राजनीति ‘समाज रूपान्तरण’ को विषय थियो । तर,  असीमित धन आर्जनको उत्कट चाहनाले राज्य संचालनको उपल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिको ‘वर्ग रूपान्तरण’ हुँदै गयो । चुनाव लड्नुपूर्व इमान बेचेर टिकट किन्नुपर्ने, इमान बेचेरै कार्यकतालाई आर्थिक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने र  मतदातासमेत किन्नुपर्ने थितिले हाम्रो लोकतन्त्र नै बेथितिको व्यवस्था बन्दै गएको छ । तर, इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँदा सुशासनका अंशहरू देखिन थाल्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय, न्यायालय, नेपाली सेना र निजी क्षेत्रजस्ता पाटोमा कानुनत: अख्तियारले हात हाल्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था छ । यिनै क्षेत्रमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार ठूलै स्केलमा हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कानुनमा संशोधन गरेर उल्लिखित क्षेत्रमा हात नहाल्ने हो भने पारदर्शिताको विषय फिक्का बन्न पुग्छ । तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाले प्रयोग गरेको गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको विषय अनुसन्धानपछि अहिले पनि तामेलीमा छन् । ठूला माछाका रूपमा बहुचर्चित क्यान्टोन्मेन्ट आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा आयोगको क्षमताबारे जनतामा चासो छ । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, दूरसञ्चार क्षेत्रका भ्रष्टाचार विषयमा आयोगले लिने आँटबाट मात्रै उसको क्षमताको पहिचान हुने हो । सांसद हरिनारायण रौनियारदेखि डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख सुरेश ठाकुरविरुद्धसम्मको मुद्दा अदालत पुग्यो । अदालतलाई कति सफलता मिल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

ठूलो चर्चा बटुलेरै विस्तृतमा लगिने तर परिणाम भने तामेली ! भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानबिनपछि कि त प्रमाण पुर्‍याएर अदालत लगिनुपर्ने हो । अन्यथा, ‘क्लीन चिट’ दिइनुपथ्र्यो । त्यसको अलावा ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय आफूमातहत राखेका छन् । तर, परिणामशून्यताले पनि ती निकायलाई विरोधी तह लगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आंशका जन्माएको छ । अर्कातिर, अहिले आयोगले ठूला मानिएका घटनाको गोप्य छानबिनका लागि प्रमुख आयुक्तकै संयोजकत्वमा भ्रष्टाचार खोजी समिति बनायो । उक्त समिति सत्ता जोगाइदिने हतियार त बन्दैन भन्नेतर्फ चनाखो हुन आवश्यक छ ।

राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचार गर्ने छिद्र देखाउने कर्मचारी नै हुन् । तर, राजनीतिक तहमै हात हाल्न नसक्दासम्म आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहन्छ । भ्रष्टाचारकै कारण बाह्य लगानी भित्रिनै नसक्ने स्थिति आउने हो । नियुक्तिमा स्वच्छता र राम्रो काम गर्न सक्ने व्यक्तिको छनोटले मात्र आयोगले प्रभावकारिता देखाउन सक्ने हो । न्यायालयदेखि राज्यको हरेक तहमा दलीयकरणको प्रभाव देखिन्छ । राज्य सम्पत्तिको अनुचित दोहन पनि रोकिएको छैन । अघिल्लो दिनसम्म सरकारी प्रतिवेदनले नालायक देखाएका दिगम्बर झाजस्ता पात्रहरू भोलिपल्टै राज्यका लागि नभई नहुने ठहरिए । राजनीतिक संघर्षबाट व्यवस्था बदलिए पनि यो प्रवृत्तिले जनताको अवस्थामा बदलाव आएन, जसका कारण राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि सार्थक परिणाम नआउने रहेछ भन्ने गलत सन्देश जनताबीच पुग्यो ।  

ख्यातिप्राप्त उद्योगी/व्यापारीमा समेत राजनीतिमा आकर्षण देखिन थालेको छ । राजनीति सुधार्नभन्दा पनि उद्योग/व्यापारबाट छिटो बिनाजोखिम धन आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानको उपज हो यो । यो प्रकृतिको मनोविज्ञान विकासोन्मुख देशका लागि घातक सावित भएको छ । अदृश्य धन राजनीतिक तहमै त्यो पनि बैंकभन्दा बाहिरै ज्यादा छ भनिन्छ । निर्णयको अधिकार थुप्रिएकै ठाउँमा मुख्य भ्रष्टाचार हुने हुँदा त्यो तहसम्म पुगेर हात हालिहाल्ने साहस आयोगले देखाउन ढिला भइसक्यो ।

सत्ताको माध्यमद्वारा राजनीतिक शक्तिले राज्यको स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व कायम राख्ने स्वार्थ राख्दासम्म सुशासन सम्भवै छैन । राज्यका निकाय कमजोर तर तिनका सञ्चालक बलिया अनि नागरिक सचेतनाको स्थितिमा सुधार नआएसम्म आयोगलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । आयोगले आत्मविश्वास देखाउन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार शिक्षामा गुणस्तर, सुशासनमैत्री प्रणाली र नेतृत्वमा आवश्यक इच्छाशक्ति नै हो । सँगै, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न प्रभावकारी कानुन निर्माण पनि अनिवार्य सर्त हो ।

नेपाल सन् २०११ बाट भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्र बनेको हो । सार्वजनिक सदाचारविपरीत, कर्तव्यविमुखता, कानुनी शासनको बर्खिलाप गर्नेजस्ता व्यक्तिलाई कानुन र प्रविधि अपनाई कारबाही गर्दै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने विषयमा महासन्धिले दायित्व निर्धारण गरेको छ । आजका मितिमा यो विषय राज्यका सामु चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने मूल निकाय अख्तियारका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तको कार्यसूची कस्तो बन्छ र कस्तो इच्छाशक्ति देखाउन सक्छन् भन्ने मुख्य चुनौती छ ।