जोन गल्तुङले सन् १९६९ मा हिंसा, शान्ति र शान्ति अध्ययन क्रममा व्याख्या गरेका थिए, ‘एउटा लोग्नेले स्वास्नीलाई पिट्नु व्यक्तिगत हिंसा हो । लाखौँले श्रीमती पिट्नुचाहिँ आधारभूत हिंसा ।’ निर्मला पन्त प्रकरणयता उजागर भएका दर्जनौँ शृंखलाबद्ध यौनहिंसाले गल्तुङको भनाइ सान्दर्भिक देखाउँछन् । आज हाम्रो समाजमा बलात्कार र महिला हिंसा एउटा आधारभूत प्रवृत्तिजस्तो देखिन पुगेको छ ।

१३ वर्षीया निर्मला पन्तलाई कञ्चनपुरमा बलात्कार गरेर हत्या गरिएपछि नागरिक समाजमा तरंग उत्पन्न भएको छ । तीव्र निराशा भरिएका प्रतिक्रियासहित सडकमा जनता उत्रिए । बलात्कार र हिंसाको विरोध गरे । राजनीतिज्ञलगायत माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृत, कर्मचारी तत्काल कञ्चनपुर पुगे । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाका घरमा पुगेर समवेदना प्रकट गरेर हत्यारा अविलम्ब पत्ता लगाई कारबाही गर्ने वाचा गर्दै उनीहरू क्यामराअगाडि देखापरे । उनीहरूले भने, ‘यो दुर्घटनाप्रति हामी दु:खी छौँ र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वाचा गर्छौं ।’ तर, त्यस घटनापछि पनि शृंखलाबद्ध दर्जनौँ बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमण भइरहेका छन् । एउटी महिला कसरी बलात्कृत भइन् भन्ने वृत्तान्त हरेक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित छन् । अब के भयो त ? आखिर ती र त्यस्ता पीडितको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

 समयसँगै अब सञ्चारले पनि नयाँ फड्को मार्नुपर्छ । राज्यले प्रहरी, सेना र राजनीतिज्ञको अग्रसरतामा त्यस्ता घटना रोकथाम गर्नुपर्छ । हामीले खासगरी आम जनता, प्रहरी, चिकित्सक, न्यायाधीश र सरकारी कर्मचारीलाई बदलिँदो परिस्थितिमा बलात्कार र हिंसाका घटना हुन नदिन शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीको लापरबाही र सामाजिक, राजनीतिक संरचनाको कारण यस्ता घटना हुन्छन् । प्रहरीले पनि अन्य अपराधको तुलनामा बलात्कारको घटनालाई गम्भीर रूपमा अगाडि  बढाएको देखिँदैन ।

बालुवाटारमा निर्मला पन्तका आमाबाबुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रहरी अधिकृतको लापरबाहीका कारण न्याय दिन ढिलो भएको दाबी गरे । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको लापरबाहीले प्रमाण नष्ट भएको देखिन्छ, जसले प्रहरी नै अपराधीको सहयोगी रहेको आशंकालाई बल दियो । गृहमन्त्रीको भनाइ अनुसार सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा खटिएको उच्चस्तरीय अनुसन्धान समितिले पनि निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट र उनको समूहले छानबिनमा त्रुटिपूर्ण काम गरेको पाइयो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार एसपी विष्टले निर्मलालाई खोज्ने काममा तदारुकता नदेखाएकाले लापरबाही भएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । एसपी विष्टले हत्यास्थलका प्रमाण संकलन गर्नुको साटो मौजुदा प्रमाण नष्ट गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले इंगित गरेको अर्को कुरा हो– शान्तिपूर्ण विरोध र्‍यालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काको निर्देशनबेगर नै गोली हानेर अझ दुर्घटना बढाएको देखिन्छ । यस घटनापछि विष्टले पीडितका परिवार, स्थानीय र राजनीतिक नेताहरूलाई कञ्चनपुरमा त्रसित बनाएको पाइन्छ ।

यद्यपि, मानव अधिकारका साथै बाल अधिकार, महिला अधिकारको समेत एसपी विष्ट र उनको समूहले पूर्णतया उल्लंघन गरेको देखिन्छ । तसर्थ, राज्यले आपराधिक कार्यमा संलग्न देखिएका त्यस्ता अधिकृत र कर्मचारीलाई अपराधी करार गरी सजाय दिनुपर्नेछ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई अनुमोदन गरेको अवस्थामा बाल, महिला तथा मानव अधिकार र तिनका मौलिक अधिकारको समेत रक्षा गर्ने कर्तव्य राज्यको हो । तर, भयावह अवस्थामा क्रमबद्ध रूपमा मानव अधिकारको उल्लंघन सरकारबाटै भइरहेको छ । यस्ता सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन गर्ने कार्य एकातर्फ छ भने घरेलु प्रयोग अर्कोतर्फ छ ।

यसले के देखाउँछ भने अपराध अनुसन्धान गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्नेमा यस्ता घटनाका मुद्दा सुनुवाइ नगरी थन्क्याएर राख्ने गरिएको छ । अनि, पीडित परिवारका सदस्यले ‘प्रहरीले छानबिन गरेन र न्याय पाइएन’ भन्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प देखेका छैनन् ।

यसैकारण बलात्कारपछि हत्या गरिएका वा बलात्कारका पीडा सहेका कुनै पनि व्यक्तिको प्रहरीप्रति भरोसा हटेको हो । कारण, कतिपय मुद्दामा प्रहरी मुकदर्शक बनेर हेर्ने, सताउने र पीडितलाई बेइज्जतजस्ता कार्य गर्न प्रहरी उद्धत छ । वास्तविकता के हो भने कानुनले मान्यता दिएका निकायका व्यक्ति बलात्कार र हत्या अपराधमा छानबिन गर्न असफल भएको देखिन्छन्, जुन न्यायसंगत होइन । यसकारण सर्वसाधारण प्रहरी र न्याय प्रणालीलाई विश्वास गर्दैनन् । अर्को पाटो पनि छ, एकाध घटनाका आधारमा प्रहरीले सधैँ अपराधीलाई संरक्षण दिन्छ भन्ने सोच्नु पनि घातक हुन्छ ।

यस्ता हिंसाबाट समाजको संरचनागत आधारलाई पनि  हानिनोक्सानी पुग्छ । भविष्यमा खासगरी गरिबभन्दा गरिब र दयनीय अवस्थाका मानिसलाई बाँच्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।

बलात्कार एउटा अपराध हो, जसमा प्रतिवादीलाई ‘कस्तो लुगा लगाएकी थिइन्’, वादी–प्रतिवादीको ‘मानसिक अवस्था कस्तो थियो’ आदि प्रश्न सोध्ने प्रवृत्ति छ । यदि कसैले छुरी देखाएर चोरी गर्छ भने ‘किन तिमीले चोर्न खोज्यौ’ भनेर सोधिँदैन । साथै, वकिलले पनि ‘किन चोरी गर्ने इच्छा जाग्यो’, ‘पहिला चोरी गथ्र्यौ कि गर्थेनौ’ भनी सोध्दैनन् ।

नेपालको संविधानमै लिंग समानताको सिद्धान्त प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । सरकार पनि लिंगमा आधारित हिंसा अन्त्य गर्न, लैंगिक समानताको सिद्धान्तलाई वकालत गर्न, महिलालाई सबलीकरण गर्ने नीति निर्माण गर्दै बलात्कार सम्बन्धी हिंसाविरुद्धमा लड्न तयार देखिन्छ । तर, भ्रष्टाचार, व्यभिचारलगायतका बलात्कार र हिंसाका दुर्घटनालाई नीतिगत व्यवहारबाट कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अद्यापि सरकार सचेत भएको पाइएन । निरन्तरको भ्रष्टाचार, सुशासन अभाव तथा वित्तीय भ्रष्टाचारले सरकारलाई तर्साएका कारण सामाजिक संरचनालगायत महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा गतिलो काम हुन सकेको छैन । सही दिशामा यस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएमा जरैबाट हत्याहिंसा, बलात्कारजस्ता कुरीति तथा कुकर्म उखेलिने र हिंसाको अन्त्य भई महिला सबल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

महिलाविरुद्धको हिंसाको प्रत्यक्ष खर्च भनेको औषधोपचार तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श खर्च, कानुनी उपचार, महिलालाई घर तथा आश्रय र अन्य सामाजिक सेवा हुन् । साथै, अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष खर्चमा उत्पादकत्व घट्ने क्रम बढ्दा र कार्यबोझ थपिँदा महिलाले धान्न नसक्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७३ औँ बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा सरकारले स्वच्छ, असल र विभेदरहित समाज निर्माण गर्न गइरहेको अभिव्यक्ति दिए । यद्यपि, दृढ संकल्प र असल प्रयास तल्लो तहबाटै हुनुपर्नेमा त्यसको अभाव देखिन्छ । अन्यायविरुद्धमा निर्मलाजस्ता हिंसापीडितको पक्षमा सधैँ राज्य उभिनु र खराबलाई खराबै भन्ने मानसिकता सबैमा हुनु आवश्यक छ । तिमीलाई के आइपर्‍यो भन्ने मात्र होइन, अरूलाई त्यस्तो दशा आइनपरोस् भन्ने भावना राख्नुपर्छ । मृतकलाई कानुन र शिक्षाले बौराएर ल्याउन सक्दैन । त्यस्तै, कुनै बलात्कारको घटनालाई मेट्न सकिँदैन । कानुनी संकल्पले मात्र शान्ति र मानवता पुनस्र्थापना गरी हत्याहिंसा घटाउँदै समाजमा शान्ति कायम गर्न सकिन्छ ।