भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा नेपालको दुईदिने ‘गुडविल भिजिट’ सकेर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज १९ माघ अपराह्न स्वदेश फर्केकी छन् । अघिल्लो दिन काठमाडौँ उत्रिएलगत्तै विदेशमन्त्री स्वराजले नेकपा एमाले र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँगको भेटलाई विशेष प्राथमिकता दिइन् । दुवै दलका नेताहरूलाई होटल सोल्टीमा उनले छुट्टाछुट्टै भेटेर तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएको र निर्वाचनमा पाएको सफलताका लागि बधाई दिइन् । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेट भारतीय विदेशमन्त्रीको प्राथमिकता सूचीमा परेन । औपचारिकता पूरा गर्नका लागि उनले स्वदेश फर्कनु तीन घन्टाअगाडि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरिन् । यसलाई कांग्रेस वृत्तमा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा आएको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्कातिर, विदेशमन्त्री स्वराजले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूसँगको भेटलाई प्राथमिकता दिनुले वाम गठबन्धनको दोस्रो प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र भारत सरकारको प्राथमिकता सूचीमा नपरेको देखिन्छ । 

ओली–भारत सम्बन्ध

जतिसुकै राष्ट्रवादी कुरा गरे पनि एमालेभित्र खास गरी केपी ओलीलाई भारतले सधैँ साथ र समर्थन दिँदै आएको छ । त्यही कारण उनको आजको राजनीतिक उचाइमा कुनै न कुनै रूपमा भारतको हात रहेको देखिन्छ । तापनि, संविधान जारी भएसँगै ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि त्यो सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको थियो । 

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि संसद्मा ठूलो दल बनेको एमालेका अध्यक्ष ओली अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । दुई वर्षअघि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा मुख्य दोष भारतलाई लगाए पनि उनी हिजोका दिनमा भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेका छन् यतिबेला । र, भारतीय पक्षले पनि ओलीसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न चाहेको देखिन्छ । अर्थात्, आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु अहिले एमाले र भारतीय दुवै पक्षको बाध्यता पनि हो । त्यसै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्न स्वराजलाई विशेष दूत बनाएर पठाएका हुन् । 

बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न त सक्लान् ओली, सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारबाट निस्कन पनि भारतको सहयोग र समर्थन नभए अप्ठ्यारो पर्ने कुरा उनले विगतका घटनाक्रमबाट बुझिसकेका छन् । सांस्कृतिक, सामाजिक, भूराजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, विगतको अनुभवबाट भारतले सहयोग र समर्थन नगर्दासम्म कुनै सरकार न स्थिर हुन्छ, न त प्रभावकारी नै । इतिहासबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, विसं ०१५ को चुनावपछि बनेका कुनै पनि सरकार प्रमुखले पूरा समय शासन गर्न पाएका छैनन् । 

राजनीति सरल बाटोमा हिँड्ने हो भने आजको दिनमा वाम गठबन्धन नेतृत्वको बाहेक सरकार बन्नै सक्दैन । तर, भारतीय पक्ष माओवादी सरकारमा गएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा काठमाडौँ आएकी विदेशमन्त्री स्वराजले एमालेलाई जत्तिकै प्राथमिकता दिएर राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूलाई भेटेकी हुन् । माओवादीलाई निकट भविष्यमा गठन हुने ओली नेतृत्वको सरकारमा जानबाट रोक्ने र त्यसलाई मधेसवादी दलको समर्थन रहनेछ भन्ने संकेत दिन उनले एमालेकै हैसियतमा ती दलका नेताहरूलाई सोल्टी होटलमै भेटेकी हुन् । 

सरकार गठनका लागि अंकगणित मुख्य आधार भए पनि त्यो सम्पूर्ण भने हँुदैन । उदाहरणका लागि, ०१७ को घटनालाई लिन सकिन्छ । जुन बेला पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ मत पायो, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार गठन भयो । अंकगणितलाई मात्र आधार मान्ने हो भने जुन सरकारलाई कसैले हटाउनै सक्दैनथ्यो, त्यसको विकल्प नै थिएन । तर, सरकारलाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि उनले दलीय गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध मात्र लगाएनन्, नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखे । यो हदको ‘कू’का पछाडि राजा महेन्द्र आफैँमा निरंकुश शासक त थिए नै, अर्कातिर राणा शासनको समाप्तिपछि निर्वाचित शक्तिशाली सरकारमाथि ‘कू’ गर्न राजालाई भारतले नै उक्साएको थियो । 

०७२ मा संविधान जारी गर्दाका बखत आफूहरूलाई एउटा बलियो छिमेकीको व्यवहार नगरेको भन्ने भारतीय पक्षको चित्त दुखाइ छ । जतिबेला विभिन्न मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएकामा बधाई दिए । तर, भारतले औपचारिकतासमेत निर्वाह गरेन । संविधान जारी भएकोलाई उसले ‘नोटिसमा मात्र राखेको’ बतायो । पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रनुपछाडिको मुख्य कारण यही नै थियो । 

दुवै हातमा लड्डु

नयाँ सरकार जसरी गठन हुँदा पनि आफ्ना दुवै हातमा लड्डु हुने भारतीय पक्षको बुझाइ छ । एमाले–माओवादी गठबन्धन कायम राख्दै कांग्रेस–मधेसवादी दललाई विपक्षमा राखे पनि, मधेसवादी दलहरूलाई सत्तामा पुर्‍याएर कांग्रेस–माओवादीलाई विपक्षमा राख्दा पनि फाइदा पुग्ने उसको विश्लेषण छ । 

भारतीय पक्ष एमाले नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा मधेसवादी दलहरूलाई किन पनि पठाउन चाहन्छ भने कांग्रेस र माओवादी (जो संसद्को दोस्रा र तेस्रा ठूला दल हुन्) तिनलाई विपक्षी टेबलमा पुर्‍याएपछि ओली सधैँ भारतप्रति शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थामा हुन्छन् । अर्थात्, विपक्षी बेन्चको आवाज तुलनात्मक रूपमा बलियो हुन्छ । यो अवस्थामा मधेसवादी दलहरू त भारतको चित्त दुख्ने गरी कुनै काम गर्न तयार होलान् भनेर कसैले सोच्न पनि सक्दैन । 

सँगसँगै अर्को वास्तविकता पनि के हो भने प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि भारतको चित्त दुखाउने गरी काम गर्न तयार हुन सक्दैनन् । यस्तोमा भारतले उनकै हातबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउने प्रयास गर्छ नै । 

ओलीको ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ जब सतहमा आउँछ, त्यतिबेला एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूह यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहनुको औचित्य सकिएको निष्कर्षमा पुग्नेछ । अनि, आफू अनुकूलको काम ओली सरकारबाट नहुने बुझेपछि भारतले पुन: मधेसवादी दलहरूलाई प्रयोग गरी त्यो सरकारको विकल्प खोज्नेछ र माओवादी वा कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेबाहेकको सरकार बन्न सक्नेछ । यसरी गठन हुने सरकार पनि आफ्नै पहलमा भएको भनेर भारतले आफू अनुकूलको काम गराउन सक्नेछ ।

गठबन्धनमा गाह्रो

विदेशमन्त्री स्वराज काठमाडौँ उत्रनुअघि एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा वाम एकता संयोजन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकतासम्बन्धी विषयमा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा ओली र पुष्पकमल दाहालले यसबारे कुरा भइरहेको र अझै केही थप छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताएका थिए । जबकि, चुनावी तालमेलका बेला दुई दलबीच छिट्टै एकता भइहाल्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो । र, त्यसपछिका दिनमा पनि नयाँ सरकार गठनअघि नै एकता हुन्छ भनेर दुवै पार्टीका नेताहरूले भन्दै आएका थिए । 

तर, नयाँ सरकार गठन हुने दिन नजिकिँदै गरेका बेला यी दुई दलबीच एकताको विषय प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । अर्थात् विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणले एकता टरेको मात्र होइन, सरकारमा जाने बाटो बन्द हँुदै गएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । चुनावमा तालमेल गरेर बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनको दोस्रो प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग विदेशमन्त्री स्वराजले भ्रमणको दोस्रो दिन छुट्टै भेटेर कुरा गर्नुले माओवादी नेताहरू थप सशंकित भएका छन् । सायद त्यही कुरा बुझेर हुनुपर्छ, नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीटमार्फत स्वराज भ्रमणका बारेमा असहमति जनाएका छन् । स्वराजको भ्रमणलाई लिएर श्रेष्ठले १९ माघको बिहान ट्वीट गर्दै ‘स्वराज भ्रमणको टाइमिङ सामान्य कूटनीतिक र राजनीतिक अभ्यास अनुकूल नभएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

स्वराज नेपाल उत्रिएकै दिन माओवादी अध्यक्ष दाहालले काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा वाम एकता तोड्न प्रतिक्रियावादीले षड्यन्त्र बुनिरहेको आरोप लगाएका थिए । उनको यो भनाइ भारतप्रति लक्षित थियो । भारतको बुझाइमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले उसलाई पटक–पटक धोका दिएका छन् । अर्कातिर आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा बढी नै चासो देखाएका कारण दाहाललाई भारतले शंकाको रूपमा हेर्दै आएको छ । चीनले पछिल्लो समय गरेको आर्थिक विकासको फड्को र त्यसको प्रभाव भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । त्यसैले छिमेकीका नाताले नेपाललाई बरू आफू सहयोग गर्ने तर चीनसँग सहकार्यको हात अघि बढाउन नदिने भारतको चाहना बुझिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा माओवादीबाहेकको सरकार गठन हुँदा नै ओलीलाई चीनसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले नै एमाले–मधेसकेन्द्रित गठबन्धनको सरकार बनाएर माओवादीलाई सत्तामा जान नदिन भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमण केन्द्रित भएको विश्लेषण गर्नु अनुचित हुँदैन । सारमा, विदेशमन्त्री स्वराजको ‘गुडविल भिजिट’ मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर वाम गठबन्धन भत्काउने र माओवादीलाई सरकारमा जानबाट रोक्नु नै हो ।