नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूची अन्तर्गत चौथो नम्बरमा रहेकी सुजिता शाक्य प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकी पत्नी हुन् । शाक्यलाई एमालेले जनजाति महिला कोटाबाट सांसद बनाएको हो । त्यही सूचीको सातौँ नम्बरमा एमालेकी तुलसा थापाको नाम थियो । जनजाति महिला कोटाबाट सांसद बनाइएकी थापा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी श्रीमती हुन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वााचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सांसद–सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेकी शशि श्रेष्ठ पनि आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट सांसद भएकी छन् । उनी माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलकी श्रीमती हुन् भने चौथो नम्बरमा रहेर सांसद भएकी यशोदा सुवेदी गुरुङ नेता देव गुरुङकी पत्नी हुन् । 

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद सूचीको २५औँ नम्बरमा रहेकी पार्वती डिसी चौधरीले थारु कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । दाङका ललितचन्द्र चौधरीसँग विवाह गरेकी पार्वतीको जन्मथर डाँगी क्षत्री हो । 

हुन पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूची पूर्णत: समावेशी नभएको पुष्टि गर्न यिनै उदाहरण काफी छन् । जनजाति महिला कोटाबाट सांसद बनाइएको सूचीबाटै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म र भावनामाथि नेतृत्वले कसरी कुठाराघात गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

आफूले भने/गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने सामन्ती सोच भएको शीर्ष नेतृत्व राज्यले अंगीकार गरेको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनामाथि यसरी प्रहार गर्न उद्यत छ । अर्कातिर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू दलको शीर्ष नेतृत्वले समावेशी सिद्धान्तको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्, मौन छन् । तिनै दलको झन्डा बोकेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएका कारण आयोगका पदाधिकारीहरू नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर मौन बसेका हुन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, दलीय प्रभाव र ज्यादा भक्तिभावले गर्दा उनीहरू संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नबाट चुकेका छन् । 

अब प्रश्न उठ्छ, जनजाति कोटाबाट सांसद बनेकी एमालेकी शाक्य र थापा अनि माओवादी केन्द्रकी श्रेष्ठ जनजाति हुन् कि ब्राह्मण ? यसमा एउटा तर्क गर्न सकिएला, ब्राह्मणसँग विवाह गरे पनि एमालेकी शाक्य र थापा अनि माओवादीकी श्रेष्ठ तीनै जना जन्मथर अनुसार जनजाति नै हुन् । मानौँ कि यो तर्क आफ्नो ठाउँमा सही पनि होला । तर, यो तर्कमा सहमति जनाउने हो भने माओवादी नेता देव गुरुङकी पत्नी यशोदाको जन्मथर सुवेदी हो । अनि, उनलाई माओवादीले के आधारमा जनजाति कोटाबाट सांसद बनायो त ? तर्क हुन सक्छ, जन्मथर सुवेदी भए पनि गुरुङसँग विवाह भएपछि उनी स्वत: जनजाति भइहाल्छिन् । जन्मथरलाई आधिकारिक मान्ने कि विवाहपछिको थरलाई ? जन्मथरलाई आधार मान्ने हो भने शशि श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य र तुलसा थापा मात्र जनजाति कोटाबाट सांसद बन्न योग्य हुन् । विवाहपछिको थरलाई आधार मान्ने हो भने माओवादीकी यशोदा गुरुङ जनजाति र कांग्रेसकी पार्वती डीसी चौधरी मात्र थारु महिला कोटाबाट सांसद बन्न योग्य हुन् । त्यसकारण कुनै पनि दलले समावेशीका नाममा सांसद बनाउँदा दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु हुँदैन, जुन अहिले देखिएको छ । 

आयोगले पनि यो मुद्दालाई टुंगो लगाउनु पर्छ । होइन भने, आफूलाई अनुकूल हुँदा जन्मथर आधिकारिक मान्ने र प्रतिकूल हुँदा विवाहपछिको थर आधिकारिक मान्ने दोहोरो चरित्र भोलिका दिनमा फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले देखाउने छ ।

राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्ग, समुदाय र लिंगको प्रतिनिधित्व गराउने भन्दा पनि दलका नेताहरूले आफूभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्ने नाममा फेरि पनि घुमाइफिराइ निश्चित व्यक्ति र समूहका निकटस्थहरूको नाम समानुपातिक सूचीमा घुसाएका छन् । कांग्रेसकी चौधरीबाहेक एमाले, माओवादीका उपल्लो तहका नेताका पत्नी भएकै कारण जनजाति महिला कोटाबाट सांसद बनाइएका हुन् । 

‘यसपटकलाई भै गयो’ भनेर वास्तविक जनजाति महिलाहरू चुप लागेर बस्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले नजिर स्थापित गर्न सक्छ । जसको परिणाम, फेरि पनि राज्यका नीति–निर्माण तहमा निश्चित वर्ग र समुदायकै हालीमुहाली हुने पक्का छ । त्यसकारण महिलाको विवाहअघिको थरले मान्यता पाउने हो कि विवाहपछिको भन्ने विषयको तत्कालै टुंगो लगाउनुपर्छ ।