सन् ’९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपश्चात् भूमण्डलीकरणको नाराले विश्व राजनीतिलाई लपेट्यो । प्रो–प्रजातन्त्र, आर्थिक–अन्तरनिर्भरता, आर्थिक–सहकार्य, क्षेत्रीय–सहकार्यजस्ता सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित उदार अर्थव्यवस्थाको पैरवी सुरु भयो । र, आजपर्यन्त पनि यही उदारवादी विश्वव्यवस्थाको धारले घर गरिरहेको छ । विश्व राजनीतिमा यस प्रकारको उदार लहर चल्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रि्रय अर्थराजनीतिकी विद्वान् सुसन स्टेन्जले भनेकी थिइन्, ‘एउटा निश्चित समयपश्चात् लिबरल (उदार) विश्व व्यवस्थालाई पुन: रियलिस्ट (कट्टर) विश्व व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्नेछ ।’

विश्वका शक्तिशाली मुलुकमा उदाएका नेताहरू, तिनको सुधार र परिवर्तनका मुद्दाले सुसन स्टेन्जको उक्त भनाइलाई सत्य साबित गर्दै लगेको आभास हुँदै छ । संक्षेपमा, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय, बेलायतको युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन, युरोपियन राष्ट्रहरूमा सुधारका प्रयासको असफलता आदिले प्रति–भूमण्डलीय धारको आगमन र राष्ट्रवादको पुन:उदयलाई संकेत गरेको छ ।

विश्लेषकहरू बेलायतले झैँ फ्रान्स पनि युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णय गर्न सक्ने र समग्र युरोपियन युनियन विघटनउन्मुख हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । यता, एसियाका ठूला र बलिया राष्ट्रमा पनि दक्षिणपन्थतिर झुकाव भएका नेताहरूको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । यसबाट विश्व राजनीतिमा कठोर एवं दक्षिणपन्थी छवि बनाएका नेताहरूको उदयले विद्यमान विश्वव्यवस्थामा नयाँ हलचल ल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ । 

पश्चिमा राष्ट्रवाद

पश्चिमा देशमा नयाँ राष्ट्रवादमा सनातन सांस्कृतिक पक्ष प्रभावशाली हुँदै छन् । मूलत: पुरानो पुस्ता आफ्नो समाजलाई पुरानै स्वरूपमा रहेको देख्न चाहन्छ र बढ्दो आप्रवासीहरूका कारण युरोप–अमेरिकामा गोरा जनसंख्या कम र प्रोटेस्टेन्ट हुने भयले आक्रान्त छ । अमेरिकाका गोराहरू यतिबेला अल्पसंख्यक दबाब समूहझैँ व्यवहार गरिरहेका छन् ।

अनि, संसारमा चरम दक्षिणपन्थी शासकहरूले पनि चलाखीपूर्वक राष्ट्रवादको आडमा जनमत आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । खुला र उदार समाजको मूल्य–मान्यता बोकेको अमेरिकी समाजमा समेत राष्ट्रवादको तुरूपले काम गर्‍यो । जापान, चीन त राष्ट्रवादका सनातन उदाहरण नै भइहाले । भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयको महत्त्वाकांक्षा हिन्दु राष्ट्रवादबाट निर्देशित छ । उता कट्टर राष्ट्रवादी छवि भएका जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे अमेरिकी सैन्य बन्धनबाट उम्कने मौकाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

यतिबेला विकसित परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन समयमा राष्ट्रवाद आफैँ विश्व राजनीतिमा अस्वीकृत मुद्दा हो कि भन्ने भान पर्न सक्छ । तर, त्यसो होइन । चीनमा माओत्से तुङ र च्याङ काई सेक, जो परस्पर विपरीत विचारधाराका नेता हुन्, जापानी साम्राज्यवादको विरोधमा संयुक्त मोर्चा बनाएर लडे र जिते पनि । साम्राज्यवाद विरोधको यो लडाइँमा विजय भएपछि सुरु भएको गृहयुद्धमा च्याङ काई सेक नेतृत्वको कोमिन्ताङ पार्टीको पराजय भयो । तत्पश्चात् चीनमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुन पुग्यो र माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘मेनल्यान्ड’मा शासन गर्‍यो भने पराजित भएका च्याङ काई सेक ताइवान पलायन भए र ताइपेइले नै सिंगो चीनको राजधानीको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहे । माओ र च्याङ काई सेक दुवैले चीनलाई अविभाज्य मान्दै ‘एक चीन सिद्धान्त’को वकालत गरिरहे । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने उनीहरू दुवै आधारभूत रूपमा राष्ट्रवादी थिए । 

यतिबेला विश्व राजनीतिमा राष्ट्रवाद पुन: प्रखर हुँदै छ । विद्यमान विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरू पनि ‘पपुलर’ राष्ट्रवादी नाराको सहारा लिइरहेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘चिनियाँ सपना’को नारा र नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘ अमेरिकालाई फेरि महान् बनाऔँ’ नारा त्यसैका ताजा उदाहरण हुन् । ट्रम्पले निर्वाचन प्रचार अभियानताका छिमेकी मेक्सिकोसँग सिमानामा पर्खाल लगाउने, अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्नेजस्ता उग्र मुद्दाका आधारमा ‘ अमेरिकालाई पुन: महान् बनाऔँ’ नारा दिएर युरोपियन मूलका गोरा अमेरिकीहरूको मत आफ्नो पक्षमा पार्न अभियान चलाए, जिते । खुला र उदार समाजको पक्षपोषण गर्ने आधुनिक अमेरिकाको इतिहासमा यस प्रकारका दृश्य यसभन्दा अघि दुर्लभ थियो ।

प्रसंग नेपालको

विश्व राजनीतिमा देखापरेको राष्ट्रवादको विविध पहेलीमाझ नेपालमा पनि यो विषयले सान्दर्भिकता पाएको छ । तर, हामीकहाँ राष्ट्रवादलाई बुझ्ने सम्बन्धमा व्यापक विरोधाभास छ । जसको फलस्वरूप, राज्य सञ्चालनका क्रममा राष्ट्रवादलाई बुझ्ने र व्यवहार गर्ने क्रममा विविध अतिवाद एवं संकीर्णता देखापर्ने गर्छ । 

नेपालले कस्तो अन्तर्वस्तु भएको राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्नुपर्छ भन्नेबारे बहस नभएका होइनन् । राजा–महाराजाद्वारा नियन्त्रण गरिएको एकात्मक राज्यसत्ताले केही अपवादबाहेक मूलत: आवरणमा भारतको चर्को विरोध गर्ने तर गोप्य तवरमा साँठगाठ गर्ने र केही हदसम्म भारतीय स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । उदाहरणका लागि, राष्ट्रवादी कहलिएका राजा महेन्द्रले समेत पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा भारतीय समर्थन लिन सन् १९६५ मा सन् ’५० को सन्धिसँगै साटिएको पत्रमा उल्लिखित प्रावधानभन्दा अगाडि बढेर भारतसँग सैन्य निर्भरता अझ सघन बनाउने सम्झौता गरेका थिए ।

अहिले पनि नेपालमा कतिपय व्यक्ति र समुदायमा विरोधाभासपूर्ण राष्ट्रवादी रुझान छ । भारतलाई जोडेर व्याख्या गरिने राष्ट्रवादलाई बुझ्ने सवालमा दुइटा प्रवृति रहँदै आएको छ । एक, मूलत: राजाहरूद्वारा अवलम्बन गरिएको राष्ट्रवाद, जसले आवरणमा भारतको आलोचना गर्ने तर आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पूरै भारत निर्भर रहने अनि गोप्य रूपमा असमान सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ । दोस्रो छ, भारतसँगको सम्बन्धलाई निरपेक्ष तवरबाट विश्लेषण गर्ने राष्ट्रवाद । यसले भारतसँग समानतामा आधारित सहकार्य र संवादले नेपाली राष्ट्रवादलाई अझ बलियो बनाउँछ भन्ने कुरालाई सर्वथा नजरअन्दाज गर्छ । यस प्रकारको भावनाप्रधान राष्ट्रियताले नेपालको जनमतलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पारिरहेको छ । विडम्बना ! वामपन्थीको एउटा हिस्सा आजपर्यन्त यही प्रकृतिको राष्ट्रवादको अनुसरण गर्न लालायित भइरहेको छ ।

खासमा, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण राष्ट्रवादको अन्त:वस्तुलाई बुझ्ने निकै अहम् विषय हो । हाम्रो हरेकजसो आन्तरिक एवं बाह्य सम्बन्धमा भूराजनीतिक बाध्यताको प्रतिविम्बन हुने गर्छ । यही भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषालाई बुझ्ने र व्यवहार गर्ने प्रक्रियासँगै यसको विकास र परिमार्जन हुँदै आएको छ ।

चीन र भारतका बीचमा नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक स्थिति छ । त्यसैले यी दुई छिमेकीसँग नेपालले कस्तो प्रकारको सम्बन्ध राख्छ भन्ने सवालले नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषालाई चित्रण गर्छ । कुनै छिमेकीसँग लहसिने अथवा एक छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले तत्काल लाभ हासिल भएको जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा यस्तो राष्ट्रियताको नीति प्रत्युत्पादक हो, रहिआएको छ । 

हुन त, नेपाल–भारत सम्बन्धमा धेरै समस्या छन् । त्यसको पनि जडका रूपमा रहेको भारतसँगको सन् ’५० को असमान सन्धिलाई नयाँ सन्दर्भमा बदल्नुपर्छ । भारतसँगको खुला सिमानालाई वैज्ञानिक तवरमा नियमन गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विकसित नयाँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न चीनसँगको सन् ’६० को सन्धिलाई पनि नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

नेपालको इतिहासमा मूलत: राष्ट्रवाद जहिल्यै राज्य शक्ति प्राप्त गर्न र राज्य शक्तिमाथि पकड कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा अस्तित्वमा रहँदै आएको छ । राणा, राजादेखि राजनीतिक दलसम्मले राष्ट्रवादका आडमा जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पारिआएका छन् । 

नेपालको बाटो 

यतिबेला नेपालका सन्दर्भमा सिक्किमीकरण वा भुटानीकरणको बहस दुई कोणबाट अभिव्यक्त हुने गरेको छ । एक, सिक्किमीकरणको त्रास देखाएर राजकीय शक्तिमा एकाधिकार कायम राख्ने मनसायका साथ । अर्को, केही घटनाक्रम र प्रवृत्तिगत तवरमा सिक्किमीकरणको जोखिम बढिरहेको अनुभूतिका आधारमा । तर, के बुझपचाउन खोजिएको छ भने राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर मात्रै राष्ट्रियताका बाह्य चुनौतीसँग लड्न सकिन्छ ।

भूमण्डलीकृत विश्वमा राज्यहरू अन्तरसम्बन्धित छन् । साना तथा मझौला प्रकृतिका मुलुकहरू आर्थिक रूपमा स्वाधीन र समृद्ध नबनेसम्म सही अर्थमा उनीहरूको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन सक्दैन । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तारको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन गर्दै लगेका छन् । दलाल वित्तीय पुँजीमार्फत ठूला र शक्तिशाली मुलुकले उम्कन नसक्ने गरी साना र कमजोर मुलुकलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बन्धक बनाउने गर्छन् । नेपालका सन्दर्भमा, हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू चीन र भारत आर्थिक रूपमा तीव्र विकास हासिल गरिरहेका ठूला र शक्तिशाली मुलुक हुन् । नेपालमा उनीहरूका आ–आफ्ना चासो र स्वार्थ छन् । उनीहरू आफ्नो प्रभाव कायम र विस्तार गर्न एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेका छन् । नेपालले आफ्नो आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि यी दुवै मुलुकबाट लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, यहाँ हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने चीन र भारतको आर्थिक विकास नेपालका लागि अवसर मात्रै होइन, चुनौती पनि हो । 

नेपाल ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट हासिल गरेका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छ । परिवर्तनको विश्वव्यापी नियम के हो भने समयक्रमसँगै जुनसुकै परिवर्तनको पनि राप र ताप क्रमश: घट्दै जान्छ । परिवर्तनपछिका उपलब्धिहरूको कार्यान्वयन जति ढिला भयो, उति नै परिवर्तनका मुद्दा कमजोर बन्ने र उल्टिने सम्भावना हुन्छ । अनि, राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा पराजित शक्ति पुन: सलबलाउन थाल्छ । अझ हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक वस्तुस्थिति भएको मुलुकमा बाह्य चासो र संलग्नताहरूले पैदा गर्ने बाह्य चुनौती जोखिमपूर्ण हुन्छ । यस अर्थमा, नेपालले आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गरेर मात्र राष्ट्रियताका बाह्य चुनौतीहरूसँग मुकाबिला गर्न सक्छ । सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि अग्रसर हुन सकेमा मात्र हाम्रो राष्ट्रियतालाई बाह्य शक्तिले चुनौती दिन सक्दैन ।