नेपालले नयाँ संविधान निर्माणको कसरत गरिरहँदा मुलुक हिन्दु राज्य हुनैपर्ने दक्षिणपन्थीदेखि धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संविधानमा नै लिपिबद्ध गर्नुपर्ने मध्यमार्गी मागसम्म आ–आफ्नो कोणबाट आइरहेका छन्। जातीय राज्यको मागले मुलुक ठप्प मात्र भएको छैन, यो गम्भीर प्रकृतिले हिंसा उन्मुख पनि भएको छ। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक हरेक जातिलाई आफ्नै नामको प्रदेश नभई भएको छैन। यसअघि कहिल्यै नदेखिएका सामाजिक विखण्डनका धाँजा नेपाली समाजमा देखिएका छन्।

क्षणिक र तुच्छ राजनीतिक स्वार्थलाई आफ्ना गतिविधिको केन्द्रमा राखेर जनतालई उक्साउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने जुन योजनाबद्ध कसरत यतिखेर भइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्षम राज्य संयन्त्र यथार्थमा मुलुकमा अहिले छैन। यो अहिलेको परिस्थितिले प्रमाणित गरेको सत्य हो। मुलुक राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुनुको सुसुप्त पीडा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, केही जिम्मेवार भनिएका ठूला दलका नेताहरूसमेत परिस्थितिलाई भड्काउन उद्यत् छन्। यसले स्थितिलाई झन् बिगार्दै छ।

हरेक गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पर्ने घटनाहरू प्रतिक्रियात्मक बहसमा मात्र रुमलिन थालेका छन्। संविधान लेखन, प्रदेश सीमांकन र टीकापुरको नरसंहार आदि जस्ता दर्जनौँ, अझ सयौँ गम्भीर मुद्दालाई नेपाली समाजले विश्लेषण गर्ने र तिनको समाधान खोज्ने विधि यस्तै प्रतिक्रियात्मक, सतही र अक्सर उल्टो परिणति दिने (कु)तर्कहरू हुन थालेका छन्। ती समस्याको कारक तत्त्वसम्म पुग्ने र त्यही आधारमा समाधान पहिल्याउने वातावरण पूरै भत्केको छ। वैकल्पिक विचारहरू सुन्ने र सम्मान गर्ने लोकतन्त्रको सम्पूर्ण ठाउँ हिंसाले लिइसकेको छ। यो परिदृश्यमा छिट्टै परिवर्तन आउने आशा अत्यन्तै झिनो छ।

धर्म सापेक्षता/निरपेक्षता

संविधानमा धर्मका बारेमा केही पनि लेखिनु आवश्यक छैन, थिएन। एक्काइसौँ शताब्दीका राजनीतिक दल, बौद्धिक ठेकेदारी गर्ने प्रवुद्ध वर्ग र सञ्चार क्षेत्रले यो आवश्यकतालाई निरन्तर बहसको केन्द्रमा राखेर संविधानलाई एक उन्नत दस्तावेज बनाउन सहयोग गर्नुपथ्र्यो। मानिस मात्र शाश्वत हो, धर्म होइन। केही वर्षअघि मात्र टर्कीमा भेटिएको, १० हजार वर्ष पुरानो ‘गोबेक्ली तेपी’लाई नै संसारमा संगठित धार्मिक अस्तित्वको पहिलो प्रमाण मान्ने हो भने पनि आधुनिक मानवको सभ्यताको इतिहास त्यसभन्दा कम्तीमा चार गुणा पुरानो छ।

संसारमा अहिले प्रचलित सबै धर्मका प्रणेता विष्णु, बुद्ध, मोहम्मद, क्राइस्ट वा अन्य कुनै नामका भगवान्हरू सभ्य मानिसभन्दा कान्छा हुन्। धर्म र मानिसको अहिले खोजेका मौलिक राजनीतिक अधिकारबीच कुनै सम्बन्ध छैन। कुनै धर्मका नाममा वकालत गर्नेहरू नै त्यही धर्मका कति असल अनुयायी होलान्? यो अर्को नैतिक प्रश्न हो। यथार्थ के हो भने धर्मलाई हामीले राजनीतिक अस्त्र बनाउन र बन्न दियौँ। यो धेरै जोखिमपूर्ण छुट हो।

एउटा प्रश्न निश्चय नै उठ्न सक्छ, त्यसो भए तथाकथित विकसित पश्चिमा मुलुकहरू नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन यति जोडतोडले किन लागेका छन् त? उनीहरूको शिक्षा र तार्किक विवेकले यसो गर्न दिन्छ? यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने केही कुरा छन्। उनीहरूका आफ्नै मुलुकभित्र संस्थागत भएको लोकतन्त्रमा धर्मको भूमिका शून्यप्राय: छ। उनीहरूले आफ्नो धर्मको अभ्यासलाई दैनिक जीवनको मनोविज्ञान निर्देशित गर्ने अनुशासनको छडीका रूपमा सीमित राखेका छन्। तर, धर्मलाई अन्धआवेगका साथ लिने नेपालजस्तो मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि उनीहरूले धर्मको अस्त्र सबभन्दा प्रभावकारी हुने वातावरण देखे।

सस्तो लागतमा समाजको तृणमूल तहसम्म प्रभाव फैलाउन पाइने त्यो अवसर गुम्न नदिने उनीहरूको रणनीति छ। यस अनुरूप नै धर्मनिरपेक्षता र खास गरी संविधानमा धर्म परिवर्तन स्वतन्त्रताको प्रावधानको माग प्रायोजित गरिएको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बढ्दो प्रभावले टोमस हागार्टी शैलीको ‘क्रिस्चियन कम्युनिज्म’ विस्तारलाई सघाएको छ। समाजमा नयाँ मागहरू अघि सार्नेहरू कम्युनिस्ट हुन् या क्रिस्चियन मिसनरी छुट्याउन मुस्किल पर्न थालेको छ। यति हुँदा पनि हामी, हाम्रो राज्य अझै भन्न सक्दैन– खानाको स्वाद वा जीवनसाथीको छनोटजस्तै धर्म पनि मानिसको नितान्त व्यक्तिगत निजी छनोटको विषय हो। धर्मको पक्ष वा विपक्षमा संविधानमा केही लेखिरहनु पर्दैन।

जाति र जातीय राज्य

संसारका बहुसंख्यक जातिको पहिचान धार्मिक पहिचानभन्दा पुरानो हो। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि थारू, राजवंशी, धिमाल, किराँत, राई आदि धेरैको पूजा र आत्मिक आस्था व्यवस्थापन विधि अहिले प्रचलित कुनै पनि धर्मले परिभाषित गरेका भन्दा तात्विक रूपले फरक छन्। कालान्तरमा केही परम्परा र अभ्यासहरू छ्यासमिस भएका छन्, जुन स्वाभाविक हो। नेवारहरू हिन्दु वा बौद्ध धर्मावलम्बी भएको दाबी गर्न सक्छन्। तर, उनीहरूको ऐलाले शुद्ध पारेर पूजा सुरु गर्ने पद्धति न हिन्दु हो, न बौद्ध। भाषा, संस्कृति, भेषभूषा आदि सभ्यताजन्य धरोहरहरू धर्मका भन्दा खास जातिका सम्पत्ति हुन्। तिनको सम्मान, संरक्षण र कदर राज्यले गर्नुपर्छ। तर, यसको अर्थ प्रत्येक जात, उपजात वा थरका नाममा प्रदेश वा राज्य स्थापित हुनुपर्छ र हुन सक्छ भन्ने पटक्कै होइन।

हामीले खोजेको परिवर्तन र विकास समानता र समानीकरण ( होमोजिनाइजेसन)को हो। समान अधिकार, समान आधुनिक जीवनशैली, समान शिक्षा र समान अवसर हो। समाज जति विकसित हुँदै छ, त्यसभित्रका विविधतायुक्त जीवनशैली लबाइ, खवाइ, बसाइ र आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा तीव्र गतिमा समानीकरण भइरहेको छ। हामीले खोजेको र चाहेको विकासको स्वरूप पनि त्यही हो। हरेक सीमान्त मानिस यो समानीकरणको प्रक्रियामा नछुटोस्। परिवर्तनको अभीष्ट यही हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेको अराजकतामा हामीले त्यो सीमान्त मानिसको परिभाषालाई नै बदल्यौँ। र, भन्यौँ– त्यो वा यो पहिचानभित्र पर्ने जातिको मानिस मात्र सीमान्त वा पिछडिएको हुन सक्छ।

यो देशमा आर्थिक रूपले पिछडिएका वा गरिब छैनन्, केवल जातजाति, धर्म र भूगोलका आधारमा मात्र मानिसहरू पिछडिएका छन्। सेता मगुराली, मधेसवासी, थारू वा अन्य जातजाति कोही धनी हुनै सक्दैन। छैन। ती सबै पीडित छन्। र, तथाकथित उच्च जातका बाहुन/क्षेत्री आदि जन्मैले शतप्रतिशत सम्पन्न छन्। यसभन्दा हास्यास्पद परिभाषा अरू के हुन सक्छ? यही परिभाषाका आधारमा अब मारकाट सुरु भएको छ।

बिनातथ्य कसैलाई दोषारोपण गर्नु हुँदैन। तथ्य के हो, कसैलाई थाहा छैन। कुन जाति, क्षेत्र र समुदायका मानिसको आम्दानी, सम्पत्ति र जीवनशैलीको वास्तविक अवस्था कस्तो छ? त्यसको तथ्यांक राज्यसँग छैन। मधेस असाध्यै ठगिएको आवाज चर्को स्वरले उठेको छ। तर, यातायात, शिक्षा, हरेक वर्षको प्रतिव्यक्ति औसत बजेट विनियोजन, मानव विकास सूचकांक हरेक दृष्टिले मधेस, पहाड (काठमाडौँबाहेक)भन्दा धेरै अगाडि छ। यसमाथि कतै चर्चा हुँदैन। तथ्य, तथ्यांकहरू अगाडि सारेर प्रदेशहरू निर्माण गर्ने एउटा राम्रो अवसर नेपालाई प्राप्त भएको हो। तर, यो अवसर सायद अब गुम्यो, गुम्दै छ।

अराजनीतिको राजनीति

सर्वथा अराजनीतिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने वदनियत नै मुलुकका समस्याहरूको चुरो हो। धर्म, जाति, आस्था, पहिचान, संस्कृति र राष्ट्रिय भावजस्ता राजनीतिभन्दा सधैँ अलग राख्नुपर्ने विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिको हतियार बनाउने संस्कार र अभ्यास यतिखेर भइरहेको छ। यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र संवेदनशील विषय हो। यसका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण छन्।

पहिलो, माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो राजनीतिक संगठन र ऊर्जा विस्तार गर्ने मूल मुद्दा जातीय शोषणलाई बनायो। वर्गीय शोषणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने माओ शैलीको सांस्कृतिक क्रान्तिको पक्षधर यो शक्तिले नै यो राजनीतिक बेइमानी गरेको थियो। संविधानसभामा आएपछि पनि उसले जातीय प्रदेशको मागलाई थप प्रोत्साहित गर्‍यो। यसका सम्भावना र सीमाहरूलाई आकलन नगरीकन जातीय विद्वेषको आगो जसरी झोसियो त्यसले समस्यालाई बल्झायो। अथवा, जातीय सम्प्रदायका नेताहरूले त्यसलाई जसरी बुझे, त्यसले घृणाको खेती गर्न सघायो। त्यो बुझाइलाई वस्तुपरक बनाउन कतैबाट सहयोग भएन।

दोस्रो, जनताका वास्तविक आवश्यकता र मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्ने दृष्टिकोण एवं कार्ययोजनाका विविधताहरूबारे मूल प्रवाहका भनिएका राजनीति दलबीच हुने सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूल आधार हुनुपर्ने हो। दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रले तिनलाई परिस्कार गर्ने र जनमतबाट अनुमोदन गराउने पद्धतिले ती दलको औचित्यलाई स्थापित गर्ने र असान्दर्भिक नबनाउने हो। तर, हाम्रां सानाठूला सबै राजनीतिक दलभित्र जनताका वास्तविक मुद्दालाई इमानदारीसाथ उठाउने नियत, क्षमता र सिर्जनशीलता शून्यमा झरेको छ।

त्यसैले दलहरूको अस्तित्व रक्षा गर्न जनताका भावनालाई तत्कालै छुने तर कालान्तरमा मुलुकलाई बिलकुलै हित नगर्ने मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डाको शीर्ष स्थानमा राखेर राजनीति गर्न उनीहरूलाई सजिलो भएको छ। उत्तेजक राजनीति गर्नु हुँदैन चाहिँ भन्ने तर सिर्जनशील राजनीति गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दलहरू अहिले प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुगेका छन्।

उल्लेख्य के छ भने अहिले देखिएका पहिचानवादी धेरै नेता विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, शरत्सिंह भण्डारी, रामजनम चौधरी, जयप्रकाश गुप्ता, अशोक राई आदिलाई यिनै दलले जन्माएका हुन्। उनीहरूका आवाज बढी महत्त्वाकांक्षी थिए वा सुन्नैपर्ने मुद्दाहरूलाई पनि समयमा नसुनेर उनीहरू बाहिरिए। र, यीमध्ये धेरैले छोटो समयमा जोडेको अथाह सम्पत्ति र त्यसको रक्षा गर्ने कवच पनि यो अलग धारको राजनीति भएको अनुमान पनि सर्वथा गलत छैन।

तेस्रो, जुन समाज शिक्षित र विकसित छ, त्यहाँ विभेद अत्यन्तै कम छ। त्यो हाम्रो अनुभवले देखाएको छ। जातीय छुवाछूतको अन्त्य र समान अवसरका मुद्दा वास्तविक हुन् र तिनको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ अब आम भइसकेको छ। क्रमिक सामाजिक ज्ञानोदिप्तिसाथ भएका परिवर्तनहरू बढी दिगो र फलदायी हुन्छन्। यो पनि स्थापित नै छ। अथवा, अपेक्षित परिवर्तनको एक मात्र माध्यम राजनीतिक होहल्ला र कागजमा अधिकार लेखाउनु मात्र होइन। व्यवस्थित शैक्षिक–सामाजिक रूपान्तरण त्यसभन्दा शक्तिशाली उपाय हो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली यस्तो रूपान्तरणमुखी छैन।

जो यी विषयका जानकार छन्, ती इमानदार छैनन्। अथवा, स्वार्थी छन्। जो बलजफ्ती, ठूलो जोखिमका साथ यस्ता तर्क गर्दै छन्, तिनले मञ्च पाएका छैनन्। तिनको सुनुवाइ भएको छैन। छुट्टै प्रदेशका मागहरू पूरा भए भने पनि वास्तविक परिवर्तनका लागि यो क्रमिक रूपान्तरणको बाटो नहिँडी रातारात परिवर्तन आउँदैन। यो रूपान्तरणका लागि स्रोत र तिनको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। कुनै जातका नाममा प्रदेश स्थापना तीव्र भावनात्मक विषय होला। तर, त्यो समृद्धिको जादु होइन।

धर्म र जातिसम्बद्ध संघीयताका तमाम सत्यलाई भावोत्तेजनाशून्य ( डिस्प्यास्सोनेट) भएर बुझ्ने र बुझाउने जिम्मेवारीबाट सिंगो मुलुक यतिखेर नराम्ररी चुकेको छ। बहसका मञ्चहरू हिंसा, मुढेबल र राज्यशक्तिको अन्ध प्रयोगले विस्थापित गरिदिएको छ। हरेक माग, तिनको औचित्य र तिनलाई सम्बोधन गर्ने सूत्रमाथि सार्थक सार्वजनिक बहसका लागि भयरहित वातावरण नबनीकन गरिने राजनीतिक निर्णयहरू कम व्यावहारिक, अल्पकालिक र बढी जोखिमपूर्ण हुनेछन् ।