यस्तो समय थियो, जतिबेला राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । निरंकुश पञ्‍चायती व्यवस्थाको जगजगी थियो । खुला गतिविधि त के, वर्षमा एक पटक अधिवेशन गर्न पनि दलहरूलाई धौधौ हुन्थ्यो । पार्टी निकट संगठन तथा भ्रातृसंस्थाहरूमा नेताहरू आफूअनुकूलका मान्छे खटाउँथे । नेपाली कांग्रेसको ‘नर्सरी’ मानिने नेपाल विद्यार्थी संघ ०२७ मा जन्मियो र नेताहरूको संरक्षणमा त्यसैगरी हुर्कियो । तर ०४६ को परिवर्तनपछि पनि नेविसंघको अवस्था सुध्रिएन । बरु ‘लोकतान्त्रिक विधि’ को रटान लगाउने नेताहरूको गुटगत राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनिरह्यो । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका नेताहरूलाई हेर्दा नेविसंघ नर्सरी नै भएको प्रस्ट हुन्छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको हालको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा १३ जना नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष मात्र छन् । देउवा आफैँ नेविसंघका दोस्रो अध्यक्ष हुन् । नेविसंघको नेतृत्व गर्दा उनी मात्र २४ वर्षका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय समितिका ५० नेताहरूले नेविसंघकै कार्यकर्ता, नेता हुँदै पार्टी राजनीतिमा फड्को मारेका देखिन्छन् । 

स्थापनाको ४९ वर्षमा नेविसंघले १८ जना नेतृत्व पाएको देखिन्छ । कम्तीमा विधानअनुसार केन्द्रीय अधिवेशन हुने हो भने यसमा दुई–दुई वर्षमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्थ्याे । १८ वटा कार्यसमिति फेरिँदा ६ पटक मात्र निर्वाचित कमिटी आएका छन् । ५ पटक सर्वसम्मत र ७ पटक तदर्थ समिति बनेका छन् ।

खोइ आन्तरिक लोकतन्त्र

पछिल्लोपल्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेविसंघको केन्द्रीय तदर्थ समितिमा भागबन्डा गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । युवा विद्यार्थीले नेविसंघ विधानको व्यवस्थामा टेकेर यसको प्रतिरोध गरिरहेका छन्, जसको झल्को कांग्रेस मुख्यालयमै देख्न सकिन्छ । 

सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयको मूल गेटमै नवराज त्रिपाठी आमरण अनशन बसेका छन् । ०७५ माघमा म्याद सकिएर विघटित नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा सदस्य रहेका त्रिपाठीको एउटै माग छ, नेविसंघ विधानमा रहेको ३२ वर्षे उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुप‍र्‍यो । नेपाल विद्यार्थी संघको विधान, २०२७ (सातौँ संशोधन २०७५) को धारा ५ (५) मा ‘३२ वर्ष पूरा भएका व्यक्ति नेविसंघको सदस्य बन्न नपाउने’ र ‘यो प्रावधान १२ औँ महाधिवेशनबाट लागू हुने’ व्यवस्था छ । 

नेताहरूले गुटका आधारमा भागबन्डा गर्न थालेपछि ४१ दिनदेखि रिले अनशन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले नेतृत्वमाथि दबाब दिन आमरण अनशनको बाटो अँगालेका छन् । तर पार्टी नेतृत्व भने उनीहरूलाई सुन्ने पक्षमै देखिँदैन । बरु आफैँले बनाएको नेविसंघको विधानविपरीत निर्णय गरिरहेको छ । 

जस्तो, सभापति देउवाले १६ माघ ०७६ मा नेविसंघको १२ औँ केन्द्रीय अधिवेशनका लागि एक अध्यक्ष र दुई महामन्त्रीसहितको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन गरे । विधानमा एक जना महामन्त्री रहने व्यवस्था छ । तर सभापतिले अहिले नै दुई जना महामन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् । सबै गुट मिलाउन ९ जनासम्म महामन्त्री राख्ने प्रस्ताव देउवाको छ । पौडेल, सिटौला र विजयकुमार गच्छदार पक्षलाई समेत मनाउने गरी तदर्थ समितिमा भागबन्डा मिलाइएको छ । 

आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पु‍र्‍याउन पार्टी नेताहरूले गर्ने कसरत नौलो होइन । तर अहिलेजस्तो महाधिवेशन नै हुन नदिने गरी थिएन । “नेताहरू स्वतन्त्रताको मिसनमा थिए, त्यो मिसनप्रति प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ता नेताहरू रुचाउँथे,” नेविसंघ पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी भन्छन्, “राजनीतिक शून्यताका बेला तरंग ल्याउन त्यो सही पनि थियो । तर ०४६ पछाडि पार्टीभित्रको सत्ता कलहले गुट जन्मायो र त्यसको छाया सबै संगठनमा देखियो ।”  

शैक्षिक मुद्दा उठाउनुपर्ने संगठनमा  विधानविपरीत गुटगत राजनीति मौलाउनुलाई नेतृत्वकै खराबी ठान्छन्, नेविसंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ । “एक वर्षसम्म नेविसंघलाई नेतृत्व दिन नसक्ने हामी नै खराब हौँ,” गुरुङ स्वीकार्छन्, “निर्वाचित कमिटी विघटन गरी नयाँ नेतृत्व दिन नसक्नुले के देखाउँछ भने हाम्रा नेताहरूमा नेतृत्व क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ, विश्वसनीयता पनि हराउँदै गएको छ ।”

उमेरको उल्झन

२१ असोज ०७५ को कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले नेविसंघमा साधारण सदस्य बन्न ३२ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्ने विधान स्वीकृत गरेको थियो । १२ औँ महाधिवेशनदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत उक्त विधानअनुसार २२ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका थिए । ४० जिल्लामा मातहतका कमिटीमा अधिवेशन सकेर जिल्ला अधिवेशन मात्र गर्न बाँकी थियो । ७० प्रतिशत स्कुल/क्याम्पसमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका थिए । तर आन्तरिक किचलोका कारण नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भयो । 

उमेर हदमा पनि नेविसंघ तथा पार्टी नेतृत्वले आफूअनुकूल निर्णय गरेका छन् । जस्तो, ११ औँ महाधिवेशनबाट स्वीकृत विधानमै १२ औँ महाधिवेशनबाट ३२ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने उल्लेख थियो । तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित महर नेतृत्वको कार्यसमितिले बहुमतका आधारमा ३२ वर्षे उमेर हद हटाउन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह ग‍र्‍यो । पार्टी नेतृत्वले मानेन र लागू गरिछाड्यो । तर अहिले भने आफैँले स्वीकृत गरेको विधानविपरीत पार्टी नेतृत्वले निर्णय गरिरहेको छ । 

नेविसंघ पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पार्टीले भ्रातृसंस्थाहरूबारे निर्णय गर्न सक्ने भए पनि  विधानअनुसारै हुनुपर्ने बताउँछन् । “सहमतिका नाममा पार्टी नेताहरूले जे चाह्यो, त्यही निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो,” पौडेल भन्छन्, “शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुँदा पनि विधानअनुसार गर्नुपर्छ । विधानविपरीत हुने गरी मुख्य केन्द्रले उपकेन्द्रहरूलाई चलाउनु हुँदैन ।” 

नेताहरूको चासो संगठन बनाउने– भत्काउने कुरामा मात्र होइन, भ्रातृसंगठनका ससाना गतिविधिमा पनि हुन्छ । मुनाफाका लागि खोलिएका निजी शैक्षिक प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलका नेताहरूको लगानीका कारण यस्तो अवस्था आएको ठम्याइ छ, नेविसंघ पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरको । “निजी स्कुल र कलेजमा नेताहरू नै प्रत्यक्ष संलग्न छन् । कति ठाउँमा उनीहरू स्लिपिङ पार्टनरका रूपमा पनि छन्”, महर भन्छन्, “केही हुनेबित्तिकै उनीहरूकहाँ पुग्छ र सुरुमै अंकुश लगाउने काम हुन्छ ।”  

महर गुटगत मिलन र व्यवस्थापन लोकतन्त्रका लागि घातक भएको बताउँछन् । थप्छन्, “वैधानिक चरित्रभित्र बसेको संगठनलाई विधानविपरीत चलाउँदा अराजकता उत्पन्न हुन्छ र यो पार्टीका लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्छ ।” 

विधानमा नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि दुई वर्ष रहने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसके पार्टीले पाँच महिना म्याद थप गर्न सक्छ । उक्त अवधिभित्र पनि महाधिवेशन नभए केन्द्रीय कार्यसमिति स्वत: भंग हुने विधानको प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी पार्टीले तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्न सक्छ । यो काम पार्टी सभापति देउवाले गरिसकेका छन् । 

के अब तोकिएकै ६ महिनाभित्र नेविसंघको महाधिवेशन होला ? कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेल यसको सुरुआत नै महाधिवेशन नगराउनेतिर केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन् । “समय सकिँदा पनि अधिवेशन नगर्ने र आफूअनुकूल तदर्थ समिति गठन त्यसैको निरन्तरता हो,” उनी भन्छन्, “९ जना महामन्त्रीको व्यवस्था न विधानमा छ, न त अभ्यासमा । यो गठन नै महाधिवेशन नगर्न उद्यत छ ।”

कुनै पनि नीतिमा नेताहरूमा स्थिरता नरहेका कारण अहिलेको समस्या आएको बताउँछन्, नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र शर्मा । शक्ति बढाउने नाममा आफ्ना  मान्छे थपेर नेताहरूले आफ्नो ओज र विश्वसनीयता घटाएको उनको मत छ । "नेतृत्व यस्तो फितलो भयो भने पार्टी-संगठनकै विश्वसनीयता गुम्दै जान्छ," उनी भन्छन्, "नेताहरूले विद्यार्थीहरूलाई हस्तक्षेप गरेर आफ्नो शक्ति बढ्ने होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।"