एमाले नेतृत्वको सरकार बन्न नदिने खेलहरू विगतमा धेरै नै भएका थिए । तर, यसपालि भने ढिलोचाँडो केपी ओली मुलुकको शक्तिशाली र बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बन्ने तरखरमा छन् । विसं ०४८ को चुनावपछि पहिलोपल्ट नेपाललाई यस्तो अवसर जुरेको हो । 

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको राजनीतिक भविष्य त्यति सजिलो भने छैन । नेपालको राजनीतिक कोर्स निर्धारण गर्ने सबैभन्दा बलिया कारकहरूको विश्लेषणले नेपालको राजनीतिक भविष्य अझै पनि संवेदनशील अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

विभाजित जनमत र लोकतान्त्रिक चरित्र

कुनै पनि समाजमा राजनीतिक वैधता प्रदान गर्न सक्ने बहुल प्रतिस्पर्धी विचारहरू हुन्छन् र कुन विचारले प्रधानता पाउँछ भन्ने अन्तिम निर्णयकर्ता मतदाता नै हुन्छन् । यसपालि मुलुकका मतदाताले एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनलाई प्रस्ट रूपमा रोजेका छन् । सरसर्ती हेर्दा यो चुनावी नतिजालाई राजनीतिक स्थिरता र विकासको पक्षमा अनि भारतीय हस्तक्षेपको विपक्षमा आएको मतादेशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यो मतादेशले वाम गठबन्धनलाई जुन राजनीतिक वैधानिकता दिएको छ, त्यो स्खलन हुने वा नहुने भन्ने कुरा एमाले र माओवादीको व्यवहारमा निर्भर गर्छ । यदि यो गठबन्धन संविधानले प्रस्ट नतोकेको विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा लोकतन्त्रको प्रचलित मान्यताबाट विचलित हुन थाल्यो भने मतादेशले मात्र यस गठबन्धनको वैधानिकता जोगाउन सक्दैन । 

त्यसैगरी यो वाम गठबन्धनलाई अर्को ठाउँबाट पनि चुनौती छ । वाम गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश–२ मा प्रस्ट रूपमा मधेसी गठबन्धनले मतादेश पाएको छ र त्यहाँ कम्युनिस्ट गठबन्धनको प्रदर्शन निकै कमजोर रहेको छ । प्रदेश–२ बाहेकको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले मात्र झन्डै ८२ प्रतिशत सिट हात पारेका छन् भने प्रदेश–२ मा एमालेले दुई र माओवादीले पाँच प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजय हासिल गरेका छन् । अनि, प्रदेश–२ र समानुपातिक मतकै कारण वाम गठबन्धनले समग्रमा दुई तिहाइ सिट ल्याउन सकेन । नत्र उनीहरूले सजिलै आफूले चाहेको जस्तो संविधान संशोधन गर्न सक्ने हैसियतमा हुन्थे ।

यसले देखाउँछ, प्रदेश–२ र नेपालका अन्य भेगमा राजनीतिक वैधानिकताका आधार फरक रहेछन् । राजनीतिक वैधताका यी फरक मान्यताले भविष्यमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीचको सम्बन्धमा नै दरार सिर्जना गर्न सक्छन् ।

यस कारण आगामी संघीय सरकारको एउटा प्रमुख चुनौती मधेसमा पनि आफ्नो वैधता स्थापित गर्नु हुनेछ । अब बन्ने कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकारले कस्तो राजनीतिक रणनीति अघि सार्छ, त्यसले नै मधेस र संघीय सरकारको सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ ।

विश्वास गर्न नसकिएका प्रचण्ड र माओवादी

०४६ को आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस, एमाले र दरबारको हालीमुहाली रहँदै आएको थियो । यी तीन शक्तिको नेपाली राजनीतिमा रहेको आधिपत्यलाई माओवादीले समाप्त पार्ने चेष्टा गर्‍यो । तर, भारतीय हस्तक्षेपका कारण केवल राजतन्त्रलाई मात्र विस्थापित गर्न पुग्यो । 

शान्ति सम्झौतापछिको राजनीति र सत्ता समीकरणमा माओवादीले नाटकीय रूपमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ । कहिले एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई एक्ल्याउने त कहिले कांग्रेससित मिलेर एमालेलाई एक्ल्याउने काममा प्रचण्ड पारंगत भइसकेका छन् । यसपालि चुनावको सँघारमा पनि प्रचण्डले त्यस्तै नाटकीय भूमिका निर्वाह गरे ।

संविधान बनाउने क्रममा चीनको भ्रमणपछि प्रचण्डले एकाएक मधेससँगको नाता तोडे र एमालेसँग मिल्न पुगे । फेरि संविधान संशोधनका लागि एमालेसँगको नाता तोडेर भारतको नजिक पुगे । यिनै नाटकीय भूमिकाका कारण सायद एमाले अझै पनि प्रचण्डसँग सशंकित रहने गरेको छ । 

प्रचण्डको भित्री मनसाय सायद कमैले बुझेका होलान् । उनी पैसाका लागि एकथरीसँग नजिक हुन्छन् भने सुरक्षाका लागि अर्कैसित अनि सत्ताका लागि झन् अर्कैतिर । यस निर्वाचनले माओवादीलाई दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएको हुनाले प्रचण्डको बोलबाला झन् बढेको छ, यतिखेर । अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारको भविष्य पनि प्रचण्डको यही नाटकीय तर गुह्य चरित्रमा निर्भर रहनेछ । प्रचण्ड र अन्य नेताहरूले विगतमा भारत वा अन्य शक्तिसँग गरेका गोप्य लेनदेन फेरि धुरीबाट कराउन सक्छन् । 

मित्रराष्ट्रको टकराव 

यसपटकको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा नेपाल–भारत र चीनबीचको सम्बन्ध र यी मित्रराष्ट्रहरूको निजी स्वार्थको टकराव पनि रहेको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेस र भारतको दबाब थेग्ने कामको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए र उनको यो कामलाई चीनले सहयोग गरेको थियो । यसैकारण ओली प्रधानमन्त्री रहेका बखत नेपाल चीनसँग नजिकियो र भारतसँग टाढियो ।

यसै पनि नेपालमा बढ्दो कम्युनिस्ट र चिनियाँ प्रभावलाई मत्थर गर्न भारतले नेपालको मधेसलाई एक प्रदेश रूपी बफर क्षेत्र बनाउन चाहेको थियो । भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पनि नेपालको पहाडसँगको सम्बन्ध सुधार्न असफल प्रयास गरे । संविधान जारी गरेपछिको नाकाबन्दीले नेपाललाई चीनको धेरै नजिक पुर्‍यायो । भारतले नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई मनाएर एमालेलाई एक्ल्याउन खोज्यो । तर, निर्वाचनका क्रममा नेपाली मतदाताले केपी ओलीलाई नै साथ दिए ।

यसरी नेपाली राजनीतिक दलहरूले भारत र चीनलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रस्ट खेल्ने ठाउँ दिएका छन् र त्यो भविष्यमा पनि जारी रहन सक्छ । त्यसमाथि भारत र चीनको आपसी आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा सुरक्षा चासोका कारण नेपाल जहिले पनि संवेदनशील रहने गरेको छ । अब बन्ने वामपन्थी सरकारले कसरी भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ वा कसरी उनीहरूको निजी स्वार्थ अनि सुरक्षा चासोलाई सीमित गर्छ, त्यो नै नेपाली राजनीतिक भविष्य कोर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हुनेछ ।

हालै भारततिरबाट मिश्रित संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । एकातिर उनीहरू आफूले दिएको विद्युत् महसुल बढाउन खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर नेपाललाई भारतीय भूमिमा थप सहुलियत दिएर नेपालको विश्वास जित्न पनि चाहिरहेका छन् । तर, यसैबीच भारतीय गुप्तचर संस्थाको नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई कठिनाइ सिर्जना गर्ने खालका अनियन्त्रित ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ जारी नै रहेका संकेतहरू पनि देखिइरहेका छन् । 

भ्रष्टाचारका सञ्जाल

नेपाली राजनीति र भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्ध बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ । पहिला राजनीतिले भ्रष्टाचारलाई डोर्‍याउँथ्यो भने अब भ्रष्टाचारले राजनीतिलाई डोर्‍याउन सक्ने क्षमता हासिल गर्दै गइरहेको छ ।

पहिला–पहिला भ्रष्टाचारका केही सीमित तरिका थिए । एकथरी भ्रष्टाचारले जनता वा उद्योगीलाई आफँै लुट्ने वा अरूलाई लुट्न सघाउने गथ्र्यो । अर्कोथरी भ्रष्टाचारले जनताका नाममा रहने सार्वजनिक स्रोत र आय लुट्ने गथ्र्यो । तेस्रोथरी भ्रष्टाचारले नीतिगत तहमा नै आफ्ना साखुल्ले रहेका व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीति निर्माण गथ्र्यो । चौथोथरी भ्रष्टाचारले गैरकानुनी कामलाई संरक्षण प्रदान गरी त्यसबाट आय आर्जन गर्ने गथ्र्यो । अब यी सबै प्रकारका दोहन केही सीमित केन्द्रीकृत सञ्जालको स्वरूप ग्रहण गर्दैछन्, जसको सबैभन्दा शिखरमा सर्वोच्च नेताहरू रहन्छन् र तिनका लागि काम गर्ने केही शक्तिशाली दलालहरू ।

यी बन्दै गरेका सञ्जालहरू यति शक्तिशाली छन् कि यिनले नेताहरूलाई नचाउने मात्र होइन, नेपालको विदेश नीति नै निक्र्योल गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यसरी एकातिर भ्रष्टाचारले राजनीतिक कोर्स तय गर्ने क्षमता हासिल गर्दै गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यिनले राज्यको काम, कर्तव्य र विकास गर्ने शैलीलाई नै परिवर्तन गरिदिएका छन् ।

उदाहरणका लागि अचेल नेपालमा कमिसन आउने विकास मात्र हुन्छ । सहरमा कुनै खाली जग्गा छ भने त्यसलाई खुला क्षेत्रको रूपमा विकास नगरेर नगरपालिका वा सेनाले त्यसमा कंक्रिटको संरचना खडा गर्छ र भाडा खान्छ । जुन विकासमा कमिसन आउँदैन, त्यो विकास जनताको प्राथमिकतामा परे पनि कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैगरी विकास र सामाजिक सुरक्षाका नाममा आफ्ना सहकारी र कार्यकर्ता मात्र पोस्ने कार्यक्रम लागू हुन्छन् ।

यसरी एकातिर भ्रष्टाचारले राज्य र विकासको स्वरूप परिवर्तन गर्छ भने अर्कोतर्फ हुने अनि नहुनेबीचको खाडल झन् ठूलो बनाउँछ । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ र अन्तत: यसले नेपालको राजनीतिक यात्राको गन्तव्य र माध्यम दुवैलाई अस्थिर बनाउँछ । 

कारक अन्य पनि 

माथि उल्लेख गरिएका कारकहरूबाहेक पनि नेपालको आगामी राजनीतिक कोर्स निक्र्योल गर्ने अन्य तत्त्वहरू पनि छन् ।

पहिलो त एमालेभित्रबाटै केही जटिलताहरू सिर्जना हुन थालेका छन् । कमरेड केपी ओलीकै किचेन क्याबिनेटमा कसलाई ओलीसम्म पुग्न दिने र कसलाई रोक्ने भन्ने हानथाप चलिरहेको छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचारका दलाल र तिनका सेवाग्राहीहरूले परम्परागत राजनीतिकर्मीलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै गइरहेको बाहिरबाटै देख्न सकिन्छ । 

अबको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारलाई कसरी उत्पादनमूलक दिशातिर डोर्‍याउने भन्ने चुनौती एकातिर छ भने कसरी सही मानिस र सही नीति रोज्ने भन्ने अप्ठ्यारो अर्कोतिर । विकास र सुशासनमा आगामी सरकार लाग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा नेतृत्वको प्राथमिकता र रोजाइमा भर पर्नेछ ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन नपाएको वर्गले फेरि भागबन्डाकै राजनीति खोज्नेछ र त्यो नपाएमा आफ्नो वर्कतले भ्याएसम्म यो सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्नेछ । यस अवस्थामा अब बन्ने सरकारका नेतृत्वकर्तासामु नयाँ खालका चुनौती खडा हुने पक्का छ ।

विगतमा पनि विपक्षी दलहरूले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको हो । त्यसैले अबका दिनमा विपक्षी दल र नागरिक समाजको भूमिका कस्तो रहला ? यसपालि राष्ट्रवादको मुद्दा आमजनताका लागि भन्दा नागरिक समाजका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो । यसले देखाउँछ कि नागरिक समाजले चाहेमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरकारको वैधानिकता र लोकप्रियतामा कुनै न कुनै प्रकारले प्रभाव पार्न सक्छ ।

तर, सबैभन्दा ठूलो चुनौती संघीयताको भविष्यसँग जोडिएको छ । राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा जेसुकै भन्दै आएका भए तापनि उनीहरूको मनभित्र संघीयता विफल बनाउने अभीष्ट देखिएको छ । व्यवहार र संविधानमा राजनीतिक संघीयकरण भए तापनि राजनीतिक दलको संरचना, स्थानीय निकायको डिजाइन र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकरणमार्फत प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाइएको छ । यसले अन्तत: प्रदेशहरूलाई कमजोर र अर्थहीन बनाउन सक्ने सम्भावना छ, जसले अन्तत: संवैधानिक संकट नै निम्त्याउन सक्छ । यदि संघीयता असफल भयो भने यो संविधान नै असफल हुन्छ । 

नेपाली राजनीतिको कोर्स बदल्न सक्ने यी कारकहरूको मिहिन विश्लेषण गरेर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र यो वामपन्थी गठबन्धनले सफलतापूर्वक अर्को पाँच वर्ष शासन गर्न सक्छ । नत्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालजस्तै यो सरकारको कार्यकाल पनि अपूरो हुनेछ ।