पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनपछि अर्थात् साउन २२ देखि १७ भदौसम्म आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले खाद्यान्नका गोदामहरूमा छापा मारे । मासु पसल, फलफूल र तरकारी पसलहरूमा अनुगमन गरे । ढक, तराजु हेरे । केही गोदामका अखाद्य वस्तु नष्ट गर्ने काम पनि गरे । तर दिनहरू बित्दै जाँदा अनुगमन र छापा मार्ने काममा ढिलासुस्ती हुँदै गयो र अन्तत: हरायो । 

छापा मार्नुको कारण उनीहरूले खाद्यान्न गुणस्तरीय नभएको, सन्तुलित तौल नभएको र उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक भएको भन्ने तर्क दिएका थिए । उनीहरूले गर्ने यस्ता अनुगमन केही दिनका लागि लोकप्रिय हुने गर्छन् । तर महँगी घट्दैन, खाद्यान्नको गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुँदैन । बरू अनुगमनपछि महँगी झन् बढ्छ । खाद्यान्नमा मिसावट हुन थाल्छ । अखाद्य वस्तुलाई खाद्यताको प्रमाणपत्र दिइन्छ । कालोबजारी गर्न सहयोग पुर्‍याइन्छ । अन्तत: खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र महँगीको खास मार खेप्नुपरेका लक्षित समूहलाई यस्ता कार्य राहत होइन, आहत हुन पुग्छ । 

खाद्यान्नमा महँगी : ०७२ मा घोषणा गरिएको संविधानको भाग ३ को धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधान घोषणापछिको सुशील कोइराला (एसके), खड्गप्रसाद ओली (केपी) र पुष्पकमल दाहाल (पीके) तीनैवटा सरकारका पालामा महँगी नियन्त्रण हुन सकेन । खाद्यसम्बन्धी संविधानमा उल्लिखित यी तीनवटै हकबाट नेपाली जनतालाई सुसज्जित गर्ने काम एसके, केपी र पीकेका सरकारहरूले गरेनन् । राज्यले अहिलेसम्म मूल्यसूची चयन गर्न सकेको छैन । बजारमा लागू गरिएको मूल्यको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण पनि छैन । त्यसैले नेपाल खाद्य तथा उपभोग्य बजार पूर्णरूपले छाडा छ । यही अनियन्त्रित र छाडा बजारका कारण बहुसंख्यक नेपालीको जीवन कष्टप्रद र असाध्य बन्दै गएको छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले तोकेको दैनिक उपभोग्य सामानका औसत मूल्यसूची अनुसार सबैभन्दा सस्तो प्रतिकिलो ५५ रुपियाँ सोना मन्सुली चामल, ४० रुपियाँ किलो गहुँको पिठो, ५० रुपियाँ किलो मैदा, १ सय ६५ रुपियाँ किलो मसुरो, ७५ रुपियाँ किलो चिनी र खाने तेल प्रतिलिटर  २ सय ५५ रुपियाँ मुल्य तोकेको छ । तर यो मूल्यमा काठमाडौँमा कुनै पनि वस्तु किन्न पाइँदैन । यसमा कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य बढी तिर्नुपर्छ । किसानले मंसिर महिनामा प्रतिकिलो १७ रुपियाँ, जो सरकारले पोहर साल तोकेको धानको मूल्य हो, मा बेचेको सोना मन्सुली धानको चामल काठमाडौँमा प्रतिकिलो ५५ रुपियाँमा पाउन मुस्किल छ । 

धान उत्पादन हुने तराईका कुनै पनि स्थानमा मंसिरमा किसानले बेचेको धान चामलमा परिणत भएपछि २४ रुपियाँ २८ पैसा प्रतिकिलो मूल्य पर्छ । यो चामललाई काठमाडौँमा कम्तीमा ५५ रुपियाँमा बेचिएको छ । किसानसँग किनिएको धान भन्दा ९६ प्रतिशत बढी मूल्यमा बेचिएको उक्त चामल  ढुवानी खर्च र आम्दानी ३० प्रतिशत मूल्य थप गर्दा पनि प्रतिकिलो केवल ३१ रुपियाँ ८६ पैसा मात्र हुन आउँछ । तर राज्य सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा लागतमा ३० प्रतिशत आम्दानी जोडेर पनि थप ४२ प्रतिशत बढीसम्म महँगोमा बिक्री भरिएका छन् । 

पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि : नेपाल आयल निगमको अनुमानित अर्धमासिक नाफा/नोक्सान २०१६ मेको हिसाबकिताब अनुसार निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोल प्रतिलिटर ४२ रुपियाँ ६ पैसा, डिजेल ४१ रुपियाँ ६४ पैसामा खरिद गर्छ । त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ८ सय ३० रुपियाँ ९७ पैसामा खरिद गर्छ । तर उक्त मूल्यमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवं मूल्य अभिवृद्धि कर, ढुवानी भाडा (रक्सौल–काठमाडौँ), बीमा खर्च, स्तिरीकरण कोष, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सान, ऋणमा ब्याज, ऋण भुक्तानी, पूर्वाधार विकास, निगमको नाफा/घाटाप्रति लिटर, पेट्रोलियम बिक्रेता ग्यास कम्पनी खर्च एवं नाफा, खुद्रा बिक्री मूल्य, अनुमानित अर्धमासिक परिणाम किलोलिटर/सिलिन्डर, ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकमसहितका शीर्षकहरूमा अतिरिक्त मूल्य लगाएर पेट्रोल प्रतिलिटरको ९७ रुपियाँ, डिजलको ७३ रुपियाँ, मट्टितेलको ७३ रुपियाँ, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय २५ रुपियाँ लगाइएको छ ।

यसरी आयल निगमले रक्सौलसम्म पर्ने मूल्यभन्दा पेट्रोलमा १३०.९५ प्रतिशत, डिजेलमा ७८ प्रतिशत, मट्टितेलमा ७८ प्रतिशत र ग्यासमा ५९ प्रतिशतले वृद्धि गरी बेचिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुनु वा मूल्य अनियन्त्रित हुनुले सबै पक्षमा प्रभाव पार्दछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र मूल्य निर्धारण पर्छ । 

सेवामा महँगी: संविधानको भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षा र धारा ३५ मा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारकामा परिभाषित गरिएको छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै धनविना प्राप्त गर्न सकिँदैन । शिक्षामा मन्टेसोरीदेखि शुल्कले प्रवेश पाउँछ । जतिमाथि कक्षा चढ्यो, पैसा पनि त्यत्ति नै चढ्छ । पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालय शिक्षा नेपालमा झनै महँगो भएको छ । एमबीबीएस पढ्नका लागि राज्यले नै ३५ लाख रुपियाँ तोकिदिएको छ । तर मेडिकल कलेजहरूले ५० लाख रुपियाँ असुलिरहेका छन । यसै गरी इन्जिनियरिङ र नर्सिङका लागि पनि शुल्क तोकिएको छ । अहिले व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायमा पनि रकम तोकिएका छन् । तर कुनै पनि शिक्षामा लाख रुपियाँभन्दा तल प्रवेश निषेध छ । 

औसत नेपालीलाई बढी लाग्ने रोग मुटु, मिर्गाैला, कलेजो र फोक्सोको हो । यसमा पनि अर्बुद, क्षय, पत्थरी मुख्य रोग हुन् । यी रोगहरूको उपचार पनि नेपालमा लाख रुपियाँभन्दा तल हुँदैन ।  

औसत नेपालीको आर्थिक अवस्था : आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/०७३ का अनुसार २३.८ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । गत वर्षको भूकम्पका कारण ३.५ प्रतिशत थप नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगेको उक्त सर्वेक्षणले जनाएको छ । सरकारी सर्वेक्षण अनुसार नै २७.३ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । यस अनुसार त्यो जनसंख्या ७७ लाख ८० हजार ५ सयको हाराहारी आउँछ । वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपियाँ (तथ्यांंक विभाग, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे (सन् २०१०/०११) भन्दा कम आय स्रोत भएकालाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । यो रकमले वर्षभरिको खाना, घर/भाडा, शिक्षा, कपडा/जुत्ता, घर सामग्री, सेवा, स्वास्थ्य, सूचना, मनोरञ्जनजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी लगाएका कारण के कति नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगे भन्ने लेखाजोखा छैन । 

देश पनि दिनप्रतिदिन गरिब हुँदै गएको छ । जन्मनेबित्तिकै एउटा नेपाली २२ हजार रुपियाँ ऋण बोक्न बाध्य छ । देशको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२.१ प्रतशित छ । नेपालका ३३.१ प्रतिशत घरधुरीमा गरिबी छ । मुद्रास्फिति ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारतीय मुद्रालाई आधार मुद्रा मानिएकाले यहाँको मुद्रा अवमूल्यनमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरेको छ ।  

दक्षिण एसियाकै महँगो : आम नागरिकले उपयोग र उपभोग गर्ने वस्तु दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो नेपालमा छ । एउटा तथ्यांक अनुसार दैनिक उपयोग हुने वस्तु जस्तै कपडा, खाद्यान्न, लत्ता भारतमा पाँच प्रतिशत वृद्धि छ । चीनमा यो मूल्य वृद्धिदर दुई प्रतिशत मात्र छ । यस्तै पाकिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंकामा पनि कम छ र तर नेपालमा भने मूल्य वृद्धिदर ११.६ प्रतिशत छ । गत वर्ष घोषणा गरिएको संविधानलाई सबैजसो संसदीय पार्टीहरूले ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा ‘राष्ट्रियता, समाजवाद र लोकतन्त्र’प्रति प्रतिबद्ध रहेको लेखेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)ले झापा विद्रोह गर्दै गर्दा नै जनवाद हुँदै समाजवाद स्थापना गर्ने नारा दिएको थियो । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले त ‘क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसार माम’लाई मूल नारा बनाएको थियो । विश्वमा राष्ट्रवादी, सामन्तवादी, पुँजीवादी, निरंकुश, फाँसीवादी समाजवादको अभ्यास भएका छन् । सम्पत्ति खिइँदै गएर गरिब हुँदै गएका नागरिकलाई यो ‘समाजवादी’ राज्यले कुनै सहुलियत दिएको छैन । बरू महँगी, भ्रष्टाचार र कालो बजारी बढेको बढ्यै छ । अहिले क्षमता अनुसारको काम नपाएर ७५ लाख श्रमयोग्य युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुन बाध्य छ ।    

गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको तर्क सरकारले दिने गरेको छ । अहिले नाकाबन्दी र भूकम्पको प्रभाव छैन । तर यस वर्ष नै उपभोग्य वस्तुको सबैभन्दा बढी मूल्य बढेको छ । भर्खरै सकिएको दसैँमा महँगीको प्रभाव राम्रोसँग देखापर्‍यो । तिहारमा झन् महँगी बढ्छ ।  

महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीलाई नियन्त्रण नगरिएका कारण नेपाली नागरिक दिनप्रतिदिन उनीहरूको जग्गा र जमिन जस्तो स्थिर पुँजी खिइरहेको छ । बाँच्नका लागि चाहिने सामान्य सन्तुलित आहार नपाएका कारण नेपालीको मृत्युदर बढी छ । दीर्घायु भए पनि अस्वस्थ छन् । गरिब र गरिबीको रेखामुनिको नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । मध्यम वर्गको ठूलो संख्या गरिबतिर झरिरहेको छ । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि भएको उनीहरूको सम्पत्ति क्षयीकरण हुँदै गएको छ । जीवन धान्नका लागि निम्न मध्यम र गरिब वर्गले आफूसँग बचेको टुक्रो जमिन बिक्री गर्न पुग्छ र ऊ भूमिहीन हुन्छ । यसरी प्रत्येक वर्ष उपभोग्य वस्तु र सेवामा बढेको मूल्यले केही धनीलाई मध्यम वर्गमा, अधिक मध्यम वर्गलाई गरिबतिर र गरिबलाई गरिबीको रेखामुनि झारिदिएको छ । 

अहिले नेपालमा खाद्य, उपभोग्य वस्तु र सुविधाहरू बढेको मूल्यले २७.३ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका र २७ प्रतिशत मध्यम तप्काका नेपाली पोषणयुक्त स्वस्थ, खाद्यपूर्ण आवश्यक खान पाएका छैनन् । २१औँ शताब्दीमा पनि नेपालमा यो कन्तबिजोक छ । यसको विकल्प के हो ? के राज्य यसलाई हटाउन सक्छ ? सक्दैन । यसको पहिलो कारण यो राज्य जनप्रिय छैन । यो राज्यका सबै अंग भ्रष्ट छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका अगुवाहरू नै भ्रष्ट छन् । यसका साथै संसदीय पार्टीका ठूला नेताहरू वैचारिकरूपमा भ्रष्ट हुनुका साथै आर्थिक रूपमा पनि भ्रष्ट छन् । राज्यको स्थायी सत्ता भनेर चिनिने नोकरशाहीतन्त्र त भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै छ । त्यसैले उनीहरूले नेपालमा महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । यो संरचनाको धर्म नै भ्रष्ट उत्पादन र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने हो । अर्बौं, करोडौँ भ्रष्टाचार र कालोबजारी गर्नेलाई यो राज्यले कार्बाही गर्दैन । 

नेपाली जनतामा रहेको सीमित सम्पत्ति ह्रास हुनबाट बचाउन, गरिब हुने दरलाई रोक्न, क्रयशक्ति बढाउन सबैभन्दा पहिला मूल्यवृद्धि घटाउनु पर्छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । अन्यथा यिनै मुद्दालाई लिएर बहुसंख्यक जनता सडकमा उत्रिए भने तासको महलका रूपमा रहेको यो व्यवस्था ढल्न बेर लाग्नेछैन ।