बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संलग्नताले देशमा नैतिक मूल्यस्फीतिको प्रश्न फेरि एकपल्ट टड्कारो ढंगले उठाइदिएको छ ।

हाम्रो राजनीति र सार्वजनिक जीवनमा 'स्वार्थको द्वन्द्व' भन्ने विषयले अझै पनि महत्त्व पाइसकेको छैन । मिलाएर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आम कथ्य स्थापित छ । नेताहरूले विगत, वर्तमानका अनेक क्रियाकलापबाट स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्षेत्रमा आफूलाई जानीनजानी पुर्‍याएका छन् ।

हाम्रा सहकर्मी माधव बस्नेतले रूपन्देही, नवलपरासी र काठमाडौँमा गरी झन्डै तीन साता लगाएर गरेको स्थलगत खोजी रिपोर्टका क्रममा अनेकन तथ्य उजागर भएका छन्, जसबारे पौडेल मात्रै बोलेर पुग्दैन । उनीसमेतको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुखर रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ । यो किन पनि भने, आजको राजनीतिमा के सत्ता- के प्रतिपक्षी, के साना दल- तिनका अनेकौँ नेता र सार्वजनिक ओहोदा ओगटेर बसेका मानिसलाई स्वार्थ समूहले उपयोग गरेका छन् । नेताहरू स्वयं स्वार्थ समूहका अंग बन्न गएका छन् ।

पौडेलले आफ्नो बचाउमा दिएका वक्तव्यमा प्रशस्तै विरोधाभास छन् । हामीले खोजेका दस्तावेज र रिपोर्टले उनका तर्कलाई पुष्टि गर्दैनन् । उल्टो त्यसमा गडबडी थपिइरहेको जनाउ मिल्छ ।

पौडेलबारे हामीले फेला पारेको तथ्य हो- उनी विगतमा आधारभूत आर्थिक तहबाट उठेर आम जनताको उत्थान हेतु राजनीतिमा क्रियाशील थिए । बर्दघाटको जग्गालाई बालुवाटारको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गासँग 'सट्टापट्टा' गर्न पुगेको, सुकुमबासीका लागि दिने भनी छुट्टयाइएको जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याएको, विवादास्पद व्यक्तिसँग अनुचित उठबस गरेको जस्ता कुराले उनको विनयी व्यवहारको पर्दाभित्र लुकेको अर्को व्यक्तित्व खुलाउँछ ।

पछिल्ला समाचार पौडेल वरिपरि लेखिएका भए पनि विषय उनको मात्रै होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सरकारहरूलाई सञ्चालन गरिरहेको पार्टी र तिनका नेता/कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भनेर बेलाबखत उठ्ने बहसले अब मूर्त आकार पाउनुपर्छ । नेपाल म्यागजिनले 'राजनीतिक पार्टी हाँक्ने नेता/कार्यकर्ता कस्ता हुने' भन्नेबारे केही साताअघि चलाएको बहस-शृंखला यहाँनेर स्मरणीय छ । विश्लेषक विष्णु सापकोटाले त्यस शृंखलाको सुरुआतमा लेखेका थिए, 'आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख नेता/कार्यकर्ता देशका लागि दुर्भाग्य र दल सुधारका लागि बाधक बन्न गएका छन् ।'

निश्चय नै नेता/कार्यकर्ताको जीवनयापनका लागि निजी सामथ्र्य, श्रमको भूमिका आवश्यक बन्न गएको छ । तर आज अधिकांश नेता/कार्यकर्ताको जीवन श्रमबिनाको आम्दानीमा आश्रति छ । शक्ति, पहुँच र सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर आर्थिक अनियमिततामा मुछिनेमा विगतका होनहार योद्धा छन्, जसले आफ्नो जीवन कुनै दिन दलालीमा चल्नेछ भनी सायद कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।

पौडेल त दृष्टान्त मात्रै हुन्, जो अहिले आफ्नो बचाउका लागि यथोचित कानुनी निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । प्रश्न नीतिनियमको होइन, नियतको हो । हाम्रा नेताहरूले लोकतन्त्रलाई पद्धति कम, प्रक्रिया बढी ठान्ने गरेका छन् । कागजमा ठीकठाक देखाए भइहाल्छ भन्ने प्रवृत्तिको सिकार आजका बालुवाटार र खुलामञ्च हुन् । राज्यविहीन समाज बनाउने, अझ निजी सम्पत्ति नै सबै समस्याको जड भएकाले त्यसको अन्त्य गरिछाड्ने वैचारिक दर्शन बोकेर प्रशिक्षण चलाउने हिजोका अभियानीहरू नै राज्यको सम्पत्तिसमेत व्यक्तिका नाममा ल्याउने परिपञ्चमा तानिनु उदेकलाग्दो छ ।

नेकपाले आफ्ना महासचिव मुछिएको यस प्रकरणमा नबोली सुख पाउने छैन । सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा राखिनु गलत हुँदैन ।