दोस्रो संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेको १५ महिना पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म संघीय राज्य कस्तो हुने, भौगोलिक विभाजन कस्तो हुने भन्ने विषयमा नै पार्टीहरू मतभेदमा छन् । मुख्य गरेर तराईका जिल्लालाई लिएर विवादमाथि विवाद थोपरिँदै गएको छ । भर्खर मात्र नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा निर्मित सरकारले प्रदेश–५ मा रहेको नवलपरासीका केही भूभाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाबाट पहाडलाई अलग गरेर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । 

यो प्रस्तावको विरोध गर्नेहरूले राष्ट्रियतामाथिको खतरा भन्ने गरेका छन् । त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने आफू सरकारमा रहुन्जेल यो प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने बरू पारित गराई छाड्ने भनेका छन् । यही विवादले समग्र राज्य पुन:संरचनाका मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । 

जड, १२ बुँदे समझदारी

संविधान निर्माण र घोषणादेखि विशेष चासो राख्दै आएको भारतको संविधान संशोधनमा पनि चाहना जोडिएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । उक्त कुरा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा भारतले दिएको प्रतिक्रियाबाटै पुष्टि हुन्छ ।

सामन्ती राजतन्त्रात्मक एकात्मक राज्यको अन्त्य गरी स्वायत्त प्रदेशात्मक गणतन्त्रीय जनवादी व्यवस्थाको मुद्दा माओवादीले उठाएको हो । १० वर्षको हतियारबद्ध संघर्षले जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यही विद्रोहका क्रममा मात्र नेपालमा विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको बहस सुरु भएको हो । ०५८ को माओवादी–सरकारबीचको वार्तादेखि नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन संगठित हुँदै गएको थियो । त्यसैले माओवादी त्यसमा पनि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई जनयुद्धकालमा संघीयताको बीजारोपणले अहिले देशलाई विखण्डन गरिदिने अवस्थासम्म पुर्‍याएको आरोप लागेको छ । माओवादीले जनयुद्धकालमा जातीय र क्षेत्रीय मुक्तिको मुद्दा उठाएको थियो । यति मात्र होइन कि उसले क्षेत्रीय र जातीय आधारमा जनसत्ता निर्माण गरेको पनि थियो । 

हाम्रो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले वर्गीय रूपमा गरिब, किसान, मजदुर, भूमिहीनमाथि शोषण गरेको थियो । शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध उठेका आवाजमाथि दमन हुन्थ्यो । विभिन्न भाषाभाषी, संस्कार, संस्कृति, आर्थिक उत्पादन पद्धति र जनसंख्याका आधारमा एकातिर शोषण थियो भने अर्कोतिर राज्य बल प्रयोग गरेर दमन गरिरहेको थियो । थप उत्पीडन थोपरेको थियो । सारमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म नेपालमा चलेका संघर्षहरू यिनै शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त गर्न भएका थिए । 

अहिलेसम्मका कुनै पनि राजनीतिक संघर्षले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र समुदायमाथिको शोषण, दमन र उत्पीडन मुक्त गर्न सकेनन् । यसअघि उठेका सबै संघर्ष अन्त्यमा दिल्लीमा गएर बैठान भए । जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलन विगतका आन्दोलन र संघर्षभन्दा मात्रा र गुण दुवै हिसाबले विगतका सीमालाई तोडिदिएको थियो । त्यसैले उक्त संघर्षले राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो निर्णायक र सशक्त आन्दोलनको बैठानले पनि विगतको विरासतलाई तोड्न सकेन । दिल्लीको हैकमबाट मुक्त हुन सकेन । दिल्लीको हैकमबाट संघर्षको नेतृत्व गरेका नेताहरूले मुक्त गर्ने साहस गरेनन् । बरू थप गोटी बन्न तयार भए । यसले गर्दा दिल्लीले नेपालमाथि आफ्नो सिकन्जा कस्दै गयो । सीमित स्थान र क्षेत्रमा रहेको भारतको सिकन्जा पछिल्लो १० वर्षमा भूगोल, राजनीति, राज्यसत्ताका सबै अवयव र जनतामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने संस्कार र संस्कृतिका क्षेत्रहरूमा पनि बढेर गएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण ०६२ मा तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलका बीचमा नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी र त्यसका लागि पृष्ठभूमिमा भएका अपारदर्शी लेनदेन हुन् ।

जनयद्ध गरिरहेको पार्टी र संसद्वादी पार्टीहरूका बीचमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीले १९ दिने जनआन्दोलनमा सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको संघर्षमा इन्धन भर्ने काम गर्‍यो । उक्त आन्दोलनले राज्य रूपान्तरणका मुद्दाहरूलाई सशक्त पनि बनायो । लिखतमा आएको १२ बुँदेबाहेक पृष्ठभूमिमा भएका अन्य अदृश्य समझदारीका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर, अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ, भारतीय हस्तक्षेपको जसरी मात्रा बढेर गएको छ, यसले १२ बुँदे गर्दै गर्दा नेपथ्यमा अरू पनि धेरै कुरा भएका रहेछन् भन्ने आधारहरू छन् ।

अहिलेका गतिविधिलाई नियाल्दा हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरूलाई भारतले कि त आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गरेको छ, कि त ती मुद्दालाई अपव्याख्या गर्ने गरेको छ । यसैको परिणति हो– दोस्रो संविधानसभा, त्यसको परिणाम, संविधान घोषणा र संघीयताको सीमांकन, नामांकन प्रभावित हुनु । यसमा मुख्य दोषी नेपालका मुख्य पार्टीका मुख्य नेताहरू नै हुन् । तर, उनीहरूको कमी–कमजोरी र लम्पसारवादी सोच–चरित्रको फाइदा उठाउने असल छिमेकी भन्न रुचाउने भारतीय शासक वर्ग पनि कम दोषी देखिएन । यसैको परिणाम हो, अहिलेको सीमांकन प्रस्ताव । 

नेपालमा बाह्य राष्ट्रियता मात्र होइन कि आन्तरिक राष्ट्रियतामा पनि ठूलो समस्या छ, जुन शब्दलाई भ्रष्टीकरण गरिएको छ । उदाहरणका लागि अंग्रेजी शब्द ‘नेसन’लाई नेपालीमा राष्ट्र हुनुपर्नेमा यहाँ जाति शब्दमा उल्था गरियो । एउटै खालको भाषा, आर्थिक पद्धति, संस्कृति र निश्चित भूगोललाई अंग्रेजीमा ‘नेसन’ भनिन्छ । तर, त्यही ‘नेसन’लाई नेपालमा जाति भनियो । यही जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त प्रदेशको अवधारणालाई यहाँ योजनाबद्ध पहिला जाति र बिस्तारै जातका रूपमा अपव्याख्या गरियो । प्रचण्ड र बाबुरामहरूले यी अपव्याख्या र शाब्दिक भ्रष्टीकरणको प्रतिवाद कहिल्यै गरेनन्, जसका कारण पहिलो संविधानसभाको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक मुद्दाहरूको सम्बोधन नगरीकनै मृत्यु भयो । त्यो घृणित मृत्यु हुनुको मुख्य कारण १२ बुँदे समझदारीको नेपथ्यका सुझबुझ रहेछन् । 

दोस्रो संविधानसभाबाट घोषित संविधान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र विशेष समुदायमा भएका उत्पीडनबाट मुक्तिप्रति मौन रहेको छ । त्यसै गरी संघीयताबारे पनि जता र जे अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न सकिने बनाइएको छ । जुन जातीय राज्य हुनुहुँदैन भनेर विरोध गरिएको थियो, अहिले संविधान संशोधनको प्रादेशिक बनावट मधेसी–थारु जातिको नाममा ल्याइएको छ । पछि नामांकन गर्दा यस्तै नाम राखिएला । जातिहरूको मुक्तिको कुरा गर्ने हो भने सामन्ती राजतन्त्रले केवल मधेसमाथि मात्र उत्पीडन लादेको थियो र ?

जातीय र क्षेत्रीय मुक्तिका लागि भनेर जनयुद्धकाल र विगतका १० वर्षमा ठूलठूला संघर्ष भएका छन् । कैयौँले जीवनको आहुति पनि दिएका छन् । सेती–महाकाली, थारुवान, भेरी–कर्णाली, मगराँत, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवा:, मधेस, किराँत, लिम्बूवान यसका उदाहरण हुन् । 

अहिलेको सीमांकन गर्दा नेताहरूको बिर्ता नजाओस् भनेर क्षेत्रीय स्वायत्तता दिइएको छैन । त्यसै गरी केही नेताहरूको बिर्ता खिइन्छ कि भनेर जातीय स्वायत्तता दिइएको छैन । अहिलेको नयाँ प्रदेशकै कुरा गरौँ न ! नेपालमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा थारुहरूको बाहुल्य छ । तर, सीमांकनमा सर्वाधिक थारूबहुल कैलाली परेकै छैन । घोषित अरू प्रदेशको झन् कुरै नगरौँ ।

नाम मात्रको गणतन्त्र

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको केन्द्रीय सत्ताको भारतीय शासकहरूसँगको आत्मसमर्पणवादको यात्रा पछिल्ला दिनमा अझ तीव्र भइरहेको थियो । जंगबहादुरको पालामा भएको सम्झौता, १९५० को सन्धि, त्यसपछिका कोसी, गण्डकी सम्झौता र महाकाली सन्धि जसरी सजिलै भएका थिए, यी सन्धि–सम्झौता भारतीय शासक वर्गलाई खुसी बनाउन र यहाँका शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन र सत्तामा पुग्नका लागि गरिएको थियो । ००७, ०१७, ०४६ पछिका दिनहरू जस्तै ०६३ का संघर्षपछिका शासकहरूको क्रियाकलापले पनि त्यही प्रक्रियाले निरन्तरता नपाएको मात्र नभएर अझ तीव्रता पाए । यहाँसम्म कि नेपालको आन्तरिक र सार्वभौम देशको पहिचान संविधान निर्माण वा बहिष्कारको मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । ०४६ को आन्दोलनप्रतिको समर्थनसँग महाकाली साटेको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले अहिलेको संविधानले पूर्णता पाउन र भारतको हरियो संकेत प्राप्त गर्न केही भेटी चढाउनुपर्ने हो कि ? 

नत्र, यो प्रदेश विभाजनले त्यहाँका वास्तविक मधेसी र थारुले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्याबाट मुक्ति पाउँछन् त ? अहिले पनि तराई र मधेसका श्रम गर्ने जनताले जमिनदारी प्रथा बेहोर्नुपरेको छ । सयौँ बिघा जमिन भएका मधेसी मूलका जमिनदारले नै भूमिहीनलाई कजाइरहेका छन् ।

पञ्चायतकालदेखि राजा–महाराजाका आसेपासेहरूले मौजा चलाएका छन् । दु:खको कुरा, तिनै पञ्चायतकाल र ०४६ पछि लगातार सरकारमा पुगेकाहरू नै अहिले मधेस आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्न पुगेका छन् । त्यहाँ नाम मात्रको पनि गणतन्त्र आएको छैन ।

अब के त ?

अब आयो त्यसो भए कस्तो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न । विगतका संघर्षले एकात्मक सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । तर, उक्त स्थान अहिले दलाल संसदीय व्यवस्थाले लिएको छ । यो राज्य व्यवस्था नै ठीक छैन । त्यसैले यो व्यवस्था अन्तर्गतको संघीयता जनता र राष्ट्रको हितमा हुँदैन । मौजुदा परिवेशमा संघीयताको कुरा गर्नु भनेको हिजोको सत्ताका आसेपासे वा भारतीय शासक वर्गको हित गर्नु हो । शान्ति प्रक्रियाका १० वर्ष र संविधान घोषणाका १५ महिनामा भएका गतिविधिलाई लिन सकिन्छ । पहिलो संविधानसभाको खारेजी, कर्मचारीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु, अयोग्य र आरोपीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गर्नु, पाँचमहिने नाकाबन्दी, नेपालसँगको विद्युत् व्यापारप्रति भारतले लिएको कठोर नीति यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

साथै गणतन्त्र भनिए तापनि राज्यको चरित्र बदलिएको छैन भन्ने सानो मात्रै उदाहरण अहिले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला छन् । तर, महिलामाथिको हिंसा कत्ति पनि घटेको छैन, झनै बढेर गएको छ । त्यसै गरी कालो बजारी, भ्रष्टाचार, महँगी पनि बढेको बढै छ । राष्ट्रघात बढेकै छ । भारतीय शासकहरूका सामुको आत्मसमर्पण त्यही रफ्तारमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र, विदेश नीति, नोकरशाहीतन्त्रमा कुनै परिवर्तन छैन । त्यसैले दलालीकरण भएको यो राज्यसत्ताको विकल्प निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो राज्यले सबै जातजाति र समुदायमा रहेका निम्न वर्गका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । अथवा वर्गीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सबै खाले बाह्य शक्तिको प्रभावबाट मुक्त राज्य अन्तर्गत स्वायत्त प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । 

नेपालमा स्वायत्त प्रदेश आवश्यक छ । २ सय ५० वर्षअघिदेखि सुरु भएको एकात्मक राज्य प्रणालीले वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र विशेष समुदायमाथि थोपरेको शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त गरी समृद्ध, समुन्न र समतामूलक राज्य तब मात्र सम्भव छ । आन्तरिक रूपमा यहाँका सबै जातजातिलाई अधिकार दिएर र बाह्य रूपमा हैकम–हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र संघीयता एकअर्कासँग गाँसिएर आएका छन् । 

(लोहनी नेकपा माओवादीका नेता हुन् ।)