बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको देशभरि विरोध भइरहँदा नेकपा नेतृ शशी श्रेष्ठले ‘यस्ता घटनाहरू कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको’ टिप्पणी गरिन् । प्रतिनिधिसभामा उनले दिएको मन्तव्य लज्जास्पद र हास्यास्पद छ । आज समाजमा हेपिएका मान्छेहरू पाइला–पाइलामा पाशविक हिंसाका सिकार भएका छन् । महिला समस्याका कारक नै महिला हुन् भनी औँला ठड्याउने समाज यही हो । हिंसाग्रस्त परिवार छ, तैपनि समाज लज्जाबोध गर्दैन । महिलामाथि हुने अमानवीय कृत्यको प्रतिकार नगरी टुलुटुलु हेरिबस्ने निकायसँग महिलामैत्री समाजको हामी आशा गर्छौं । लोकतन्त्रका लागि लडेका महिलाहरू उही जडताबाट ग्रसित हुनु आश्चर्यजनक छ ।

प्रतिनिधित्व जोसुकैको होस्, सत्ताको हठी चरित्रले वर्ग, लिंग, वर्णको समस्या र विभेदलाई पनि छायामा पार्दोरहेछ । महिलालाई कमजोर तुल्याउने राज्यको सामन्तवादी दृष्टिकोण आजपर्यन्त उस्तै छ । आधा आकाश ढाक्ने महिलाको स्वर सत्ताको नापनक्सा छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ को राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने कानुनलाई उपेक्षा गर्दै त्यस्तो हक कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनता रहनु पितृसत्ताको कस्तो हठ ! संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक सरकारको हो ।

राहुल सांकृत्यायन लेख्छन्, ‘समाजका समस्यालाई भुलाउनु, समाजभित्रका वर्ग, स्वार्थका कारणले भएका सामाजिक अन्याय र अत्याचारप्रति आँखा चिम्लने तथा वास्तविकताबाट ध्यान हटाएर काल्पनिक संसारमा घुम्ने सामन्ती समाजको बानी हुन्छ ।’ तर यो समाज सामन्तकालीन रहिरहन सक्दैन । राज्यका विभिन्न संयन्त्रले महिलामाथि गरेका दलनको बहस गर्नुपर्दैन अब ? विधि–निर्माताले मागेको सजायले अपराध त कम होला । तर, आपराधिक मानसिकतासँग लड्न सक्ने हक अधिकारमा राज्यले पहल लिने बेला आयो । सत्ताको सामन्ती चरित्र बदल्ने आँट गर्ने नेतृत्व आज त्यसैको बचाउमा लाग्नु खेदपूर्ण छ । के आधा आकाशले खोजेको प्रतिनिधि यस्तै हो त ?

दल दर्तासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा ४ बमोजिम दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै उदासिनता वरण गरेपछि मर्दवादी संस्कारको घुम्टोभित्रका नेताहरूलाई त झनै भनेजस्तो भइगयो । सांस्कृतिक रूपले महिलामाथि लादिएका विभेदका जन्जिरहरु हटाउने व्यक्ति, संस्थाले नै महिला आवाजलाई ट्याउँ–ट्याउँमा सदर गर्छन् । लोकतान्त्रीकरण यसरी नै हुने हो भने यो भन्दा विडम्बनापूर्ण व्यवहार अरु के होला र ! पुरुषले जन्मजात पाएको स्वतन्त्रताको लागि महिलाले जीवनभर लड्नु पर्छ । समाज कुण्ठित छ र नै हिंसाग्रस्त छ । पितृसत्ताले इज्जतको कडीका रूपमा बोकाएको यौनरक्षाको भारले महिलालाई असुरक्षित बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

श्रुति, स्मृति आधारित शास्त्रहरूबाट निर्मित संस्कार र संस्कृतिले पितृसत्ताको नै वकालत गरेको छ । पुरुषहरूलाई शासक वर्गझैँ चरित्र–चित्रण गरेका शास्त्रलाई अकाट्य मान्ने कुसंस्कार नै परिवर्तित समाजको लागि घोर अवरोधकका रूपमा काम गरेको छ । महिलाको अस्तित्व निर्धारित र आश्रित बनाएको छ ।

राजनीतिले समाजसँग वार्तालाप गर्नुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसाजन्य अपराधविरुद्ध गनगन गर्ने पनि विपक्षीसँग जोडेर राजनीतिकरण गर्नै पर्दैन । यसको डटेर सामना गर्न सामाजिक प्राणी भए पुग्छ । तर, आज महिलाले समाजको अंग नै होइनझैँ हिंसा र प्रताडना खेपेका छन् । विकृतिलाई समृद्ध चेतनाले निस्तेज पार्ने हो । तर, आज सिद्धान्तका बोक्रे अहम्ले गर्दा फराकिलो आधार निर्माणमा हामी चुक्यौं । 

महिला सवालमा गुणात्मकताको उपस्थिति नदेखिनु जनप्रतिनिधिको चिन्तनको तिलाञ्जलि हो कि भनी सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो । संघर्षभन्दा अनुनय–विनय सजिलो हुने गरेको छ । पुँजीवादी चरित्रका नायकहरू समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थालाई लागू गर्न चाहन्नन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू महिलाका सवालमा मिलापत्र र मनाउने खेलमा मात्र संलग्न देखिनु प्रतिगमनको द्योतक हो ।

आधा आकाशका महिलालाई राज्यले कानुनी रूपमा पक्षपात गरिएका हरेक तह र तप्कामा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने वातावरण बनाई समान अवसर उपयोग गर्ने मौका देओस् । बलात्कारजस्तो पाशविक घृणित कार्यले पीडितलाई पर्ने असरबारे खुलेर बहस गरौँ, ताकि बलात्कारीले वर्ग बनाउन नपाओस् । संरचनात्मक विभेदले गर्दा महिलामाथि हुने घृणित कार्यविरुद्ध बोल्नुको सट्टा पूरै संसद् निदाउनु चिन्तनको समस्या  हो ।