यसै पनि ढिलो गरी संविधानसभाको बैठक सुरु भयो। ढिलो हुनुको पहिलो कारण चुनावमा सहभागी पार्टीहरूभित्र नै समानुपातिकको चयनमा भएको विवाद हो। दोस्रो कारण, संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयमा शीतल निवास र बालुवाटारका बीचमा शीतयुद्ध हो। खासमा यो संविधानसभाको चुनाव र त्यसको परिणामले चुनावमा भाग लिएका सबैजसो पार्टीमा विग्रह ल्याइदिएको छ। जन्मिँदै विवादित भएको संविधानसभा संक्रमित भइसकेको छ। यसको मुख्य कारणचाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरूका बीचमा संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु हो। साथै, लोकतन्त्रवादीहरूले नेपालमा संविधानसभालाई स्वीकार गर्नुको परिस्थितिजन्य बाध्यताले पनि यसको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको देखाउँछ।

सबैले बुझेकै कुरा हो, संविधानसभाको चुनावको नारा दसवर्षे जनयुद्धका क्रममा बन्दुकको गर्जनसँगै निस्किएको हो। वास्तवमा सैद्धान्तिक र व्यावहारकि रूपमा कम्युनिस्टहरू संविधानसभालाई कसरी हेर्छन् त ? यही हेराइले पनि यो संविधानसभाको भविष्य कस्तो हुनेछ भनी आकलन गर्न सकिन्छ।

लेनिन र संविधानसभा ः अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरूले संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा दुईवटा धारणा छन्। एउटा लेनिनको अवधारणा हो। तत्कालीन रुसमा रहेका क्रान्तिकारी पार्टीहरूको सन् १९०५ को रुसी क्रान्तिसम्म संविधानसभाजस्तो जनवादी-चुनावी प्रक्रियाबाट रुसको संविधान बनाउनुपर्ने मुख्य माग थियो। तर, संविधानसभाको चुनाव हुनुअगावै २५ अक्टोबरमा क्रान्ति सम्पन्न भई सोभियत संघको स्थापना हुन पुग्यो। उक्त परघिटना 'अक्टोबर क्रान्ति'ले सुविख्यात छ। क्रान्ति सुरु हुनुपूर्व 'शान्ति, रोटी र जमिन'को नारा दिइएको थियो। तर, क्रान्तिको आधार बन्दै गर्दा लेनिनले नेतृत्व गरेको बोल्सेविक पार्टीले 'सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई, सोभियत कसको ? किसान, मजदुर र सेनाको'को नारा दिएको थियो। त्यही नारामा रुसका मजदुर, किसान, जारका विद्रोही सेनाहरू गोलबन्द भएका थिए। त्यही शक्तिले अक्टोबर क्रान्ति सफल पारी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्‍यो।

क्रान्ति सफल भएपछि संविधानसभाको चुनाव भयो। ७ सय ३ स्थानका लागि भएको चुनावमा सामाजिक क्रान्तिकारीहरूले सबैभन्दा बढी ३ सय ७० स्थानमा जिते। अक्टोबर क्रान्ति गरेर सत्तामा पुगेको लेनिनको बोल्सेविक पार्टीले १ सय ७५ स्थान मात्र जित्यो। संविधानसभाको नारा दिने र हतियारबद्ध क्रान्ति सम्पन्न गरी मजदुर, किसान र सेनाको सत्ता स्थापना गर्ने बोल्सेविक पार्टीले हारे पनि लेनिनले संविधानसभाको अध्यक्ष आफ्नो पार्टी, त्यसमा पनि आफैँ हुनुपर्ने तर्क राखे। भिक्टर चेर्नोभलगायतले बोल्सेविक पार्टीको उक्त मागको विरोध गरे। संविधानसभाका अध्यक्षमा आफू निर्वाचित हुन नसक्ने, क्रान्तिकारीहरूको बाहुल्य नरहने भएका कारण अक्टोबर क्रान्तिका उपलब्धिहरू गुम्ने भन्दै लेनिनले ६ जनवरी १९१८ का दिन वक्तव्य निकालेर संविधानसभा नै भंग गरिदिए।

अक्टोबर क्रान्तिताका बोल्सेविकहरूले स्थानीय तहमा सोभियतहरूमा चुनावद्वारा बहुमत गराएका थिए। लाल सेनाको ठूल्ठूला 'फर्मेसन' खडा भएका थिए। त्यही सेना, मजदुर र किसानका भरमा त्यहाँ अक्टोबर विद्रोह भएको थियो। अक्टोबर क्रान्ति हुँदै गर्दा क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना भएको थियो। आफ्नै नेतृत्वमा सत्ता स्थापना भएको अवस्थामा संविधानसभा किन भंग गर्नुपर्‍यो भन्ने बारेमा लेनिनले भनेका थिए, 'यो संविधानसभाको बनावट बुर्जुवाहरूको हातमा गयो। यदि यसलाई टिकाइराख्ने हो भने लालसेना, मजदुर र किसानले विद्रोहमार्फत स्थापना गरेको सत्ता भंग हुन्छ। सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व गुम्छ र फेरि प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा सत्ता पुग्छ। र, अक्टोबर क्रान्तिका समयमा सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई, सोभियत कसको ? सेना, मजदुर र किसानको नारा लगाउँदै लाखौँले जीवन न्यौछावर गरेर सफल पारेको क्रान्ति असफल हुन पुग्छ। त्यसैले महान् सोभियत सत्ताको रक्षाका लागि यो संविधानसभा भंग गरिएको हो।' लेनिनको यही अवधारणा नै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको संविधानसभासम्बन्धी अवधारणा हो।

पहिलो संविधानसभा ः २८ चैत ०६४ मा नेपालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले चुनावभन्दा आठ दिनअगाडिसम्म चुनाव नहुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। ०६३ साल माघमा चितवनमा भएको प्रशिक्षण भेलामा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पहिलोपटक 'एक हातमा संविधानसभाको चुनाव र अर्को हातमा जनविद्रोह' भनी एकै पार्टीका दुई फरक कार्यनीति प्रस्तुत गरेका थिए। बालाजु पाँचौँ विस्तारति बैठकमा ४२ वटा नै समूहबाट 'एउटा पार्टीको दुईवटा कार्यनीति हुँदैन, विद्रोहमा जानु पर्छ' भन्ने जबरजस्त मत आएपछि प्रचण्डले दस्तावेज नै पुनःलेखन गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि उनले बाध्य भएर 'दिमागमा जनविद्रोह र मुखमा संविधानसभा' भनेर कार्यकर्तालाई झुक्याएका थिए। अन्ततः संविधानसभाको चुनाव भयो, जसमा तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो।

तर, संविधान निर्माणका मुख्य र निर्णायक भूमिका खेल्ने राज्यसत्ताका प्रमुख राष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष र संवैधानिक समितिका सभापतिमध्ये कुनै एक पद पनि माओवादीको भागमा परेन। सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक मत पाएको माओवादीलाई ती पदहरू दिइएन वा लिन सकेन भन्ने प्रश्न त्यस बेला पार्टीभित्र व्यापक रूपमा उठेको थियो। राज्यसत्ता, संविधानसभाभित्रको शक्ति विनियोजनले नै यसपटकको संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने कुरा स्पष्टै भएको थियो। त्यसैको परिणाम खरीपाटी राष्ट्रिय भेला थियो। खरीपाटी भेलाबाटै माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष सार्वजनिक भयो। अन्ततः संविधानसभाको दुईतिहाइ मतले नयाँ संविधान पारति गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि १४ जेठ ०६९ को राती मैन सकिएको बत्तीझैँ संविधानसभा आफैँ निभ्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी ठूलो पार्टी बन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो चुनावको आयोजना ठीक त्यही समयमा किन गरियो भन्ने विषय रहस्यमय छ। किनभने, जनयुद्ध लडेको ठूलो पंक्तिलाई पूर्णकालीन कार्यकर्ता निष्क्रिय पार्नु, पलायन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु, रुष्टता र निराशा पस्किदिनु थियो। त्यो शृंखला यतिमै रोकिने थिएन, र त नेतृत्वलाई भ्रष्टीकरण गर्ने माहौल बनाएर उसलाई फरक धरातलमा खडा गराइयो। जनता, कार्यकर्ता र नेताका बीचमा दूरी बढाइदिने काम भयो। त्यसले जनयुद्धकालमा त्याग, बलिदान, समर्पण गरेका जनता, नेता र कार्यकर्तामा नेतृत्वप्रति वितृष्णा जगाइदियो। जनमुक्ति सेनालाई निःसशस्त्र र विघटन गर्नु थियो। सहिद, बेपत्ता, पूर्णकालीनका परिवार र घाइतेहरूका समस्यालाई अझ बल्झाइदिएर बदनाम गराउने रणनीति लिइयो। यी रणनीतिले जनयुद्ध, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउन मलजल गरे। तर, गजब त के भने प्रचण्ड-बाबुराम भट्टराईहरूले यो रणनीतिलाई नबुझेका हुन् वा उनीहरूले पनि स्वीकार गरेका हुन्। अहिलेसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा यी रणनीति निर्माणमा उनीहरू पनि सहमत भएको बुझिन्छ। र, उनीहरूको यो सहमतिपछाडिका कारणहरू बिस्तारै खुल्दै जालान्।

जेहोस्, कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूले मात्र ६२ प्रतिशत ओगटेको र माओवादीले जितेर पनि हारेको पहिलो संविधानसभाबाट सत्ता, नेतृत्व, नीति स्पष्ट गर्न नसक्नु र लेनिनको जस्तै वर्गीय धरातलमा खडा हुन नसक्नुका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन त भयो नै। साथै, पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो बन्न पुगेको पार्टीको अवस्था अहिले 'हाँसको चाल न कौवाको चाल' हुन पुगेको छ।

दोस्रो संविधानसभा ः दोस्रो संविधानसभाको आधार तयार पार्नका लागि सबै खाले अलोकप्रिय वैधानिक, अवैधानिक काम एमाओवादीलाई ढाल बनाएर गरिए। चुनावी सरकारको अध्यक्ष र मन्त्रिपरिषद्को गठन, बाधा अड्काउ फुकाउ र संविधानका धाराहरूको संशोधन, संविधानसभामा सुरक्षाका लागि भन्दै सेना परिचालन र मुख्य दलहरूसहितको राजनीतिक संयन्त्रको गठन र चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व परविर्तनजस्ता असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक निर्णयमा एमाओवादीलाई गरिएको उपयोगलाई त्यसका मुख्य नेताहरूले आफ्नो कार्यकुशलता ठाने। पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका र नेतृत्वको कार्यकुशलताका रूपमा लिए। वास्तवमा एमाओवादीको पराजय र विखण्डन त्यहीँबाट सुरु भएको थियो। उचालेर थचार्नका लागि प्रतिद्वन्द्वीहरूले गरेका वाहवाहीबाट एमाओवादी 'भुइँको न भाँडाको' हुन पुगेको थियो। संविधानसभाको चुनावका बारेमा स्पष्ट नीति नबनाएको, सर्वहारावर्गीय धरातल छाडेको, जनता, पार्टी कार्यकर्ताबाट काटिएका कारण र एकपछि अर्को सम्झौता, समझदारीका नाममा विगतमा गरिएका उपलब्धिहरू छाड्दै जाँदा एमाओवादी 'दाह्रा, दाँत र नंग्रा नभएको बाघ, जो गर्जिन सक्छ तर कमिला पनि टिपेर खान सक्दैन' जस्तै भइसकेको थियो। यही परिवेशमा उसैको ढिपीमा संविधानसभाको चुनाव भयो।

जुन लक्ष्य र उद्देश्यसहित नेपालका क्रान्तिकारीहरूले संविधानसभा चुनावको मुद्दा उठाउँदै आएका थिए, चुनावी परिणाम, चुनावमा भाग लिएका पार्टीहरूको त्यसपछिको गतिविधि र विग्रहले संविधानसभा प्रचण्डले युद्धकालमा संसदीय पार्टीहरूप्रति टिप्पणी गर्दै दस्तावेजमा लेख्ने गरेको 'मियाँ की जुती, मियाँ की सर'जस्तो हुन पुगेको छ।

सीमित भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ः एमाओवादीजस्तै नेकपा एमालेको राजनीतिक प्रस्थान पनि हतियारबद्ध संघर्षबाट भएको हो। तर, लामो समय लगाएर एमाले पूर्णरूपले संसदीय व्यवस्था अनुकूल बदलिएको थियो। त्यसैले आमजनताले एमालेलाई संसदीय कम्युनिस्टकै रूपमा बुझ्छन्। संसदीय पार्टीका रूपमा चिनाउन नचाहने तर व्यवहारमा त्यसैभित्र रमाउने कैयौँ कम्युनिस्ट नामका पार्टी छन्। ०४८ पछिका प्रत्येक संसदीय चुनावमा यस्ता कम्युनिस्ट खिइँदै गएका छन्।

गएको चुनावसम्मको परिणामलाई हेर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा, माले र नेपाल मजदुर किसान पार्टी झनै सानो हुँदै गएका छन्। संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएका सबै पार्टीको मत पनि खस्किँदो छ। पहिलो संविधानसभामा ६२ प्रतिशत मत र स्थान प्राप्त गरेका कम्युनिस्टहरू यसपटक ४५ प्रतिशतमा सीमित भएका छन्। कैयौँ पार्टीका त नामै हराउन थाले। यस्तो हुनुका पछाडिको कारण के भने एउटा देशमा धेरै क्रान्तिकारी पार्टी अस्तित्वमा रहन सक्दैनन्। र, ठीक त्यसै गरी धेरै संशोधनवादी पार्टीको अस्तित्व रहन सक्दैन। एमालेले संशोधनवादी पार्टीका रूपमा अस्तित्वमा राख्नका लागि आवश्यक पर्ने विचार, राजनीति र त्यसबमोजिमको संगठन बनायो। त्यसैले एमाले अहिलेसम्म सन्तुलित अवस्थामा नै रहँदै आएको छ। ०४८ पछिका सबैजसो चुनावी परिणाममा ठूलो भिन्नता नहुनुको कारण यही हो। यसपालि एमाओवादीको निराशाजनक चुनावी परिणाम आउनुको कारण पनि यही हो। जनताका सामु पुरानो संशोधनवादी पार्टी छान्ने कि नयाँ भन्ने विकल्प थियो। जनताले जानेबुझेको पुरानै संशोधनवादी पार्टी छाने।

एमाओवादी पार्टीभित्र देखिएको वैचारकि विचलन, चुनावी परिणाम र अन्तरपार्टी विग्रहले भविष्यमा उसको पनि मसाल, मालेको हविगत हुन बेर छैन। कुनै बेलाको खाँटी क्रान्तिकारी पार्टी यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दा एउटा संशोधनवादीको हैसियतमा टिकिरहने स्थिति पनि नहोला जस्तो छ। संविधानसभाको पहिलो चुनावमा ३९.६० प्रतिशत स्थान ओगटेर पहिलो र ठूलो भएको पार्टी यो चुनावमा केवल १३.८१ प्रतिशतमा सीमित भएर तेस्रो हुन पुग्नुले यही संकेत गर्छ।

यो चुनावले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई फरक धारमा उभ्याइदिएको छ। सँगसँगै सिद्धान्त व्यवहारमा उत्रन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको तत्काल उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा खडा गरिदिएको छ। सिद्धान्तका लागि सिद्धान्तका कुराले जनताको इच्छा र चाहना पूरा हुँदैन। चुनावको प्रक्रिया र परिणामको सही विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। माक्र्सवादको नयाँ वा पुनःअध्ययन गर्दा बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासजस्ता बासी तर्कमा फस्न सकिन्छ।