समकालीन शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै भ्रष्टाचारको दर, दायरा र आयतन फैलिँदो छ। यसले शासन व्यवस्थालाई भ्रष्ट र विचलित बनाउँदै लगेको छ। परिणामत: समाजमा गरिबी, असमानता तथा अपराध बढिरहेको छ।

यद्यपि, बिस्तारै भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दाले राजनीतिमा प्रवेश पाएका छन्। उदाहरणका लागि केही समयअगाडि भारतको नयाँ दिल्लीमा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले विजय प्राप्त गर्‍यो। चैत महिनामा ब्राजिलमा भ्रष्टाचारविरुद्धको र्‍यालीमा लाखौँ जनता सडकमा निस्किए। यसपछि त्यहाँको सरकारले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका विरुद्धमा कदम चाल्न सुरु गरेको छ। यी दुई घटनाले मात्रै पनि अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय कसरी विश्व राजनीतिको केन्द्रभागमा आउँदै छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

नेपालमा पनि हरेक सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई दिएको भन्दै आएको छ। तथापि, यो नारामा मात्र सीमित भएको छ, व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत १९ भन्दा बढी निकायले काम गरिरहेका छन्। यस्ता निकायलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न भन्दै सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने सयौँ गैरसरकारी संघसंस्था पनि सक्रिय छन्। स्रोत साधनको पनि खासै अभाव छैन। विदेशी दातृ निकायहरू ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’को अभियानलाई सफल पार्न भनेर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई डलर र युरो बाँडिरहेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनको पनि अभाव छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सुशासन ऐन, २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायतका दर्जनौँ ऐन कानुनसमेत लागू छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेत अनुमोदन भई लागू छ। कानुन छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकाय छन्, कार्यान्वयनकर्ता संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको सार्वजनिक प्रतिबद्धता निरन्तर छ। तर, देशमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ले यसै कुरालाई देखाउँछ।

यतिविघ्न प्रयासका बाबजुद पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुका कारणका बारे विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन्। धेरैजसो अनुसन्धानको एक प्रमुख निष्कर्ष देखिन्छ, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट नियत। यस्ता अनुसन्धानले नियत भनेको के हो र यसको निर्माण कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। समाजशास्त्रको आधारभूत मान्यताले भन्छ कि समाज, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक सम्बन्ध तथा संगठनहरूले नै व्यक्तिको नियतको निर्माण गर्छन्। यदि यो मान्यतामा सहमत हुने हो भने नेपाली समाज, यहाँका सामाजिक संरचना तथा सम्बन्धहरू के कस्ता छन् र तिनले भ्रष्टाचारलाई कसरी प्रभावित गरिरहेका छन् भन्नेबारे ध्यान दिनु जरुरी छ।

पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका कारण सबै कुराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता व्यक्तिलाई छ। गाँस, बास र कपास मात्र होइन, भोगविलासका सामग्री खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता छ। शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एउटा शाखा अधिकृतको मासिक तलब करिब २५ हजार रुपियाँ छ। यो आम्दानीले चार जनाको परिवार पाल्न, दुईवटा बच्चाको विद्यालयको शुल्क तिर्न र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुग्दैन। जब मानिसले महिनाभरि श्रम गरेर पनि आफ्ना नियमित तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन, तब यो निश्चित छ, अख्तियारले गर्ने कारबाहीको डर जतिसुकै भए पनि घूस लिन छाड्दैन।

समाजशास्त्रका अनुसार सामाजिक संरचनाले व्यक्तिको चाहना, भावना, स्वार्थ, लोभ, मोह सबै कुराको निर्माण गर्छ। आज व्यक्ति जस्तो छ, त्यो यही समाजको उत्पादन हो। यही सामाजिक संरचनाको प्रभाव हो। शिक्षा तथा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण सामाजिक संरचना हुन्। नेपाली समाजमा शिक्षा अत्यन्तै महँगो हुँदै गइरहेको छ। देशको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइए पनि सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर र अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ, जसले मध्यमवर्गीय परिवारलाई निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित गराएको छ। शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणले एउटा व्यक्तिले सदाचारयुक्त जीवन बिताउने चाहना राखेर मात्र पनि त्यो पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन।

स्वास्थ्यको अवस्था झनै भयावह छ। शिक्षापछि सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजित छ। तर, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी त छैन नै, सबैको पहुँचमा समेत छैन। परिवारको एक जना सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या आयो भने वर्षौं लगाएर जम्मा गरेको रकमले उपचार हुँदैन र पुख्र्यौली सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यही स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै ठूलो अनिष्ट आई पो हाल्छ कि भन्ने डरले पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जायज तथा नाजायज दुवै बाटो अपनाएर पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

यसबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने जुन समाजमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ, त्यो समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूलाई गाली गरेर र कारबाहीको त्रास फैलाएर मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन, न त रंगेहात पक्राउ गरेर वा मुद्दा दायर गर्दैमा समाधान हुन सक्छ। यसका लागि त सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ। टीआई इन्डेक्सको तथ्यांकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा जुन देशमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार कम छ भने जहाँ सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी देखिन्छ (हेर्नूस्, तालिका)।

तालिकाले नै स्पष्ट पार्छ कि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था बलियो भएका न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क तथा फिनल्यान्डजस्ता देशमा भ्रष्टाचार कम छ र नभएका म्यानमार, सोमालिया तथा अफगानिस्तानमा बढी छ। नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। यहाँ सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा खासै काम हुन सकेकै छैन।

सरकारी, गैरसरकारी तथा विदेशी दातृ निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा गरेका कामहरू उपचारात्मक विधिमा लक्षित छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम त अख्तियारको जिम्मेवारी हो, अरूले हेर्ने र ताली बजाउने मात्र हो भन्ने भ्रममा सरकार छ। गैरसरकारी संघसंस्था सानातिना भ्रष्टाचारका घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा रिपोर्ट लेखेर डलर झार्ने ध्याउन्नमा व्यस्त छन्। विदेशी दातृ निकायहरू गैरसरकारी संस्थाका ठेकेदारहरूका तिनै भ्रमपूर्ण रिपोर्टलाई विश्वव्यापीकरण गर्न उद्दत छन्। यसरी कसरी घट्छ भ्रष्टाचार? कसरी हुन्छ सुशासन?

विडम्बना त के भने सामाजिक सुरक्षाको अभावमा के कस्ता समस्याको सुरुआत भएका छन् र त्यसले कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्नेबारे पर्याप्त बौद्धिक बहसको समेत सुरुआत हुन सकेको छैन। नीति निर्माण राजनीतिक क्षेत्रले गर्ने हो। तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले यतातिर ध्यान दिएकै छैनन्। किनभने, उनीहरूले आफू बिरामी हुँदाको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट लिएका छन्। र, यो मात्रा बढ्दै पनि गएको छ। स्वास्थ्यमा मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना छोराछोरीलाई भनसुन र राजनीतिक पहुँचका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा दिलाएका छन्। तर, खोइ आमनागरिकलाई? खोइ त सार्वजनिक निकायमा बिहानदेखि बेलुकासम्म जोतिइरहने तल्लो तहका कर्मचारीलाई? यस्तो अवस्थामा यी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट नियत आफँै जन्मिन्छ कि हामी बाँचिरहेको समाजले यिनीहरूको नियत भ्रष्ट बनाएको छ? अब बहस सुरु हुनु जरुरी छ।

नीति निर्माता तथा कार्यकारी निकायका उपल्लो तहमा रहने व्यक्तिले पनि सार्वजनिक मञ्चमा रुवाबासी गरेर र आफूभन्दा तल्लो तहका अधिकारीलाई दोष थुपारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। त्यसैले जबसम्म सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई बलियो बनाउने संस्थागत र स्पष्ट आधारभूमि तयार हँुदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका अभियान बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुनेछ ।