकको बीचमा खुमलटारमा पूर्वमाओवादी समूहको छुट्टै बैठक गरेर धारणामा एकरूपता ल्याउन दिएको निर्देशनबाहेक प्रचण्डको नेतृत्व क्षमताको प्रशंसा नै भएको छ । “बैठकको अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डजीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । सहभागीका कुरा सुन्नुभयो, उठेका प्रश्नको एक–एक जवाफ दिनुभयो,” स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल भन्छन्, “तर महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय भने गर्न सक्नुभएन । सचिवालयमै फर्काउनुभयो ।”

ओली–प्रचण्ड शक्ति संघर्षको शृंखला प्रतिनिधिसभाका सभामुख चयनमा पुन: बल्झिएको छ । यौन दुराचार अभियोगमा १४ असोजमा कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुखको खोजी थालिएको हो । दुई अध्यक्षबीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने एकसरो सहमति पनि भइसकेको थियो । संसदीय दलका उपनेता, मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या थप्ने गरी ओलीले प्रचण्डलाई कन्भिन्स पनि गरिसकेका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पूर्वमाओवादीबाट सात जना उम्मेदवार बनाउनुमा पनि दुई नेताको त्यही छलफलले काम गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीका केही रवैयाले पूर्वमाओवादी समूह सभामुख छाड्न नहुने अडानसहित प्रचण्ड निवास पुग्यो । सभामुख पनि पूर्वएमालेलाई दिइए एकता पूर्णत: विलयमा परिणत हुने भन्दै उनीहरूले दह्रोसँग खुट्टा नटेके आफूहरूले साथ दिइरहन नसक्ने चेतावनीसमेत दिन भ्याएको स्रोत बताउँछ । 

‘सभामुख छाडिसकेको छैन’ भन्दै आएका अध्यक्ष प्रचण्ड २२ पुसमा न्यायपरिषद् सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर निराला नियुक्त भएपछि भने झस्किएको खुमलटार स्रोत बताउँछ । पूर्वमाओवादी कोटाका पदम वैदिकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने प्रबन्ध मिलाएर राजीनामा दिए । तर नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् सदस्यलाई नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै विरोध जनाएपछि रोकिए । सरकारले निरालालाई नियुक्त गरेको अध्यक्ष प्रचण्डले मिडियाबाट मात्र थाहा पाएको स्रोत बताउँछ । सभामुख पनि पूर्वएमालेलाई दिइए संवैधानिक परिषद्‍मा आफ्नो विश्वासपात्र कोही नहुने र त्यसको मार संवैधानिक नियुक्तिमा पर्ने बुझेपछि प्रचण्ड अडिएका हुन् । 

यो पनि पढ्नुस्ः रावल किन सुदूर प्रतिपक्षमा

पार्टी सचिवालयले सभामुख छनोटको जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई लगाएको थियो । दुवैले अडान नछाडेपछि एक महिनाको बीचमा तीन पटक सूचना टाँसेर संसद् स्थगित मात्र भएन, शक्ति संघर्ष पुन: बल्झिन पुग्यो । कार्यकारी अध्यक्षसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री साटेका प्रचण्डले ओलीलाई भन्न भ्याइसकेका छन्, ‘सभामुख पनि नदिने भए तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुस्, म प्रधानमन्त्री बन्छु ।’ यसबाट प्रचण्डले दुई महिनाअघि सुल्झिएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति पुन: ब्युँझाउन सक्ने चेतावनी दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको सन्देश दिएर ओलीलाई गलाउन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले नेता वामदेव गौतमको भैँसेपाटी निवासमा २३ पुसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको छुट्टै बैठक गरे । सो बैठकले सभामुख छनोटमा प्रचण्डलाई सघाउने र संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राख्ने सहमतिमाा पुगेपछि ओली पूर्ववत् अडान छाड्न बाध्य भए । भैँसेपाटी बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, “पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगरे ओली एक्लिनेछन् । ४ मंसिरको पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टिन पनि सक्छ ।”

विश्लेषक हरि रोका पार्टी एकताले सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र संगठनात्मक चरित्र ग्रहण गर्न नसकेकाले अध्यक्षद्वयको द्वन्द्व पार्टी शक्तिको बाँडफाँटमै देखिएको बताउँछन् । “दुवै नेता शक्ति आर्जन गर्न र गुट संरक्षणमै केन्द्रित छन्,” उनी भन्छन्, “सबै शक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा पुग्दा प्रचण्ड शक्तिविहीनजस्ता भएका छन् । पूर्वएमालेभित्र पनि असन्तुष्टि छ । शक्ति सन्तुलन नमिलाए ढिलोचाँडो एकतामै समस्या निम्त्याउन सक्छ ।” दुई अध्यक्षको शक्ति बाँडफाँटमा प्रचण्ड कमजोर र आफ्ना मुद्दा छाड्दै गएको उल्लेख गर्दै पूर्वमाओवादी समूहले आफ्ना नेता प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहालमा रूपान्तरण भइसकेको महसुस गरेको रोकाको बुझाइ छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डले धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक चलाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि बालुवाटारमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहमति जुटाउँदै थिए । पार्टी बैठककै बीच उठेर प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर हस्ताक्षर गरे । प्रदेश २ को गठबन्धनका लागि प्रचण्डले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग संवाद अघि बढाए पनि सहमति भने राजपासँग भयो । बैठकलाई जानकारीसमेत नदिई सहमति गराएर ओलीले फेरि पनि पार्टीको कार्यकारी आफैँ भएको सन्देश दिन भ्याए । 

प्राध्यापक जनार्दन आचार्य एकले अर्काविरुद्ध रणनीतिक चालबाजी गरेर शक्ति आर्जन गर्ने खेलकै कारण ओली र प्रचण्डले सहज रूपमा पार्टी र सरकार हाँक्न नसकेको बताउँछन् । “एकतामै त्रुटि छ । चुनाव जित्न प्राविधिक एकीकरण मात्र भयो । अहिलेकै स्थितिले भावनात्मक एकता पनि छिटो होला भन्न सकिन्न,” उनी भन्छन्, “सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि, पुरानै सोच र मनोग्रन्थिबाट अध्यक्षद्वय मात्र होइन, तल्लो तहका कार्यकर्ता पनि ग्रसित छन् । त्यसबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निस्कन्छन्, त्यति छिटो पार्टी सुदृढ हुन्छ ।” 

यो पनि पढ्नुस्ः आफू अनुकूल प्रदेश राजधानी तोक्न पार्टी हस्तक्षेपको निम्‍तो

ओली र प्रचण्डबीच आपसी अविश्वासले झन्डै एक वर्षदेखि सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग निस्क्रिय छ । पदाधिकारीविहीन भएकै ९ महिना बित्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई अल्झाएर आफ्नो टाउकोमाथि सधैँ तरबार झुन्ड्याएको महसुस गर्दै आएका थिए । भेनेजुएला प्रेस विज्ञप्ति प्रकरणले चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा मन माझामाझ गर्ने क्रममा प्रचण्डले गुनासो गरे, ‘शान्ति प्रक्रिया पनि रोकिराख्नुभएको छ ।’ सोही घटनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्ष कांग्रेससंग परामर्श गरेर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गराउने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिए । आफू अनुकूलका पदाधिकारी भित्र्याउने स्वार्थले आयोगमा अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

सुरुमा प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माको सिफारिसमा पूर्वएमाले निकट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई अघि बढाउन चाहेका थिए । तर उनलाई कांग्रेस र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले स्वीकारेनन् । कांग्रेसले अघि सारेका सूर्य ढुंगेललाई मान्न नेकपा तयार भएन । त्यसपछि पूर्वमाओवादी निकट रमण श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने लगभग टुंगो लागिसकेको थियो । श्रेष्ठका प्रस्तावक नै कांग्रेस सभापति देउवा भएपछि ओली र प्रचण्डलाई सजिलै भएको थियो । तर श्रेष्ठले आफूलाई बार एसोसिएसनको अध्यक्ष नबनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै उक्त पद उपयुक्त नभएको भनिदिए । त्यसमाथि द्वन्द्वपीडित संघसंस्था र अगुवाले पनि अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि श्रेष्ठको अध्याय बन्द भयो । 

लगत्तै, देउवाले अघि सारेका कानुनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टलाई आयोग अध्यक्ष बनाउने टुंगो लागे पनि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बोली फेरिरहँदा सिफारिस समिति पनि अन्योलमा पर्‍यो । द्वन्द्वपीडितले पटक–पटक भेटेर कानुन संशोधन नगरी अहिले सुनिएकै व्यक्ति र पूर्वपदाधिकारीलाई ल्याइए शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने खबरदारी गरे । द्वन्द्वपीडितले त्यसको दुष्परिणाम अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएपछि पुरानो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने स्थितिमा प्रचण्ड र देउवा पुगेका छन् ।

पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतबाट आफूसँग सरकारका सबैजसो निर्णयमा परामर्श गर्नुपर्ने ठान्छन्, प्रचण्ड । तर पूर्वमाओवादी समूहकै गृहमन्त्री थापाले उनको राय नखाइदिँदा दिक्क छन् । आफूलाई थाहै नदिई गृहजिल्ला चितवनको प्रहरी नेतृत्व फेरिएको पनि उनलाई मन परेको छैन । त्यसैको परिणाम एक महिनाअघि सरुवा भएर पनि इन्टरपोल शाखामै थन्किएकी छिन्, प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त । ४ पुसमा गृह मन्त्रालयले गरेको २४ प्रहरी उपरीक्षक सरुवाको क्रममा उनलाई चितवन पठाइएको थियो । तर प्रचण्डकै आडमा चितवनका तत्कालीन उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले जिल्ला छाडेनन् । डीएसपी हुँदा प्रचण्डको बडीगार्ड भएदेखि नै उनलाई अध्यक्ष प्रचण्डको आशीर्वाद छ । 

लगत्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त पुगेका मल्लको उपरीक्षकमा पदोन्नतिपछि प्रचण्डकै सिफारिसमा चितवन लगिएको थियो । गृह मन्त्रालयले कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएपछि उपरीक्षक मल्ललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरुवा गरेको थियो । उनलाई जिल्ला छोडाउन बाग्मती प्रदेश प्रहरीले १६ पुसमा १२ घन्टे पत्र काट्नुपर्‍यो । तर प्रचण्डले नचाहँदा पन्तले चितवन जिल्ला प्रहरीमा हाजिर हुन रमाना पाएकी छैनन् ।

प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा अर्को आदेश नआउँदासम्म सरुवा कायमै रहेको बताउँछन् । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले पन्तलाई रमाना दिएको छैन । प्रचण्ड शक्तिका कारण उनको गृहजिल्ला चितवन एक महिनादेखि प्रहरी प्रमुखविहीन बन्न पुगेको छ । प्रहरी स्रोत भन्छ, “प्रचण्डले आफ्नो रोजाइको एसपी लैजान चाहेकाले ढिलाइ भएको हो ।” 

आफू हाबी हुने दुई नेताको टकरावमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावजन्य रवैयाले पनि काम गरेको छ । प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि बालुवाटारमा १३ पुसमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अगाडिपट्टि एकै खाले दुई कुर्सी राखिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली एउटा कुर्सीमा बसे । अर्को कुर्सी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि राखिएको थियो । तर बैठक सुरु भएपछि ओलीले आँखाले संकेत गर्दै प्रचण्डलाई बोलाए ।

दुई अध्यक्षको झमेला बेहोरिरहेको पार्टीका लागि समानताको सन्देश दिने त्यो कदम राम्रै भए पनि त्यसमा कुनै आत्मीयता नदेखिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्य बताउँछन् । भन्छन्, “यसरी नै ओलीले प्रचण्डलाई सधैँ इसारामा चलाउन खोज्नुहुन्छ । पूर्वपार्टीमा त्यति लामो समय एकछत्र नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई त्यस्ता कुराले चिढ्याउँछ ।”

प्राध्यापक आचार्य प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर सरकार चलाउने र प्रचण्डले ओलीसँग मिलेर पार्टी नचलाएसम्म दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्ष जारी नै रहने दाबी गर्छन् ।