जमिन उत्पादनका लागि हो । उत्पादनको साधन जमिन र श्रम (कृषक)लाई धेरै हदसम्म अलग्याइएको छ । र, यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन र उत्पादकत्वमा परेको छ । खेती गर्ने सीप, ज्ञान र रुचि भएका धेरै किसानसँग जमिन छैन र भएकासँग पनि न्यून जमिन छ । कृषि क्षेत्र उँभो लगाउन खेती गर्ने किसानलाई न्यूनतम जग्गा उपलब्ध गराउन जरुरी छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जमिन भएकामध्ये धेरैले आफँै खेती गर्दैनन् । खेती नगर्ने धनी होस् वा गरिब, उसले जमिन ओगटिरहनु भएन ।

किसानलाई जमिन दिने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । हदबन्दी कार्यान्वयन, पर्ती, नदी उकास जग्गा र विभिन्न प्रकारले अतिक्रमण भएको जग्गा व्यवस्थित गरी किसान परिवारलाई उपलब्ध गराउन सम्भव छ । भूमि विकासमा अहिलेसम्म राज्यले लगानी गरेको छैन । लगानी गरेर धेरै हेक्टर जग्गा नदी उकासबाट उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ, त्यसले खेती गर्न मिल्ने जमिनको क्षेत्रफल बढाउँछ ।

खेती गर्नेलाई १२ महिना खान पुग्ने र कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक कर्म गर्न पुग्ने अवस्था सिर्जना नगर्दासम्म कृषि क्षेत्रले फड्को मार्दैन । अहिलेका भूमिहीन, सीमान्त र साना किसानलाई विभिन्न कारणले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको कृषियोग्य जग्गा उपलब्ध गराई हरेक परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसबाट उनीहरूको पशुपालन क्षमता बढ्छ । समग्र देश विकासमा टेवा पुग्छ ।

मुलुकको भूउपयोग योजना नहुनु लाजमर्दो विषय हो । कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोग अहिलेको पेचिलो समस्या हो । भूउपयोग योजना नभएकै कारण कृषियोग्य जग्गामा घर बढ्दै गएका छन् । कृषियोग्य जग्गामा जथाभावी उद्योग खोलिएका छन् । तरकारी फलाउनुपर्ने ठाउँमा इँटाका चिम्नी छन् । धान झुल्ने खेत प्लटिङले चिरा पारिएका छन् । योजनाविहीन कृषिले भूमिको उत्पादन क्षमतासमेत ह्रास हुन्छ । थप बिग्रन नदिन भूउपयोग ऐन, जुन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार भइरहेको छ, त्यसलाई व्यावहारिक बनाएर लागू गरिहाल्नुपर्छ । प्रस्तावित ऐनमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा भूउपयोग समितिको संरचना परिकल्पना गरिएको छ । 

मानिसलाई खेती गर्ने रुचि नभएर खेत बाँझो हुने क्रम बढेको छ । ०५३ सालसम्म जग्गा नभएकाले अरूको जग्गा कमाउँदा मोहियानी पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधन गरेर मोहियानी व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछि जग्गा कमाउन दिने र लिनेसम्बन्धी भरपर्दो व्यवस्था गरिएन । जग्गा कमाउन चाहनेहरूले कति समय कमाउन पाउने, निश्चित भएन । जग्गाधनीले बीचैमा जमिन लियो भने के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहे, खेत कमाउनेहरू । जग्गाधनीहरूलाई पनि सरकारले फेरि मोहीको व्यवस्था गरिदिएर जग्गा गुमाउनुपर्ला कि भन्ने डर भयो । जग्गा कमाउनेले दिगो हिसाबले लगानी गर्ने स्थिति बनेन ।

अहिले अधियाँ–बटैया, ठेक्काजस्ता प्रक्रियाबाट जग्गा कमाउन लिनेदिने चलन नभएको होइन । नौ जिल्लाको ६ हजार ७ सय २२ परिवारमा गरिएको एक अध्ययनमा २५ प्रतिशत परिवारले अरूको जमिन अधियाँ–बटैया गरेको देखियो । तर, अधियाँ–बटैयामा आधा उत्पादन जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्ने हुँदा खेती गर्नेलाई खासै लाभ भएको छैन । सीमान्त किसानले जग्गा ठेक्कामा लिन सक्दैनन् । त्यसैले जग्गा नभएका वा न्यून भएकाले आफ्नो क्षमता अनुसार खेती गर्ने जमिन प्राप्त गर्नका लागि जग्गा करार ऐन ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि खेती गर्न चाहनेले पर्याप्त जमिन पाउन सक्छ । कति वर्षका लागि त्यस्तो जग्गा पाउने भन्ने निश्चित हुने भएकाले उसले सोही अनुसारको बाली छनोट गर्न सक्छ र जोखिम बेहोर्न सक्छ ।

तीन वर्षअघि भूमिसुधार मन्त्रालयले सरकारी जग्गा लिजमा दिने नीति ल्यायो तर यो किसानका लागि भन्दा पहुँचवाला समूह र संगठनका लागि मात्र हुने खालको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले तयार गरेको भनिएको करार खेती ऐनको मस्यौदा अहिले कता छ, कुनै पत्तो छैन । सबै प्रकारको जग्गालाई समेट्ने गरी करार खेतीको कानुनी प्रबन्ध गर्न सके खेती गर्छु भन्ने भूमिहीन, हलिया, कमैया, हरुवा, सीमान्त किसानले पर्याप्त जमिन पाउने अवस्था हुन्छ । र, यसबाट भूमिहीन, साना किसानको आर्थिक अवस्था र हैसियतमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेछ । शून्य भाडादरमा दिँदा जग्गाको गुणस्तर बिग्रन र झाडी हुनबाट जोगाउनेछ ।

सरकारी जग्गा संरक्षणका नाममा बाँझो राखेर पनि मुलुक धनी बन्दैन । कृषि सामग्री दिएर अनि अनुदान बाँडेर मात्र कृषि क्षेत्रको विकास हुने होइन । बजेट र कार्यक्रम थप्दैमा किसानको घर–दैलोमा पुग्दैन । पुगे सदुपयोग हुँदैन । कृषि देशको समग्र विकास प्रक्रियाको केन्द्रमा रहनुपर्छ । हाम्रा गाविस र नगरपालिकाले तयार पार्ने प्रोफाइलहरूमा भूमि र कृषिसम्बन्धी तथ्य हुँदैन । कृषि विकास स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा छैन । गल्ती त्यहीँ भएको छ । किसानले विश्लेषण गर्नुपर्ने सूचना राष्ट्रिय तहमा जम्मा गरिएको छ । कृषिको जगमा योजना नबनाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गफ गर्न थालेको धेरै भयो तर परनिर्भरता अरू बढ्दै छ ।